भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान: अपनी तैयारी को दें अंतिम धार (Daily Practice Set)

भारतीय संविधान और राजव्यवस्था: वैचारिक स्पष्टता के लिए एक गहन अभ्यास

भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवंत लोकतंत्र की आत्मा है। UPSC, SSC और राज्य PSC जैसी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए संवैधानिक अनुच्छेदों, संशोधनों और न्यायपालिका के ऐतिहासिक फैसलों की सूक्ष्म समझ होना अनिवार्य है। यह क्विज़ आपकी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करने और आपके ज्ञान को परिष्कृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए, अपनी तैयारी को चुनौती दें!

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
   • (A) 44वां संशोधन अधिनियम
   • (B) 42वां संशोधन अधिनियम
   • (C) 73वां संशोधन अधिनियम
   • (D) 86वां संशोधन अधिनियम

   सही उत्तर: (B) 42वां संशोधन अधिनियम
   विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity) जोड़े गए थे। इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) भी कहा जाता है। विकल्प (A) 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, (C) पंचायती राज से और (D) शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।

2. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ‘विधि के शासन’ (Rule of Law) की अवधारणा को पुष्ट करता है और मनमाने ढंग से जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के剥夺 को रोकता है?
   • (A) अनुच्छेद 14
   • (B) अनुच्छेद 19
   • (C) अनुच्छेद 21
   • (D) अनुच्छेद 25

   सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 21
   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि “किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।” मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया ‘उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत’ होनी चाहिए। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है।

3. भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
   • (A) अनुच्छेद 71
   • (B) अनुच्छेद 72
   • (C) अनुच्छेद 74
   • (D) अनुच्छेद 76

   सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 72
   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, उसका प्रलाप करने या सजा को कम करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने से संबंधित है और अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति से संबंधित है।

4. ‘धन विधेयक’ (Money Bill) के संबंध में कौन सा कथन सही है?
   • (A) इसे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
   • (B) राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना इसे पेश नहीं किया जा सकता।
   • (C) राज्यसभा इसे संशोधित कर सकती है और वह संशोधन अनिवार्य है।
   • (D) इसे केवल उपाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

   सही उत्तर: (B) राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना इसे पेश नहीं किया जा सकता।
   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, लेकिन संशोधित या खारिज नहीं कर सकती। धन विधेयक के प्रमाणन का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) के पास होता है।

5. भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है?
   • (A) वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है।
   • (B) उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
   • (C) वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है।
   • (D) वह संसद का सदस्य होता है और मतदान का अधिकार रखता है।

   सही उत्तर: (D) वह संसद का सदस्य होता है और मतदान का अधिकार रखता है।
   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे ‘मतदान’ (Vote) करने का अधिकार नहीं है। वह सरकार का कानूनी अधिकारी है, न कि निर्वाचित प्रतिनिधि।

6. राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
   • (A) अनुच्छेद 40
   • (B) अनुच्छेद 42
   • (C) अनुच्छेद 44
   • (D) अनुच्छेद 46

   सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 44
   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) सुनिश्चित करने का प्रयास करे। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति/जनजाति के हितों के संरक्षण से संबंधित है।

7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
   • (A) अनुच्छेद 148
   • (B) अनुच्छेद 153
   • (C) अनुच्छेद 165
   • (D) अनुच्छेद 280

   सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 148
   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक (Guardian of Public Purse) होता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग (Finance Commission) से संबंधित है और अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) से संबंधित है।

8. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया?
   • (A) भाग IV-A
   • (B) भाग IX
   • (C) भाग IX-A
   • (D) भाग X

   सही उत्तर: (B) भाग IX
   विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और ‘भाग IX’ तथा ’11वीं अनुसूची’ को जोड़ा। भाग IV-A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और भाग IX-A (74वें संशोधन द्वारा) नगरपालिकाओं से संबंधित है।

9. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा के लिए कौन सा अनुच्छेद उपयोग किया जाता है?
   • (A) अनुच्छेद 352
   • (B) अनुच्छेद 356
   • (C) अनुच्छेद 360
   • (D) अनुच्छेद 368

   सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 352
   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है।

10. मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?
    • (A) वर्मा समिति
    • (B) सरकारिया आयोग
    • (C) स्वर्ण सिंह समिति
    • (D) बलवंत राय मेहता समिति

    सही उत्तर: (C) स्वर्ण सिंह समिति
    विस्तृत व्याख्या: 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संशोधन द्वारा संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। (11वां कर्तव्य 86वें संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।

11. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
    • (A) संबंधित राज्य का राज्यपाल
    • (B) भारत का मुख्य न्यायाधीश
    • (C) भारत का राष्ट्रपति
    • (D) राज्य का मुख्यमंत्री

    सही उत्तर: (C) भारत का राष्ट्रपति
    विस्तृत व्याख्या: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। राज्यपाल केवल परामर्श दे सकते हैं, नियुक्ति नहीं।

12. संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘अस्पृश्यता के उन्मूलन’ (Abolition of Untouchability) से संबंधित है?
    • (A) अनुच्छेद 15
    • (B) अनुच्छेद 16
    • (C) अनुच्छेद 17
    • (D) अनुच्छेद 18

    सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 17
    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसका किसी भी रूप में अभ्यास प्रतिबंधित करता है। यह एक पूर्ण मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है।

13. भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
    • (A) अनुच्छेद 74
    • (B) अनुच्छेद 75
    • (C) अनुच्छेद 77
    • (D) अनुच्छेद 78

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 75
    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 75 के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की सलाह के बारे में है।

14. संसद के संयुक्त सत्र (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?
    • (A) भारत का राष्ट्रपति
    • (B) भारत का उपराष्ट्रपति
    • (C) लोकसभा अध्यक्ष
    • (D) राज्यसभा का सभापति

    सही उत्तर: (C) लोकसभा अध्यक्ष
    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपाध्यक्ष और फिर राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं करता।

15. भारत की चुनाव आयोग (Election Commission) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
    • (A) संसद द्वारा
    • (B) प्रधानमंत्री द्वारा
    • (C) राष्ट्रपति द्वारा
    • (D) मुख्य न्यायाधीश द्वारा

    सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति द्वारा
    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 के तहत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो चुनावों का संचालन करता है।

16. के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामला किससे संबंधित है?
    • (A) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
    • (B) निजता का अधिकार (Right to Privacy)
    • (C) धार्मिक स्वतंत्रता
    • (D) शिक्षा का अधिकार

    सही उत्तर: (B) निजता का अधिकार (Right to Privacy)
    विस्तृत व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने पुट्टास्वामी मामले में निर्णय दिया कि ‘निजता का अधिकार’ (Privacy) अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।

17. किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ‘शिक्षा के अधिकार’ (Right to Education) को अनुच्छेद 21A के रूप में जोड़ा गया?
    • (A) 82वां संशोधन
    • (B) 86वां संशोधन
    • (C) 91वां संशोधन
    • (D) 92वां संशोधन

    सही उत्तर: (B) 86वां संशोधन
    विस्तृत व्याख्या: 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है।

18. भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) होता है?
    • (A) लोकसभा
    • (B) राज्यसभा
    • (C) नीति आयोग
    • (D) राष्ट्रीय विकास परिषद

    सही उत्तर: (B) राज्यसभा
    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है।

19. ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की शक्ति भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित है?
    • (A) ब्रिटेन
    • (B) कनाडा
    • (C) संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
    • (D) आयरलैंड

    सही उत्तर: (C) संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
    विस्तृत व्याख्या: न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जाँच करने की शक्ति देता है। आयरलैंड से DPSP लिया गया है।

20. निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘संवैधानिक निकाय’ (Constitutional Body) नहीं है?
    • (A) वित्त आयोग (Finance Commission)
    • (B) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
    • (C) भारत का चुनाव आयोग (ECI)
    • (D) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

    सही उत्तर: (B) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
    विस्तृत व्याख्या: NHRC एक ‘सांविधिक निकाय’ (Statutory Body) है, क्योंकि इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम (1993) द्वारा की गई है, न कि संविधान के किसी अनुच्छेद द्वारा। अन्य तीनों का उल्लेख संविधान में है।

21. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘अवशिष्ट शक्तियां’ (Residuary Powers) केंद्र सरकार के पास होती हैं?
    • (A) अनुच्छेद 245
    • (B) अनुच्छेद 248
    • (C) अनुच्छेद 250
    • (D) अनुच्छेद 252

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 248
    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 248 के अनुसार, ऐसी कोई भी विषय वस्तु जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं है, उस पर कानून बनाने की विशेष शक्ति केवल संसद (केंद्र) के पास है।

22. ‘मिनी कॉन्स्टिट्यूशन’ के नाम से किस संशोधन को जाना जाता है?
    • (A) 24वां संशोधन
    • (B) 42वां संशोधन
    • (C) 44वां संशोधन
    • (D) 52वां संशोधन

    सही उत्तर: (B) 42वां संशोधन
    विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संशोधन द्वारा संविधान में इतने व्यापक बदलाव किए गए कि इसे ‘लघु संविधान’ या ‘मिनी कॉन्स्टिट्यूशन’ कहा जाने लगा। इसमें प्रस्तावना का बदलाव, मौलिक कर्तव्यों का समावेश आदि शामिल थे।

23. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?
    • (A) अनुच्छेद 52
    • (B) अनुच्छेद 61
    • (C) अनुच्छेद 72
    • (D) अनुच्छेद 123

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 61
    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को ‘संविधान के उल्लंघन’ के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से पारित होनी चाहिए। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है।

24. ‘नगरपालिकाओं’ को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया?
    • (A) 72वां संशोधन
    • (B) 73वां संशोधन
    • (C) 74वां संशोधन
    • (D) 75वां संशोधन

    सही उत्तर: (C) 74वां संशोधन
    विस्तृत व्याख्या: 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा ‘शहरी स्थानीय निकायों’ (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया गया और ‘भाग IX-A’ जोड़ा गया। 73वां संशोधन ग्रामीण पंचायतों के लिए था।

25. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले का मुख्य महत्व क्या है?
    • (A) मौलिक अधिकारों को निरस्त करना
    • (B) राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करना
    • (C) ‘संविधान के बुनियादी ढांचे’ (Basic Structure) का सिद्धांत देना
    • (D) राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अनिवार्य बनाना

    सही उत्तर: (C) ‘संविधान के बुनियादी ढांचे’ (Basic Structure) का सिद्धांत देना
    विस्तृत व्याख्या: इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके ‘बुनियादी ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। यह भारतीय संवैधानिक कानून का सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है।

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