भारतीय राजव्यवस्था और संविधान: अपनी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करें
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भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। एक गंभीर प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए संवैधानिक अनुच्छेदों, संशोधनों और न्यायपालिका के ऐतिहासिक फैसलों की गहरी समझ होना अनिवार्य है। यह विशेष क्विज़ आपकी तैयारी को परखने और जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए, अपनी संवैधानिक दक्षता की चुनौती स्वीकार करें!
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- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?\n
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- (A) 44वां संशोधन अधिनियम
- (B) 42वां संशोधन अधिनियम
- (C) 73वां संशोधन अधिनियम
- (D) 86वां संशोधन अधिनियम
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सही उत्तर: (B) 42वां संशोधन अधिनियम
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विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ जोड़े गए थे। इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) भी कहा जाता है। विकल्प (A) 44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों को बहाल किया था, (C) 73वां पंचायती राज से संबंधित है और (D) 86वां शिक्षा के अधिकार से।
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- किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को ‘रिट’ (Writs) जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है?\n
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- (A) अनुच्छेद 226
- (B) अनुच्छेद 131
- (C) अनुच्छेद 32
- (D) अनुच्छेद 143
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 32
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए पांच प्रकार की रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा) जारी करने की शक्ति है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा था। विकल्प (A) अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को यह शक्ति देता है, जो कि अनुच्छेद 32 से व्यापक है क्योंकि यह कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
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- ‘निजता का अधिकार’ (Right to Privacy) किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना गया है?\n
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- (A) अनुच्छेद 19
- (B) अनुच्छेद 20
- (C) अनुच्छेद 21
- (D) अनुच्छेद 25
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 21
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विस्तृत व्याख्या: जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से घोषित किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण’ का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से।
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- राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?\n
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- (A) ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) हैं।
- (B) ये केवल मौलिक अधिकारों के अधीन हैं।
- (C) इनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
- (D) इन्हें संविधान के भाग III में रखा गया है।
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सही उत्तर: (C) इनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
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विस्तृत व्याख्या: DPSP (भाग IV, अनुच्छेद 36-51) गैर-न्यायसंगत (Non-justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें न्यायालय द्वारा जबरन लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन शासन के लिए ये मौलिक हैं। विकल्प (A) गलत है क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं हैं; (D) गलत है क्योंकि DPSP भाग IV में हैं, भाग III में मौलिक अधिकार हैं।
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- मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?\n
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- (A) वर्मा समिति
- (B) स्वर्ण सिंह समिति
- (C) सरकारिया आयोग
- (D) बलवंत राय मेहता समिति
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सही उत्तर: (B) स्वर्ण सिंह समिति
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विस्तृत व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन (1976) के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भाग IV-A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं (11वां 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया)। सरकारिया आयोग केंद्र-राज्य संबंधों पर था और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज पर।
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- राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 71
- (B) अनुच्छेद 72
- (C) अनुच्छेद 74
- (D) अनुच्छेद 76
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 72
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, कम करने या निलंबित करने की शक्ति देता है। इसमें मृत्युदंड को क्षमा करने की विशेष शक्ति शामिल है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी (Attorney General) से संबंधित हैं।
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- भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है?\n
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- (A) प्रत्यक्ष चुनाव
- (B) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत
- (C) संसद द्वारा साधारण बहुमत
- (D) केवल लोकसभा सदस्यों द्वारा चुनाव
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सही उत्तर: (B) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत
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विस्तृत व्याख्या: उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत) शामिल होते हैं। यह चुनाव गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। प्रत्यक्ष चुनाव केवल लोकसभा और विधानसभाओं के लिए होता है।
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- प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसके बाद मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 74
- (B) अनुच्छेद 75
- (C) अनुच्छेद 77
- (D) अनुच्छेद 78
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 75
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 75 के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ‘लोकसभा’ के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है।
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- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 105
- (B) अनुच्छेद 108
- (C) अनुच्छेद 110
- (D) अनुच्छेद 112
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 108
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विस्तृत व्याख्या: जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है। अनुच्छेद 110 ‘धन विधेयक’ (Money Bill) और अनुच्छेद 112 ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ (Budget) से संबंधित है।
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- धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है?\n
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- (A) राष्ट्रपति का
- (B) प्रधानमंत्री का
- (C) लोकसभा अध्यक्ष का
- (D) राज्यसभा के सभापति का
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सही उत्तर: (C) लोकसभा अध्यक्ष का
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। यदि इस बात पर विवाद हो कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) का निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, उसे खारिज नहीं कर सकती।
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- संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 101
- (B) अनुच्छेद 102
- (C) अनुच्छेद 105
- (D) अनुच्छेद 109
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 105
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों को उनके भाषणों और मतदान के लिए कानूनी सुरक्षा और विशेष अधिकार प्रदान करता है ताकि वे बिना किसी भय के सदन में अपनी बात रख सकें। अनुच्छेद 102 सदस्यों की अयोग्यता (Disqualification) से संबंधित है।
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- भारतीय न्यायपालिका में ‘कोलेजियम प्रणाली’ (Collegium System) का मुख्य उद्देश्य क्या है?\n
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- (A) न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण करना
- (B) न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का निर्णय लेना
- (C) न्यायिक समीक्षा की सीमा तय करना
- (D) अदालती मामलों की समय सीमा तय करना
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सही उत्तर: (B) न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का निर्णय लेना
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विस्तृत व्याख्या: कोलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक स्व-नियुक्त प्रणाली है, जिसमें CJI और वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के ‘थ्री जज केसेस’ (Three Judges Cases) के माध्यम से विकसित हुई। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) को सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे (Basic Structure) के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया था।
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- उच्च न्यायालय (High Court) को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है?\n
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- (A) अनुच्छेद 32
- (B) अनुच्छेद 136
- (C) अनुच्छेद 226
- (D) अनुच्छेद 229
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 226
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की अनुमति देता है। इस मामले में, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 32 (जो केवल मौलिक अधिकारों के लिए है) की तुलना में अधिक विस्तृत है।
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- ‘बुनियादी ढांचे का सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया गया था?\n
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- (A) गोलकनाथ मामला
- (B) केशवानंद भारती मामला
- (C) मिनर्वा मिल्स मामला
- (D) एस. आर. बोम्मई मामला
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सही उत्तर: (B) केशवानंद भारती मामला (1973)
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विस्तृत व्याख्या: 1973 के इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के ‘मूल ढांचे’ या ‘बुनियादी विशेषताओं’ को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्थापित करने वाला फैसला था।
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- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची (7th Schedule) किससे संबंधित है?\n
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- (A) भाषाएं
- (B) केंद्र-राज्य शक्तियों का विभाजन
- (C) पंचायतें
- (D) राज्यसभा की सीटों का आवंटन
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सही उत्तर: (B) केंद्र-राज्य शक्तियों का विभाजन
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विस्तृत व्याख्या: सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List)। यह संघवाद को स्पष्ट करती है कि किन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा और किन पर राज्य। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है।
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- अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?\n
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- (A) अनुच्छेद 262
- (B) अनुच्छेद 263
- (C) अनुच्छेद 280
- (D) अनुच्छेद 300
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 263
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है ताकि राज्यों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके और विवादों का समाधान हो सके। अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित है और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से।
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- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है?\n
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- (A) अनुच्छेद 143
- (B) अनुच्छेद 148
- (C) अनुच्छेद 151
- (D) अनुच्छेद 202
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 148
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG को ‘सार्वजनिक धन का संरक्षक’ (Guardian of Public Purse) कहा जाता है। वह केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करता है। अनुच्छेद 151 के तहत वह राष्ट्रपति/राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपता है।
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- भारत के चुनाव आयोग (ECI) के संबंध में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान करता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 320
- (B) अनुच्छेद 324
- (C) अनुच्छेद 326
- (D) अनुच्छेद 330
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 324
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 326 ‘वयस्क मताधिकार’ (Adult Suffrage) से संबंधित है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
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- वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन प्रत्येक पांच साल में किसके द्वारा किया जाता है?\n
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- (A) संसद द्वारा
- (B) राष्ट्रपति द्वारा
- (C) वित्त मंत्री द्वारा
- (D) नीति आयोग द्वारा
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सही उत्तर: (B) राष्ट्रपति द्वारा
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों (Taxes) के वितरण की सिफारिश करना है। यह एक अर्ध-न्यायिक संवैधानिक निकाय है।
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- नीति आयोग (NITI Aayog) के संबंध में कौन सा कथन सही है?\n
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- (A) यह एक संवैधानिक निकाय है।
- (B) यह एक वैधानिक निकाय है।
- (C) यह एक कार्यकारी निकाय (Executive Body) है।
- (D) इसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी।
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सही उत्तर: (C) यह एक कार्यकारी निकाय (Executive Body) है।
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विस्तृत व्याख्या: नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को एक कैबिनेट प्रस्ताव (Executive Resolution) के माध्यम से की गई थी। यह न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक (Statutory)। यह योजना आयोग का विकल्प है और ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोण पर काम करता है।
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- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) किस प्रकार का निकाय है?\n
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- (A) संवैधानिक निकाय
- (B) वैधानिक निकाय (Statutory Body)
- (C) गैर-संवैधानिक निकाय
- (D) न्यायिक निकाय
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सही उत्तर: (B) वैधानिक निकाय (Statutory Body)
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विस्तृत व्याख्या: NHRC की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी। चूंकि इसे संसद के एक अधिनियम (Act) द्वारा बनाया गया है, इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका उल्लेख सीधे संविधान के अनुच्छेदों में होता है।
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- 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) ने संविधान में किस भाग और अनुसूची को जोड़ा?\n
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- (A) भाग IX और 11वीं अनुसूची
- (B) भाग IX-A और 12वीं अनुसूची
- (C) भाग X और 10वीं अनुसूची
- (D) भाग VIII और 9वीं अनुसूची
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सही उत्तर: (A) भाग IX और 11वीं अनुसूची
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विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, जिसके तहत भाग IX और 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़ी गई। वहीं, 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भाग IX-A और 12वीं अनुसूची जोड़ी।
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- राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?\n
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- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 365
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सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 352
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 ‘राष्ट्रपति शासन’ (राज्य आपातकाल) और अनुच्छेद 360 ‘वित्तीय आपातकाल’ से संबंधित है।
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- भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) लगाया गया है?\n
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- (A) एक बार
- (B) दो बार
- (C) तीन बार
- (D) कभी नहीं
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सही उत्तर: (D) कभी नहीं
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, लेकिन भारत के इतिहास में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भी इसे लागू नहीं किया गया था।
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- 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (2016) किससे संबंधित है?\n
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- (A) ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण
- (B) वस्तु एवं सेवा कर (GST)
- (C) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)
- (D) आधार कार्ड
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सही उत्तर: (B) वस्तु एवं सेवा कर (GST)
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विस्तृत व्याख्या: 101वें संशोधन द्वारा भारत में ‘एक राष्ट्र, एक कर’ के सिद्धांत पर GST लागू किया गया और इसके लिए एक GST परिषद (GST Council) का गठन किया गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 103वें संशोधन से संबंधित है।
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निष्कर्ष: यह अभ्यास सेट आपके बुनियादी और उन्नत संवैधानिक ज्ञान का परीक्षण करता है। याद रखें, राजव्यवस्था केवल रटने का विषय नहीं है, बल्कि इसे समझने और समसामयिक घटनाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। पढ़ते रहें और अभ्यास करते रहें!
सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, सही मार्गदर्शन से मिलती है। हमारे सभी विषयों के कम्पलीट नोट्स, G.K. बेसिक कोर्स, और करियर गाइडेंस बुक के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।