परिचय
भारतीय लोकतंत्र की नींव हमारे संविधान में निहित है, जो देश के शासन और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। एक नागरिक के रूप में और विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए, इसकी गहरी समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपके संवैधानिक ज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने और आपकी वैचारिक स्पष्टता को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए, भारत के संविधान की जटिलताओं में गोता लगाएँ और देखें कि आप इन चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का सामना कैसे करते हैं!
अभ्यास सेट: भारतीय राजव्यवस्था
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1. प्रश्न: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
- 42वें संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वें संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वें संशोधन अधिनियम, 1985
- 73वें संशोधन अधिनियम, 1992
सही उत्तर: a
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (a) 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 सही है। इस महत्वपूर्ण संशोधन द्वारा, जिसे ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular), ‘समाजवादी’ (Socialist) और ‘अखंडता’ (Integrity) शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है।
- विकल्प (b) 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया (अनुच्छेद 300A)।
- विकल्प (c) 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है (दसवीं अनुसूची जोड़ी गई)।
- विक विकल्प (d) 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है (भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई)।
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2. प्रश्न: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत ‘स्वतंत्रता के अधिकार’ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है?
- सार्वजनिक व्यवस्था
- मानहानि
- राज्य की सुरक्षा
- उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा
सही उत्तर: d
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (d) उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा सही है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकारों पर सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, राज्य की सुरक्षा, नैतिकता, भारत की संप्रभुता और अखंडता जैसे उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। न्यायिक समीक्षा अदालतों की एक शक्ति है, न कि स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का कोई आधार।
- विकल्प (a), (b), (c) अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के तहत स्वतंत्रता के अधिकारों पर लगाए जा सकने वाले वैध प्रतिबंधों के आधार हैं।
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3. प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है?
- अनुच्छेद 48
- अनुच्छेद 49
- अनुच्छेद 50
- अनुच्छेद 51
सही उत्तर: d
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (d) अनुच्छेद 51 सही है। यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) का हिस्सा है और राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है।
- विकल्प (a) अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है।
- विकल्प (b) अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है।
- विकल्प (c) अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है।
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4. प्रश्न: मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर संविधान में शामिल किया गया था?
- बलवंत राय मेहता समिति
- स्वर्ण सिंह समिति
- कोठारी आयोग
- सरकारिया आयोग
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (b) स्वर्ण सिंह समिति सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग IV-A में मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51A) को जोड़ा गया था।
- विकल्प (a) बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है।
- विकल्प (c) कोठारी आयोग शिक्षा सुधारों से संबंधित था।
- विकल्प (d) सरकारिया आयोग केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा से संबंधित था।
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5. प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है?
- लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
- राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
- राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य
- राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
सही उत्तर: c
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (c) राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य सही है। अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं (और दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं) के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
- विकल्प (a), (b), (d) राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के वैध घटक हैं।
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6. प्रश्न: धन विधेयक (Money Bill) को राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है?
- 14 दिन
- 1 महीना
- 6 महीने
- अनिश्चित काल के लिए
सही उत्तर: a
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (a) 14 दिन सही है। अनुच्छेद 110 के अनुसार, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं। यह इसे अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है या केवल सिफारिशें कर सकती है, जिन्हें लोकसभा स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।
- अन्य सभी विकल्प धन विधेयक को रोकने की राज्यसभा की शक्ति के संबंध में गलत हैं।
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7. प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को ‘अभिलेख न्यायालय’ (Court of Record) घोषित करता है?
- अनुच्छेद 124
- अनुच्छेद 129
- अनुच्छेद 136
- अनुच्छेद 143
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (b) अनुच्छेद 129 सही है। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, जिसका अर्थ है कि इसके सभी निर्णय और कार्यवाही रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं, उनकी साक्ष्य के रूप में मान्यता होती है, और उन्हें मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही, इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी प्राप्त है।
- विकल्प (a) अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है।
- विकल्प (c) अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए विशेष अनुमति देने की शक्ति देता है।
- विकल्प (d) अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है।
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8. प्रश्न: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में ‘पुलिस’ किस सूची का विषय है?
- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
- अवशिष्ट विषय
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (b) राज्य सूची सही है। संविधान की सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करती है। ‘पुलिस’ (राज्य पुलिस बल सहित) राज्य सूची का विषय है, जिसका अर्थ है कि राज्यों को इस पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है।
- विकल्प (a) संघ सूची में रक्षा, रेलवे, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं।
- विकल्प (c) समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विवाह जैसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
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9. प्रश्न: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है?
- 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो
- 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो
- 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो
- अनिश्चित काल के लिए
सही उत्तर: c
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (c) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त (और अन्य चुनाव आयुक्तों) का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूरा हो।
- अन्य सभी विकल्प मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के संबंध में गलत हैं।
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10. प्रश्न: 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कौन सा भाग जोड़ा गया था?
- भाग X
- भाग XI
- भाग XII
- भाग IX
सही उत्तर: d
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (d) भाग IX सही है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में एक नया भाग IX ‘पंचायतें’ (अनुच्छेद 243 से 243O) और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी।
- विकल्प (a) भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।
- विकल्प (b) भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है।
- विकल्प (c) भाग XII वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है।
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11. प्रश्न: भारत में राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 368
सही उत्तर: a
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (a) अनुच्छेद 352 सही है। यह अनुच्छेद युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान करता है।
- विकल्प (b) अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन) से संबंधित है।
- विकल्प (c) अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।
- विकल्प (d) अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है।
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12. प्रश्न: भारतीय संविधान के ‘मूल ढाँचे’ (Basic Structure) के सिद्धांत को किस ऐतिहासिक वाद में प्रतिपादित किया गया था?
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद (1967)
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (1973)
- मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद (1980)
- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद (1994)
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (b) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (1973) सही है। इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘मूल ढाँचे’ का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती।
- विकल्प (a) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद (1967) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
- विकल्प (c) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद (1980) ने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के महत्व पर जोर दिया।
- विकल्प (d) एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद (1994) में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रित किया गया।
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13. प्रश्न: भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- संयुक्त साम्राज्य (ब्रिटेन)
- दक्षिण अफ्रीका
- आयरलैंड
सही उत्तर: c
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (c) दक्षिण अफ्रीका सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है।
- विकल्प (a) संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे प्रावधान लिए गए हैं।
- विकल्प (b) संयुक्त साम्राज्य (ब्रिटेन) से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन जैसे प्रावधान लिए गए हैं।
- विकल्प (d) आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व और राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की विधि ली गई है।
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14. प्रश्न: भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है?
- भाग VII
- भाग VIII
- भाग IX
- भाग X
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (b) भाग VIII सही है। भारतीय संविधान का भाग VIII (अनुच्छेद 239 से 242) केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है।
- विकल्प (a) भाग VII (भाग-बी राज्यों से संबंधित) को 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
- विकल्प (c) भाग IX पंचायतों से संबंधित है।
- विकल्प (d) भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।
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15. प्रश्न: राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
- संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री
- भारत के राष्ट्रपति
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- राज्य विधानमंडल
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (b) भारत के राष्ट्रपति सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है। राज्यपाल केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है।
- अन्य सभी विकल्प राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गलत हैं।
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16. प्रश्न: भारत के महान्यायवादी (Attorney General) का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 76
- अनुच्छेद 148
- अनुच्छेद 165
- अनुच्छेद 124
सही उत्तर: a
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (a) अनुच्छेद 76 सही है। यह अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है, जो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- विकल्प (b) अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) से संबंधित है।
- विकल्प (c) अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) से संबंधित है।
- विकल्प (d) अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है।
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17. प्रश्न: सार्वजनिक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC) में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं?
- 15
- 22
- 30
- 45
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (b) 22 सही है। सार्वजनिक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत सरकार के खर्चों की जांच करती है और कैग (CAG) की रिपोर्ट की जांच करती है।
- विकल्प (a) 15 केवल लोकसभा सदस्यों की संख्या है।
- विकल्प (c) 30 प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) के सदस्यों की संख्या है, जो सभी लोकसभा से होते हैं।
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18. प्रश्न: ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है?
- ‘सशरीर प्रस्तुत करना’
- ‘हम आदेश देते हैं’
- ‘किस अधिकार से’
- ‘उत्प्रेषित करना’
सही उत्तर: a
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (a) ‘सशरीर प्रस्तुत करना’ सही है। ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ‘आपके पास शरीर हो’। यह रिट अदालत द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को पेश करने का आदेश है जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, ताकि हिरासत की वैधता की जांच की जा सके। यह नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण गारंटर है (अनुच्छेद 32 और 226)।
- विकल्प (b) ‘हम आदेश देते हैं’ – यह परमादेश (Mandamus) रिट का अर्थ है।
- विकल्प (c) ‘किस अधिकार से’ – यह अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) रिट का अर्थ है।
- विकल्प (d) ‘उत्प्रेषित करना’ – यह उत्प्रेषण (Certiorari) रिट का अर्थ है।
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19. प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति भारत में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है?
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
- संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
- सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति
- राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
सही उत्तर: d
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (d) राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Political Affairs – CCPA) सही है। इसे अक्सर ‘सुपर कैबिनेट’ के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह प्रमुख नीतिगत निर्णयों, राजनीतिक मुद्दों और आंतरिक और बाहरी सुरक्षा संबंधी मामलों पर विचार करती है। यह सरकार की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- अन्य समितियाँ भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन CCPA को नीतिगत निर्णयों के संदर्भ में सर्वोच्च माना जाता है।
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20. प्रश्न: भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है?
- लोकसभा
- राज्यसभा
- योजना आयोग (अब नीति आयोग)
- राष्ट्रीय विकास परिषद
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (b) राज्यसभा सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(1) के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कामकाज का संचालन करता है।
- विकल्प (a) लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker) होता है।
- विकल्प (c) योजना आयोग (जिसे अब नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है) और विकल्प (d) राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
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21. प्रश्न: भारतीय संविधान में ‘अवशिष्ट शक्तियाँ’ (Residuary Powers) निहित हैं:
- राज्य विधानमंडल में
- संसद में
- राष्ट्रपति में
- सर्वोच्च न्यायालय में
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (b) संसद में सही है। अनुच्छेद 248 के तहत, भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियों (वे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं) को संसद में निहित करता है। यह कनाडा के मॉडल के समान है।
- यह अमेरिका के विपरीत है जहां अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं।
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22. प्रश्न: वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
- अनुच्छेद 266
- अनुच्छेद 268
- अनुच्छेद 275
- अनुच्छेद 280
सही उत्तर: d
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (d) अनुच्छेद 280 सही है। यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक पांच वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार देता है, जिसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण और राज्यों को सहायता अनुदान के सिद्धांतों पर सिफारिशें करना है।
- विकल्प (a) अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखे से संबंधित है।
- विकल्प (b) अनुच्छेद 268 संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों से संबंधित है।
- विकल्प (c) अनुच्छेद 275 संघ द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान से संबंधित है।
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23. प्रश्न: दलबदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है?
- आठवीं अनुसूची
- नौवीं अनुसूची
- दसवीं अनुसूची
- ग्यारहवीं अनुसूची
सही उत्तर: c
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (c) दसवीं अनुसूची सही है। 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा दसवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। यह संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करती है।
- विकल्प (a) आठवीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है।
- विकल्प (b) नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाने से संबंधित है।
- विकल्प (d) ग्यारहवीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है।
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24. प्रश्न: दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार किसके पास है?
- राष्ट्रपति
- संसद
- सर्वोच्च न्यायालय
- संबंधित राज्यों के राज्यपाल
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (b) संसद सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत, संसद कानून द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, या दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।
- विकल्प (a) राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
- विकल्प (c) सर्वोच्च न्यायालय की अपनी न्यायिक शक्तियाँ हैं।
- विकल्प (d) राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालयों के गठन में उनकी प्रत्यक्ष विधायी शक्ति नहीं होती।
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25. प्रश्न: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है?
- दो
- तीन
- चार
- पांच
सही उत्तर: b
विस्तृत व्याख्या:
विकल्प (b) तीन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये न्याय सभी नागरिकों को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं।
- प्रस्तावना में स्वतंत्रता पाँच प्रकार की (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना), समानता दो प्रकार की (प्रतिष्ठा और अवसर) और बंधुत्व का उल्लेख है।
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