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भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपने संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा लें

भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपने संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा लें

भारत का संविधान केवल कानूनों का एक संग्रह नहीं, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का आधारस्तंभ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए भारतीय राजव्यवस्था की गहन समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपको संवैधानिक अनुच्छेदों, ऐतिहासिक फैसलों और शासन ढांचे की जटिलताओं पर आधारित 25 चुनौतीपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपकी वैचारिक स्पष्टता और विश्लेषणात्मक कौशल का परीक्षण करने में मदद करेगा। आइए, अपनी तैयारी को परखें और अपने ज्ञान को सुदृढ़ करें!


प्रश्न 1: संविधान सभा

भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था।
  2. यह एक बहुदलीय निकाय था।
  3. इसने कई समितियों के माध्यम से काम किया।
  4. ब्रिटिश भारत के लिए प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थीं।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

  1. केवल a और b
  2. केवल b, c और d
  3. केवल a, c और d
  4. सभी a, b, c और d

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, न कि सीधे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। अतः कथन (a) गलत है।संविधान सभा में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य छोटे समूह शामिल थे, जिससे यह एक बहुदलीय निकाय बन गया। (b) सही है।संविधान सभा ने विभिन्न कार्यों के लिए आठ प्रमुख समितियों और कुछ छोटी समितियों के माध्यम से काम किया, जैसे प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति आदि। (c) सही है।कैबिनेट मिशन योजना (1946) के अनुसार, ब्रिटिश भारत के लिए प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थीं (लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट)। (d) सही है।


प्रश्न 2: प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है?

  1. सामाजिक न्याय
  2. आर्थिक न्याय
  3. राजनीतिक न्याय
  4. धार्मिक न्याय

सही उत्तर: D

विस्तृत व्याख्या:भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक’ न्याय की बात की गई है। यह रूस की क्रांति (1917) से प्रेरित है। प्रस्तावना ‘विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता’ की बात करती है, लेकिन ‘धार्मिक न्याय’ शब्द का प्रयोग नहीं करती।

  • सामाजिक न्याय: जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार।
  • आर्थिक न्याय: धन, आय और संपत्ति की असमानताओं को दूर करना।
  • राजनीतिक न्याय: सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों में समान पहुंच, चाहे वे मतदान कर रहे हों, चुनाव लड़ रहे हों या सार्वजनिक पद धारण कर रहे हों।

प्रश्न 3: मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार शामिल नहीं है?

  1. गरिमा के साथ जीने का अधिकार
  2. स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
  3. निजता का अधिकार
  4. मतदान का अधिकार

सही उत्तर: D

विस्तृत व्याख्या:अनुच्छेद 21 “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण” प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर इसकी व्यापक व्याख्या की है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका, निजता, आश्रय, स्वास्थ्य आदि जैसे कई अंतर्निहित अधिकार शामिल हैं।

  • गरिमा के साथ जीने का अधिकार: मेनका गांधी मामले (1978) और ओल्गा टेलिस मामले (1985) जैसे कई मामलों में इसकी पुष्टि की गई है।
  • स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने सुभास कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) में इसे अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना।
  • निजता का अधिकार: के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया।
  • मतदान का अधिकार: यह एक संवैधानिक अधिकार है (अनुच्छेद 326) और एक कानूनी अधिकार भी, लेकिन इसे सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 के ‘जीवन के अधिकार’ के तहत शामिल नहीं किया गया है।

प्रश्न 4: राज्य के नीति निदेशक तत्व

निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ‘ग्राम पंचायतों के संगठन’ से संबंधित है?

  1. अनुच्छेद 39
  2. अनुच्छेद 40
  3. अनुच्छेद 43
  4. अनुच्छेद 48

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) में विभिन्न अनुच्छेदों के तहत राज्यों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं।

  • अनुच्छेद 40: राज्यों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है। यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।
  • अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति के कुछ सिद्धांत (जैसे आजीविका के पर्याप्त साधन, धन का समान वितरण)।
  • अनुच्छेद 43: कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि।
  • अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का संगठन।

73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों ने ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया।


प्रश्न 5: मौलिक कर्तव्य

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था?

  1. बलवंत राय मेहता समिति
  2. स्वर्ण सिंह समिति
  3. सरकारिया आयोग
  4. एल.एम. सिंघवी समिति

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IV-A में जोड़ा गया था। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर शामिल किया गया था। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक और कर्तव्य (शिक्षा का अधिकार) जोड़ा गया, जिससे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए।

  • बलवंत राय मेहता समिति (1957) पंचायती राज से संबंधित थी।
  • सरकारिया आयोग (1983) केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित था।
  • एल.एम. सिंघवी समिति (1986) पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित थी।

प्रश्न 6: राष्ट्रपति

भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है?

  1. लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
  2. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
  3. राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
  4. राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य

सही उत्तर: D

विस्तृत व्याख्या:भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें (अनुच्छेद 54):

  1. संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य।
  2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
  3. दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया)।

राज्य विधान परिषदों के सदस्य (चाहे निर्वाचित या नामांकित) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।


प्रश्न 7: उपराष्ट्रपति

भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है?

  1. केवल लोकसभा में
  2. केवल राज्यसभा में
  3. संसद के किसी भी सदन में
  4. संसद के संयुक्त सत्र में

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:भारत के उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, को राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत (तत्कालीन सदस्यों के बहुमत) से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और जिसे लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकार किया जाता है (अनुच्छेद 67(b))। ऐसे किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 14 दिनों की अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में शुरू की जा सकती है, लोकसभा में नहीं, क्योंकि वह राज्यसभा के प्रमुख होते हैं।


प्रश्न 8: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद

भारत में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के _______ से अधिक नहीं होगी।

  1. 10%
  2. 15%
  3. 20%
  4. 25%

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 ने अनुच्छेद 75 में एक नया खंड (1A) जोड़ा, जिसमें कहा गया है कि “प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत (15%) से अधिक नहीं होगी।” यह प्रावधान दलबदल को हतोत्साहित करने और बड़े आकार की मंत्रिपरिषद को रोकने के लिए लाया गया था। राज्यों में भी इसी तरह का प्रावधान (अनुच्छेद 164(1A)) है, लेकिन न्यूनतम 12 मंत्रियों का प्रावधान भी है।


प्रश्न 9: संसद

राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

  1. यह एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है।
  2. इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
  3. उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं।
  4. धन विधेयक केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

सही उत्तर: D

विस्तृत व्याख्या:

  • (A) यह एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है: यह सही है (अनुच्छेद 83)। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती।
  • (B) इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं: यह भी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) में प्रावधान है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी, लेकिन इसके सदस्य जितनी जल्दी हो सके, कानून द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त होंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
  • (C) उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं: यह भी सही है (अनुच्छेद 64 और 89)।
  • (D) धन विधेयक केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं: यह कथन गलत है। धन विधेयक (Money Bill) केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं (अनुच्छेद 110 और 109)। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती और न ही उसमें संशोधन कर सकती है; उसे 14 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ विधेयक वापस करना होता है, जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

प्रश्न 10: राज्य विधानमंडल

किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के _______ से अधिक नहीं होगी, और किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी।

  1. एक-चौथाई
  2. एक-तिहाई
  3. एक-पांचवां
  4. आधा

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:अनुच्छेद 171(1) के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी। हालांकि, किसी भी स्थिति में, यह संख्या 40 से कम नहीं होगी। यह सुनिश्चित करता है कि विधान परिषद का आकार विधानसभा के सापेक्ष रहे, जबकि इसकी व्यवहार्यता के लिए एक न्यूनतम संख्या भी निर्धारित करता है।


प्रश्न 11: न्यायपालिका – सुप्रीम कोर्ट

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को ‘अभिलेख न्यायालय’ (Court of Record) घोषित करता है?

  1. अनुच्छेद 129
  2. अनुच्छेद 131
  3. अनुच्छेद 132
  4. अनुच्छेद 136

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

  • अनुच्छेद 129: सर्वोच्च न्यायालय को ‘अभिलेख न्यायालय’ घोषित करता है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय और कार्यवाही रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती हैं और उनकी साक्ष्यिक मूल्य होता है, तथा किसी भी न्यायालय में उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसमें न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है।
  • अनुच्छेद 131: सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
  • अनुच्छेद 132: कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
  • अनुच्छेद 136: सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए विशेष अनुमति (Special Leave Petition) देने की शक्ति प्रदान करता है।

प्रश्न 12: न्यायिक समीक्षा

भारतीय संविधान में ‘कानून की उचित प्रक्रिया’ (Due Process of Law) के बजाय ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ (Procedure Established by Law) वाक्यांश का उपयोग किया गया है। इसका क्या अर्थ है?

  1. न्यायपालिका केवल कानून की प्रक्रिया की जाँच कर सकती है, कानून की सामग्री की नहीं।
  2. न्यायपालिका कानून की निष्पक्षता और वैधता दोनों की जाँच कर सकती है।
  3. कार्यपालिका के पास कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है।
  4. संसद सर्वोच्च है और उसके कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती।

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

  • कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law): इसका अर्थ है कि एक कानून जो विधायी प्रक्रिया द्वारा ठीक से अधिनियमित किया गया है, वैध है, भले ही वह व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करता हो। न्यायपालिका केवल यह जांच सकती है कि कानून को उचित प्रक्रिया का पालन करके बनाया गया है या नहीं, लेकिन वह कानून की “निष्पक्षता” या “औचित्य” (substantive fairness) पर सवाल नहीं उठा सकती। यह अवधारणा जापानी संविधान से ली गई है।
  • कानून की उचित प्रक्रिया (Due Process of Law): यह अमेरिकी संविधान से ली गई अवधारणा है, जो न केवल यह जांचती है कि कानून बनाने की प्रक्रिया सही थी, बल्कि यह भी कि कानून खुद निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और मनमाना नहीं है।

केशवानंद भारती मामले (1973) के बाद, और विशेष रूप से मेनका गांधी मामले (1978) में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ की अवधारणा को ‘कानून की उचित प्रक्रिया’ के अधिक निकट ला दिया, जिससे न्यायपालिका को कानून की अंतर्निहित निष्पक्षता की जांच करने की शक्ति मिल गई। हालांकि, शाब्दिक रूप से संविधान में ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ ही है।


प्रश्न 13: संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

  1. आयकर से प्राप्त शुद्ध आय पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास जाती है।
  2. राज्य सरकारों के लिए अनुदान सहायता केवल वित्त आयोग की सिफारिशों पर दी जा सकती है।
  3. समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है।
  4. उधार लेने की शक्ति के संबंध में, राज्य सरकारें केंद्र की अनुमति के बिना भारत के बाहर से उधार ले सकती हैं।

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

  • (A) आयकर से प्राप्त शुद्ध आय पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास जाती है: यह गलत है। अनुच्छेद 270 के अनुसार, आयकर से प्राप्त शुद्ध आय केंद्र और राज्यों के बीच साझा की जाती है, जैसा कि वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित है।
  • (B) राज्य सरकारों के लिए अनुदान सहायता केवल वित्त आयोग की सिफारिशों पर दी जा सकती है: यह सही है। अनुच्छेद 275 के तहत, संसद राज्यों को अनुदान सहायता प्रदान कर सकती है, विशेष रूप से ऐसे राज्यों को जिन्हें संसद द्वारा वित्तीय सहायता की आवश्यकता मानी जाती है। ये अनुदान मुख्य रूप से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होते हैं।
  • (C) समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है: यह गलत है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि, केंद्र और राज्य कानून के बीच विरोधाभास होने पर केंद्र का कानून प्रभावी होगा (अनुच्छेद 254)।
  • (D) उधार लेने की शक्ति के संबंध में, राज्य सरकारें केंद्र की अनुमति के बिना भारत के बाहर से उधार ले सकती हैं: यह गलत है। राज्य सरकारें केवल भारत के भीतर से उधार ले सकती हैं (अनुच्छेद 293)। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना वे भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकतीं।

प्रश्न 14: संवैधानिक निकाय – भारत का चुनाव आयोग

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है?

  1. राष्ट्रपति के आदेश से।
  2. संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके।
  3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान।
  4. लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा।

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के समान ही प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 324)। इसका अर्थ है कि उन्हें हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत) से एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जो ‘सिद्ध कदाचार या अक्षमता’ के आधार पर हो। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। यह पद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।


प्रश्न 15: संवैधानिक निकाय – संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

  1. 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।
  2. 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।
  3. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।
  4. 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होता है (अनुच्छेद 316)। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय की जांच पर आधारित होती है।


प्रश्न 16: वैधानिक और गैर-संवैधानिक निकाय – नीति आयोग

नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

  1. यह एक संवैधानिक निकाय है।
  2. प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।
  3. यह योजना आयोग का उत्तराधिकारी है।
  4. केवल b और c सही हैं।

सही उत्तर: D

विस्तृत व्याख्या:नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) 1 जनवरी, 2015 को स्थापित किया गया था, जो योजना आयोग का उत्तराधिकारी है।

  • (A) यह एक संवैधानिक निकाय है: यह गलत है। नीति आयोग एक गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय है, यानी इसका उल्लेख संविधान में नहीं है और न ही इसे संसद के किसी अधिनियम द्वारा बनाया गया है। इसे एक कार्यकारी संकल्प (Executive Resolution) द्वारा बनाया गया था।
  • (B) प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं: यह सही है। प्रधानमंत्री हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
  • (C) यह योजना आयोग का उत्तराधिकारी है: यह सही है। इसने योजना आयोग की जगह ली, जो अब मौजूद नहीं है।

अतः विकल्प b और c सही हैं, इसलिए D सही उत्तर है।


प्रश्न 17: पंचायती राज

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?

  1. केंद्र सरकार
  2. राज्य चुनाव आयोग
  3. राज्य सरकार
  4. भारत का चुनाव आयोग

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके तहत, प्रत्येक राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है (अनुच्छेद 243K), जो पंचायतों के सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि, पंचायतों के चुनाव कब और कैसे होंगे, इसका निर्णय लेने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है, जो कानून बनाकर प्रक्रिया निर्धारित करती है। राज्य चुनाव आयोग केवल उन कानूनों के तहत चुनाव कराता है।


प्रश्न 18: शहरी स्थानीय निकाय

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत निम्नलिखित में से किस श्रेणी के शहरों के लिए नगर निगम की स्थापना का प्रावधान है?

  1. संक्रमणशील क्षेत्र (Transitional Area)
  2. छोटे शहरी क्षेत्र (Smaller Urban Area)
  3. बड़े शहरी क्षेत्र (Larger Urban Area)
  4. सभी प्रकार के शहरी क्षेत्र

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 (भाग IXA, अनुच्छेद 243P से 243ZG) ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया। इस अधिनियम के तहत तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान है:

  1. नगर पंचायत (Nagar Panchayat): संक्रमणशील क्षेत्र के लिए (एक ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो)।
  2. नगर पालिका परिषद (Municipal Council): छोटे शहरी क्षेत्र के लिए।
  3. नगर निगम (Municipal Corporation): बड़े शहरी क्षेत्र के लिए।

प्रश्न 19: आपातकालीन प्रावधान

भारत में वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?

  1. अनुच्छेद 352
  2. अनुच्छेद 356
  3. अनुच्छेद 360
  4. अनुच्छेद 365

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:भारतीय संविधान के भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360) में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है।

  • अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा, जब भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो।
  • अनुच्छेद 356: राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) की घोषणा, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए।
  • अनुच्छेद 360: वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा, जब भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है।
  • अनुच्छेद 365: यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।

प्रश्न 20: महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन

किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा “समाजवादी”, “धर्मनिरपेक्ष” और “अखंडता” शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था?

  1. 24वां संशोधन अधिनियम
  2. 42वां संशोधन अधिनियम
  3. 44वां संशोधन अधिनियम
  4. 52वां संशोधन अधिनियम

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 को ‘लघु संविधान’ (Mini-Constitution) भी कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान में व्यापक बदलाव किए थे।

  • इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में “समाजवादी” (Socialist), “धर्मनिरपेक्ष” (Secular) और “अखंडता” (Integrity) शब्दों को जोड़ा गया।
  • मौलिक कर्तव्यों को भी इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
  • राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया।
  • न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम किया गया (बाद में 44वें संशोधन द्वारा बहाल किया गया)।

यह इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में आपातकाल के दौरान पारित किया गया था।


प्रश्न 21: संसद की समितियाँ

निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है?

  1. लोक लेखा समिति
  2. प्राक्कलन समिति
  3. सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति
  4. कार्य मंत्रणा समिति

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

  • प्राक्कलन समिति (Estimates Committee): यह संसद की सबसे बड़ी समिति है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसका कार्य सरकारी व्यय में दक्षता और मितव्ययिता के संबंध में अनुमानों की जांच करना है।
  • लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee): इसमें 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से)। यह कैग की रिपोर्ट की जांच करती है।
  • सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति (Committee on Public Undertakings): इसमें भी 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से)। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्टों और खातों की जांच करती है।

प्रश्न 22: संविधान की प्रमुख विशेषताएं

भारतीय संविधान को ‘उधार का थैला’ (Bag of Borrowings) क्यों कहा जाता है?

  1. क्योंकि इसमें केवल अन्य देशों के संविधानों से प्रावधान शामिल हैं।
  2. क्योंकि इसके अधिकांश प्रावधान विभिन्न देशों के संविधानों और भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिए गए हैं।
  3. क्योंकि यह एक गैर-मौलिक दस्तावेज़ है।
  4. क्योंकि इसे ब्रिटिश संसद ने बनाया था।

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:भारतीय संविधान को ‘उधार का थैला’ या ‘विभिन्न संविधानों का पैचवर्क’ कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश प्रावधान विभिन्न देशों के संविधानों (जैसे ब्रिटिश, अमेरिकी, आयरिश, कनाडाई आदि) और भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिए गए हैं। हालांकि, इन प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित करके अपनाया गया है, जिससे यह एक अद्वितीय दस्तावेज़ बनता है। यह केवल नकल नहीं है, बल्कि विभिन्न स्रोतों से सर्वोत्तम प्रथाओं का एक समझदारी भरा संयोजन है।


प्रश्न 23: मौलिक अधिकार और DPSP में अंतर

मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) के बीच मुख्य अंतर क्या है?

  1. मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, जबकि DPSP नहीं।
  2. मौलिक अधिकार सरकार के लिए बाध्यकारी हैं, जबकि DPSP केवल नैतिक सुझाव हैं।
  3. मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं, जबकि DPSP सकारात्मक हैं।
  4. उपरोक्त सभी।

सही उत्तर: D

विस्तृत व्याख्या:मौलिक अधिकार (भाग III) और DPSP (भाग IV) दोनों संविधान के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन उनमें कई मौलिक अंतर हैं:

  • न्यायोचित प्रकृति: मौलिक अधिकार न्यायोचित (Justiciable) हैं, यानी उनके उल्लंघन के मामले में व्यक्ति अदालत जा सकता है। DPSP गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) हैं; इन्हें लागू करने के लिए अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
  • बाध्यकारी प्रकृति: मौलिक अधिकार सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। DPSP सरकार के लिए नैतिक या दिशानिर्देश प्रकृति के हैं, हालांकि राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून बनाते समय इनका ध्यान रखे।
  • प्रकृति: मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक हैं (सरकार को कुछ भी करने से रोकते हैं), जबकि DPSP प्रकृति में सकारात्मक हैं (सरकार को कुछ करने का निर्देश देते हैं)।

अतः, उपरोक्त सभी कथन सही हैं।


प्रश्न 24: अटॉर्नी जनरल

भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

  1. वह भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं।
  2. उन्हें भारत के किसी भी न्यायालय में दर्शकों के रूप में सुनवाई का अधिकार है।
  3. वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते।
  4. उन्हें संसद के सदस्य के रूप में मतदान का अधिकार है।

सही उत्तर: D

विस्तृत व्याख्या:भारत के अटॉर्नी जनरल (Attorney General of India) भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं (अनुच्छेद 76)।

  • (A) वह भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं: यह सही है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं।
  • (B) उन्हें भारत के किसी भी न्यायालय में दर्शकों के रूप में सुनवाई का अधिकार है: यह सही है। उन्हें भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
  • (C) वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते: यह सही है (अनुच्छेद 88)। वह संसदीय समितियों के सदस्य भी बन सकते हैं लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता।
  • (D) उन्हें संसद के सदस्य के रूप में मतदान का अधिकार है: यह कथन गलत है। चूंकि वह संसद के सदस्य नहीं होते, इसलिए उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता।

प्रश्न 25: राज्यपाल

राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?

  1. भारत के राष्ट्रपति
  2. मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति
  3. राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  4. संबंधित राज्य की विधानसभा

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:राज्य के राज्यपाल (अनुच्छेद 153) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है (अनुच्छेद 155)। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल का पद केंद्र द्वारा राज्य में संघवाद के सिद्धांतों को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है।


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