भारतीय राजव्यवस्था और संविधान: अपनी तैयारी को परखें – विस्तृत मॉक टेस्ट

भारतीय संविधान और राजव्यवस्था: अपनी तैयारी को परखें – विस्तृत मॉक टेस्ट

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भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। एक गंभीर प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए इसके अनुच्छेदों, संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं की गहरी समझ होना अनिवार्य है। क्या आप अपनी वैचारिक स्पष्टता को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? आइए, इस उच्च-स्तरीय अभ्यास सेट के माध्यम से अपनी तैयारी का सटीक मूल्यांकन करें।

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1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?\n
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   • (A) 44वां संशोधन

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   • (B) 42वां संशोधन

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   • (C) 73वां संशोधन

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   • (D) 86वां संशोधन

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   सही उत्तर: (B) 42वां संशोधन

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   विस्तृत व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे: ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity)। इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) भी कहा जाता है। 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित था और 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार से।

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2. ‘संविधान के मूल ढांचे’ (Basic Structure Doctrine) का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया था?\n
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   • (A) गोलकनाथ मामला

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   • (B) मेनका गांधी मामला

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   • (C) केशवानंद भारती मामला

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   • (D) मिनर्वा मिल्स मामला

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   सही उत्तर: (C) केशवानंद भारती मामला

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   विस्तृत व्याख्या: 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके ‘मूल ढांचे’ को नष्ट नहीं कर सकती। यह निर्णय न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सुदृढ़ करता है। गोलकनाथ मामले में मौलिक अधिकारों के संशोधन पर बहस हुई थी।

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3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है?\n
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   • (A) समानता का अधिकार

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   • (B) शोषण के विरुद्ध अधिकार

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   • (C) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

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   • (D) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

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   सही उत्तर: (C) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

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   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 21 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले के बाद इसकी व्याख्या व्यापक हो गई, जिसमें ‘गरिमापूर्ण जीवन’ और ‘निजता का अधिकार’ (पुट्टास्वामी केस) भी शामिल किए गए।

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4. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘अस्पृश्यता का अंत’ (Abolition of Untouchability) किया गया है?\n
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   • (A) अनुच्छेद 14

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   • (B) अनुच्छेद 15

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   • (C) अनुच्छेद 16

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   • (D) अनुच्छेद 17

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   सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 17

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   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध करता है। यह एक पूर्ण मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता देता है और अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है।

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5. ‘रिट’ (Writ) जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है?\n
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   • (A) अनुच्छेद 32

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   • (B) अनुच्छेद 226

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   • (C) अनुच्छेद 131

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   • (D) अनुच्छेद 143

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   सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 32

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   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे ‘संविधान की हृदय और आत्मा’ कहा था। जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों (High Courts) को रिट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति है।

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6. राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का मुख्य उद्देश्य क्या है?\n
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   • (A) राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना

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   • (B) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना

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   • (C) केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना

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   • (D) मौलिक अधिकारों को लागू करना

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   सही उत्तर: (B) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना

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   विस्तृत व्याख्या: DPSP (भाग IV, अनुच्छेद 36-51) का लक्ष्य एक ‘कल्याणकारी राज्य’ (Welfare State) की स्थापना करना है। जबकि मौलिक अधिकार ‘राजनीतिक लोकतंत्र’ सुनिश्चित करते हैं, DPSP ‘सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र’ का लक्ष्य रखते हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (non-justiciable) नहीं हैं।

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7. मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?\n
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   • (A) वर्मा समिति

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   • (B) सरकारिया आयोग

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   • (C) स्वर्ण सिंह समिति

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   • (D) बलवंत राय मेहता समिति

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   सही उत्तर: (C) स्वर्ण सिंह समिति

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   विस्तृत व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भाग IV-A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, 86वें संशोधन (2002) द्वारा 11वां कर्तव्य (शिक्षा का अवसर) जोड़ा गया।

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8. भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है?\n
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   • (A) अनुच्छेद 52

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   • (B) अनुच्छेद 61

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   • (C) अनुच्छेद 72

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   • (D) अनुच्छेद 123

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   सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 61

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   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को ‘संविधान के उल्लंघन’ के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होनी चाहिए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है।

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9. राष्ट्रपति की अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है?\n
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   • (A) अनुच्छेद 110

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   • (B) अनुच्छेद 123

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   • (C) अनुच्छेद 213

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   • (D) अनुच्छेद 352

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   सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 123

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   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। इसी तरह, अनुच्छेद 213 राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक (Money Bill) से संबंधित है।

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10. भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?\n
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    • (A) लोकसभा द्वारा

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    • (B) राष्ट्रपति द्वारा

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    • (C) राज्यसभा द्वारा

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    • (D) निर्वाचन आयोग द्वारा

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    सही उत्तर: (B) राष्ट्रपति द्वारा

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    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 75 के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आमतौर पर, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं।

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11. लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?\n
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    • (A) राष्ट्रपति को

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    • (B) प्रधानमंत्री को

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    • (C) लोकसभा उपाध्यक्ष को

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    • (D) मुख्य न्यायाधीश को

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    सही उत्तर: (C) लोकसभा उपाध्यक्ष को

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    विस्तृत व्याख्या: लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) को देता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। यह सदन की आंतरिक स्वायत्तता को दर्शाता है।

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12. ‘धन विधेयक’ (Money Bill) के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?\n
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    • (A) यह राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।

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    • (B) इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।

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    • (C) राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है।

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    • (D) इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।

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    सही उत्तर: (B) इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।

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    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, लेकिन इसे संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है।

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13. राज्यसभा की वह कौन सी विशेष शक्ति है जो लोकसभा के पास नहीं है?\n
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    • (A) बजट पारित करना

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    • (B) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना

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    • (C) अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देना

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    • (D) अविश्वास प्रस्ताव लाना

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    सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देना

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    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 249 के तहत, यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तो संसद ऐसा कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है।

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14. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का अर्थ क्या है?\n
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    • (A) न्यायालय द्वारा कानूनों की व्याख्या करना

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    • (B) न्यायालय द्वारा विधायी अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करना

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    • (C) न्यायालय द्वारा सरकार को सलाह देना

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    • (D) न्यायालय द्वारा स्वयं कानून बनाना

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    सही उत्तर: (B) न्यायालय द्वारा विधायी अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करना

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    विस्तृत व्याख्या: न्यायिक समीक्षा वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायपालिका यह जांचती है कि विधायिका द्वारा पारित कानून या कार्यपालिका का आदेश संविधान के अनुरूप है या नहीं। यदि वह असंवैधानिक पाया जाता है, तो न्यायालय उसे शून्य (void) घोषित कर सकता है।

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15. भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ‘कॉलेजियम प्रणाली’ (Collegium System) का विकास कैसे हुआ?\n
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    • (A) संविधान के अनुच्छेद 124 द्वारा

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    • (B) संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा

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    • (C) सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों (Judges Cases) के माध्यम से

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    • (D) राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

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    सही उत्तर: (C) सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों (Judges Cases) के माध्यम से

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    विस्तृत व्याख्या: कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख संविधान में नहीं है। यह ‘थ्री जजेस केस’ और ‘टू जजेस केस’ के माध्यम से विकसित हुई। इसके तहत मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह नियुक्तियों की सिफारिश करता है।

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16. निम्नलिखित में से कौन सा मामला ‘न्यायिक सक्रियता’ (Judicial Activism) और PIL (जनहित याचिका) के उदय से जुड़ा है?\n
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    • (A) मेनका गांधी केस

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    • (B) एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ

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    • (C) इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण

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    • (D) गोलकनाथ केस

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    सही उत्तर: (B) एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ

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    विस्तृत व्याख्या: न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर को भारत में PIL का जनक माना जाता है। एसपी गुप्ता मामले ने ‘लोकस स्टैंडाई’ (Locus Standi) के नियम को उदार बनाया, जिससे कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक हित में न्यायालय जा सकता था।

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17. संविधान की ‘सातवीं अनुसूची’ (7th Schedule) का संबंध किससे है?\n
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    • (A) भाषा अधिनियम

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    • (B) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा

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    • (C) पंचायती राज

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    • (D) निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन

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    सही उत्तर: (B) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा

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    विस्तृत व्याख्या: सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List)। यह भारतीय संघवाद के कार्यान्वयन का मुख्य आधार है।

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18. GST परिषद (GST Council) का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?\n
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    • (A) अनुच्छेद 246A

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    • (B) अनुच्छेद 279A

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    • (C) अनुच्छेद 280

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    • (D) अनुच्छेद 300A

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    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 279A

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    विस्तृत व्याख्या: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, जिसके तहत GST परिषद का गठन हुआ। यह एक संवैधानिक निकाय है जो टैक्स दरों और नियमों पर निर्णय लेता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है।

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19. भारत के चुनाव आयोग (ECI) के संबंध में कौन सा कथन सही है?\n
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    • (A) यह एक गैर-संवैधानिक निकाय है।

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    • (B) इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है।

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    • (C) मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है।

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    • (D) यह केवल लोकसभा चुनाव आयोजित करता है।

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    सही उत्तर: (B) इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है।

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    विस्तृत व्याख्या: चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 324)। यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है।

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20. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?\n
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    • (A) प्रधानमंत्री

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    • (B) संसद

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    • (C) राष्ट्रपति

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    • (D) मुख्य न्यायाधीश

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    सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति

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    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG को ‘सार्वजनिक धन का संरक्षक’ कहा जाता है। वह केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करता है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति/राज्यपाल को सौंपता है।

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21. वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन हर कितने वर्ष बाद किया जाता है?\n
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    • (A) 3 वर्ष

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    • (B) 4 वर्ष

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    • (C) 5 वर्ष

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    • (D) 6 वर्ष

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    सही उत्तर: (C) 5 वर्ष

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    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के अनुसार, राष्ट्रपति हर पांच साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों (Taxes) के वितरण की सिफारिश करना है।

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22. नीति आयोग (NITI Aayog) के बारे में क्या सही है?\n
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    • (A) यह एक संवैधानिक निकाय है।

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    • (B) यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन है।

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    • (C) इसका अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है।

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    • (D) इसे संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया था।

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    सही उत्तर: (B) यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन है।

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    विस्तृत व्याख्या: नीति आयोग (National Institution for Transforming India) 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ। यह एक ‘थिंक टैंक’ (Think Tank) है और एक गैर-संवैधानिक/कार्यकारी निकाय (Executive Body) है। इसकी स्थापना कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा की गई थी, न कि संविधान या संसद द्वारा।

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23. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने संविधान में क्या जोड़ा?\n
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    • (A) नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा

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    • (B) पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा

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    • (C) मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना

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    • (D) शिक्षा का अधिकार

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    सही उत्तर: (B) पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा

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    विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन द्वारा संविधान में ‘भाग IX’ और ’11वीं अनुसूची’ जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के 29 कार्य वर्णित हैं। नगर पालिकाओं के लिए 74वां संशोधन लाया गया था।

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24. ‘वित्तीय आपातकाल’ (Financial Emergency) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?\n
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    • (A) अनुच्छेद 352

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    • (B) अनुच्छेद 356

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    • (C) अनुच्छेद 360

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    • (D) अनुच्छेद 368

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    सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 360

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    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है यदि भारत की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। उल्लेखनीय है कि भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।

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25. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है?\n
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    • (A) अनुच्छेद 352

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    • (B) अनुच्छेद 360

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    • (C) अनुच्छेद 368

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    • (D) अनुच्छेद 370

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    सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 368

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    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति देता है, बशर्ते कि वह ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को प्रभावित न करे। संशोधन की तीन विधियाँ हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति।

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निष्कर्ष: यह अभ्यास सेट भारतीय राजव्यवस्था के लगभग सभी महत्वपूर्ण आयामों को कवर करता है। यदि आपने अधिकांश प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, तो आपकी वैचारिक पकड़ मजबूत है। अन्यथा, अनुच्छेदों और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का पुनः अध्ययन करें।

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