भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपने संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा लें

भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपने संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा लें

भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि हमारे जीवंत लोकतंत्र की आत्मा है। इसकी गहरी समझ प्रत्येक नागरिक, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपकी वैचारिक स्पष्टता, संवैधानिक अनुच्छेदों की समझ और भारत के शासन ढांचे की जटिलताओं पर आपकी पकड़ को चुनौती देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपनी तैयारी का आकलन करें और संवैधानिक विशेषज्ञ के साथ अपने ज्ञान को सशक्त करें।

प्रश्नोत्तरी

1. भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

   1. संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के तहत हुआ था।
   2. संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
   3. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे।
   4. संविधान को अपनाने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे।

   सही उत्तर: (C)

   विस्तृत व्याख्या: डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जबकि डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विकल्प (A), (B), और (D) सही हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के प्रावधानों के तहत किया गया था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे (वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं)।

2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?

   1. 42वां संशोधन
   2. 44वां संशोधन
   3. 73वां संशोधन
   4. 86वां संशोधन

   सही उत्तर: (A)

   विस्तृत व्याख्या: 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए थे। इसे ‘लघु संविधान’ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। 44वां संशोधन (1978) संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। 73वां संशोधन (1992) पंचायती राज से संबंधित है। 86वां संशोधन (2002) शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है।

3. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद ‘अस्पृश्यता का उन्मूलन’ से संबंधित है?

   1. अनुच्छेद 14
   2. अनुच्छेद 17
   3. अनुच्छेद 18
   4. अनुच्छेद 21

   सही उत्तर: (B)

   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 17 ‘अस्पृश्यता का उन्मूलन’ से संबंधित है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। यह मौलिक अधिकारों (भाग III) के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है।

4. निम्नलिखित में से कौन-सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) नहीं है?

   1. ग्राम पंचायतों का संगठन।
   2. समान नागरिक संहिता।
   3. राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण।
   4. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।

   सही उत्तर: (D)

   विस्तृत व्याख्या: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूल रूप से अनुच्छेद 45 में एक DPSP था। हालांकि, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा इसे अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 45 को अब बदल दिया गया है और यह 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। अन्य सभी विकल्प सीधे DPSP हैं: (A) अनुच्छेद 40, (B) अनुच्छेद 44, (C) अनुच्छेद 49।

5. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे?

   1. बलवंत राय मेहता समिति
   2. स्वर्ण सिंह समिति
   3. अशोक मेहता समिति
   4. सरकारीया आयोग

   सही उत्तर: (B)

   विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत सूचीबद्ध हैं। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, और 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कुल 11 हो गए। बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समितियाँ पंचायती राज से संबंधित हैं, जबकि सरकारीया आयोग केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित है।

6. भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

   1. अविश्वास प्रस्ताव
   2. महाभियोग
   3. निंदा प्रस्ताव
   4. कटौती प्रस्ताव

   सही उत्तर: (B)

   विस्तृत व्याख्या: भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को ‘महाभियोग’ (Impeachment) कहा जाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष बहुमत और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करना होता है। अन्य विकल्प संसदीय प्रस्तावों से संबंधित हैं जो प्रधानमंत्री या सरकार के खिलाफ लाए जाते हैं, न कि राष्ट्रपति के खिलाफ।

7. भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है?

   1. लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
   2. लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य।
   3. संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
   4. संसद के सभी सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री।

   सही उत्तर: (B)

   विस्तृत व्याख्या: भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्यों (निर्वाचित और मनोनीत) के एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 66 में किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।

8. भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

   1. प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
   2. प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए।
   3. प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
   4. प्रधानमंत्री किसी भी समय संसद के किसी भी सदन को भंग कर सकता है।

   सही उत्तर: (C)

   विस्तृत व्याख्या: प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं (अनुच्छेद 75)। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है (जैसे इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह)। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अन्य मंत्रियों की सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री सीधे संसद के किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता; वह राष्ट्रपति को ऐसा करने की सलाह दे सकता है।

9. भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है?

   1. 3 महीने
   2. 4 महीने
   3. 6 महीने
   4. 12 महीने

   सही उत्तर: (C)

   विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। इसका मतलब है कि संसद को एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी चाहिए। आमतौर पर, भारत में तीन संसदीय सत्र होते हैं: बजट सत्र (फरवरी-मई), मानसून सत्र (जुलाई-सितंबर), और शीतकालीन सत्र (नवंबर-दिसंबर)।

10. राज्य विधान परिषद (Legislative Council) के गठन या उन्मूलन के संबंध में कौन-सा अनुच्छेद है?

    1. अनुच्छेद 168
    2. अनुच्छेद 169
    3. अनुच्छेद 170
    4. अनुच्छेद 171

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के गठन या उन्मूलन से संबंधित है। यदि राज्य की विधानसभा एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद कानून द्वारा विधान परिषद का गठन या उन्मूलन कर सकती है। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है।

11. भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है?

    1. संसद
    2. राष्ट्रपति
    3. सर्वोच्च न्यायालय
    4. प्रधानमंत्री

    सही उत्तर: (C)

    विस्तृत व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) भारतीय संविधान का संरक्षक (Guardian) है। अनुच्छेद 32 के तहत यह मौलिक अधिकारों का रक्षक है और अनुच्छेद 13 (न्यायिक समीक्षा) के तहत यह सुनिश्चित करता है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन न करे। यह संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है।

12. ‘न्यायिक समीक्षा’ की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है?

    1. ब्रिटेन
    2. आयरलैंड
    3. संयुक्त राज्य अमेरिका
    4. कनाडा

    सही उत्तर: (C)

    विस्तृत व्याख्या: ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की अवधारणा भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यदि वे संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है।

13. भारतीय संविधान में “अवशिष्ट शक्तियों” (Residuary Powers) का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है?

    1. ऑस्ट्रेलिया
    2. आयरलैंड
    3. कनाडा
    4. संयुक्त राज्य अमेरिका

    सही उत्तर: (C)

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों (जो शक्तियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं) के केंद्र के पास होने का सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 248 संसद को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई, आयरलैंड से DPSP, और USA से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा।

14. अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council) का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?

    1. अनुच्छेद 262
    2. अनुच्छेद 263
    3. अनुच्छेद 280
    4. अनुच्छेद 307

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या: अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council) का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। यह केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक तंत्र है। इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 307 व्यापार और वाणिज्य पर कानूनों के संबंध में संसद को शक्ति प्रदान करता है।

15. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है?

    1. 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।
    2. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।
    3. 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।
    4. राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत।

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, होता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में निहित है जो चुनाव आयोग से संबंधित है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है।

16. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सदस्यों को कौन हटा सकता है?

    1. संसद
    2. प्रधानमंत्री
    3. सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति
    4. भारत के मुख्य न्यायाधीश

    सही उत्तर: (C)

    विस्तृत व्याख्या: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कदाचार या अक्षमता की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। यह प्रावधान अनुच्छेद 317 में निहित है, जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबित करने से संबंधित है।

17. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है?

    1. अनुच्छेद 148
    2. अनुच्छेद 149
    3. अनुच्छेद 150
    4. अनुच्छेद 151

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में किया गया है। अनुच्छेद 148 CAG के पद से संबंधित है। CAG भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है और सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। वह संसद के प्रति जवाबदेह होता है।

18. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) किस प्रकार का निकाय है?

    1. संवैधानिक निकाय
    2. वैधानिक निकाय
    3. गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय
    4. इनमें से कोई नहीं

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी। वैधानिक निकाय वे होते हैं जिनकी स्थापना संसद द्वारा पारित एक विशिष्ट कानून के माध्यम से की जाती है, न कि सीधे संविधान द्वारा।

19. पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था?

    1. 73वां संशोधन अधिनियम
    2. 74वां संशोधन अधिनियम
    3. 42वां संशोधन अधिनियम
    4. 44वां संशोधन अधिनियम

    सही उत्तर: (A)

    विस्तृत व्याख्या: पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायती राज से संबंधित 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं। 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है।

20. भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) से संबंधित है?

    1. नौवीं अनुसूची
    2. दसवीं अनुसूची
    3. ग्यारहवीं अनुसूची
    4. बारहवीं अनुसूची

    सही उत्तर: (D)

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) से संबंधित है। इसे 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक मदें शामिल हैं। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। दसवीं अनुसूची दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है। ग्यारहवीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है।

21. भारत में राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?

    1. अनुच्छेद 352
    2. अनुच्छेद 356
    3. अनुच्छेद 360
    4. अनुच्छेद 365

    सही उत्तर: (A)

    विस्तृत व्याख्या: भारत में राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत ‘युद्ध’, ‘बाह्य आक्रमण’ या ‘सशस्त्र विद्रोह’ के आधार पर की जाती है। मूल संविधान में ‘सशस्त्र विद्रोह’ के स्थान पर ‘आंतरिक अशांति’ शब्द था, जिसे 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा बदला गया। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन) से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।

22. राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है?

    1. 6 महीने
    2. 1 वर्ष
    3. 2 वर्ष
    4. 3 वर्ष

    सही उत्तर: (D)

    विस्तृत व्याख्या: किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद सामान्यतः 6 महीने तक जारी रखा जा सकता है। इसे हर 6 महीने में संसदीय अनुमोदन से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। 3 साल के बाद, इसे केवल तभी जारी रखा जा सकता है जब पूरे भारत या राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, या चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि चुनाव कराना संभव नहीं है।

23. ‘संपत्ति के अधिकार’ को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया था?

    1. 24वां संशोधन
    2. 42वां संशोधन
    3. 44वां संशोधन
    4. 52वां संशोधन

    सही उत्तर: (C)

    विस्तृत व्याख्या: ‘संपत्ति के अधिकार’ (अनुच्छेद 31 और 19(1)(f)) को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे अब संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार (वैधानिक अधिकार) बना दिया गया है। 24वां संशोधन संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। 42वां संशोधन ‘लघु संविधान’ के रूप में जाना जाता है। 52वां संशोधन दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है।

24. भारतीय संविधान के “मूल ढांचे” (Basic Structure) का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था?

    1. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला
    2. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला
    3. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला
    4. ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामला

    सही उत्तर: (B)

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के “मूल ढांचे” (Basic Structure) का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस फैसले में, न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती या नष्ट नहीं कर सकती। यह भारतीय संवैधानिक कानून में एक मील का पत्थर फैसला था।

25. भारत में ‘एकल नागरिकता’ (Single Citizenship) की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है?

    1. संयुक्त राज्य अमेरिका
    2. कनाडा
    3. ब्रिटेन
    4. ऑस्ट्रेलिया

    सही उत्तर: (C)

    विस्तृत व्याख्या: भारत में ‘एकल नागरिकता’ (Single Citizenship) की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। इसका मतलब है कि भारत का नागरिक केवल भारतीय संघ का नागरिक है, न कि किसी विशेष राज्य का। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की अवधारणा है (संघ और राज्य दोनों की नागरिकता)।

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