भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला: अपने संवैधानिक ज्ञान का परीक्षण करें
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भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा और शासन का मार्गदर्शक सिद्धांत है। एक गंभीर प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए केवल अनुच्छेदों को याद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी व्यावहारिक समझ और न्यायिक व्याख्याओं का विश्लेषण करना अनिवार्य है। यह विशेष अभ्यास सेट आपकी वैचारिक स्पष्टता को चुनौती देने और आपकी तैयारी को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्या आप भारतीय राजव्यवस्था की जटिलताओं को समझने के लिए तैयार हैं? आइए शुरू करें!
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- भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) के संदर्भ में, ‘केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्धारित किया था?\n
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- (A) प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
- (B) प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है लेकिन इसे संशोधित नहीं किया जा सकता।
- (C) प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) के सिद्धांतों को शामिल किया जा सकता है।
- (D) प्रस्तावना केवल एक राजनीतिक घोषणा है जिसका कोई कानूनी मूल्य नहीं है।
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। न्यायालय ने ‘मूल ढांचे का सिद्धांत’ दिया, जिसके अनुसार संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। विकल्प (A) और (D) गलत हैं क्योंकि वे पुराने या गलत कानूनी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।\n
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- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘विधि के समक्ष समानता’ (Equality before Law) और ‘विधियों के समान संरक्षण’ (Equal Protection of Laws) की गारंटी देता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 15
- (B) अनुच्छेद 16
- (C) अनुच्छेद 14
- (D) अनुच्छेद 17
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। ‘विधि के समक्ष समानता’ ब्रिटिश अवधारणा है (नकारात्मक), जबकि ‘विधियों का समान संरक्षण’ अमेरिकी अवधारणा है (सकारात्मक)। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है।\n
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- राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?\n
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- (A) अनुच्छेद 40
- (B) अनुच्छेद 44
- (C) अनुच्छेद 48
- (D) अनुच्छेद 50
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) सुरक्षित करने का प्रयास करे। यह DPSP के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं लेकिन शासन के लिए मूलभूत हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है।\n
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- भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा ‘मौलिक कर्तव्यों’ (Fundamental Duties) को जोड़ा गया था?\n
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- (A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- (B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- (C) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
- (D) 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
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सही उत्तर: (A)
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\n विस्तृत व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल रूप से 10 कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संशोधन (2002) द्वारा 11वां कर्तव्य (शिक्षा का अवसर प्रदान करना) जोड़ा गया। विकल्प (B) संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने से संबंधित है।\n
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- भारत के राष्ट्रपति के पास उपलब्ध ‘क्षमादान की शक्ति’ (Pardoning Power) का वर्णन किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 61
- (B) अनुच्छेद 72
- (C) अनुच्छेद 123
- (D) अनुच्छेद 74
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा, कम या निलंबित करने की शक्ति देता है। यह शक्ति न्यायिक नहीं बल्कि कार्यकारी है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति से संबंधित है।\n
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- संसद में ‘धन विधेयक’ (Money Bill) को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है?\n
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- (A) अनुच्छेद 108
- (B) अनुच्छेद 110
- (C) अनुच्छेद 112
- (D) अनुच्छेद 109
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इस पर राज्यसभा के पास बहुत सीमित शक्तियाँ होती हैं (यह इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है)। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है और अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक (Joint Sitting) से संबंधित है।\n
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- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 143
- (B) अनुच्छेद 148
- (C) अनुच्छेद 151
- (D) अनुच्छेद 131
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 CAG के पद के सृजन, नियुक्ति और सेवा शर्तों का वर्णन करता है। CAG को ‘सार्वजनिक धन का संरक्षक’ (Guardian of Public Purse) कहा जाता है। अनुच्छेद 151 के तहत CAG राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, जिसे संसद के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति देता है।\n
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- ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है?\n
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- (A) कार्यपालिका के कार्यों को रोकना।
- (B) संसद को कानून बनाने से रोकना।
- (C) यह सुनिश्चित करना कि विधायी और कार्यकारी कार्य संविधान के अनुरूप हों।
- (D) न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना।
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: न्यायिक समीक्षा वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायपालिका विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे शून्य (Void) घोषित कर सकता है। यह अनुच्छेद 13, 32 और 226 से शक्ति प्राप्त करता है। यह लोकतंत्र में ‘चेक एंड बैलेंस’ प्रणाली का हिस्सा है।\n
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- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला संशोधन अधिनियम कौन सा था?\n
- \n (A) 72वां संशोधन अधिनियम
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी ‘अध्यादेश’ (Ordinance) की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है यदि उसे संसद द्वारा अनुमोदित न किया जाए?\n
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- (A) 6 महीने
- (B) 6 सप्ताह + 6 महीने
- (C) 3 महीने
- (D) 1 वर्ष
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जब संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है, तो अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता, तो यह समाप्त हो जाता है। दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है, इसलिए कुल अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है।\n
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- निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘संवैधानिक निकाय’ (Constitutional Body) नहीं है?\n
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- (A) चुनाव आयोग (ECI)
- (B) वित्त आयोग (Finance Commission)
- (C) नीति आयोग (NITI Aayog)
- (D) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: नीति आयोग एक ‘गैर-संवैधानिक’ और ‘कार्यकारी निकाय’ (Executive Body) है, जिसका गठन एक कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) और UPSC (अनुच्छेद 315-323) का उल्लेख संविधान में है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय हैं।\n
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- अनुच्छेद 356 के तहत ‘राष्ट्रपति शासन’ (President’s Rule) लागू करने का आधार क्या है?\n
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- (A) बाहरी आक्रमण
- (B) सशस्त्र विद्रोह
- (C) राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता
- (D) वित्तीय आपातकाल
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 356 तब लागू होता है जब राष्ट्रपति को राज्यपाल या स्वयं यह संतोष हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है (संवैधानिक तंत्र की विफलता)। अनुच्छेद 352 बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के लिए है, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के लिए।\n
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- भारतीय संविधान का ‘अनुच्छेद 21’ किस अधिकार से संबंधित है?\n
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- (A) समानता का अधिकार
- (B) शोषण के विरुद्ध अधिकार
- (C) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- (D) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी मामले (2017) में ‘निजता के अधिकार’ (Right to Privacy) को अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है।\n
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- राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है?\n
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- (A) यह एक अस्थायी सदन है।
- (B) इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं।
- (C) इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता।
- (D) इसके पास धन विधेयक पर अंतिम शक्ति होती है।
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: राज्यसभा एक स्थायी सदन (Permanent House) है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। धन विधेयक पर अंतिम शक्ति लोकसभा के पास होती है।\n
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- संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को ‘परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार’ (Advisory Jurisdiction) प्राप्त है?\n
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- (A) अनुच्छेद 131
- (B) अनुच्छेद 137
- (C) अनुच्छेद 143
- (D) अनुच्छेद 141
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह कानून या तथ्य के किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस सलाह को देने के लिए बाध्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है।\n
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- ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ (Right to Constitutional Remedies) किस अनुच्छेद में वर्णित है, जिसे डॉ. अंबेडकर ने ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा था?\n
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- (A) अनुच्छेद 19
- (B) अनुच्छेद 21
- (C) अनुच्छेद 32
- (D) अनुच्छेद 226
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। न्यायालय इस अनुच्छेद के तहत पांच प्रकार की रिट (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto) जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को समान शक्ति देता है।\n
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- भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्ति कौन करता है?\n
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- (A) मुख्य न्यायाधीश
- (B) राष्ट्रपति
- (C) प्रधानमंत्री
- (D) संसद
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान (Vote) करने का अधिकार नहीं है।\n
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- भारतीय संघवाद (Indian Federalism) की ‘एकात्मक’ (Unitary) विशेषता इनमें से कौन सी है?\n
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- (A) लिखित संविधान
- (B) शक्तियों का विभाजन
- (C) एकल नागरिकता (Single Citizenship)
- (D) स्वतंत्र न्यायपालिका
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: भारत में ‘एकल नागरिकता’ है, जबकि अमेरिका जैसे संघीय देशों में दोहरी नागरिकता होती है। एकल नागरिकता एकात्मक झुकाव को दर्शाती है क्योंकि यह पूरे देश के लिए एक ही पहचान सुनिश्चित करती है। लिखित संविधान और शक्तियों का विभाजन संघीय विशेषताएं हैं।\n
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- संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है?\n
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- (A) अमेरिका
- (B) कनाडा
- (C) दक्षिण अफ्रीका
- (D) आयरलैंड
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: संविधान संशोधन की प्रक्रिया (Article 368) दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संशोधन प्रक्रिया न तो बहुत लचीली (ब्रिटेन की तरह) है और न ही बहुत कठोर (अमेरिका की तरह), बल्कि यह दोनों का मिश्रण है।\n
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- राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है?\n
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- (A) 2 सदस्य
- (B) 10 सदस्य
- (C) 12 सदस्य
- (D) 15 सदस्य
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि विशेषज्ञों की राय विधायी प्रक्रिया में शामिल हो सके।\n
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- ‘सप्तम अनुसूची’ (Seventh Schedule) का संबंध किससे है?\n
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- (A) पंचायतों की शक्तियों से
- (B) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन (सूचियों) से
- (C) राष्ट्रपति के निर्वाचन से
- (D) भाषा के प्रावधानों से
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ शामिल हैं: संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List)। यह स्पष्ट करता है कि कौन से विषय केंद्र के अधिकार क्षेत्र में हैं और कौन से राज्य के।\n
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- निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘प्राकृतिक न्याय’ (Natural Justice) का सिद्धांत है?\n
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- (A) केवल एक पक्ष को सुनना।
- (B) निर्णय लेने वाला पक्ष स्वयं मामले में पक्षकार हो सकता है।
- (C) किसी को भी बिना सुने दंडित नहीं किया जाना चाहिए (Audi Alteram Partem)।
- (D) न्यायाधीश अपनी मर्जी से कानून बदल सकता है।
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: प्राकृतिक न्याय का मुख्य सिद्धांत ‘Audi Alteram Partem’ है, जिसका अर्थ है कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। यह प्रशासनिक कानून का आधार है ताकि निर्णय निष्पक्ष और तर्कसंगत हों।\n
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- वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन हर कितने वर्ष बाद किया जाता है?\n
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- (A) 3 वर्ष
- (B) 5 वर्ष
- (C) 6 वर्ष
- (D) 10 वर्ष
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में (या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले) एक वित्त आयोग का गठन करता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना है।\n
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- ‘सामूहिक उत्तरदायित्व’ (Collective Responsibility) का सिद्धांत मंत्रिपरिषद को किसके प्रति जवाबदेह बनाता है?\n
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- (A) राष्ट्रपति
- (B) प्रधानमंत्री
- (C) लोकसभा
- (D) सुप्रीम कोर्ट
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ ‘अविश्वास प्रस्ताव’ पारित हो जाता है, तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।\n
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- भारतीय संविधान का ‘भाग 4A’ किससे संबंधित है?\n
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- (A) मौलिक अधिकार
- (B) राज्य के नीति निदेशक तत्व
- (C) मौलिक कर्तव्य
- (D) नगर पालिकाएं
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया ‘भाग 4A’ (अनुच्छेद 51A) मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकारों से और भाग 4 नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है।\n
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\n (B) 73वां संशोधन अधिनियम
\n (C) 74वां संशोधन अधिनियम
\n (D) 89वां संशोधन अधिनियम
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में ‘भाग 9′ और ’11वीं अनुसूची’ जोड़ी, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिली। 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) से संबंधित है। यह जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था।\n
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