भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपनी संवैधानिक समझ को परखें

भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपनी संवैधानिक समझ को परखें

भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ समझने के लिए संविधान का ज्ञान आवश्यक है। यह दैनिक अभ्यास क्विज़ आपको भारतीय राजव्यवस्था के महत्वपूर्ण अवधारणाओं, अनुच्छेदों और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से अपनी वैचारिक स्पष्टता को मजबूत करने में मदद करेगा। यह चुनौतिपूर्ण सेट आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, SSC, State PSCs) के लिए तैयार करेगा। क्या आप अपनी संवैधानिक समझ का परीक्षण करने के लिए तैयार हैं?

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में “समाजवादी” और “पंथनिरपेक्ष” शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?

   • (A) 42वां संशोधन अधिनियम
   • (B) 44वां संशोधन अधिनियम
   • (C) 73वां संशोधन अधिनियम
   • (D) 74वां संशोधन अधिनियम

   सही उत्तर: (A)

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर (A) 42वां संशोधन अधिनियम है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में “समाजवादी”, “पंथनिरपेक्ष” और “अखंडता” शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए थे। प्रस्तावना अब तक केवल एक बार संशोधित की गई है। 42वें संशोधन, जिसे ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान लाया गया था और इसने संविधान के कई हिस्सों में व्यापक बदलाव किए।

   • (B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978: इसने 42वें संशोधन द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों को पलटा, विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना (अनुच्छेद 300A)।
   • (C) 73वां संशोधन अधिनियम, 1992: इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया (भाग IX, अनुसूची XI)।
   • (D) 74वां संशोधन अधिनियम, 1992: इसने शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया (भाग IXA, अनुसूची XII)।

2. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘दोहरे दंड’ (double jeopardy) से सुरक्षा प्रदान करता है?

   • (A) अनुच्छेद 20(1)
   • (B) अनुच्छेद 20(2)
   • (C) अनुच्छेद 20(3)
   • (D) अनुच्छेद 21

   सही उत्तर: (B)

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर (B) अनुच्छेद 20(2) है। अनुच्छेद 20(2) कहता है कि “किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।” इसे ‘दोहरे दंड’ के खिलाफ संरक्षण के रूप में जाना जाता है। यह आपराधिक कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार-बार परेशान न किया जाए।

   • (A) अनुच्छेद 20(1): यह ‘कार्य-पश्चात कानून’ (Ex-post facto law) से सुरक्षा प्रदान करता है।
   • (C) अनुच्छेद 20(3): यह ‘आत्म-अभिशंसा’ (Self-incrimination) से सुरक्षा प्रदान करता है।
   • (D) अनुच्छेद 21: यह ‘प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण’ का अधिकार प्रदान करता है।

3. भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है?

   • (A) भाग II
   • (B) भाग III
   • (C) भाग IV
   • (D) भाग V

   सही उत्तर: (C)

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर (C) भाग IV है। भारतीय संविधान का भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) से संबंधित है। ये सिद्धांत देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ये गैर-न्यायोचित हैं, लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं।

   • (A) भाग II: नागरिकता से संबंधित है (अनुच्छेद 5 से 11)।
   • (B) भाग III: मौलिक अधिकारों से संबंधित है (अनुच्छेद 12 से 35)।
   • (D) भाग V: संघ सरकार से संबंधित है (अनुच्छेद 52 से 151)।

4. भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में शुरू की जा सकती है?

   • (A) केवल लोकसभा में
   • (B) केवल राज्यसभा में
   • (C) संसद के किसी भी सदन में
   • (D) सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर

   सही उत्तर: (C)

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर (C) संसद के किसी भी सदन में है। अनुच्छेद 61 भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। इसके अनुसार, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, बशर्ते आरोप लगाने वाले सदन के एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया गया हो। महाभियोग एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है और इसे केवल ‘संविधान के उल्लंघन’ के आधार पर शुरू किया जा सकता है।

   • (A) केवल लोकसभा में: यह गलत है।
   • (B) केवल राज्यसभा में: यह भी गलत है।
   • (D) सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर: सुप्रीम कोर्ट का महाभियोग प्रक्रिया में सीधी भूमिका नहीं होती।

5. संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है?

   • (A) 3 महीने
   • (B) 4 महीने
   • (C) 6 महीने
   • (D) 12 महीने

   सही उत्तर: (C)

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर (C) 6 महीने है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार, राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को इस तरह से आहूत करेगा कि उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल न हो। इसका मतलब है कि संसद को एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी होगी।

   • (A) 3 महीने: गलत।
   • (B) 4 महीने: गलत।
   • (D) 12 महीने: गलत।

6. भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था?

   • (A) बलवंत राय मेहता समिति
   • (B) स्वर्ण सिंह समिति
   • (C) अशोक मेहता समिति
   • (D) सरकारीया आयोग

   सही उत्तर: (B)

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर (B) स्वर्ण सिंह समिति है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग IVA में अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया था। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए।

   • (A) बलवंत राय मेहता समिति: पंचायती राज व्यवस्था (त्रिस्तरीय) से संबंधित।
   • (C) अशोक मेहता समिति: पंचायती राज व्यवस्था (द्विस्तरीय) से संबंधित।
   • (D) सरकारीया आयोग: केंद्र-राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित किया गया था।

7. भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है?

   • (A) केवल लोकसभा में
   • (B) केवल राज्यसभा में
   • (C) संसद के किसी भी सदन में
   • (D) राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में

   सही उत्तर: (B)

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर (B) केवल राज्यसभा में है। अनुच्छेद 67(b) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया गया हो। यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

   • (A) केवल लोकसभा में: यह गलत है।
   • (C) संसद के किसी भी सदन में: यह गलत है।
   • (D) राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में: राष्ट्रपति की इसमें सीधी सिफारिश की भूमिका नहीं होती है।

8. भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?

   • (A) भारत के मुख्य न्यायाधीश
   • (B) लोकसभा अध्यक्ष
   • (C) राष्ट्रपति
   • (D) संसद

   सही उत्तर: (C)

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर (C) राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है।

   • (A) भारत के मुख्य न्यायाधीश: यह गलत है।
   • (B) लोकसभा अध्यक्ष: यह गलत है।
   • (D) संसद: यह गलत है।

9. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को ‘अभिलेख न्यायालय’ (Court of Record) घोषित करता है?

   • (A) अनुच्छेद 124
   • (B) अनुच्छेद 129
   • (C) अनुच्छेद 131
   • (D) अनुच्छेद 137

   सही उत्तर: (B)

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर (B) अनुच्छेद 129 है। अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। ‘अभिलेख न्यायालय’ होने का अर्थ है कि उसके सभी निर्णय और कार्यवाही दर्ज की जाती हैं और उन्हें साक्ष्य के रूप में रखा जाता है।

   • (A) अनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है।
   • (C) अनुच्छेद 131: सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
   • (D) अनुच्छेद 137: सर्वोच्च न्यायालय की अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति से संबंधित है।

10. किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

    • (A) 400
    • (B) 450
    • (C) 500
    • (D) 550

    सही उत्तर: (C)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (C) 500 है। अनुच्छेद 170(1) के अनुसार, किसी राज्य की विधान सभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि, कुछ छोटे राज्यों जैसे सिक्किम, गोवा और मिजोरम के लिए अपवाद हैं जहां सदस्य संख्या 60 से कम है।

    • (A) 400: गलत।
    • (B) 450: गलत।
    • (D) 550: यह लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है।

11. भारतीय संविधान में ‘अवशिष्ट शक्तियाँ’ (Residuary Powers) किसे प्रदान की गई हैं?

    • (A) केवल केंद्र सरकार को
    • (B) केवल राज्य सरकारों को
    • (C) केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को
    • (D) राष्ट्रपति को

    सही उत्तर: (A)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (A) केवल केंद्र सरकार को है। अनुच्छेद 248 भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। इसके तहत, संसद को उन सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं हैं। यह कनाडा के संविधान से प्रेरित है और भारतीय संघवाद की एक विशेषता है जो केंद्र को मजबूत बनाती है।

    • (B) केवल राज्य सरकारों को: गलत।
    • (C) केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को: गलत।
    • (D) राष्ट्रपति को: गलत।

12. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है?

    • (A) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो
    • (B) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो
    • (C) 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो
    • (D) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (B) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, है। चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के गठन से संबंधित है।

    • (A) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु: गलत।
    • (C) 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु: यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है।
    • (D) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत: गलत।

13. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

    • (A) प्रधानमंत्री
    • (B) भारत के मुख्य न्यायाधीश
    • (C) राष्ट्रपति
    • (D) संसद

    सही उत्तर: (C)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (C) राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 316 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। UPSC एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है जिसका मुख्य कार्य संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करना है।

    • (A) प्रधानमंत्री: प्रधानमंत्री की भूमिका मंत्रिपरिषद की सलाह में होती है।
    • (B) भारत के मुख्य न्यायाधीश: यह गलत है।
    • (D) संसद: संसद कानून बनाकर सेवा शर्तें निर्धारित कर सकती है, लेकिन नियुक्ति नहीं करती।

14. पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था?

    • (A) 61वां संशोधन अधिनियम
    • (B) 73वां संशोधन अधिनियम
    • (C) 74वां संशोधन अधिनियम
    • (D) 86वां संशोधन अधिनियम

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (B) 73वां संशोधन अधिनियम है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा, जिसका शीर्षक “पंचायतें” है, और एक ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं (अनुच्छेद 243 से 243O)।

    • (A) 61वां संशोधन अधिनियम: इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
    • (C) 74वां संशोधन अधिनियम: इसने शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया (भाग IXA और बारहवीं अनुसूची)।
    • (D) 86वां संशोधन अधिनियम: इसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया (अनुच्छेद 21A)।

15. भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?

    • (A) अनुच्छेद 352
    • (B) अनुच्छेद 356
    • (C) अनुच्छेद 360
    • (D) अनुच्छेद 365

    सही उत्तर: (A)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (A) अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। ‘सशस्त्र विद्रोह’ शब्द को 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा ‘आंतरिक अशांति’ के स्थान पर जोड़ा गया था।

    • (B) अनुच्छेद 356: यह राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (‘राष्ट्रपति शासन’) के मामले में आपातकाल से संबंधित है।
    • (C) अनुच्छेद 360: यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।
    • (D) अनुच्छेद 365: यह केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाले राज्य के संबंध में ‘राष्ट्रपति शासन’ की घोषणा से संबंधित है।

16. संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था?

    • (A) 24वां संशोधन अधिनियम
    • (B) 38वां संशोधन अधिनियम
    • (C) 42वां संशोधन अधिनियम
    • (D) 44वां संशोधन अधिनियम

    सही उत्तर: (D)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (D) 44वां संशोधन अधिनियम है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31 और 19(1)(f)) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।

    • (A) 24वां संशोधन अधिनियम, 1971: इसने संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति की पुष्टि की।
    • (B) 38वां संशोधन अधिनियम, 1975: इसने आपातकाल की घोषणा को गैर-न्यायिक बनाया।
    • (C) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976: ‘लघु संविधान’ के रूप में जाना जाता है, जिसने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े।

17. भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएँ क्या हैं?

    • (A) दोहरी नागरिकता और दोहरी सरकार
    • (B) एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका
    • (C) कठोर संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका
    • (D) लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (B) एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका है। भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएँ हैं। एकल नागरिकता (अनुच्छेद 5-11) और एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएँ हैं जो केंद्र को मजबूत करती हैं। एकात्मक विशेषताओं में सशक्त केंद्र, एकल संविधान, अखिल भारतीय सेवाएँ, आपातकालीन प्रावधान आदि शामिल हैं।

    • (A) दोहरी नागरिकता और दोहरी सरकार: भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है।
    • (C) कठोर संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका: ये संघीय संविधान की विशेषताएं हैं।
    • (D) लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका: ये भी संघीय संविधान की विशेषताएं हैं।

18. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित ‘न्याय’ के आदर्श में क्या शामिल नहीं है?

    • (A) सामाजिक न्याय
    • (B) आर्थिक न्याय
    • (C) राजनीतिक न्याय
    • (D) धार्मिक न्याय

    सही उत्तर: (D)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (D) धार्मिक न्याय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना तीन प्रकार के न्याय की बात करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ‘धार्मिक न्याय’ का स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, हालांकि ‘पंथनिरपेक्षता’ का सिद्धांत धार्मिक समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ये न्याय के आदर्श रूसी क्रांति (1917) से प्रेरित हैं।

    • (A) सामाजिक न्याय: जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
    • (B) आर्थिक न्याय: आर्थिक कारकों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
    • (C) राजनीतिक न्याय: सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए।

19. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?

    • (A) राष्ट्रपति
    • (B) प्रधानमंत्री
    • (C) लोकसभा
    • (D) राज्यसभा

    सही उत्तर: (C)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (C) लोकसभा है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यह संसदीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

    • (A) राष्ट्रपति: मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं (व्यक्तिगत उत्तरदायित्व)।
    • (B) प्रधानमंत्री: प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है।
    • (D) राज्यसभा: मंत्रिपरिषद सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।

20. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को पद से कौन हटा सकता है?

    • (A) राष्ट्रपति
    • (B) प्रधानमंत्री
    • (C) संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति
    • (D) भारत के मुख्य न्यायाधीश

    सही उत्तर: (C)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (C) संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति है। CAG को उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को (अनुच्छेद 148)। इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा आदेश शामिल है। यह कदाचार या अक्षमता के सिद्ध आधार पर होता है।

    • (A) राष्ट्रपति: राष्ट्रपति सीधे CAG को नहीं हटा सकते।
    • (B) प्रधानमंत्री: यह गलत है।
    • (D) भारत के मुख्य न्यायाधीश: यह गलत है।

21. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक _____ निकाय है।

    • (A) संवैधानिक
    • (B) वैधानिक
    • (C) गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक
    • (D) स्वायत्त

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (B) वैधानिक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का गठन संसद द्वारा अधिनियमित ‘मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993’ के तहत किया गया था। इसलिए, यह एक वैधानिक (statutory) निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय (जिसका उल्लेख संविधान में होता है)। NHRC का उद्देश्य मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करना है।

    • (A) संवैधानिक: इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।
    • (C) गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक: यह गलत है।
    • (D) स्वायत्त: यह एक स्वायत्त निकाय है, लेकिन इसका प्राथमिक वर्गीकरण वैधानिक है।

22. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?

    • (A) राज्यपाल
    • (B) मुख्यमंत्री
    • (C) राष्ट्रपति
    • (D) भारत के मुख्य न्यायाधीश

    सही उत्तर: (C)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (C) राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश (यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर) से परामर्श के बाद की जाएगी।

    • (A) राज्यपाल: राज्यपाल केवल शपथ दिलाते हैं, नियुक्ति नहीं करते।
    • (B) मुख्यमंत्री: यह गलत है।
    • (D) भारत के मुख्य न्यायाधीश: मुख्य न्यायाधीश केवल सलाह देते हैं, नियुक्ति नहीं करते।

23. किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित तीन सूचियाँ (संघ, राज्य, समवर्ती) शामिल हैं?

    • (A) पांचवीं अनुसूची
    • (B) छठी अनुसूची
    • (C) सातवीं अनुसूची
    • (D) आठवीं अनुसूची

    सही उत्तर: (C)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (C) सातवीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें तीन सूचियाँ शामिल हैं: संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List)। अनुच्छेद 246 इसके साथ संबंधित है।

    • (A) पांचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है।
    • (B) छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
    • (D) आठवीं अनुसूची: भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।

24. वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है?

    • (A) 6 महीने
    • (B) 1 वर्ष
    • (C) 3 वर्ष
    • (D) कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है

    सही उत्तर: (D)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (D) कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। एक बार जब संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया जाता है, तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा वापस नहीं लिया जाता है। भारत में अभी तक कभी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है।

    • (A) 6 महीने: यह राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रारंभिक अनुमोदन के बाद की अवधि है।
    • (B) 1 वर्ष: यह गलत है।
    • (C) 3 वर्ष: यह गलत है।

25. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में किस बहुमत से पारित किया जाना चाहिए?

    • (A) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत
    • (B) सदन की कुल सदस्यता का बहुमत
    • (C) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत
    • (D) सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत

    सही उत्तर: (D)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (D) सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत है। अनुच्छेद 368 के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में अलग-अलग, कुल सदस्यों के बहुमत से (अर्थात, सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक) और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से (विशेष बहुमत) पारित किया जाना चाहिए।

    • (A) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत: यह सामान्य विधेयकों के लिए है।
    • (B) सदन की कुल सदस्यता का बहुमत: यह केवल एक शर्त है।
    • (C) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत: यह भी केवल एक शर्त है।

26. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है?

    • (A) अनुच्छेद 25
    • (B) अनुच्छेद 26
    • (C) अनुच्छेद 29
    • (D) अनुच्छेद 30

    सही उत्तर: (C)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (C) अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है।

    • (A) अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है।
    • (B) अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है।
    • (D) अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।

27. भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है?

    • (A) ब्रिटेन
    • (B) संयुक्त राज्य अमेरिका
    • (C) आयरलैंड
    • (D) कनाडा

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (B) संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करती है।

    • (A) ब्रिटेन: संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन आदि।
    • (C) आयरलैंड: राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आदि।
    • (D) कनाडा: सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास आदि।

28. भारत के संविधान में ‘ग्राम सभा’ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?

    • (A) अनुच्छेद 243A
    • (B) अनुच्छेद 243B
    • (C) अनुच्छेद 243C
    • (D) अनुच्छेद 243D

    सही उत्तर: (A)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (A) अनुच्छेद 243A है। अनुच्छेद 243A में ‘ग्राम सभा’ के बारे में प्रावधान है। यह ग्राम स्तर पर पंचायतों के कार्य करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ऐसे कार्य कर सकती है जैसा राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करे।

    • (B) अनुच्छेद 243B: पंचायतों के गठन से संबंधित है।
    • (C) अनुच्छेद 243C: पंचायतों की संरचना से संबंधित है।
    • (D) अनुच्छेद 243D: पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है।

29. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) के पद का प्रावधान करता है?

    • (A) अनुच्छेद 72
    • (B) अनुच्छेद 76
    • (C) अनुच्छेद 148
    • (D) अनुच्छेद 165

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (B) अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और उसे भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने का कार्य सौंपा जाता है। वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता।

    • (A) अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है।
    • (C) अनुच्छेद 148: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के पद से संबंधित है।
    • (D) अनुच्छेद 165: राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General of the State) के पद से संबंधित है।

30. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी?

    • (A) 42वां संशोधन अधिनियम
    • (B) 44वां संशोधन अधिनियम
    • (C) 61वां संशोधन अधिनियम
    • (D) 73वां संशोधन अधिनियम

    सही उत्तर: (C)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (C) 61वां संशोधन अधिनियम है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। यह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया था।

    • (A) 42वां संशोधन अधिनियम: प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े।
    • (B) 44वां संशोधन अधिनियम: संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया।
    • (D) 73वां संशोधन अधिनियम: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।

31. भारतीय संविधान में ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?

    • (A) अनुच्छेद 40
    • (B) अनुच्छेद 44
    • (C) अनुच्छेद 48
    • (D) अनुच्छेद 50

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (B) अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है और कहता है कि “राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।” यह एक ऐसा कानून है जो सभी धर्मों के व्यक्तिगत मामलों (जैसे विवाह, तलाक, विरासत) को नियंत्रित करेगा।

    • (A) अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है।
    • (C) अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है।
    • (D) अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है।

32. भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है?

    • (A) लोक लेखा समिति
    • (B) प्राक्कलन समिति
    • (C) सार्वजनिक उपक्रम समिति
    • (D) विशेषाधिकार समिति

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (B) प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) है। प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसका मुख्य कार्य सरकारी खर्चों में दक्षता और अर्थव्यवस्था के लिए सुझाव देना है।

    • (A) लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee): इसमें 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से)।
    • (C) सार्वजनिक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings): इसमें भी 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से)।
    • (D) विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee): इसमें लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं।

33. भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र-राज्य विधायी संबंधों से संबंधित है?

    • (A) भाग X
    • (B) भाग XI
    • (C) भाग XII
    • (D) भाग XIII

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (B) भाग XI है। भारतीय संविधान का भाग XI (अनुच्छेद 245 से 263) संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। यह विधायी संबंधों (अध्याय I, अनुच्छेद 245-255) और प्रशासनिक संबंधों (अध्याय II, अनुच्छेद 256-263) को शामिल करता है।

    • (A) भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।
    • (C) भाग XII: वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है।
    • (D) भाग XIII: भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है।

34. किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है?

    • (A) अनुच्छेद 226
    • (B) अनुच्छेद 32
    • (C) अनुच्छेद 131
    • (D) अनुच्छेद 143

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (B) अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है और इसे ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ के रूप में जाना जाता है (डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा)। सर्वोच्च न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा।

    • (A) अनुच्छेद 226: यह उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है, जो मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी जारी की जा सकती हैं।
    • (C) अनुच्छेद 131: सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
    • (D) अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति से संबंधित है।

35. भारत के संविधान में ‘संविधान सभा’ के अध्यक्ष कौन थे?

    • (A) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
    • (B) पंडित जवाहरलाल नेहरू
    • (C) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
    • (D) सरदार वल्लभभाई पटेल

    सही उत्तर: (C)

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर (C) डॉ. राजेंद्र प्रसाद है। 9 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में, 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।

    • (A) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है।
    • (B) पंडित जवाहरलाल नेहरू: संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।
    • (D) सरदार वल्लभभाई पटेल: मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे।

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