भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपने संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा लें
भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे जीवंत लोकतंत्र की आत्मा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए भारतीय राजव्यवस्था और संवैधानिक सिद्धांतों की गहरी समझ आवश्यक है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, ऐतिहासिक निर्णयों और शासन संरचना की अपनी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करने का अवसर देता है। आइए, इस चुनौती को स्वीकार करें और अपने संवैधानिक ज्ञान को मजबूत करें!
प्रश्न 1
कौन सा वाद ‘संविधान के मूल ढांचे’ के सिद्धांत से संबंधित है?
- गोलकनाथ वाद
- केशवानंद भारती वाद
- मिनर्वा मिल्स वाद
- एस.आर. बोम्मई वाद
सही उत्तर: (B) केशवानंद भारती वाद
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (B) केशवानंद भारती वाद है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में ‘संविधान के मूल ढांचे’ (Basic Structure Doctrine) का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती।
- (A) गोलकनाथ वाद (1967): इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसे बाद में केशवानंद भारती वाद में रद्द कर दिया गया।
- (C) मिनर्वा मिल्स वाद (1980): इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व एक-दूसरे के पूरक हैं और संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। इसने न्यायिक समीक्षा को भी मूल ढांचे का हिस्सा बताया।
- (D) एस.आर. बोम्मई वाद (1994): यह वाद अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग से संबंधित था, जिसमें न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति पर महत्वपूर्ण सीमाएं निर्धारित कीं।
प्रश्न 2
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘अस्पृश्यता’ के उन्मूलन से संबंधित है?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 17
- अनुच्छेद 18
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 17
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (C) अनुच्छेद 17 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 ‘अस्पृश्यता’ (Untouchability) के उन्मूलन और इसके किसी भी रूप में अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। यह मौलिक अधिकारों के तहत समानता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
- (A) अनुच्छेद 14: यह कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित है।
- (B) अनुच्छेद 16: यह सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है।
- (D) अनुच्छेद 18: यह उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है (सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर)।
प्रश्न 3
राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का उद्देश्य क्या है?
- राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना
- सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना
- धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
- केवल एक मजबूत केंद्र सरकार बनाना
सही उत्तर: (B) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (B) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSP) का मुख्य उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित हो। ये सिद्धांत सरकार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वे नीतियां बनाते समय इन आदर्शों को ध्यान में रखें। ये प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं, यानी इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।
- (A) राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना: यह मुख्यतः मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है।
- (C) धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना: यह एक मौलिक अधिकार है (अनुच्छेद 25-28)।
- (D) केवल एक मजबूत केंद्र सरकार बनाना: यह भारतीय संविधान की एक विशेषता है, लेकिन DPSP का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है।
प्रश्न 4
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है?
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
- राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य
सही उत्तर: (D) राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (D) राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
- संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य।
- राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
- दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया)।
विधान परिषदों के सदस्य (जो केवल कुछ राज्यों में मौजूद हैं) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
प्रश्न 5
भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है?
- तीन महीने
- चार महीने
- छह महीने
- नौ महीने
सही उत्तर: (C) छह महीने
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (C) छह महीने है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार, राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए आहूत करेगा जिसे वह उचित समझे, परंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह मास से अधिक का अंतराल नहीं होगा। इसका मतलब है कि संसद को एक वर्ष में कम से कम दो बार मिलना चाहिए।
प्रश्न 6
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 122
- अनुच्छेद 124(4)
- अनुच्छेद 126
- अनुच्छेद 130
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 124(4)
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (B) अनुच्छेद 124(4) है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के आदेश से एक न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत) से पारित एक पते के आधार पर होता है। हटाने का आधार “सिद्ध कदाचार या अक्षमता” होता है।
- (A) अनुच्छेद 122: यह न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करने से संबंधित है।
- (C) अनुच्छेद 126: यह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है।
- (D) अनुच्छेद 130: यह सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित है।
प्रश्न 7
केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित ‘सरकारीया आयोग’ का गठन किस वर्ष किया गया था?
- 1971
- 1983
- 1990
- 2007
सही उत्तर: (B) 1983
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (B) 1983 है। केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा करने और उपयुक्त सिफारिशें देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1983 में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारीया की अध्यक्षता में ‘सरकारीया आयोग’ का गठन किया गया था। आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के बेहतर संतुलन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे।
प्रश्न 8
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है?
- भाग X
- भाग XI
- भाग XII
- भाग V
सही उत्तर: (D) भाग V
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (D) भाग V है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General – CAG) का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग V में अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। CAG भारत में सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा संसद द्वारा स्वीकृत धन का उचित तरीके से उपयोग किया जाए।
प्रश्न 9
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है?
- नौवीं अनुसूची
- दसवीं अनुसूची
- ग्यारहवीं अनुसूची
- बारहवीं अनुसूची
सही उत्तर: (C) ग्यारहवीं अनुसूची
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (C) ग्यारहवीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं (ग्रामीण स्थानीय स्वशासन) से संबंधित है। इसे 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसमें पंचायतों के दायरे में आने वाले 29 विषयों की सूची शामिल है।
- (A) नौवीं अनुसूची: कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन से संबंधित है (पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई)।
- (B) दसवीं अनुसूची: दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है (52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई)।
- (D) बारहवीं अनुसूची: शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) से संबंधित है (74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई)।
प्रश्न 10
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की जा सकती है?
- युद्ध
- बाहरी आक्रमण
- सशस्त्र विद्रोह
- उपरोक्त सभी
सही उत्तर: (D) उपरोक्त सभी
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (D) उपरोक्त सभी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब कर सकता है जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा हो। मूल संविधान में ‘आंतरिक अशांति’ की जगह ‘सशस्त्र विद्रोह’ शब्द था, जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा ‘सशस्त्र विद्रोह’ से प्रतिस्थापित किया गया था।
प्रश्न 11
भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- बी.एन. राव
- सरदार वल्लभभाई पटेल
सही उत्तर: (C) बी.एन. राव
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (C) बी.एन. राव है। सर बेनेगल नरसिंह राव (बी.एन. राव) भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने संविधान के मसौदे के प्रारंभिक चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके मसौदा तैयार करने में सहायता की।
- (A) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: वे मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है।
- (B) डॉ. राजेंद्र प्रसाद: वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
- (D) सरदार वल्लभभाई पटेल: वे मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे।
प्रश्न 12
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ की गारंटी देता है?
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 20
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 22
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 21
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (C) अनुच्छेद 21 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि “किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।” यह सबसे व्यापक मौलिक अधिकारों में से एक है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से सम्मान के साथ जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार आदि जैसे कई अधिकार शामिल किए गए हैं।
- (A) अनुच्छेद 19: यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित छह अधिकारों से संबंधित है।
- (B) अनुच्छेद 20: यह अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है।
- (D) अनुच्छेद 22: यह कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है।
प्रश्न 13
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ‘पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा’ को राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया?
- 42वां संशोधन
- 44वां संशोधन
- 73वां संशोधन
- 86वां संशोधन
सही उत्तर: (A) 42वां संशोधन
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (A) 42वां संशोधन है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 48A को राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) में जोड़ा गया था, जो राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। इसे ‘लघु संविधान’ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए।
प्रश्न 14
प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी?
- 10%
- 15%
- 20%
- 25%
सही उत्तर: (B) 15%
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (B) 15% है। 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में एक नया खंड (1A) जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह कदम मंत्रियों की संख्या को सीमित करने और सरकार के व्यय को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया था।
प्रश्न 15
राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
- भारत का राष्ट्रपति
- भारत का उपराष्ट्रपति
- लोकसभा अध्यक्ष
- भारत का मुख्य न्यायाधीश
सही उत्तर: (B) भारत का उपराष्ट्रपति
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (B) भारत का उपराष्ट्रपति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति (ex-officio Chairman) होता है। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।
प्रश्न 16
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
- संबंधित राज्य का राज्यपाल
- भारत का राष्ट्रपति
- भारत का मुख्य न्यायाधीश
- संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री
सही उत्तर: (B) भारत का राष्ट्रपति
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (B) भारत का राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।
प्रश्न 17
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है?
- चौथी अनुसूची
- छठी अनुसूची
- सातवीं अनुसूची
- आठवीं अनुसूची
सही उत्तर: (C) सातवीं अनुसूची
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (C) सातवीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। इसमें तीन सूचियां शामिल हैं:
- संघ सूची: केंद्र सरकार के पास विशेष विधायी शक्तियां होती हैं।
- राज्य सूची: राज्य सरकारों के पास विशेष विधायी शक्तियां होती हैं।
- समवर्ती सूची: केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून मान्य होता है।
यह हमारे संघीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
प्रश्न 18
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
- प्रधानमंत्री
- राष्ट्रपति
- संसद
- सर्वोच्च न्यायालय
सही उत्तर: (B) राष्ट्रपति
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (B) राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग भारत में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है।
प्रश्न 19
74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 का संबंध किससे है?
- पंचायती राज
- नगर पालिकाओं
- मौलिक कर्तव्यों
- दलबदल विरोधी कानून
सही उत्तर: (B) नगर पालिकाओं
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (B) नगर पालिकाओं है। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में भाग IXA और बारहवीं अनुसूची को जोड़ा, जिसने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और शहरी स्थानीय स्वशासन को एक संवैधानिक इकाई बनाया।
- (A) पंचायती राज: यह 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 से संबंधित है।
- (C) मौलिक कर्तव्यों: इन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
- (D) दलबदल विरोधी कानून: यह 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985 से संबंधित है।
प्रश्न 20
राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 356
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (B) अनुच्छेद 356 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (President’s Rule) के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है। इसे ‘राज्य आपातकाल’ या ‘संवैधानिक आपातकाल’ के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा इस अनुच्छेद के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।
- (A) अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है।
- (C) अनुच्छेद 360: वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।
- (D) अनुच्छेद 365: यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है।
प्रश्न 21
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?
- 24वें संशोधन
- 42वें संशोधन
- 44वें संशोधन
- 91वें संशोधन
सही उत्तर: (B) 42वें संशोधन
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (B) 42वें संशोधन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity) शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए थे। यह प्रस्तावना में अब तक का एकमात्र संशोधन है।
प्रश्न 22
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) रिट जारी की जाती है?
- अनुच्छेद 32
- अनुच्छेद 226
- (A) और (B) दोनों
- उपरोक्त में से कोई नहीं
सही उत्तर: (C) (A) और (B) दोनों
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (C) (A) और (B) दोनों है। ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) एक रिट है जो अवैध हिरासत के खिलाफ जारी की जाती है। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति देता है।
प्रश्न 23
निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है?
- संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना।
- देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
- सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना।
- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना।
सही उत्तर: (C) सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना।
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (C) सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना एक कानूनी अधिकार है, लेकिन यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्यों में से एक नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग IVA में जोड़ा गया था।
प्रश्न 24
‘शून्य काल’ (Zero Hour) का क्या अर्थ है?
- जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है।
- जब धन विधेयक पेश किया जाता है।
- जब विपक्षी दल स्थगन प्रस्ताव रखते हैं।
- जब कोई विधायी कार्य नहीं किया जाता।
सही उत्तर: (A) जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है।
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (A) जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है। ‘शून्य काल’ (Zero Hour) संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है, जो दोपहर 12 बजे शुरू होता है। इस दौरान सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय या सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाते हैं। यह एक भारतीय नवाचार है और संसदीय नियमों में इसका उल्लेख नहीं है।
प्रश्न 25
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 368
- अनुच्छेद 370
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 368
विस्तृत व्याख्या:
सही उत्तर (C) अनुच्छेद 368 है। भारतीय संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इसमें दो प्रकार के संशोधनों का वर्णन है: संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा।
- (A) अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है।
- (B) अनुच्छेद 356: राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।
- (D) अनुच्छेद 370: जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधानों से संबंधित था (अब निष्क्रिय)।
सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, सही मार्गदर्शन से मिलती है। हमारे सभी विषयों के कम्पलीट नोट्स, G.K. बेसिक कोर्स, और करियर गाइडेंस बुक के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।