भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपने संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा लें
भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को समझना और उसके संवैधानिक सिद्धांतों से परिचित होना प्रत्येक जागरूक नागरिक, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपको भारतीय राजव्यवस्था और संविधान की अपनी अवधारणात्मक स्पष्टता का परीक्षण करने और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देने की चुनौती देता है। आइए, अपने संवैधानिक ज्ञान की गहराई को परखें!
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित ‘समाजवादी’ शब्द का क्या अर्थ है?
- धन के केंद्रीकरण को बढ़ावा देना।
- सभी नागरिकों के लिए समान सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करना।
- निजी संपत्ति के पूर्ण उन्मूलन को बढ़ावा देना।
- उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना।
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसका अर्थ है कि भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखता है, जिसका उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यह धन के केंद्रीकरण के बजाय समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह गांधियन समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद का मिश्रण है, जो राष्ट्रीयकरण के बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर देता है।
प्रश्न 2: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक ‘अभिलेख न्यायालय’ (Court of Record) है?
- अनुच्छेद 129
- अनुच्छेद 131
- अनुच्छेद 136
- अनुच्छेद 143
सही उत्तर: a
विस्तृत व्याख्या:
अनुच्छेद 129 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। इसका अर्थ है कि इसके निर्णय और कार्यवाही शाश्वत स्मृति और प्रमाण के लिए दर्ज की जाती हैं और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होती हैं। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से, अनुच्छेद 136 अपील के लिए विशेष अनुमति से और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति से संबंधित है।
प्रश्न 3: भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है?
- भाग II
- भाग III
- भाग IV
- भाग IV A
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ‘भारत का मैग्ना कार्टा’ कहा जाता है। भाग II नागरिकता से, भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्वों से (अनुच्छेद 36-51) और भाग IV A मौलिक कर्तव्यों से (अनुच्छेद 51A) संबंधित है।
प्रश्न 4: भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को ‘क्षमादान की शक्ति’ प्राप्त है?
- अनुच्छेद 72
- अनुच्छेद 74
- अनुच्छेद 76
- अनुच्छेद 78
सही उत्तर: a
विस्तृत व्याख्या:
अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमा आदि की और दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति सैन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए दंडादेश, संघ विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिए गए दंडादेश और मृत्यु दंडादेश के मामलों में उपलब्ध है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है, अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से और अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है।
प्रश्न 5: भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
- भारत का राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- लोकसभा का अध्यक्ष
- प्रधानमंत्री
सही उत्तर: c
विस्तृत व्याख्या:
संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार, लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, लोकसभा का उपाध्यक्ष और यदि वह भी अनुपस्थित हो, तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता नहीं करते।
प्रश्न 6: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) से संबंधित है?
- अनुच्छेद 40
- अनुच्छेद 44
- अनुच्छेद 48
- अनुच्छेद 50
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से एक है, जो राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों की विविधता को दूर कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है।
प्रश्न 7: भारत में लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है?
- भारत के राष्ट्रपति
- वित्त मंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
सही उत्तर: c
विस्तृत व्याख्या:
लोक लेखा समिति संसद की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है। यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, जो बाद में इसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, और राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
प्रश्न 8: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) से संबंधित है, जो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में लगाया जाता है। राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से (युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर) और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 365 के अनुसार, यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
प्रश्न 9: किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई?
- 42वां संशोधन
- 44वां संशोधन
- 61वां संशोधन
- 73वां संशोधन
सही उत्तर: c
विस्तृत व्याख्या:
61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया था। 42वां संशोधन (1976) को ‘मिनी-संविधान’ कहा जाता है, 44वां संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया और 73वां संशोधन (1992) पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है।
प्रश्न 10: भारतीय संविधान में ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है?
- ब्रिटेन
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- आयरलैंड
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। यदि वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है।
प्रश्न 11: भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची किससे संबंधित है?
- दलबदल विरोधी कानून
- पंचायती राज
- शहरी स्थानीय निकाय
- भाषाएं
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
ग्यारहवीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था और यह पंचायती राज संस्थाओं (ग्रामीण स्थानीय सरकार) की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें पंचायती राज के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। दलबदल विरोधी कानून दसवीं अनुसूची में, शहरी स्थानीय निकाय बारहवीं अनुसूची में और आधिकारिक भाषाएं आठवीं अनुसूची में हैं।
प्रश्न 12: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है?
- अनुच्छेद 63
- अनुच्छेद 66
- अनुच्छेद 67
- अनुच्छेद 69
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों (निर्वाचित और मनोनीत) के एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के पद की अवधि से और अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है।
प्रश्न 13: भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित है?
- भाग X
- भाग XI
- भाग XII
- भाग XIV
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का भाग XI (अनुच्छेद 245 से 263) केंद्र-राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। भाग XII (अनुच्छेद 264 से 300A) केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है। इस प्रकार, केंद्र-राज्य संबंधों का समग्र वर्णन भाग XI और XII में मिलता है। भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से और भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है।
प्रश्न 14: भारत के संविधान के अनुसार, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन (विधान परिषद) में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है?
- कुल सदस्यों का 1/3
- कुल सदस्यों का 1/6
- कुल सदस्यों का 1/12
- कुल सदस्यों का 1/4
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
अनुच्छेद 171(3)(e) के तहत, विधान परिषद के कुल सदस्यों का लगभग 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। शेष सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।
प्रश्न 15: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय से संबंधित है?
- अनुच्छेद 148
- अनुच्छेद 155
- अनुच्छेद 163
- अनुच्छेद 169
सही उत्तर: a
विस्तृत व्याख्या:
अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के पद की स्थापना और उसकी शक्तियों एवं कर्तव्यों से संबंधित है। CAG भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों का मुख्य लेखा परीक्षक है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से, अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से और अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण या उन्मूलन से संबंधित है।
प्रश्न 16: किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘संविधान के मूल ढांचे’ (Basic Structure Doctrine) का सिद्धांत प्रतिपादित किया?
- गोलकनाथ मामला
- केशवानंद भारती मामला
- मिनर्वा मिल्स मामला
- एस.आर. बोम्मई मामला
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘संविधान के मूल ढांचे’ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति नहीं है और वह संविधान के उन मूल तत्वों या विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के ‘मूल ढांचे’ का हिस्सा हैं। गोलकनाथ मामले (1967) में यह कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, जिसे केशवानंद भारती मामले में ओवररूल कर दिया गया था। मिनर्वा मिल्स मामला (1980) ने मूल ढांचे के सिद्धांत को दोहराया और एस.आर. बोम्मई मामला (1994) अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित था।
प्रश्न 17: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है?
- अनुच्छेद 39A
- अनुच्छेद 48A
- अनुच्छेद 50
- अनुच्छेद 51
सही उत्तर: d
विस्तृत व्याख्या:
अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है, जो राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से, अनुच्छेद 48A पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है।
प्रश्न 18: भारत के संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है?
- भाग XI
- भाग XII
- भाग XIII
- भाग XIV
सही उत्तर: d
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का भाग XIV (अनुच्छेद 308 से 323) संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं (सिविल सेवाओं) से संबंधित है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSCs) का भी प्रावधान है। भाग XI केंद्र-राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंधों से, भाग XII वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से तथा भाग XIII भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है।
प्रश्न 19: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘ग्राम सभा’ को परिभाषित किया गया है?
- अनुच्छेद 243A
- अनुच्छेद 243B
- अनुच्छेद 243C
- अनुच्छेद 243D
सही उत्तर: a
विस्तृत व्याख्या:
अनुच्छेद 243A, जो संविधान के भाग IX (पंचायतों) का हिस्सा है, ‘ग्राम सभा’ को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद कहता है कि एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा प्रदान किए जाएं। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के भीतर मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 243B पंचायतों के संविधान से, अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना से और अनुच्छेद 243D सीटों के आरक्षण से संबंधित है।
प्रश्न 20: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है?
- अनुच्छेद 123
- अनुच्छेद 213
- अनुच्छेद 124
- अनुच्छेद 214
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
अनुच्छेद 213 राज्यपाल को उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होता और राज्यपाल को ऐसी परिस्थितियां प्रतीत होती हैं जिनके लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। इन अध्यादेशों का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल के अधिनियमों का होता है, लेकिन इन्हें विधानमंडल के सत्र शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना होता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से और अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है।
प्रश्न 21: भारतीय संविधान में ‘गणतंत्र’ (Republic) का अर्थ क्या है?
- राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है।
- राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है।
- सरकार का प्रमुख निर्वाचित होता है।
- सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं।
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित ‘गणतंत्र’ शब्द का अर्थ है कि भारत का राज्य प्रमुख (राष्ट्रपति) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत उत्तराधिकार के माध्यम से पद ग्रहण करता है, जैसा कि राजशाही में होता है। भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं।
प्रश्न 22: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
सही उत्तर: c
विस्तृत व्याख्या:
अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट हो कि भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है। भारत में अभी तक कभी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) से संबंधित है। अनुच्छेद 365 राज्य द्वारा संघ के निर्देशों का पालन करने में विफलता के मामले में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार प्रदान करता है।
प्रश्न 23: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण’ से संबंधित है?
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 20
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 22
सही उत्तर: c
विस्तृत व्याख्या:
अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कहता है कि ‘किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।’ सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार की व्यापक व्याख्या की है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि शामिल हैं। अनुच्छेद 19 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों के संरक्षण से, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से और अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है।
प्रश्न 24: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है?
- अनुच्छेद 368
- अनुच्छेद 370
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 352
सही उत्तर: a
विस्तृत व्याख्या:
अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का वर्णन करता है। यह संविधान के भाग XX में स्थित है। इसमें संशोधन की दो मुख्य विधियाँ हैं: संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानसभाओं के साधारण बहुमत द्वारा। अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान था (अब निष्क्रिय), अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है।
प्रश्न 25: भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है?
- पांचवीं अनुसूची
- छठी अनुसूची
- सातवीं अनुसूची
- आठवीं अनुसूची
सही उत्तर: c
विस्तृत व्याख्या:
सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। इसमें तीन सूचियाँ शामिल हैं: संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List)। संघ सूची में वे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में वे विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, और समवर्ती सूची में वे विषय हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से, छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से और आठवीं अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।
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