भारतीय राजव्यवस्था और संविधान: अपनी तैयारी को दें अंतिम धार – डेली मॉक टेस्ट

भारतीय संविधान: लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रशासनिक ढांचे की गहरी समझ

भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा और शासन का सर्वोच्च मार्गदर्शक है। किसी भी गंभीर प्रतियोगी परीक्षा (UPSC, SSC, State PSC) के लिए राजव्यवस्था (Polity) की वैचारिक स्पष्टता और अनुच्छेदों का सटीक ज्ञान होना अनिवार्य है। यह दैनिक अभ्यास सेट विशेष रूप से आपकी तैयारी को धार देने और जटिल संवैधानिक अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आइए, अपनी तैयारी का परीक्षण करें!

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?
   • (A) 44वां संशोधन अधिनियम
   • (B) 42वां संशोधन अधिनियम
   • (C) 73वां संशोधन अधिनियम
   • (D) 86वां संशोधन अधिनियम

   सही उत्तर: (B) 42वां संशोधन अधिनियम

   विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity) जोड़े गए थे। इस संशोधन को ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) भी कहा जाता है। विकल्प (A) 44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों में सुधार किया था, जबकि (D) 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था।

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2. ‘बुनियादी ढांचे’ (Basic Structure) का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था?
   • (A) गोलकनाथ मामला
   • (B) मेनका गांधी मामला
   • (C) केशवानंद भारती मामला
   • (D) मिनर्वा मिल्स मामला

   सही उत्तर: (C) केशवानंद भारती मामला

   विस्तृत व्याख्या: 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह इसके ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती। विकल्प (A) में संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा लगाई गई थी, और (B) में अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की गई थी।

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3. अनुच्छेद 14 के तहत ‘विधि के समक्ष समानता’ (Equality before Law) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
   • (A) संयुक्त राज्य अमेरिका
   • (B) आयरलैंड
   • (C) ब्रिटेन
   • (D) कनाडा

   सही उत्तर: (C) ब्रिटेन

   विस्तृत व्याख्या: ‘विधि के समक्ष समानता’ एक ब्रिटिश अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि कानून की नजर में सब समान हैं। जबकि ‘कानूनों का समान संरक्षण’ (Equal Protection of Laws) अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 इन दोनों का मिश्रण है। विकल्प (B) आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व (DPSP) लिए गए हैं।

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4. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण’ से संबंधित है?
   • (A) अनुच्छेद 19
   • (B) अनुच्छेद 20
   • (C) अनुच्छेद 21
   • (D) अनुच्छेद 22

   सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 21

   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 21 के अनुसार, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मेनका गांधी मामले (1978) के बाद इसकी व्याख्या और विस्तृत हो गई है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है।

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5. संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘संवैधानिक उपचारों के अधिकार’ (Right to Constitutional Remedies) से संबंधित है, जिसे डॉ. अंबेडकर ने ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा था?
   • (A) अनुच्छेद 13
   • (B) अनुच्छेद 32
   • (C) अनुच्छेद 226
   • (D) अनुच्छेद 142

   सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 32

   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। कोर्ट पांच प्रकार की रिट (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo Warranto) जारी कर सकता है। विकल्प (C) अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को समान शक्ति देता है, लेकिन यह मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी है।

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6. राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
   • (A) अनुच्छेद 40
   • (B) अनुच्छेद 42
   • (C) अनुच्छेद 44
   • (D) अनुच्छेद 46

   सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 44

   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे। विकल्प (A) अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है और अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता (Maternity Relief) से।

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7. मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था?
   • (A) वर्मा समिति
   • (B) स्वर्ण सिंह समिति
   • (C) सरकारिया आयोग
   • (D) बलवंत राय मेहता समिति

   सही उत्तर: (B) स्वर्ण सिंह समिति

   विस्तृत व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भाग IV-A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। मूल रूप से 10 कर्तव्य थे, 11वां कर्तव्य (6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा) 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। विकल्प (C) केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित है।

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8. भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
   • (A) अनुच्छेद 71
   • (B) अनुच्छेद 72
   • (C) अनुच्छेद 73
   • (D) अनुच्छेद 74

   सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 72

   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, कम करने या निलंबित करने की शक्ति देता है। यह शक्ति न्यायिक नहीं बल्कि कार्यकारी है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है।

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9. भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है?
   • (A) संसद का निचला सदन चलाना
   • (B) राज्यसभा का पदेन सभापति होना
   • (C) केवल राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करना
   • (D) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना

   सही उत्तर: (B) राज्यसभा का पदेन सभापति होना

   विस्तृत व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होता है। वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। विकल्प (A) लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है और विकल्प (D) राष्ट्रपति का कार्य है।

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10. मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के प्रति होता है?
    • (A) अनुच्छेद 74
    • (B) अनुच्छेद 75
    • (C) अनुच्छेद 77
    • (D) अनुच्छेद 78

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 75

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 75(3) स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद की बात करता है।

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11. धन विधेयक (Money Bill) को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है?
    • (A) अनुच्छेद 108
    • (B) अनुच्छेद 109
    • (C) अनुच्छेद 110
    • (D) अनुच्छेद 112

    सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 110

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इस पर राज्यसभा की शक्तियां सीमित होती हैं (वह इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है)। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक (Joint Sitting) से संबंधित है और 112 वार्षिक वित्तीय विवरण (Budget) से।

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12. संसद के दोनों सदनों की ‘संयुक्त बैठक’ (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?
    • (A) भारत का राष्ट्रपति
    • (B) भारत का उपराष्ट्रपति
    • (C) लोकसभा का अध्यक्ष
    • (D) प्रधानमंत्री

    सही उत्तर: (C) लोकसभा का अध्यक्ष

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध होता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपाध्यक्ष और फिर राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति केवल बैठक बुलाता है, अध्यक्षता नहीं करता।

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13. राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देने की शक्ति प्राप्त है?
    • (A) अनुच्छेद 245
    • (B) अनुच्छेद 248
    • (C) अनुच्छेद 249
    • (D) अनुच्छेद 250

    सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 249

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। यह राज्यसभा की एक विशिष्ट शक्ति है जो उसे लोकसभा से अलग बनाती है।

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14. सर्वोच्च न्यायालय का ‘मूल क्षेत्राधिकार’ (Original Jurisdiction) किस अनुच्छेद में वर्णित है?
    • (A) अनुच्छेद 124
    • (B) अनुच्छेद 131
    • (C) अनुच्छेद 136
    • (D) अनुच्छेद 141

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 131

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास मूल क्षेत्राधिकार होता है, जिसका अर्थ है कि कुछ मामले (जैसे केंद्र बनाम राज्य या राज्य बनाम राज्य विवाद) सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका (SLP) से संबंधित है और 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं।

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15. ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की शक्ति भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है?
    • (A) ब्रिटेन
    • (B) कनाडा
    • (C) संयुक्त राज्य अमेरिका
    • (D) ऑस्ट्रेलिया

    सही उत्तर: (C) संयुक्त राज्य अमेरिका

    विस्तृत व्याख्या: न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। यह न्यायपालिका को यह शक्ति देती है कि वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करे। यदि वे संविधान के विरुद्ध हैं, तो उन्हें शून्य घोषित किया जा सकता है।

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16. उच्च न्यायालय (High Court) की रिट क्षेत्राधिकार शक्ति सुप्रीम कोर्ट की तुलना में अधिक व्यापक क्यों मानी जाती है?
    (A) क्योंकि यह केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है।
    • (B) क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
    • (C) क्योंकि इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
    • (D) क्योंकि यह केवल राज्य सरकार के खिलाफ कार्य करता है।

    सही उत्तर: (B) क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ-साथ ‘किसी अन्य उद्देश्य’ (any other purpose) के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए, हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार अधिक विस्तृत है।

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17. सातवीं अनुसूची (7th Schedule) में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है?
    • (A) केवल एक सूची के माध्यम से
    • (B) दो सूचियों (संघ और राज्य) के माध्यम से
    • (C) तीन सूचियों (संघ, राज्य और समवर्ती) के माध्यम से
    • (D) राष्ट्रपति के विवेक के माध्यम से

    सही उत्तर: (C) तीन सूचियों (संघ, राज्य और समवर्ती) के माध्यम से

    विस्तृत व्याख्या: सातवीं अनुसूची में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है: संघ सूची (Union List) पर केवल केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची (State List) पर सामान्यतः राज्य, और समवर्ती सूची (Concurrent List) पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होता है।

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18. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों (Discretionary Powers) का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है?
    • (A) अनुच्छेद 153-161
    • (B) अनुच्छेद 163
    • (C) अनुच्छेद 165
    • (D) अनुच्छेद 174

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 163

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं, जहां वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना निर्णय ले सकता है। यह राष्ट्रपति की स्थिति से अलग है क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियां लगभग पूरी तरह मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर हैं।

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19. भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission) की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
    • (A) अनुच्छेद 320
    • (B) अनुच्छेद 324
    • (C) अनुच्छेद 326
    • (D) अनुच्छेद 329

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 324

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 326 ‘वयस्क मताधिकार’ (Adult Suffrage) से संबंधित है, जिसके तहत 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है।

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20. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?
    • (A) प्रधानमंत्री
    • (B) संसद
    • (C) राष्ट्रपति
    • (D) वित्त मंत्री

    सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के अनुसार, CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक (Guardian of Public Purse) होता है और भारत की संचित निधि के खर्चों का ऑडिट करता है। वह अपने पद से केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

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21. वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन प्रत्येक पांच साल में किसके द्वारा किया जाता है?
    • (A) नीति आयोग
    • (B) राष्ट्रपति
    • (C) वित्त मंत्री
    • (D) लोकसभा अध्यक्ष

    सही उत्तर: (B) राष्ट्रपति

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर पांच साल में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों (Taxes) के वितरण की सिफारिश करना है। यह एक अर्ध-न्यायिक संवैधानिक निकाय है।

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22. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया?
    • (A) भाग IV
    • (B) भाग IX
    • (C) भाग IX-A
    • (D) भाग X

    सही उत्तर: (B) भाग IX

    विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) जोड़ा। विकल्प (C) भाग IX-A 74वें संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं के लिए जोड़ा गया था।

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23. नगरपालिकाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए थे?
    • (A) 72वां संशोधन
    • (B) 73वां संशोधन
    • (C) 74वां संशोधन
    • (D) 75वां संशोधन

    सही उत्तर: (C) 74वां संशोधन

    विस्तृत व्याख्या: 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक मान्यता दी गई और संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया। इससे शहरी शासन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला।

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24. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
    • (A) अनुच्छेद 352
    • (B) अनुच्छेद 356
    • (C) अनुच्छेद 360
    • (D) अनुच्छेद 368

    सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 352

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। विकल्प (B) अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) है और (C) अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है।

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25. वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था?
    • (A) 100वां संशोधन
    • (B) 101वां संशोधन
    • (C) 102वां संशोधन
    • (D) 103वां संशोधन

    सही उत्तर: (B) 101वां संशोधन

    विस्तृत व्याख्या: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा भारत में GST लागू किया गया, जिसने कई अप्रत्यक्ष करों को एक एकल कर में बदल दिया। यह ‘एक राष्ट्र, एक कर’ की अवधारणा पर आधारित है। विकल्प (D) 103वें संशोधन ने EWS आरक्षण प्रदान किया था।

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