धनखड़ का ‘अप्रत्याशित’ निकास: क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा है या भारतीय राजनीति में बदलती निष्ठाओं का संकेत?

चर्चा में क्यों? (Why in News?): भारतीय राजनीति की बिसात पर कुछ चालें ऐसी होती हैं जो न केवल तात्कालिक परिणाम बदल देती हैं, बल्कि दीर्घकालिक बहसों को भी जन्म देती हैं। ऐसा ही एक ‘अप्रत्याशित’ घटनाक्रम हाल ही में देखने को मिला जब भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा दे रहे माननीय जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह घटनाक्रम अपने आप में जितना चौंकाने वाला था, उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प बात यह रही कि आमतौर पर उनके मुखर आलोचक माने जाने वाले खेमों से भी इस निर्णय पर ‘शुभकामनाओं’ या कम से कम ‘सकारात्मक प्रतिक्रियाओं’ का स्वर सुनाई दिया। यह स्थिति अपने आप में कई प्रश्न खड़े करती है: क्या यह केवल एक व्यक्तिगत निर्णय था? क्या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक दांव छिपा है? और सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक पदों की गरिमा, राजनीतिक नैतिकता और बदलती निष्ठाओं की यह कहानी हमें क्या बताती है?

UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह घटना केवल एक शीर्षक नहीं है, बल्कि भारतीय राजव्यवस्था, संवैधानिक नैतिकता, राजनीतिक गतिशीलता और शासन के बीच के जटिल संबंधों को समझने का एक उत्कृष्ट केस स्टडी है। आइए, इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं।

उपराष्ट्रपति पद की संवैधानिक भूमिका और महत्व: एक सिंहावलोकन

भारत का उपराष्ट्रपति पद देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होता है, जिसकी भूमिका न केवल प्रतीकात्मक है बल्कि भारतीय संघीय व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। यह पद संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल से प्रेरित है।

1. पद का उद्भव और प्रेरणा

• भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेते हुए उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति के पद को आकस्मिक रिक्तता की स्थिति में भरने और राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए एक निरंतर व्यवस्था सुनिश्चित करना था।

2. उपराष्ट्रपति का चुनाव

उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न होता है:

• निर्वाचक मंडल: इसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। (राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं)।
• चुनाव पद्धति: चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation System) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा होता है, और मतदान गुप्त होता है।

अनुच्छेद 66: उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है।

3. योग्यताएँ

उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित योग्यताएँ पूरी करनी होती हैं:

• भारत का नागरिक हो।
• 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
• राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।
• किसी भी लाभ के पद पर न हो (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, या संघ अथवा किसी राज्य का मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है)।

4. कार्यकाल, पदच्युति और रिक्ति

• कार्यकाल: उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष का होता है। वे पुन: चुनाव के लिए पात्र होते हैं।
• पद से हटाना (Removal): उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमत होना चाहिए। ऐसे किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। महाभियोग जैसी औपचारिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।
• पद की रिक्ति: पद रिक्त हो सकता है:
  • कार्यकाल की समाप्ति पर।
  • इस्तीफा देने पर (जैसे वर्तमान मामले में)।
  • पदच्युति पर।
  • मृत्यु पर।
  • अयोग्यता या चुनाव रद्द होने पर।
• कार्यकाल समाप्ति पर उत्तराधिकार: यदि कार्यकाल समाप्त होने के कारण पद रिक्त होता है, तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही कर लिया जाता है। यदि किसी अन्य कारण से पद रिक्त होता है, तो जितनी जल्दी हो सके चुनाव कराया जाता है, और नया उपराष्ट्रपति पूरे पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए पद धारण करता है।

5. शक्तियाँ और कार्य

उपराष्ट्रपति की मुख्य शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार हैं:

• राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman of Rajya Sabha): यह उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस भूमिका में वे राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं, सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं, प्रश्नों की अनुमति देते हैं और सदन की गरिमा को बनाए रखते हैं। वे एक निष्पक्ष अंपायर की तरह कार्य करते हैं, भले ही वे किसी विशेष राजनीतिक दल से आते हों।
• कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President): यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफे, पदच्युति या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। इस दौरान वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते।
• कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम अवधि: उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम छह महीने तक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इस अवधि के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है।

अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।

अनुच्छेद 65: राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना।

6. पद का महत्व

उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संघवाद में संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संसद के ऊपरी सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली न रहे, जिससे संवैधानिक निरंतरता बनी रहे। यह पद संवैधानिक गरिमा और राजनीतिक तटस्थता का प्रतीक है, विशेषकर राज्यसभा के सभापति के रूप में।

जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफ़र: एक संक्षिप्त अवलोकन

जगदीप धनखड़ का राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन विविध और अनुभवों से भरा रहा है। एक सफल वकील से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री, और फिर एक राज्य के राज्यपाल तक, उनका करियर राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय रहा है।

• जन्म और प्रारंभिक जीवन: उनका जन्म 1951 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ से पूरी की और राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की।
• कानूनी करियर: उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोनों में एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में अभ्यास किया। वे राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे।
• राजनीतिक प्रवेश:
  • उन्होंने 1989 में जनता दल के टिकट पर झुंझुनू लोकसभा सीट से जीत हासिल कर राजनीति में प्रवेश किया।
  • 1990-91 के दौरान वे केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे।
  • बाद में, वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए।
  • वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य (1993-98) भी रहे।
• पश्चिम बंगाल के राज्यपाल: 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इस दौरान, उनकी राज्य सरकार (तृणमूल कांग्रेस) के साथ कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई, जिससे वे अक्सर सुर्खियों में रहे। उनकी भूमिका को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी बहस हुई, जहाँ विपक्ष ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया, वहीं सत्ताधारी दल ने उनके संवैधानिक अधिकारों का बचाव किया।
• उपराष्ट्रपति पद पर चयन: 2022 में, उन्हें एनडीए (NDA) द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया और वे भारी बहुमत से चुनाव जीतकर इस संवैधानिक पद पर आसीन हुए। उपराष्ट्रपति के रूप में वे राज्यसभा के पदेन सभापति भी बने, जहाँ उन्हें संसद में गतिरोध और विपक्ष के साथ कई बार तीखी बहस का सामना करना पड़ा।

धनखड़ का राजनीतिक सफर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे एक अनुभवी राजनेता रहे हैं, जो विभिन्न भूमिकाओं में सक्रिय रहे। उनका पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल विशेष रूप से उनके आलोचकों का ध्यान खींचने वाला रहा, जहाँ उन्होंने अक्सर अपनी सरकार के साथ खुले तौर पर मतभेद व्यक्त किए।

“शॉक” निकास: तात्कालिक कारण और निहितार्थ

किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति, विशेषकर उपराष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर, का अचानक इस्तीफा देना भारतीय राजनीति में एक असामान्य घटना है। यह सामान्यतः तभी होता है जब व्यक्ति को कोई उच्चतर पद मिलने वाला हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर कारण हो। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ‘चौंकाने वाला’ क्यों था, और इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं, आइए समझते हैं:

1. ‘शॉक’ क्यों?

• असामान्य प्रकृति: उपराष्ट्रपति का पद अक्सर राजनीतिक करियर का ‘अंतिम पड़ाव’ माना जाता है। इस पद से इस्तीफा देकर किसी अन्य भूमिका में जाने की परंपरा बहुत कम है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा देना, खासकर जब कोई स्पष्ट सार्वजनिक कारण न हो, दुर्लभ है।
• कोई तत्काल स्पष्टीकरण नहीं: सार्वजनिक रूप से इस्तीफे का कोई तात्कालिक और स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। न ही किसी अन्य उच्च पद पर उनकी संभावित नियुक्ति की घोषणा की गई थी। इस ‘चुप्पी’ ने अटकलों को जन्म दिया।
• पूर्ण कार्यकाल से पहले: धनखड़ ने अपना पूरा कार्यकाल (जो 2027 में समाप्त होता) पूरा नहीं किया। यह भी अप्रत्याशित था।

2. तात्कालिक कारण (अनुमानित)

चूंकि कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, विभिन्न हलकों में कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। ये अनुमान किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं, बल्कि केवल संभावित राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाते हैं:

• स्वास्थ्य संबंधी कारण: यह एक व्यक्तिगत और वैध कारण हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा होता, तो आमतौर पर इसकी पुष्टि की जाती है।
• राजनीतिक भविष्य: कुछ अटकलें इस ओर इशारा करती हैं कि उन्हें पार्टी द्वारा कोई बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी या भविष्य में कोई अन्य महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जा सकती है। यह भारतीय राजनीति में एक आम चलन है जहाँ अनुभवी नेताओं को विभिन्न पदों पर ‘एडजस्ट’ किया जाता है।
• संसदीय गतिरोध: राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ को अक्सर विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे का सामना करना पड़ा। हालांकि, यह उनके इस्तीफे का सीधा कारण होने की संभावना कम है, क्योंकि यह पद की प्रकृति का हिस्सा है।
• पार्टी की रणनीति: यह भी संभव है कि यह सत्ताधारी दल की एक बड़ी रणनीतिक चाल का हिस्सा हो, जिसके तहत भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति को इस पद पर लाने की योजना हो, या धनखड़ की क्षमताओं का किसी अन्य क्षेत्र में उपयोग करने का इरादा हो।

3. निहितार्थ

• संवैधानिक रिक्तता और उत्तराधिकार: उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से यह पद रिक्त हो गया है, और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि संवैधानिक मशीनरी सुचारू रूप से चलती रहे।
• राजनीतिक अटकलों का दौर: इस्तीफे ने राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया में अटकलों के एक नए दौर को जन्म दिया है, जो धनखड़ के अगले कदम और इस निर्णय के पीछे की वास्तविक प्रेरणा को जानने की कोशिश कर रहे हैं।
• भविष्य की भूमिका पर अनिश्चितता: जब तक उनके अगले कदम की घोषणा नहीं होती, उनकी भविष्य की भूमिका पर अनिश्चितता बनी रहेगी, जो राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता बनाए रखेगी।

विपक्षी सूरों का बदलना: राजनीति की नई चाल या रणनीतिक चुप्पी?

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि जगदीप धनखड़ के आलोचक माने जाने वाले राजनीतिक खेमों से भी उनके इस्तीफे पर आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक या कम से कम मौन प्रतिक्रियाएं आईं। यह क्यों हुआ, और इसके पीछे क्या राजनीतिक सोच हो सकती है?

1. धनखड़ के आलोचक कौन थे और क्यों?

• पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के रूप में: जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो राज्य सरकार (तृणमूल कांग्रेस) के साथ उनके संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे थे। विपक्ष (जो तब पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल था) ने उन पर केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने और राज्य के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था।
• राज्यसभा के सभापति के रूप में: उपराष्ट्रपति बनने के बाद, राज्यसभा के सभापति के रूप में भी उन्हें विपक्ष के साथ गतिरोध का सामना करना पड़ा। विपक्ष ने उन पर सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ताधारी दल के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया था, जबकि सत्ताधारी दल ने उनके निर्णयों का बचाव किया था।

2. आलोचकों का सूर कैसे बदला?

इस्तीफे के बाद, उन राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से, जो पहले धनखड़ के मुखर आलोचक थे, या तो चुप्पी साध ली गई, या औपचारिक रूप से ‘शुभकामनाएं’ दी गईं, या उनके पद की गरिमा के सम्मान में कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की गई। यह एक उल्लेखनीय बदलाव था।

3. संभावित कारण:

इस बदलाव के पीछे कई राजनीतिक और रणनीतिक कारण हो सकते हैं:

1. संवैधानिक पद का सम्मान: भारत में एक परंपरा रही है कि एक बार जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद छोड़ देता है, तो राजनीतिक विरोधों को किनारे रखकर उस पद और व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। इस्तीफा देने के बाद, धनखड़ अब संवैधानिक पद पर नहीं थे, जिससे उनके खिलाफ व्यक्तिगत हमले कम हो गए।
2. अस्पष्टता का लाभ: चूंकि इस्तीफे का कारण स्पष्ट नहीं था और उनके अगले कदम की घोषणा नहीं हुई थी, विपक्ष ने किसी भी तरह की जल्दबाजी में टिप्पणी से परहेज किया। किसी भी तरह की नकारात्मक टिप्पणी उन्हें अनुचित स्थिति में डाल सकती थी, खासकर अगर उनका अगला कदम गैर-राजनीतिक प्रकृति का होता।
3. रणनीतिक चुप्पी: विपक्ष ने शायद सोचा होगा कि इस मुद्दे को ज़्यादा तूल देने से सत्ता पक्ष को इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है, या यह मुद्दा किसी और बड़े मुद्दे से ध्यान भटका सकता है। ऐसी स्थिति में, चुप्पी साधना सबसे सुरक्षित और रणनीतिक रूप से समझदारी भरा विकल्प होता है।
4. व्यक्तिगत नहीं, पद का विरोध: विपक्ष का विरोध शायद धनखड़ के पद पर रहते हुए उनके कथित निर्णयों या आचरण से था, न कि उनसे व्यक्तिगत रूप से। पद छोड़ने के बाद, विरोध का मुख्य बिंदु समाप्त हो गया।
5. भविष्य की राजनीतिक गणना: राजनीति में कोई भी कदम अंतिम नहीं होता। शायद विपक्ष ने यह भी सोचा होगा कि धनखड़ भविष्य में किसी ऐसी भूमिका में आ सकते हैं जहां उनके साथ संवाद स्थापित करना आवश्यक हो, या उनके इस्तीफे से उत्पन्न होने वाली नई राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए समय चाहिए।
6. मानवीय चेहरा: एक व्यक्ति के रूप में, इस्तीफा एक बड़ा व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। विपक्ष ने शायद एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाया और ‘व्यक्तिगत निर्णय’ के सम्मान में नकारात्मक टिप्पणी से परहेज किया।

यह घटना भारतीय राजनीति की उस जटिलता को दर्शाती है जहाँ “विरोध” अक्सर पद या नीति से होता है, न कि व्यक्ति से। एक बार पद से हटने के बाद, विरोध की तीव्रता कम हो सकती है, जिससे “शुभचिंतकों” का चेहरा सामने आ सकता है, भले ही वह रणनीतिक हो।

उपराष्ट्रपति पद की गरिमा और राजनीतिक नैतिकता

जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और उसके बाद की राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक पदों की गरिमा और राजनीतिक नैतिकता के महत्व को रेखांकित करती हैं।

1. संवैधानिक पदों की गरिमा: एक दोधारी तलवार

• अपेक्षाएँ: संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष और तटस्थ रहें। उपराष्ट्रपति, विशेषकर राज्यसभा के सभापति के रूप में, एक निष्पक्ष अंपायर की भूमिका निभाते हैं।
• चुनौतियाँ: हालांकि, अधिकांश संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी पिछली संबद्धताएँ और भविष्य की राजनीतिक आकांक्षाएँ कभी-कभी उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर सकती हैं।
• ध्रुवीकरण का प्रभाव: वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अत्यधिक ध्रुवीकरण के कारण, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के हर कदम को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, जिससे उनकी गरिमा बनाए रखना और भी कठिन हो जाता है।

2. राजनीतिक नैतिकता और व्यवहार

• दलगत राजनीति से परे: स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल संवैधानिक पदों का सम्मान करें और उन पर अनावश्यक राजनीतिकरण करने से बचें।
• आलोचना बनाम अपमान: विपक्ष का अधिकार है कि वह संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के निर्णयों की आलोचना करे, लेकिन यह आलोचना पद की गरिमा को ठेस पहुँचाए बिना होनी चाहिए।
• सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी: सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को राजनीतिक उपकरणों के रूप में उपयोग करने से बचे, जिससे उनकी तटस्थता पर कोई प्रश्नचिन्ह न लगे।

3. इस्तीफा और उसकी व्याख्या

• एक इस्तीफा, चाहे वह किसी भी कारण से हो, हमेशा विभिन्न राजनीतिक व्याख्याओं का विषय बन जाता है। क्या यह व्यक्तिगत था, या राजनीतिक रणनीति का हिस्सा? इस अनिश्चितता से संवैधानिक पद की गरिमा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह पद को राजनीतिक जोड़तोड़ का विषय बना देता है।

भारत में इस्तीफे की राजनीति: अतीत के उदाहरण और सबक

भारतीय राजनीतिक इतिहास में विभिन्न कारणों से उच्च पदों से इस्तीफे के कई उदाहरण मिलते हैं। ये इस्तीफे कभी नैतिकता के आधार पर दिए गए, कभी राजनीतिक दबाव के चलते, और कभी भविष्य की राजनीतिक गणनाओं के तहत।

1. ऐतिहासिक संदर्भ

• नैतिकता या जिम्मेदारी पर इस्तीफा:
  • लाल बहादुर शास्त्री (रेल मंत्री): 1956 में अरियालूर रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था, जो भारतीय राजनीति में नैतिकता का एक उच्च मानक स्थापित करने वाला उदाहरण है।
  • मधु दंडवते (रेल मंत्री): 1979 में समस्तीपुर रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था।
• राजनीतिक मतभेद या दबाव पर इस्तीफा:
  • डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री): 1950 में नेहरू-लियाकत पैक्ट का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।
  • मोराजी देसाई (उपप्रधानमंत्री): 1969 में इंदिरा गांधी के साथ मतभेदों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
  • एन.डी. तिवारी (मुख्यमंत्री): 1988 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था जब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। यह पदोन्नति के कारण दिया गया इस्तीफा था।
• विवादों या आरोपों के बाद इस्तीफा:
  • कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने घोटालों या भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दिया है, जैसे बोफोर्स घोटाले के दौरान वी.पी. सिंह का इस्तीफा या अन्य।
• राज्यपालों के इस्तीफे: राज्यपालों को अक्सर केंद्र सरकार के इशारे पर हटाया जाता है या वे इस्तीफा देते हैं, खासकर सरकार बदलने पर, जैसा कि यूपीए से एनडीए या एनडीए से यूपीए के सत्ता में आने पर देखा गया।

2. उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की दुर्लभता

• उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना अत्यंत दुर्लभ है। इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा दिया हो, और अगर दिया भी हो, तो आमतौर पर किसी उच्चतर पद (जैसे राष्ट्रपति) पर जाने के लिए। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा इस दृष्टि से विशेष है क्योंकि किसी अन्य पद की तत्काल घोषणा नहीं की गई थी।

3. सबक

• राजनीति में अनिश्चितता: उच्च पदों से इस्तीफे अक्सर राजनीतिक अनिश्चितता और अटकलों को जन्म देते हैं, खासकर जब उनके पीछे के कारण स्पष्ट न हों।
• नैतिकता बनाम रणनीति: इस्तीफे की राजनीति में नैतिक आधार (जैसे जिम्मेदारी लेना) और राजनीतिक रणनीति (जैसे दलगत हित या भविष्य की भूमिका) के बीच एक महीन रेखा होती है।
• संवैधानिक सम्मान: भले ही राजनीतिक मतभेद हों, संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखना और उन पर अनावश्यक व्यक्तिगत हमले न करना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है।

आगे की राह: संवैधानिक पदों का सम्मान और स्वस्थ लोकतंत्र

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का प्रकरण हमें भारतीय लोकतंत्र की कई मूलभूत चुनौतियों और अपेक्षाओं पर विचार करने का अवसर देता है। एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र के लिए संवैधानिक पदों का सम्मान, राजनीतिक नैतिकता और नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है।

1. संवैधानिक पदों की पवित्रता को बनाए रखना

• दलगत राजनीति से ऊपर: संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अपने पूर्व राजनीतिक संबद्धताओं से ऊपर उठकर निष्पक्षता और तटस्थता बनाए रखनी चाहिए। उन्हें ‘संविधान का संरक्षक’ माना जाना चाहिए, न कि किसी दल विशेष का प्रतिनिधि।
• जनता का विश्वास: इन पदों पर बैठे व्यक्तियों के आचरण से जनता का संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास बढ़ता या घटता है। इसलिए, उनका हर कार्य और निर्णय पारदर्शिता और विधि के शासन के अनुरूप होना चाहिए।

2. राजनीतिक दलों की भूमिका

• संरचनात्मक सम्मान: राजनीतिक दलों को संवैधानिक पदों और उन पर आसीन व्यक्तियों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। उनकी आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए और पद की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली नहीं होनी चाहिए।
• अनुचित दबाव से बचाव: सत्ता पक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों पर कोई अनुचित राजनीतिक दबाव न डाला जाए, जिससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित हो।

3. नागरिक समाज और मीडिया की जिम्मेदारी

• जागरूकता और विश्लेषण: मीडिया और नागरिक समाज को संवैधानिक पदों से संबंधित घटनाओं का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए, न कि केवल सतही अटकलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें जनता को शिक्षित करना चाहिए कि ये पद कैसे कार्य करते हैं और उनका महत्व क्या है।
• उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना: उन्हें संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों और राजनीतिक दलों दोनों को उनके आचरण के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, ताकि संवैधानिक नैतिकता के उच्च मानक बनाए रखे जा सकें।

4. पारदर्शिता और स्पष्टता

• यद्यपि कुछ इस्तीफे व्यक्तिगत प्रकृति के हो सकते हैं, लेकिन यदि संवैधानिक पदों से अचानक इस्तीफे दिए जाते हैं, तो यथासंभव पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। स्पष्टीकरण, यदि संभव हो, अनावश्यक अटकलों को रोकने में मदद कर सकते हैं और जनता के विश्वास को बनाए रख सकते हैं।

5. सुदृढ़ संवैधानिक परंपराओं का विकास

• भारत को ऐसी संवैधानिक परंपराओं का विकास करना चाहिए जो इन पदों को राजनीतिक उठापटक से बचा सकें। इसमें नियुक्ति, कार्यकाल और पदच्युति से संबंधित प्रक्रियाओं में अधिक स्पष्टता और स्वायत्तता शामिल हो सकती है।

निष्कर्ष

जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से ‘अप्रत्याशित’ इस्तीफा और उसके बाद राजनीतिक हलकों से आई मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं और निरंतर विकसित होती प्रकृति का एक सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत करती हैं। यह घटना न केवल एक व्यक्तिगत निर्णय या राजनीतिक दांव से अधिक है, बल्कि यह संवैधानिक पदों की गरिमा, राजनीतिक नैतिकता, विपक्षी व्यवहार की गतिशीलता और सार्वजनिक धारणा के बीच के नाजुक संतुलन को भी उजागर करती है।

एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति दलगत राजनीति से ऊपर रहें, और उन पदों का सम्मान न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष द्वारा भी किया जाए। भविष्य में, यह देखना दिलचस्प होगा कि जगदीप धनखड़ की यह ‘अप्रत्याशित’ चाल भारतीय राजनीति में क्या नया अध्याय लिखती है, और क्या यह वास्तव में ‘विरोधियों को शुभचिंतकों’ में बदलने की एक नई परंपरा की शुरुआत करती है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह प्रकरण भारतीय राजव्यवस्था के सिद्धांतों को वास्तविक राजनीतिक परिदृश्यों में लागू करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs

1. भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

   1. वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
   2. वह लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है।
   3. वह अधिकतम छह महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है।
   4. उसे केवल लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल i और iii

   (b) केवल i, ii और iii

   (c) केवल i, iii और iv

   (d) i, ii, iii और iv

   उत्तर: (a)

   व्याख्या:

   • कथन (i) सही है। अनुच्छेद 64 के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
   • कथन (ii) गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्यों (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
   • कथन (iii) सही है। उपराष्ट्रपति अधिकतम छह महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य होता है।
   • कथन (iv) गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमत होना चाहिए (अनुच्छेद 67)।

2. भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

   (a) इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

   (b) इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं।

   (c) इसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

   (d) इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

   उत्तर: (b)

   व्याख्या: उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत) द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का इसमें कोई भाग नहीं होता।

3. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया के संबंध में सही नहीं है?

   (a) प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है।

   (b) प्रस्ताव को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए।

   (c) प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।

   (d) प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है।

   उत्तर: (c)

   व्याख्या: उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए, न कि विशेष बहुमत से। अन्य सभी कथन सही हैं।

4. भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

   (a) वे राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने, मृत्यु होने या पद से हटाए जाने की स्थिति में ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।

   (b) जब वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं।

   (c) उन्हें अपने पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति के महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

   (d) उनका कार्यकाल संविधान में 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन वे पुन: चुनाव के लिए पात्र नहीं हैं।

   उत्तर: (a)

   व्याख्या:

   • कथन (a) सही है। अनुच्छेद 65 (1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युति या अन्य कारणों से हुई रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।
   • कथन (b) गलत है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते।
   • कथन (c) गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से अलग और कम जटिल है (जैसा कि प्रश्न 3 में बताया गया है)।
   • कथन (d) गलत है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष है, और वे पुन: चुनाव के लिए पात्र हैं।

5. निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता नहीं है?

   (a) वह भारत का नागरिक हो।

   (b) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

   (c) वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।

   (d) वह किसी भी लाभ के पद पर न हो।

   उत्तर: (c)

   व्याख्या: उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखनी चाहिए, न कि लोकसभा का।

6. भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं?

   (a) भारत के मुख्य न्यायाधीश को

   (b) लोकसभा अध्यक्ष को

   (c) भारत के राष्ट्रपति को

   (d) राज्यसभा के उपसभापति को

   उत्तर: (c)

   व्याख्या: भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। (अनुच्छेद 67(क))

7. यदि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल समाप्त होने से पहले मृत्यु या इस्तीफे के कारण रिक्त हो जाता है, तो:

   (a) नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर कराया जाना चाहिए।

   (b) नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए।

   (c) राज्यसभा का उपसभापति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।

   (d) राष्ट्रपति एक कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करेगा।

   उत्तर: (b)

   व्याख्या: उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति होने पर, “जितनी जल्दी हो सके” चुनाव कराया जाना चाहिए। संविधान इसके लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं करता है, जबकि राष्ट्रपति के लिए 6 महीने की समय-सीमा है। राज्यसभा का उपसभापति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनता, न ही राष्ट्रपति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है।

8. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारतीय संवैधानिक पदों के संदर्भ में ‘लाभ का पद’ (Office of Profit) के अपवादों में शामिल है/हैं?

   1. भारत के राष्ट्रपति
   2. भारत के उपराष्ट्रपति
   3. किसी राज्य का राज्यपाल
   4. संघ या किसी राज्य का मंत्री

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

   (a) केवल i, ii और iii

   (b) केवल i, iii और iv

   (c) केवल ii और iv

   (d) i, ii, iii और iv

   उत्तर: (d)

   व्याख्या: संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, और संघ या किसी राज्य का मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है, और ये व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होते हैं।

9. राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

   1. वे सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं।
   2. उनके पास गतिरोध की स्थिति में निर्णायक मत (Casting Vote) होता है।
   3. वे सदन में किसी विधेयक पर मतदान में भाग लेते हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल i

   (b) केवल i और ii

   (c) केवल ii और iii

   (d) i, ii और iii

   उत्तर: (b)

   व्याख्या:

   • कथन (i) सही है। सभापति सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं।
   • कथन (ii) सही है। सामान्य स्थिति में वे मतदान में भाग नहीं लेते, लेकिन मतों की बराबरी (tie) की स्थिति में उनके पास निर्णायक मत होता है।
   • कथन (iii) गलत है। वे सदन के सदस्य नहीं होते, इसलिए किसी विधेयक पर सामान्य मतदान में भाग नहीं लेते।

10. भारत के उपराष्ट्रपति को ‘पदच्युति’ के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किस सदन में प्रस्ताव शुरू किया जाना चाहिए?

    (a) केवल लोकसभा में

    (b) केवल राज्यसभा में

    (c) लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी

    (d) राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही किसी भी सदन में

    उत्तर: (b)

    व्याख्या: उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, क्योंकि वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।

मुख्य परीक्षा (Mains)

1. उपराष्ट्रपति का पद भारत में संवैधानिक निरंतरता और संघीय संतुलन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस कथन के आलोक में, भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

2. हाल ही में एक उच्च संवैधानिक पद से हुए ‘अप्रत्याशित’ इस्तीफे ने भारतीय राजनीति में संवैधानिक पदों की गरिमा और राजनीतिक नैतिकता के प्रश्न को फिर से उजागर किया है। इस संदर्भ में, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों से अपेक्षित आचरण और वर्तमान राजनीतिक वातावरण की चुनौतियों का विश्लेषण करें। (250 शब्द)

3. संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की पिछली राजनीतिक संबद्धताएँ अक्सर उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं। इस चुनौती से निपटने और इन पदों की स्वतंत्रता व सम्मान सुनिश्चित करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएँगे? विस्तार से चर्चा करें। (250 शब्द)

4. भारत में इस्तीफे की राजनीति’ अक्सर विभिन्न नैतिक, राजनीतिक और रणनीतिक आयामों से जुड़ी होती है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के संदर्भ में इस अवधारणा का विश्लेषण करें कि कैसे विरोधियों के स्वर ‘शुभचिंतकों’ में बदल सकते हैं, और इसके भारतीय लोकतंत्र पर क्या निहितार्थ हैं। (250 शब्द)

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