भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपने संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा लें
भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अपने संविधान की नींव पर खड़ा है। इस जीवंत दस्तावेज़ को समझना न केवल हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारी भूमिका को भी परिभाषित करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए, भारतीय राजव्यवस्था और संविधान की गहन समझ अनिवार्य है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपकी वैचारिक स्पष्टता, विश्लेषणात्मक कौशल और संवैधानिक अनुच्छेदों की याददाश्त का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपनी तैयारी को परखें और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की जटिलताओं को गहराई से जानें।
भारतीय राजव्यवस्था बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
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भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम क्या है?
- (A) संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र
- (B) संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र
- (C) संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतंत्र
- (D) समाजवादी, संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र
सही उत्तर: (A)
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम संप्रभु (Sovereign), समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकतांत्रिक (Democratic) और गणतंत्र (Republic) है। मूल प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द शामिल नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ‘लोकतांत्रिक’ और ‘गणतंत्र’ भारत की शासन प्रणाली की प्रकृति को दर्शाते हैं, जबकि ‘संप्रभु’ का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है।
अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि वे प्रस्तावना में शब्दों के सही क्रम का पालन नहीं करते हैं।
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भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘शिक्षा के अधिकार’ से संबंधित है?
- (A) अनुच्छेद 21
- (B) अनुच्छेद 21A
- (C) अनुच्छेद 22
- (D) अनुच्छेद 23
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A ‘शिक्षा के अधिकार’ से संबंधित है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। यह एक मौलिक अधिकार है और इसे ‘जीवन के अधिकार’ (अनुच्छेद 21) के तहत एक आवश्यक घटक के रूप में देखा गया है।
अनुच्छेद 21 ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ से संबंधित है, अनुच्छेद 22 ‘कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण’ से संबंधित है, और अनुच्छेद 23 ‘मानव तस्करी और बलात् श्रम पर रोक’ से संबंधित है।
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निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) में शामिल नहीं है?
- (A) समान कार्य के लिए समान वेतन
- (B) समान नागरिक संहिता
- (C) न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण
- (D) संपत्ति का अधिकार
सही उत्तर: (D)
विस्तृत व्याख्या:
संपत्ति का अधिकार अब राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है। मूल रूप से यह एक मौलिक अधिकार था (अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत), लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।
समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39(d)), समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44), और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (अनुच्छेद 50) सभी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं जो संविधान के भाग IV में निहित हैं।
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भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?
- (A) भारत के उपराष्ट्रपति
- (B) भारत के मुख्य न्यायाधीश
- (C) लोकसभा अध्यक्ष
- (D) प्रधानमंत्री
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश यह शपथ दिलाते हैं। यह राष्ट्रपति के पद की पवित्रता और संवैधानिक सर्वोच्चता को दर्शाता है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं।
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लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है?
- (A) 545
- (B) 550
- (C) 552
- (D) 530
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या:
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इसमें राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य शामिल हैं। मूल रूप से, इसमें दो आंग्ल-भारतीय सदस्यों को भी राष्ट्रपति द्वारा नामांकित करने का प्रावधान था (अनुच्छेद 331 के तहत), जिससे कुल संख्या 552 हो जाती थी। हालांकि, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में, लोकसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 543 है।
विकल्प (C) 552 आंग्ल-भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान सहित अधिकतम संख्या थी, जो अब हटा दिया गया है।
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भारत में ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ (Judicial Review) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
- (A) संयुक्त राज्य अमेरिका
- (B) यूनाइटेड किंगडम
- (C) कनाडा
- (D) आयरलैंड
सही उत्तर: (A)
विस्तृत व्याख्या:
भारत में ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ (Judicial Review) की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके तहत वे विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। यदि वे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उन्हें अवैध और शून्य घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 में इसके निहितार्थ स्पष्ट हैं।
यूनाइटेड किंगडम में संसदीय सर्वोच्चता है, कनाडा में संघीय व्यवस्था का एक मॉडल है, और आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं।
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किस संविधान संशोधन अधिनियम को ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) के नाम से भी जाना जाता है?
- (A) 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
- (B) 44वां संविधान संशोधन अधिनियम
- (C) 86वां संविधान संशोधन अधिनियम
- (D) 101वां संविधान संशोधन अधिनियम
सही उत्तर: (A)
विस्तृत व्याख्या:
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 को ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने भारतीय संविधान में व्यापक बदलाव किए थे। इसने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े; मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा; राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया; और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा शक्तियों को कम किया।
44वां संशोधन (1978) ने 42वें संशोधन द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों को उलट दिया, जैसे संपत्ति के अधिकार को हटाना। 86वां संशोधन (2002) ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। 101वां संशोधन (2016) वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित है।
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भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
- (A) प्रधानमंत्री
- (B) भारत के मुख्य न्यायाधीश
- (C) राष्ट्रपति
- (D) संसद
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित हों।
राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और कई महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करते हैं।
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सरकारिया आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
- (A) वित्तीय सुधार
- (B) केंद्र-राज्य संबंध
- (C) चुनावी सुधार
- (D) न्यायिक नियुक्तियां
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या:
सरकारिया आयोग का गठन 1983 में भारत सरकार द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों की जांच करने और उनके कामकाज को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें देने के लिए किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता आर.एस. सरकारिया ने की थी। इसकी रिपोर्ट (1988) में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल थीं, जिनमें राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 का उपयोग, वित्तीय संबंध आदि शामिल थे, जिनका उद्देश्य संघवाद को मजबूत करना था।
यह आयोग भारत की संघीय संरचना को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है।
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भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया?
- (A) 73वां संविधान संशोधन
- (B) 74वां संविधान संशोधन
- (C) 42वां संविधान संशोधन
- (D) 44वां संविधान संशोधन
सही उत्तर: (A)
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा, जिसका शीर्षक ‘पंचायतें’ है, और एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। इसने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया और त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर) को अनिवार्य किया।
74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) से संबंधित है।
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भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 365
सही उत्तर: (A)
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ की घोषणा की जाती है। यह आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। आपातकाल के तीन प्रकार हैं: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राज्य आपातकाल/राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356), और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।
अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 वित्तीय स्थिरता के खतरे से संबंधित है।
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मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था?
- (A) 42वां संविधान संशोधन
- (B) 44वां संविधान संशोधन
- (C) 86वां संविधान संशोधन
- (D) 97वां संविधान संशोधन
सही उत्तर: (A)
विस्तृत व्याख्या:
मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे; बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये नागरिकों को देश के प्रति उनके कुछ दायित्वों की याद दिलाते हैं।
44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया, 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, और 97वां संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित है।
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भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है?
- (A) लोकसभा
- (B) राज्यसभा
- (C) नीति आयोग
- (D) राष्ट्रीय विकास परिषद
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति (ex-officio chairman) होता है। इस क्षमता में, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में उनका मुख्य कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना है।
लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद गैर-संवैधानिक निकाय हैं।
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राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
- (A) मुख्यमंत्री
- (B) राज्य विधानमंडल
- (C) राष्ट्रपति
- (D) प्रधानमंत्री
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राज्य के कार्यकारी प्रमुख भी होते हैं। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत होता है।
मुख्यमंत्री राज्य सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं। राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं।
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सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है?
- (A) 60 वर्ष
- (B) 62 वर्ष
- (C) 65 वर्ष
- (D) 68 वर्ष
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। सेवानिवृत्ति की आयु न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
अन्य विकल्प सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की सही आयु नहीं दर्शाते हैं।
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भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष कौन थे?
- (A) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- (B) जवाहरलाल नेहरू
- (C) सरदार वल्लभभाई पटेल
- (D) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
सही उत्तर: (D)
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त, 1947 को हुआ था, और इसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। डॉ. अम्बेडकर को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ‘भारतीय संविधान के जनक’ के रूप में भी जाना जाता है।
डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे।
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‘शून्यकाल’ (Zero Hour) का क्या अर्थ है?
- (A) प्रश्नकाल से ठीक पहले का समय
- (B) प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय
- (C) संसद सत्र का अंतिम घंटा
- (D) संसद सत्र का पहला घंटा
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या:
‘शून्यकाल’ (Zero Hour) संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है। यह भारतीय संसदीय नवाचार है जो 1962 से अस्तित्व में है। इस दौरान संसद सदस्य (सांसद) बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठा सकते हैं। यह भारत में मीडिया द्वारा दिया गया एक अनौपचारिक नाम है।
पहला घंटा प्रश्नकाल होता है।
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भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है?
- (A) सॉलिसिटर जनरल
- (B) महान्यायवादी (Attorney General)
- (C) महाधिवक्ता (Advocate General)
- (D) कानून मंत्री
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत, भारत का महान्यायवादी (Attorney General) देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह केंद्र सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है और ऐसे अन्य कानूनी कर्तव्यों का पालन करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, हालांकि उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है।
सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता करते हैं। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। कानून मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है।
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किस रिट का शाब्दिक अर्थ ‘हम आदेश देते हैं’ (We Command) है?
- (A) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- (B) परमादेश (Mandamus)
- (C) प्रतिषेध (Prohibition)
- (D) उत्प्रेषण (Certiorari)
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या:
परमादेश (Mandamus) रिट का शाब्दिक अर्थ ‘हम आदेश देते हैं’ (We Command) है। यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल या सरकार को एक सार्वजनिक कर्तव्य करने का आदेश देने के लिए जारी किया जाता है जिसे करने से उन्होंने इनकार कर दिया है या करने में विफल रहे हैं।
बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है ‘शरीर को प्रस्तुत किया जाए’ (To have the body of)। प्रतिषेध का अर्थ है ‘रोकना’ (To forbid)। उत्प्रेषण का अर्थ है ‘प्रमाणित होना’ या ‘सूचित किया जाना’ (To be certified or To be informed)। ये सभी रिट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत जारी किए जा सकते हैं।
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किसी राज्य में विधान परिषद के गठन या समाप्ति का अधिकार किसके पास है?
- (A) राज्य विधान सभा
- (B) राष्ट्रपति
- (C) संसद
- (D) राज्यपाल
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत, किसी राज्य में विधान परिषद (Legislative Council) के गठन (उत्सर्जन) या समाप्ति (उन्मूलन) का अधिकार संसद के पास है। हालांकि, संसद ऐसा तभी कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधान सभा इस आशय का एक प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करे। यह केंद्र-राज्य विधायी संबंधों का एक उदाहरण है।
राज्य विधान सभा केवल प्रस्ताव पारित कर सकती है, अंतिम निर्णय संसद का होता है।
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केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है?
- (A) संसद
- (B) संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री
- (C) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक/उपराज्यपाल
- (D) केंद्रीय गृह मंत्रालय
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक (Administrator) या उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति सीधे या अपने एजेंट के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करते हैं। प्रशासक/उपराज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और राज्य के राज्यपाल के विपरीत, वे राज्य मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे नहीं होते हैं (कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में)।
संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बना सकती है।
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भारतीय संविधान में ‘समवर्ती सूची’ (Concurrent List) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
- (A) ऑस्ट्रेलिया
- (B) कनाडा
- (C) संयुक्त राज्य अमेरिका
- (D) यूनाइटेड किंगडम
सही उत्तर: (A)
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान में ‘समवर्ती सूची’ (Concurrent List) की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) में से एक है। इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यदि केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होता है, तो केंद्र का कानून मान्य होता है।
कनाडा से सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, USA से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, और UK से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है।
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भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
- (A) प्रधानमंत्री
- (B) भारत के मुख्य न्यायाधीश
- (C) राष्ट्रपति
- (D) संसद
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी खर्चों का लेखा-जोखा और ऑडिट करने वाला एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। उसे ‘सार्वजनिक पर्स का संरक्षक’ (Guardian of the Public Purse) कहा जाता है और वह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रमुख स्तंभों में से एक है।
CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
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दल-बदल विरोधी कानून (Anti-defection law) भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है?
- (A) नौवीं अनुसूची
- (B) दसवीं अनुसूची
- (C) ग्यारहवीं अनुसूची
- (D) बारहवीं अनुसूची
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या:
दल-बदल विरोधी कानून (Anti-defection law) भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल को रोकना है, विशेषकर ऐसे दल-बदल जो सरकार की स्थिरता को प्रभावित करते हैं। यह संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को दल-बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करता है।
नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन से संबंधित है। ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। बारहवीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है।
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संविधान के ‘मूल संरचना सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) को किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था?
- (A) मिनर्वा मिल्स मामला
- (B) गोलकनाथ मामला
- (C) केशवानंद भारती मामला
- (D) एस.आर. बोम्मई मामला
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या:
संविधान के ‘मूल संरचना सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस ऐतिहासिक निर्णय ने यह निर्धारित किया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है (अनुच्छेद 368), लेकिन वह संविधान की ‘मूल संरचना’ को नहीं बदल सकती है। यह सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता और उसके मौलिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चेक बन गया है।
मिनर्वा मिल्स मामला (1980) ने मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि की। गोलकनाथ मामला (1967) में कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। एस.आर. बोम्मई मामला (1994) अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग को नियंत्रित करने से संबंधित था।
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