भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे की गहराई को समझें
भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की आत्मा और शासन का आधार स्तंभ है। यूपीएससी, एसएससी और राज्य पीसीएस जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए केवल तथ्यों को रटना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों की वैचारिक स्पष्टता होना अनिवार्य है। यह दैनिक अभ्यास सेट विशेष रूप से आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाने और आपके ज्ञान के अंतराल को भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्या आप अपनी तैयारी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं?
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) शब्द को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
- (A) 44वां संशोधन अधिनियम
- (B) 42वां संशोधन अधिनियम
- (C) 73वां संशोधन अधिनियम
- (D) 86वां संशोधन अधिनियम
सही उत्तर: (B) 42वां संशोधन अधिनियम
विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए: ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity)।
संदर्भ: भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है।
अन्य विकल्प: 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित था; 73वां पंचायती राज से और 86वां शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। - अनुच्छेद 13 के तहत ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- (A) संसद के विधायी कार्यों को पूरी तरह रोकना
- (B) राष्ट्रपति के निर्णयों को रद्द करना
- (C) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे
- (D) केवल प्रशासनिक आदेशों की जांच करना
सही उत्तर: (C) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून मौलिक अधिकारों के विपरीत है, तो न्यायालय उसे ‘शून्य’ (Void) घोषित कर सकता है।
संदर्भ: यह सिद्धांत भारतीय संविधान के ‘विधि के शासन’ (Rule of Law) को मजबूत करता है।
अन्य विकल्प: न्यायपालिका संसद के विधायी कार्यों को पूरी तरह नहीं रोकती, बल्कि केवल असंवैधानिक प्रावधानों को हटाती है। - निजता का अधिकार (Right to Privacy) किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना गया है?
- (A) अनुच्छेद 14
- (B) अनुच्छेद 19
- (C) अनुच्छेद 21
- (D) अनुच्छेद 25
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 21
विस्तृत व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने ‘न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ’ (2017) के ऐतिहासिक फैसले में घोषित किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ का अभिन्न हिस्सा है।
संदर्भ: अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा।
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 14 समानता, 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। - राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के संदर्भ में ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
- (A) अनुच्छेद 40
- (B) अनुच्छेद 44
- (C) अनुच्छेद 48
- (D) अनुच्छेद 50
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 44
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक ‘समान नागरिक संहिता’ (UCC) सुनिश्चित करने का प्रयास करे।
संदर्भ: DPSP न्यायसंगत (Justiciable) नहीं हैं, यानी इन्हें अदालत के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन ये शासन के लिए मूलभूत हैं।
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन, 48 कृषि/पशुपालन और 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। - भारतीय संविधान के किस भाग में ‘मौलिक कर्तव्यों’ (Fundamental Duties) का समावेश किया गया है?
- (A) भाग III
- (B) भाग IV
- (C) भाग IV-A
- (D) भाग V
सही उत्तर: (C) भाग IV-A
विस्तृत व्याख्या: मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। इन्हें अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है।
संदर्भ: वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं (11वां कर्तव्य 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया)।
अन्य विकल्प: भाग III मौलिक अधिकारों और भाग IV DPSP से संबंधित है। - भारत के राष्ट्रपति के पास उपलब्ध ‘पॉकेट वीटो’ (Pocket Veto) की शक्ति का क्या अर्थ है?
- (A) विधेयक को पूरी तरह खारिज कर देना
- (B) विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना
- (C) विधेयक पर अनिश्चित काल तक कोई निर्णय न लेना
- (D) विधेयक को सीधे सुप्रीम कोर्ट भेजना
सही उत्तर: (C) विधेयक पर अनिश्चित काल तक कोई निर्णय न लेना
विस्तृत व्याख्या: जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अपनी सहमति देते हैं, न ही उसे वापस भेजते हैं और न ही उसे खारिज करते हैं, तो इसे ‘पॉकेट वीटो’ कहा जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर निर्णय लेने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
संदर्भ: यह अमेरिकी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के समान है।
अन्य विकल्प: पुनर्विचार के लिए भेजना ‘निलंबनकारी वीटो’ (Suspensive Veto) कहलाता है। - अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में क्या सही है?
- (A) यह केवल नागरिक न्यायालयों के फैसलों पर लागू होती है
- (B) यह मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति प्रदान करती है
- (C) यह केवल राज्य सरकार की सलाह पर दी जा सकती है
- (D) राष्ट्रपति इस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते यदि मामला सैन्य न्यायालय का हो
सही उत्तर: (B) यह मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति प्रदान करती है
विस्तृत व्याख्या: राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराध के लिए क्षमा, प्रलाप, परिहार या दंड के निलंबन/कम करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है।
संदर्भ: यह एक विवेकाधीन शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति आमतौर पर गृह मंत्रालय की सलाह पर कार्य करते हैं।
अन्य विकल्प: यह सैन्य न्यायालय (Court Martial) के फैसलों पर भी लागू होती है। - भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से किया जाता है?
- (A) केवल लोकसभा सदस्यों द्वारा
- (B) केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा
- (C) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा
- (D) केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा
सही उत्तर: (C) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा
विस्तृत व्याख्या: उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) शामिल होते हैं।
संदर्भ: ध्यान दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वे लेते हैं।
अन्य विकल्प: राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। - अनुच्छेद 78 के अनुसार, राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है?
- (A) केवल विदेशी मामलों की जानकारी देना
- (B) मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासनिक मामलों की जानकारी देना
- (C) केवल बजट संबंधी जानकारी देना
- (D) राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करना लेकिन जानकारी देना अनिवार्य नहीं है
सही उत्तर: (B) मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासनिक मामलों की जानकारी देना
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच की संचार कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को दें।
संदर्भ: यह राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका (Informational role) को सुनिश्चित करता है। - संसद के दोनों सदनों की ‘संयुक्त बैठक’ (Joint Sitting) का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- (A) अनुच्छेद 105
- (B) अनुच्छेद 108
- (C) अनुच्छेद 110
- (D) अनुच्छेद 112
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 108
विस्तृत व्याख्या: यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
संदर्भ: संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करते हैं। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती।
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 110 ‘धन विधेयक’ (Money Bill) और 112 ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ (Budget) से संबंधित है। - भारत की ‘संचित निधि’ (Consolidated Fund of India) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
- (A) अनुच्छेद 265
- (B) अनुच्छेद 266
- (C) अनुच्छेद 267
- (D) अनुच्छेद 280
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 266
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि का प्रावधान है। सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व और ऋण इसी निधि में जमा होता है।
संदर्भ: इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति (विनियोग विधेयक) आवश्यक है।
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 267 ‘आकस्मिकता निधि’ (Contingency Fund) से संबंधित है। - सुप्रीम कोर्ट के ‘मूल क्षेत्राधिकार’ (Original Jurisdiction) के अंतर्गत कौन सा मामला आता है?
- (A) किसी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील
- (B) राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए कानूनी परामर्श
- (C) केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक विवाद
- (D) केवल मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन
सही उत्तर: (C) केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक विवाद
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 131 के तहत, यदि विवाद केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच हो, तो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है।
संदर्भ: इसे ‘मूल क्षेत्राधिकार’ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मामला किसी निचली अदालत से नहीं आता।
अन्य विकल्प: अपील क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction) अनुच्छेद 132-136 के तहत आता है। - अनुच्छेद 32 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने ‘संविधान की हृदय और आत्मा’ क्यों कहा था?
- (A) क्योंकि यह राष्ट्रपति को शक्तियां देता है
- (B) क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है
- (C) क्योंकि यह संसद की सर्वोच्चता स्थापित करता है
- (D) क्योंकि यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करता है
सही उत्तर: (B) क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इसके तहत कोर्ट 5 तरह की रिट (Writs) जारी कर सकता है।
संदर्भ: बिना उपचार के अधिकार निरर्थक हैं, इसीलिए इसे ‘हृदय और आत्मा’ कहा गया। - उच्च न्यायालय (High Court) की रिट जारी करने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट की तुलना में किस प्रकार भिन्न है?
- (A) उच्च न्यायालय की शक्ति सीमित है
- (B) उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है
- (C) उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और ‘अन्य उद्देश्यों’ (कानूनी अधिकारों) दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है
- (D) दोनों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं
सही उत्तर: (C) उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और ‘अन्य उद्देश्यों’ (कानूनी अधिकारों) दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट) से व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है।
संदर्भ: हालांकि, अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 एक विवेकाधीन शक्ति है। - ‘अंतर-राज्य परिषद’ (Inter-State Council) की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
- (A) अनुच्छेद 262
- (B) अनुच्छेद 263
- (C) अनुच्छेद 280
- (D) अनुच्छेद 300
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 263
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है।
संदर्भ: इसकी स्थापना सरकारी आयोग (Sarkaria Commission) की सिफारिशों पर की गई थी।
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 262 जल विवादों के निपटारे से संबंधित है। - सातवीं अनुसूची के ‘समवर्ती सूची’ (Concurrent List) पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है?
- (A) केवल केंद्र सरकार
- (B) केवल राज्य सरकार
- (C) केंद्र और राज्य दोनों, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होगा
- (D) केवल राष्ट्रपति
सही उत्तर: (C) केंद्र और राज्य दोनों, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होगा
विस्तृत व्याख्या: समवर्ती सूची में वे विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं (जैसे शिक्षा, वन)। यदि दोनों के कानूनों में विरोधाभास हो, तो केंद्रीय कानून मान्य होता है।
संदर्भ: यह भारतीय संघवाद की ‘केंद्रीकृत’ प्रकृति को दर्शाता है। - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- (A) अनुच्छेद 143
- (B) अनुच्छेद 148
- (C) अनुच्छेद 151
- (D) अनुच्छेद 165
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 148
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक (Guardian of public purse) होता है।
संदर्भ: CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। वह केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। - भारत के चुनाव आयोग (ECI) के कार्यों और शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है?
- (A) अनुच्छेद 320
- (B) अनुच्छेद 324
- (C) अनुच्छेद 326
- (D) अनुच्छेद 330
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 324
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है।
संदर्भ: अनुच्छेद 326 ‘वयस्क मताधिकार’ (Adult Suffrage) से संबंधित है। - वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन हर कितने वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है?
- (A) हर 3 वर्ष बाद
- (B) हर 4 वर्ष बाद
- (C) हर 5 वर्ष बाद
- (D) हर 6 वर्ष बाद
सही उत्तर: (C) हर 5 वर्ष बाद
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करते हैं।
संदर्भ: इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों (Taxes) के वितरण का सुझाव देना है। - भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
- (A) अनुच्छेद 72
- (B) अनुच्छेद 74
- (C) अनुच्छेद 76
- (D) अनुच्छेद 78
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 76
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है।
संदर्भ: महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। - 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा कौन सा नया भाग संविधान में जोड़ा गया?
- (A) भाग IX
- (B) भाग IX-A
- (C) भाग X
- (D) भाग XI
सही उत्तर: (A) भाग IX
विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन द्वारा ‘पंचायत राज’ को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) जोड़ा गया।
संदर्भ: इसके तहत त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
अन्य विकल्प: भाग IX-A नगरपालिकाओं (74वें संशोधन) से संबंधित है। - नगरपालिकाओं के संवैधानिक प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए थे?
- (A) 72वां संशोधन
- (B) 73वां संशोधन
- (C) 74वां संशोधन
- (D) 75वां संशोधन
सही उत्तर: (C) 74वां संशोधन
विस्तृत व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (Municipalities) को संवैधानिक मान्यता दी गई और भाग IX-A जोड़ा गया।
संदर्भ: यह शहरी शासन में विकेंद्रीकरण लाने का प्रयास था। - राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 368
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 352
विस्तृत व्याख्या: जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
संदर्भ: इसके लिए कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य है (44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।
अन्य विकल्प: 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल है। - अब तक भारत में कितनी बार ‘वित्तीय आपातकाल’ (Financial Emergency) लागू किया गया है?
- (A) एक बार
- (B) दो बार
- (C) तीन बार
- (D) एक बार भी नहीं
सही उत्तर: (D) एक बार भी नहीं
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, लेकिन भारत के इतिहास में आज तक इसे एक बार भी लागू नहीं किया गया है।
संदर्भ: 1991 के आर्थिक संकट के समय भी भारत ने वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया था। - ‘संविधान के बुनियादी ढांचे’ (Basic Structure Doctrine) का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था?
- (A) गोलकनाथ मामला
- (B) केशवानंद भारती मामला
- (C) मिनर्वा मिल्स मामला
- (D) एस. आर. बोम्मई मामला
सही उत्तर: (B) केशवानंद भारती मामला
विस्तृत व्याख्या: 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह इसके ‘बुनियादी ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती।
संदर्भ: यह भारतीय न्यायपालिका द्वारा संसदीय संप्रभुता पर एक महत्वपूर्ण अंकुश है।
टिप: राजव्यवस्था की तैयारी के लिए हमेशा संबंधित अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ें और सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसलों को करंट अफेयर्स से जोड़कर याद करें। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है!
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