भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपने संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा लें

भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपने संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा लें

हमारा लोकतंत्र हमारे संविधान की नींव पर खड़ा है। इस जटिल लेकिन सामंजस्यपूर्ण संरचना को समझना प्रत्येक नागरिक, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपको भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर अपनी वैचारिक स्पष्टता और ज्ञान का परीक्षण करने की चुनौती देता है। इन गहन बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से न केवल अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें, बल्कि प्रत्येक प्रश्न के विस्तृत विश्लेषण से अपने ज्ञान को भी सुदृढ़ करें।

भारतीय राजव्यवस्था अभ्यास सेट

1. प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

   a) 42वां संशोधन

   b) 44वां संशोधन

   c) 73वां संशोधन

   d) 86वां संशोधन

   सही उत्तर: a) 42वां संशोधन

   विस्तृत व्याख्या:
   ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द को 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इस संशोधन ने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्दों को भी जोड़ा। ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द भारत में राज्य के धर्म के प्रति तटस्थता को दर्शाता है, जहाँ सभी धर्मों को समान सम्मान और सुरक्षा प्राप्त है। विकल्प b (44वां संशोधन) ने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को आपातकाल के आधार के रूप में प्रतिस्थापित किया। विकल्प c (73वां संशोधन) पंचायती राज से संबंधित है, और विकल्प d (86वां संशोधन) शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।

2. प्रश्न 2: भारतीय संविधान में ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ की अवधारणा किस देश से ली गई है?

   a) ब्रिटेन

   b) संयुक्त राज्य अमेरिका

   c) जापान

   d) आयरलैंड

   सही उत्तर: c) जापान

   विस्तृत व्याख्या:
   भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में उल्लिखित ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ (Procedure Established by Law) की अवधारणा जापान के संविधान से ली गई है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल तभी वंचित किया जा सकता है जब कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया गया हो। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका में ‘कानून की उचित प्रक्रिया’ (Due Process of Law) का सिद्धांत है, जो न्यायपालिका को कानून की निष्पक्षता का भी मूल्यांकन करने का अधिकार देता है।

3. प्रश्न 3: भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) से संबंधित है?

   a) अनुच्छेद 40

   b) अनुच्छेद 44

   c) अनुच्छेद 48

   d) अनुच्छेद 50

   सही उत्तर: b) अनुच्छेद 44

   विस्तृत व्याख्या:
   अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy – DPSP) के तहत आता है और कहता है कि ‘राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।’ इसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों (जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने) को एक समान कानूनी ढांचे में एकीकृत करना है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से, और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है।

4. प्रश्न 4: भारतीय संविधान में ‘मौलिक कर्तव्य’ किस समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए थे?

   a) बलवंत राय मेहता समिति

   b) स्वर्ण सिंह समिति

   c) सरकारिया आयोग

   d) एल.एम. सिंघवी समिति

   सही उत्तर: b) स्वर्ण सिंह समिति

   विस्तृत व्याख्या:
   मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग IV-A में जोड़ा गया था। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित थे। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, और 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक और कर्तव्य (शिक्षा का अधिकार) जोड़ा गया, जिससे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। मौलिक कर्तव्य गैर-न्यायोचित प्रकृति के हैं।

5. प्रश्न 5: भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है?

   a) अनुच्छेद 58

   b) अनुच्छेद 61

   c) अनुच्छेद 72

   d) अनुच्छेद 76

   सही उत्तर: b) अनुच्छेद 61

   विस्तृत व्याख्या:
   भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति पर ‘संविधान के उल्लंघन’ के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, जिसके लिए सदन के कुल सदस्यों के एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, और इसे राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिए जाने के बाद ही पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता से, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से, और अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है।

6. प्रश्न 6: भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है?

   a) 3 महीने

   b) 4 महीने

   c) 6 महीने

   d) 12 महीने

   सही उत्तर: c) 6 महीने

   विस्तृत व्याख्या:
   भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार, राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन को इस तरह से समन करना होगा कि उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तिथि के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल न हो। इसका मतलब है कि संसद को एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी चाहिए।

7. प्रश्न 7: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘मूल संरचना का सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) किस मामले में प्रतिपादित किया गया था?

   a) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

   b) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

   c) मेनका गांधी बनाम भारत संघ

   d) ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य

   सही उत्तर: b) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

   विस्तृत व्याख्या:
   1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘मूल संरचना का सिद्धांत’ प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार, संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह इसकी ‘मूल संरचना’ में संशोधन नहीं कर सकती। ‘मूल संरचना’ की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन इसमें संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्षता, संघीय स्वरूप, न्यायिक समीक्षा आदि शामिल हैं। गोलकनाथ मामले में संसद की संशोधन शक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे केशवानंद भारती मामले में ओवररूल कर दिया गया।

8. प्रश्न 8: ‘राज्य लोक सेवा आयोग’ (State Public Service Commission) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

   a) राष्ट्रपति

   b) राज्यपाल

   c) मुख्यमंत्री

   d) संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय

   सही उत्तर: b) राज्यपाल

   विस्तृत व्याख्या:
   भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालाँकि, उन्हें हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी दोनों राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।

9. प्रश्न 9: भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है?

   a) संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण

   b) भाषाओं

   c) पंचायती राज

   d) शहरी स्थानीय निकाय

   सही उत्तर: c) पंचायती राज

   विस्तृत व्याख्या:
   11वीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और इसमें 29 विषय शामिल हैं जिन पर पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई हैं। विकल्प a सातवीं अनुसूची से, विकल्प b आठवीं अनुसूची से, और विकल्प d 12वीं अनुसूची (74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई) से संबंधित है।

10. प्रश्न 10: भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है?

    a) अनुच्छेद 352

    b) अनुच्छेद 356

    c) अनुच्छेद 360

    d) अनुच्छेद 368

    सही उत्तर: c) अनुच्छेद 360

    विस्तृत व्याख्या:
    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को वित्तीय स्थिरता या भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की साख को खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल/राष्ट्रपति शासन से, और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति से संबंधित है।

11. प्रश्न 11: कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता?

    a) समानता का अधिकार

    b) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

    c) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

    d) संपत्ति का अधिकार (जिसे अब मौलिक अधिकार नहीं माना जाता)

    सही उत्तर: c) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

    विस्तृत व्याख्या:
    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते। यह प्रावधान 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा जोड़ा गया था, ताकि आपातकाल के दुरुपयोग को रोका जा सके। अन्य मौलिक अधिकार, जैसे समानता (अनुच्छेद 14) और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19), आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं।

12. प्रश्न 12: भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है?

    a) राष्ट्रपति

    b) लोकसभा

    c) राज्यसभा

    d) संसद (लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति से)

    सही उत्तर: d) संसद (लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति से)

    विस्तृत व्याख्या:
    भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है (अनुच्छेद 67(b))। ऐसे प्रस्ताव को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और लोकसभा द्वारा भी इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्हें हटाने के लिए संविधान में कोई औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया नहीं है।

13. प्रश्न 13: भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘अस्पृश्यता का उन्मूलन’ से संबंधित है?

    a) अनुच्छेद 14

    b) अनुच्छेद 15

    c) अनुच्छेद 16

    d) अनुच्छेद 17

    सही उत्तर: d) अनुच्छेद 17

    विस्तृत व्याख्या:
    अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों के तहत ‘अस्पृश्यता का उन्मूलन’ करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है। यह किसी भी नागरिक या राज्य के खिलाफ उपलब्ध है और यह संविधान में प्रदान किए गए एकमात्र निरपेक्ष मौलिक अधिकारों में से एक है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है।

14. प्रश्न 14: भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

    a) प्रधान मंत्री

    b) भारत के मुख्य न्यायाधीश

    c) राष्ट्रपति

    d) लोकसभा अध्यक्ष

    सही उत्तर: c) राष्ट्रपति

    विस्तृत व्याख्या:
    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करें।

15. प्रश्न 15: ‘धन विधेयक’ (Money Bill) को सबसे पहले किस सदन में पेश किया जा सकता है?

    a) केवल लोकसभा

    b) केवल राज्यसभा

    c) किसी भी सदन में

    d) राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही

    सही उत्तर: a) केवल लोकसभा

    विस्तृत व्याख्या:
    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत ‘धन विधेयक’ को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यह राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा से पारित होने के बाद, इसे राज्यसभा को भेजा जाता है, जिसके पास इसे केवल 14 दिनों के लिए रोकने या सिफारिशें करने की शक्ति होती है, लेकिन वह इसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

16. प्रश्न 16: भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर व्यय को कौन अधिकृत करता है?

    a) राष्ट्रपति

    b) संसद

    c) वित्त मंत्री

    d) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

    सही उत्तर: b) संसद

    विस्तृत व्याख्या:
    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 (विनियोग विधेयक) के तहत, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना आवश्यक है। कोई भी धन संसद के प्राधिकरण के बिना संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार, संसद ही संचित निधि पर व्यय को अधिकृत करती है। कुछ व्यय, जैसे राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, संचित निधि पर भारित होते हैं और संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते, हालांकि उन पर चर्चा हो सकती है।

17. प्रश्न 17: भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित है?

    a) भाग X

    b) भाग XI

    c) भाग XII

    d) भाग XIII

    सही उत्तर: b) भाग XI

    विस्तृत व्याख्या:
    भारतीय संविधान का भाग XI (अनुच्छेद 245 से 263) केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित है। यह विधायी संबंधों (अनुच्छेद 245-255), प्रशासनिक संबंधों (अनुच्छेद 256-263) और वित्तीय संबंधों (भाग XII, अनुच्छेद 268-293) को परिभाषित करता है। भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से, भाग XII वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से, और भाग XIII भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है।

18. प्रश्न 18: भारतीय संविधान में ‘अवशिष्ट शक्तियां’ (Residuary Powers) किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?

    a) संयुक्त राज्य अमेरिका

    b) कनाडा

    c) ऑस्ट्रेलिया

    d) जर्मनी

    सही उत्तर: b) कनाडा

    विस्तृत व्याख्या:
    भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद के पास इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है, जिससे केंद्र सरकार मजबूत होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं।

19. प्रश्न 19: किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी?

    a) 42वां संशोधन

    b) 61वां संशोधन

    c) 73वां संशोधन

    d) 86वां संशोधन

    सही उत्तर: b) 61वां संशोधन

    विस्तृत व्याख्या:
    61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। यह राजीव गांधी सरकार के समय हुआ था और इसे युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देने के उद्देश्य से किया गया था।

20. प्रश्न 20: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?

    a) प्रधान मंत्री

    b) राष्ट्रपति

    c) भारत के मुख्य न्यायाधीश

    d) संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति

    सही उत्तर: b) राष्ट्रपति

    विस्तृत व्याख्या:
    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General – CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG भारत में सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और केंद्र और राज्यों दोनों के खातों का ऑडिट करता है। वह राष्ट्रपति को तीन ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है: विनियोग खातों पर, वित्त खातों पर, और सार्वजनिक उपक्रमों पर।

21. प्रश्न 21: किस मौलिक अधिकार को डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ कहा था?

    a) समानता का अधिकार

    b) स्वतंत्रता का अधिकार

    c) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

    d) शोषण के विरुद्ध अधिकार

    सही उत्तर: c) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

    विस्तृत व्याख्या:
    अनुच्छेद 32, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ के रूप में वर्णित किया गया था। यह अधिकार मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari और quo-warranto जैसे रिट जारी कर सकता है। इस अधिकार के बिना अन्य मौलिक अधिकार निरर्थक होंगे।

22. प्रश्न 22: एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है?

    a) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

    b) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

    c) मुख्य चुनाव आयुक्त

    d) उपरोक्त सभी

    सही उत्तर: d) उपरोक्त सभी

    विस्तृत व्याख्या:
    उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाने की प्रक्रिया के समान है। इन सभी को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, जिसे फिर राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। हटाने का आधार ‘साबित कदाचार या अक्षमता’ होता है।

23. प्रश्न 23: भारतीय संघवाद को ‘सहकारी संघवाद’ (Cooperative Federalism) किसने कहा?

    a) के.सी. व्हेयर

    b) आइवर जेनिंग्स

    c) ग्रैनविल ऑस्टिन

    d) मोरिस जोन्स

    सही उत्तर: c) ग्रैनविल ऑस्टिन

    विस्तृत व्याख्या:
    प्रसिद्ध संवैधानिक इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को ‘सहकारी संघवाद’ कहा था। उनके अनुसार, भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय की भावना को बढ़ावा देता है, बजाय इसके कि वे प्रतिस्पर्धी इकाई हों। के.सी. व्हेयर ने इसे ‘अर्ध-संघीय’ (Quasi-Federal) कहा था, जबकि आइवर जेनिंग्स ने ‘अत्यधिक केंद्रीकृत संघवाद’ की संज्ञा दी थी।

24. प्रश्न 24: संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?

    a) 9 दिसंबर 1946

    b) 11 दिसंबर 1946

    c) 26 नवंबर 1949

    d) 26 जनवरी 1950

    सही उत्तर: a) 9 दिसंबर 1946

    विस्तृत व्याख्या:
    संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद, 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हुआ।

25. प्रश्न 25: लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कौन पेश कर सकता है?

    a) केवल प्रधान मंत्री

    b) केवल राष्ट्रपति

    c) लोकसभा के सदस्य

    d) राज्यसभा के सदस्य

    सही उत्तर: c) लोकसभा के सदस्य

    विस्तृत व्याख्या:
    लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 94(c))। ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन का पूर्व नोटिस देना होता है। अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया में जब कोई प्रस्ताव विचाराधीन होता है, तो अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, हालाँकि वह उपस्थित रहने और बोलने का अधिकार रखता है और पहली बार में मत भी दे सकता है।

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