भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपनी संवैधानिक समझ का परीक्षण करें

भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपनी संवैधानिक समझ का परीक्षण करें

भारत का संविधान, हमारे लोकतंत्र की आत्मा और आधारशिला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए भारतीय राजव्यवस्था की गहरी समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपको संवैधानिक अनुच्छेदों, मौलिक अधिकारों, शासन संरचनाओं और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों की अपनी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करने के लिए चुनौती देता है। आइए, इस उच्च-स्तरीय मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने ज्ञान को निखारें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें।

1. प्रश्न 1: भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?

   1. 40वाँ संशोधन
   2. 42वाँ संशोधन
   3. 44वाँ संशोधन
   4. 39वाँ संशोधन

   सही उत्तर: B

   विस्तृत व्याख्या: 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों को जोड़ा गया था। इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) भी कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। अन्य विकल्प गलत हैं: 40वां संशोधन समुद्र के पानी पर भारत के संप्रभु अधिकारों से संबंधित है; 44वां संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया और आंतरिक अशांति शब्द को ‘सशस्त्र विद्रोह’ से प्रतिस्थापित किया; 39वां संशोधन (1975) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित विवादों को अदालतों के दायरे से बाहर करता था, जिसे बाद में अमान्य कर दिया गया।

2. प्रश्न 2: भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ की गारंटी देता है?

   1. अनुच्छेद 19
   2. अनुच्छेद 20
   3. अनुच्छेद 21
   4. अनुच्छेद 22

   सही उत्तर: C

   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 21 ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ की गारंटी देता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A) जैसे विभिन्न आयामों को शामिल किया है। यह किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के विभिन्न अधिकारों से संबंधित है (जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण प्रदान करता है।

3. प्रश्न 3: भारतीय संविधान के तहत ‘ग्राम सभा’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   
   1. यह पंचायती राज प्रणाली की सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई है।
   
   2. यह पंचायत क्षेत्र के भीतर पंजीकृत सभी मतदाताओं से मिलकर बनती है।
   
   3. इसकी शक्तियां राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
   
   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

   1. केवल 1 और 2
   2. केवल 2 और 3
   3. केवल 1 और 3
   4. 1, 2 और 3

   सही उत्तर: D

   विस्तृत व्याख्या: सभी कथन सही हैं। ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली की सबसे निचली और आधारभूत इकाई है, जो सीधे लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। अनुच्छेद 243 (b) के अनुसार, ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के भीतर मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 243A के तहत, राज्य विधानमंडल कानून द्वारा ग्राम सभा को ऐसी शक्तियां और कार्य सौंप सकता है जो वह उचित समझे। यह स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. प्रश्न 4: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?

   1. अनुच्छेद 123
   2. अनुच्छेद 124
   3. अनुच्छेद 127
   4. अनुच्छेद 130

   सही उत्तर: A

   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को संसद के अवकाश काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये अध्यादेश संसद के अधिनियमों के समान बल और प्रभाव रखते हैं, लेकिन इन्हें संसद के फिर से सत्र में आने के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना होता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित है।

5. प्रश्न 5: ‘कैबिनेट मिशन योजना’ के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था?

   1. 1945
   2. 1946
   3. 1947
   4. 1948

   सही उत्तर: B

   विस्तृत व्याख्या: कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों के आधार पर नवंबर 1946 में भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। इस योजना ने संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव की विधि और राज्यों को सीटों के आवंटन का निर्धारण किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।

6. प्रश्न 6: भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है?

   1. भाग II
   2. भाग III
   3. भाग IV
   4. भाग IVA

   सही उत्तर: C

   विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का उल्लेख है। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से राज्यों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। भाग II नागरिकता से संबंधित है। भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग IVA मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।

7. प्रश्न 7: भारत में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है?

   1. राष्ट्रपति
   2. लोकसभा अध्यक्ष
   3. प्रधानमंत्री
   4. उपराष्ट्रपति

   सही उत्तर: A

   विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है (अनुच्छेद 118)। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

8. प्रश्न 8: ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?

   1. ब्रिटेन
   2. संयुक्त राज्य अमेरिका
   3. कनाडा
   4. आयरलैंड

   सही उत्तर: B

   विस्तृत व्याख्या: न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ली गई है।

9. प्रश्न 9: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘अस्पृश्यता का अंत’ का प्रावधान है?

   1. अनुच्छेद 14
   2. अनुच्छेद 15
   3. अनुच्छेद 16
   4. अनुच्छेद 17

   सही उत्तर: D

   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 17 ‘अस्पृश्यता का अंत’ करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है। यह मौलिक अधिकारों में से एक है जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है।

10. प्रश्न 10: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?

    1. प्रधानमंत्री
    2. राष्ट्रपति
    3. लोकसभा अध्यक्ष
    4. भारत के मुख्य न्यायाधीश

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है जो सार्वजनिक धन का संरक्षक है और संघ तथा राज्यों के खातों का लेखा-परीक्षण करता है।

11. प्रश्न 11: भारतीय संविधान में ‘आपातकालीन प्रावधान’ किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?

    1. संयुक्त राज्य अमेरिका
    2. जर्मनी (वीमर संविधान)
    3. कनाडा
    4. ऑस्ट्रेलिया

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान, विशेष रूप से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान, जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के भाग XVIII (अनुच्छेद 352-360) में तीन प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है – राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) और वित्तीय आपातकाल।

12. प्रश्न 12: ‘राज्य लोक सेवा आयोग’ के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है?

    1. राज्यपाल
    2. राष्ट्रपति
    3. मुख्यमंत्री
    4. राज्य विधानसभा

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या: राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं। यद्यपि उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, उन्हें हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। यह आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। हटाने का आधार कदाचार या अक्षमता होना चाहिए, जिसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। (अनुच्छेद 317)

13. प्रश्न 13: निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है?

    1. भारत का चुनाव आयोग
    2. वित्त आयोग
    3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
    4. संघ लोक सेवा आयोग

    सही उत्तर: C

    विस्तृत व्याख्या: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन संसद के एक अधिनियम (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993) द्वारा किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसका उल्लेख सीधे संविधान में नहीं है। भारत का चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), और संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315-323) सभी संवैधानिक निकाय हैं।

14. प्रश्न 14: भारतीय संविधान की ‘ग्यारहवीं अनुसूची’ किससे संबंधित है?

    1. केंद्र-राज्य संबंध
    2. पंचायती राज
    3. नगरपालिकाएं
    4. दलबदल विरोधी कानून

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था और यह पंचायती राज संस्थानों से संबंधित है। इसमें पंचायतों के दायरे में आने वाले 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। केंद्र-राज्य संबंध भाग XI में हैं। बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है (74वां संशोधन)। दलबदल विरोधी कानून दसवीं अनुसूची में है (52वां संशोधन)।

15. प्रश्न 15: भारत में ‘अवशिष्ट शक्तियां’ किसके पास निहित हैं?

    1. राज्य सरकारें
    2. केंद्र सरकार
    3. दोनों (केंद्र और राज्य)
    4. कोई नहीं

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, भारत में अवशिष्ट शक्तियां (वे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं आते) केंद्र सरकार (संसद) के पास निहित हैं। यह कनाडा के संघीय मॉडल से प्रेरित है, जहां केंद्र को मजबूत बनाया गया है।

16. प्रश्न 16: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?

    1. भारत के मुख्य न्यायाधीश
    2. प्रधानमंत्री
    3. राष्ट्रपति
    4. संसद

    सही उत्तर: C

    विस्तृत व्याख्या: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जिन्हें राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे। मुख्य न्यायाधीश के मामले में, राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करता है। अन्य न्यायाधीशों के मामले में, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करता है (अनुच्छेद 124)।

17. प्रश्न 17: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है?

    1. अनुच्छेद 352
    2. अनुच्छेद 356
    3. अनुच्छेद 360
    4. अनुच्छेद 365

    सही उत्तर: C

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट हो कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन) से संबंधित है। अनुच्छेद 365 भी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, जब राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

18. प्रश्न 18: भारतीय संविधान में ‘कानून के समान संरक्षण’ (Equal Protection of Laws) का सिद्धांत किस देश से लिया गया है?

    1. ब्रिटेन
    2. संयुक्त राज्य अमेरिका
    3. कनाडा
    4. आयरलैंड

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या: ‘कानून के समक्ष समानता’ (Equality before Law) का सिद्धांत ब्रिटिश मूल का है, जबकि ‘कानूनों का समान संरक्षण’ (Equal Protection of Laws) का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से लिया गया है। दोनों अनुच्छेद 14 के भाग हैं। ‘कानूनों का समान संरक्षण’ का अर्थ है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

19. प्रश्न 19: किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र’ (National Capital Territory) का दर्जा दिया गया?

    1. 61वाँ संशोधन
    2. 69वाँ संशोधन
    3. 71वाँ संशोधन
    4. 73वाँ संशोधन

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या: 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1991 ने दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया और इसे ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’ (NCT of Delhi) के रूप में नामित किया। इसने दिल्ली के लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान किया। 61वाँ संशोधन (1989) मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करता है। 71वाँ संशोधन (1992) आठवीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा। 73वाँ संशोधन (1992) पंचायती राज से संबंधित है।

20. प्रश्न 20: भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है?

    1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
    2. राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
    3. केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुडुचेरी) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
    4. उपर्युक्त सभी

    सही उत्तर: D

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 70वें संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा जोड़े गए दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।

21. प्रश्न 21: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?

    1. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना
    2. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना
    3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना
    4. चुनावों में मतदान करना

    सही उत्तर: D

    विस्तृत व्याख्या: चुनावों में मतदान करना एक कानूनी अधिकार या नागरिक कर्तव्य हो सकता है, लेकिन यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में से एक नहीं है। अन्य सभी विकल्प मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल हैं, जिन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर।

22. प्रश्न 22: भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) को कौन नियुक्त करता है?

    1. भारत के मुख्य न्यायाधीश
    2. राष्ट्रपति
    3. कानून मंत्री
    4. प्रधानमंत्री

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या: भारत के महान्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है (अनुच्छेद 76)। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

23. प्रश्न 23: ‘संविधान का मूल ढांचा’ (Basic Structure of the Constitution) का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था?

    1. गोलकनाथ मामला
    2. केशवानंद भारती मामला
    3. मिनर्वा मिल्स मामला
    4. एस. आर. बोम्मई मामला

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या: ‘संविधान का मूल ढांचा’ का सिद्धांत 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के ‘मूल ढांचे’ को नहीं बदल सकती। यह न्यायिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। गोलकनाथ मामला (1967) में कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मिनर्वा मिल्स मामला (1980) ने मूल ढांचे के सिद्धांत को और मजबूत किया और न्यायपालिका और संसद के बीच संतुलन पर जोर दिया। एस. आर. बोम्मई मामला (1994) ने अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश निर्धारित किए।

24. प्रश्न 24: किसी राज्य में ‘विधान परिषद’ (Legislative Council) के निर्माण या उन्मूलन के लिए क्या आवश्यक है?

    1. संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना
    2. संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना और संसद द्वारा साधारण बहुमत से कानून बनाना
    3. संसद द्वारा केवल साधारण बहुमत से कानून बनाना
    4. संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना और संसद द्वारा विशेष बहुमत से कानून बनाना

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार, किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन के लिए, संबंधित राज्य विधानसभा को अपनी कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होता है। इसके बाद, संसद को एक साधारण बहुमत से कानून बनाना होता है। यह एक संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है (अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए)।

25. प्रश्न 25: भारत में किसी नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया क्या है?

    1. साधारण बहुमत
    2. विशेष बहुमत
    3. विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति
    4. राष्ट्रपति की सहमति के बाद संसद में साधारण बहुमत

    सही उत्तर: A

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के अनुसार, किसी नए राज्य का निर्माण (मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलना) संसद द्वारा एक साधारण बहुमत से किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। इस तरह के बिल को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है, और राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल को बिल भेजता है, लेकिन विधानमंडल की राय राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होती है।

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