भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: संवैधानिक ज्ञान की गहन परख

भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपने संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा लें

भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का जीवित प्रतीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भारतीय राजव्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानों की गहरी समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपको संवैधानिक अनुच्छेदों, ऐतिहासिक फैसलों और शासन के ढांचे की जटिलताओं का पता लगाने का अवसर प्रदान करेगा। अपनी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करें और जानें कि आप हमारे संवैधानिक ढांचे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं!

---

दैनिक अभ्यास सेट: भारतीय राजव्यवस्था

1. प्रश्न: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?

1. 42वें संशोधन अधिनियम, 1976
2. 44वें संशोधन अधिनियम, 1978
3. 61वें संशोधन अधिनियम, 1989
4. 86वें संशोधन अधिनियम, 2002

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular), ‘समाजवादी’ (Socialist), और ‘अखंडता’ (Integrity) शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए थे। यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था और इसे ‘लघु संविधान’ के रूप में भी जाना जाता है।

• सही विकल्प (A): 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े।
• गलत विकल्प (B): 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया (अनुच्छेद 300A)।
• गलत विकल्प (C): 61वें संशोधन अधिनियम, 1989 ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
• गलत विकल्प (D): 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया (अनुच्छेद 21A)।

2. प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होता है?

1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
2. राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
3. केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुदुचेरी) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
4. राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य

सही उत्तर: D

विस्तृत व्याख्या:

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें (अनुच्छेद 54 के अनुसार):

• संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा)
• राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
• दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया)

शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषदों के सदस्य (चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।

3. प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को ‘अभिलेख न्यायालय’ (Court of Record) घोषित करता है?

1. अनुच्छेद 124
2. अनुच्छेद 129
3. अनुच्छेद 131
4. अनुच्छेद 136

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 129 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय को एक ‘अभिलेख न्यायालय’ (Court of Record) घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि:

• सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों और कार्यवाहियों को साक्ष्य के रूप में दर्ज किया जाता है और उनकी कानूनी वैधता होती है।
• ये अभिलेख अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मिसाल (precedent) के रूप में कार्य करते हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना (contempt) के लिए दंडित करने की शक्ति भी प्राप्त है।

• गलत विकल्प (A): अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है।
• गलत विकल्प (C): अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) से संबंधित है।
• गलत विकल्प (D): अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अवकाश अपील (Special Leave Petition) की शक्ति प्रदान करता है।

4. प्रश्न: भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?

1. राष्ट्रपति
2. भारत का मुख्य न्यायाधीश
3. संबंधित राज्य का राज्यपाल
4. प्रधानमंत्री

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। राज्यपाल आमतौर पर राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।

5. प्रश्न: भारतीय संविधान में ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ (Procedure Established by Law) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?

1. संयुक्त राज्य अमेरिका
2. यूनाइटेड किंगडम
3. जापान
4. कनाडा

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

भारतीय संविधान में ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ (Procedure Established by Law) की अवधारणा जापान के संविधान से ली गई है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल तभी वंचित किया जा सकता है जब कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया हो।

• सही विकल्प (C): जापान से ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ ली गई है।
• गलत विकल्प (A): संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, उपराष्ट्रपति का पद आदि लिए गए हैं।
• गलत विकल्प (B): यूनाइटेड किंगडम से संसदीय सरकार, एकल नागरिकता, विधि का शासन आदि लिए गए हैं।
• गलत विकल्प (D): कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघ, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि लिए गए हैं।

6. प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है?

1. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
2. शांतिपूर्ण और निहत्थे इकट्ठा होने का अधिकार
3. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
4. निवास और बसने की स्वतंत्रता का अधिकार

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 359 के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रपति आदेश द्वारा कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। हालाँकि, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के अनुसार, अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।

7. प्रश्न: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था?

1. 73वां संशोधन अधिनियम
2. 74वां संशोधन अधिनियम
3. 42वां संशोधन अधिनियम
4. 86वां संशोधन अधिनियम

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसने संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा, जिसमें पंचायतों की संरचना, शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं।

• सही विकल्प (A): 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है।
• गलत विकल्प (B): 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा देता है।
• गलत विकल्प (C): 42वां संशोधन प्रस्तावना में बदलाव और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना आदि से संबंधित है।
• गलत विकल्प (D): 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।

8. प्रश्न: भारत में राज्य विधान सभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं?

1. 400
2. 450
3. 500
4. 550

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, राज्य विधान सभा (विधानसभा) में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। हालाँकि, कुछ राज्यों के लिए अपवाद भी हैं (जैसे सिक्किम, गोवा, मिजोरम)।

9. प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति करता है?

1. प्रधानमंत्री
2. मुख्य न्यायाधीश
3. राष्ट्रपति
4. संसद

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों का मुख्य लेखा परीक्षक होता है और सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है।

10. प्रश्न: संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि “भारत का एक राष्ट्रपति होगा”?

1. अनुच्छेद 50
2. अनुच्छेद 52
3. अनुच्छेद 54
4. अनुच्छेद 56

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 52 स्पष्ट रूप से कहता है कि “भारत का एक राष्ट्रपति होगा”। यह भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है।

• गलत विकल्प (A): अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है (राज्य के नीति निदेशक तत्व)।
• गलत विकल्प (C): अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल से संबंधित है।
• गलत विकल्प (D): अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है।

11. प्रश्न: ‘ग्राम सभा’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह पंचायती राज प्रणाली की आधारशिला है।
2. इसमें गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं।
3. यह राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

सही उत्तर: D

विस्तृत व्याख्या:

ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली की सबसे निचली और आधारभूत इकाई है। इसमें एक गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं और यह स्थानीय स्वशासन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। 73वें संशोधन अधिनियम ने ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता दी। इसकी शक्तियाँ राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

12. प्रश्न: भारतीय संविधान की ‘संघीय’ विशेषता के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

1. शक्तियों का विभाजन
2. लिखित संविधान
3. एकल नागरिकता
4. स्वतंत्र न्यायपालिका

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं में शक्तियों का विभाजन (केंद्र और राज्यों के बीच), लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता और कठोर संविधान शामिल हैं। एकल नागरिकता भारत की एकात्मक (unitary) विशेषता है, न कि संघीय।

13. प्रश्न: अनुच्छेद 32 के तहत ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है?

1. प्रधानमंत्री
2. सर्वोच्च न्यायालय
3. राष्ट्रपति (राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान)
4. संसद

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 359 के तहत, जब राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) लागू होता है, तो राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। हालांकि, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता।

14. प्रश्न: भारत में लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है?

1. भारत के राष्ट्रपति को
2. भारत के मुख्य न्यायाधीश को
3. लोकसभा के उपाध्यक्ष को
4. प्रधानमंत्री को

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 94(ख) के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) को संबोधित करता है। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है।

15. प्रश्न: ‘राज्य के नीति निदेशक तत्व’ (DPSP) भारतीय संविधान के किस भाग में निहित हैं?

1. भाग II
2. भाग III
3. भाग IV
4. भाग V

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में निहित हैं। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को दिशानिर्देश प्रदान करते हैं और गैर-न्यायोचित (non-justiciable) हैं।

• गलत विकल्प (A): भाग II नागरिकता से संबंधित है।
• गलत विकल्प (B): भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है।
• गलत विकल्प (D): भाग V संघ सरकार से संबंधित है।

16. प्रश्न: ‘भारत के अटॉर्नी जनरल’ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. वह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है।
2. उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।
3. उसे संसद में मतदान करने का अधिकार है।
4. उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान करता है। वह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और उसे संसद के किसी भी सदन या उनकी संयुक्त बैठक में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

17. प्रश्न: भारतीय संविधान में ‘मौलिक कर्तव्यों’ को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था?

1. बलवंत राय मेहता समिति
2. अशोक मेहता समिति
3. स्वर्ण सिंह समिति
4. वेंकटचलैया आयोग

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भारतीय संविधान के भाग IVA में अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया था। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, और 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इनकी कुल संख्या 11 हो गई।

• गलत विकल्प (A) और (B): बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं।
• गलत विकल्प (D): वेंकटचलैया आयोग संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था।

18. प्रश्न: भारत में लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

1. 18 वर्ष
2. 21 वर्ष
3. 25 वर्ष
4. 30 वर्ष

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 84(ख) के अनुसार, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है (अनुच्छेद 84(क))। मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

19. प्रश्न: संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है?

1. अनुच्छेद 352
2. अनुच्छेद 356
3. अनुच्छेद 360
4. अनुच्छेद 368

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है:

• अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण)
• अनुच्छेद 356: राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता (राष्ट्रपति शासन)
• अनुच्छेद 360: वित्तीय आपातकाल

भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी घोषित नहीं किया गया है।

20. प्रश्न: भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और उनके क्षेत्राधिकारों से संबंधित है?

1. पहली अनुसूची
2. दूसरी अनुसूची
3. तीसरी अनुसूची
4. चौथी अनुसूची

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

भारतीय संविधान की पहली अनुसूची राज्यों (वर्तमान में 28) और केंद्र शासित प्रदेशों (वर्तमान में 8) की सूची और उनके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारों से संबंधित है।

• गलत विकल्प (B): दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित है।
• गलत विकल्प (C): तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूपों से संबंधित है।
• गलत विकल्प (D): चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।

21. प्रश्न: ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?

1. अनुच्छेद 40
2. अनुच्छेद 44
3. अनुच्छेद 48
4. अनुच्छेद 51

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है, जिसमें कहा गया है कि “राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।” इसका उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों को एकसमान बनाना है।

• गलत विकल्प (A): अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है।
• गलत विकल्प (C): अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है।
• गलत विकल्प (D): अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है।

22. प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित ‘बुनियादी संरचना सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) किस मामले में प्रतिपादित किया गया था?

1. गोलकनाथ मामला
2. केशवानंद भारती मामला
3. मिनर्वा मिल्स मामला
4. एस.आर. बोम्मई मामला

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘बुनियादी संरचना सिद्धांत’ प्रतिपादित किया। इस फैसले में कहा गया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान की ‘बुनियादी संरचना’ को बदल या नष्ट नहीं कर सकती है।

• गलत विकल्प (A): गोलकनाथ मामला (1967) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती।
• गलत विकल्प (C): मिनर्वा मिल्स मामला (1980) ने नीति निदेशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों की प्रधानता और ‘बुनियादी संरचना’ को और पुष्ट किया।
• गलत विकल्प (D): एस.आर. बोम्मई मामला (1994) ने अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए।

23. प्रश्न: भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है?

1. भाग IX
2. भाग X
3. भाग XI
4. भाग XII

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

भारतीय संविधान का भाग XI (अनुच्छेद 245 से 263) संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। इसमें विधायी संबंध (अध्याय I, अनुच्छेद 245-255) और प्रशासनिक संबंध (अध्याय II, अनुच्छेद 256-263) शामिल हैं।

• गलत विकल्प (A): भाग IX पंचायती राज से संबंधित है।
• गलत विकल्प (B): भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।
• गलत विकल्प (D): भाग XII वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है।

24. प्रश्न: भारत में ‘अवशिष्ट शक्तियाँ’ (Residuary Powers) किसके पास निहित हैं?

1. राज्य सरकारें
2. केंद्र सरकार
3. राष्ट्रपति
4. सुप्रीम कोर्ट

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 248 के अनुसार, उन सभी मामलों पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति संसद के पास है जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में से किसी में भी शामिल नहीं हैं। यह कनाडा के संविधान से प्रेरित है, जहां केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया है।

25. प्रश्न: भारत के महान्यायवादी (Attorney General) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

1. उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
2. वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
3. उसे संसद की किसी भी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है।
4. उसे अपने पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

सही उत्तर: D

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 76 के तहत, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई है। वह राष्ट्रपति के आदेश से किसी भी समय हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जैसे कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए है, महान्यायवादी के लिए नहीं।

• सही कथन (A): अनुच्छेद 76(3) के अनुसार, उसे भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
• सही कथन (B): अनुच्छेद 76(4) के अनुसार, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
• सही कथन (C): अनुच्छेद 88 के अनुसार, वह संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है और बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता।
• असत्य कथन (D): महान्यायवादी को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती।

सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, सही मार्गदर्शन से मिलती है। हमारे सभी विषयों के कम्पलीट नोट्स, G.K. बेसिक कोर्स, और करियर गाइडेंस बुक के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

[कोर्स और फ्री नोट्स के लिए यहाँ क्लिक करें]