नमस्ते भविष्य के प्रशासनिक अधिकारियों!
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भारतीय संविधान केवल कानूनों की एक किताब नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की केवल रटंत विद्या नहीं, बल्कि उनकी वैचारिक स्पष्टता (Conceptual Clarity) होना अनिवार्य है। यह विशेष अभ्यास सेट आपकी इसी गहराई को परखने और आपके ज्ञान को तराशने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए, अपनी तैयारी का स्तर जाँचें!
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- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?\n
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- (A) 44वाँ संशोधन अधिनियम
- (B) 42वाँ संशोधन अधिनियम
- (C) 73वाँ संशोधन अधिनियम
- (D) 86वाँ संशोधन अधिनियम
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सही उत्तर: (B) 42वाँ संशोधन अधिनियम
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\n विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे: ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity)। इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) भी कहा जाता है। विकल्प (A) नागरिकता और संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जबकि (C) और (D) क्रमशः पंचायती राज और शिक्षा के अधिकार से संबंधित हैं।\n
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- ‘मूल संरचना’ (Basic Structure) का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया था?\n
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- (A) गोलकनाथ मामला
- (B) मेनका गांधी मामला
- (C) केशवानंद भारती मामला
- (D) मिनर्वा मिल्स मामला
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सही उत्तर: (C) केशवानंद भारती मामला (1973)
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\n विस्तृत व्याख्या: 1973 के इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सुदृढ़ करता है। विकल्प (A) में मौलिक अधिकारों की अपरिवर्तनीयता की बात की गई थी, जबकि (B) अनुच्छेद 21 के विस्तार से संबंधित है।\n
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- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण’ के संदर्भ में ‘निजता के अधिकार’ (Right to Privacy) को मौलिक अधिकार घोषित किस मामले में किया गया?\n
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- (A) पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ
- (B) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
- (C) एस. आर. बोम्मई मामला
- (D) इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामला
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सही उत्तर: (A) पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)
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\n विस्तृत व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी मामले में निर्णय दिया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। विकल्प (B) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है और (C) राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के दुरुपयोग से संबंधित है।\n
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- निम्नलिखित में से कौन सी रिट (Writ) किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देने के लिए जारी की जाती है?\n
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- (A) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- (B) परमादेश (Mandamus)
- (C) प्रतिषेध (Prohibition)
- (D) अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto)
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सही उत्तर: (B) परमादेश (Mandamus)
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\n विस्तृत व्याख्या: ‘परमादेश’ का अर्थ है ‘हम आदेश देते हैं’। यह अनुच्छेद 32 (SC) और 226 (HC) के तहत तब जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्य को निभाने में विफल रहता है। विकल्प (A) अवैध हिरासत के खिलाफ है, (C) निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए है, और (D) किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद धारण करने के अधिकार की जाँच करता है।\n
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- राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के तहत ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 40
- (B) अनुच्छेद 42
- (C) अनुच्छेद 44
- (D) अनुच्छेद 48
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 44
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। विकल्प (A) ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है और (B) मातृत्व राहत (Maternity Relief) से संबंधित है।\n
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- मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था?\n
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- (A) वर्मा समिति
- (B) स्वर्ण सिंह समिति
- (C) सरकारिया आयोग
- (D) बलवंत राय मेहता समिति
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सही उत्तर: (B) स्वर्ण सिंह समिति
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\n विस्तृत व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा भाग IV-A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित था। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, 11वाँ कर्तव्य 86वें संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया। विकल्प (C) केंद्र-राज्य संबंधों पर और (D) पंचायती राज पर आधारित है।\n
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- भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल (Electoral College) में कौन शामिल नहीं होता है?\n
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- (A) संसद के निर्वाचित सदस्य
- (B) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- (C) दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- (D) राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य
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सही उत्तर: (D) राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य
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\n विस्तृत व्याख्या: राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य (Elected members) भाग लेते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। विधान परिषद (Legislative Council) के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते।\n
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- भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है?\n
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- (A) अनुच्छेद 63
- (B) अनुच्छेद 64
- (C) अनुच्छेद 65
- (D) अनुच्छेद 70
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 64
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और उसकी सभी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और वेतन राज्यसभा के सभापति के समान होंगे। विकल्प (A) केवल उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है और (C) राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों के निर्वहन से संबंधित है।\n
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- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?\n
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- (A) राष्ट्रपति के प्रति
- (B) प्रधानमंत्री के प्रति
- (C) लोकसभा के प्रति
- (D) संसद के दोनों सदनों के प्रति
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सही उत्तर: (C) लोकसभा के प्रति
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।\n
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- राज्यसभा को किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है?\n
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- (A) अनुच्छेद 248
- (B) अनुच्छेद 249
- (C) अनुच्छेद 250
- (D) अनुच्छेद 252
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 249
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\n विस्तृत व्याख्या: यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करती है कि ‘राष्ट्रीय हित’ में है, तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। विकल्प (A) अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) से संबंधित है।\n
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- धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है?\n
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- (A) राष्ट्रपति का
- (B) प्रधानमंत्री का
- (C) लोकसभा अध्यक्ष का
- (D) वित्त मंत्री का
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सही उत्तर: (C) लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) का
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, और यह तय करना कि कोई विधेयक ‘धन विधेयक’ है या नहीं, पूरी तरह से लोकसभा अध्यक्ष का विवेकाधिकार है। उनका निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी न्यायालय या सदन में चुनौती नहीं दी जा सकती।\n
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- संसद के दोनों सदनों की ‘संयुक्त बैठक’ (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?\n
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- (A) राष्ट्रपति
- (B) उपराष्ट्रपति
- (C) लोकसभा अध्यक्ष
- (D) प्रधानमंत्री
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सही उत्तर: (C) लोकसभा अध्यक्ष
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसे राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपाध्यक्ष और फिर राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है।\n
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- सुप्रीम कोर्ट का ‘सलाहकारी क्षेत्राधिकार’ (Advisory Jurisdiction) किस अनुच्छेद के तहत आता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 131
- (B) अनुच्छेद 136
- (C) अनुच्छेद 143
- (D) अनुच्छेद 145
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 143
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति कानून या तथ्य के किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। हालांकि, यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। विकल्प (A) मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) से संबंधित है।\n
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- उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?\n
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- (A) राज्यपाल
- (B) मुख्यमंत्री
- (C) राष्ट्रपति
- (D) भारत का मुख्य न्यायाधीश
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सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति
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\n विस्तृत व्याख्या: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से नामों की सिफारिश की जाती है।\n
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- अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction), अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की तुलना में अधिक विस्तृत है क्योंकि:\n
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- (A) यह केवल मौलिक अधिकारों के लिए है।
- (B) यह मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों के लिए है।
- (C) यह केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए है।
- (D) यह केवल केंद्र सरकार के खिलाफ है।
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सही उत्तर: (B) यह मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों के लिए है।
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\n विस्तृत व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट केवल ‘मौलिक अधिकारों’ के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ ‘अन्य कानूनी अधिकारों’ (Other legal rights) के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है।\n
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- संविधान की ‘सातवीं अनुसूची’ (7th Schedule) का संबंध किससे है?\n
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- (A) भाषाओं से
- (B) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से
- (C) पंचायतों की शक्तियों से
- (D) वेतन और भत्तों से
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सही उत्तर: (B) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से
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\n विस्तृत व्याख्या: सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List)। विकल्प (A) आठवीं अनुसूची और (C) 11वीं/12वीं अनुसूची से संबंधित है।\n
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- राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों (Discretionary Powers) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 153
- (B) अनुच्छेद 161
- (C) अनुच्छेद 163
- (D) अनुच्छेद 167
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 163
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन जहाँ संविधान या राज्यपाल के कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि वह अपने ‘विवेक’ से कार्य करे, वहाँ वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य कर सकता है।\n
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- भारत के चुनाव आयोग (ECI) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 320
- (B) अनुच्छेद 324
- (C) अनुच्छेद 326
- (D) अनुच्छेद 330
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 324
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। विकल्प (C) वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) से संबंधित है।\n
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- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को ‘सार्वजनिक धन का संरक्षक’ कहा जाता है। उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है?\n
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- (A) अनुच्छेद 148
- (B) अनुच्छेद 149
- (C) अनुच्छेद 150
- (D) अनुच्छेद 151
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सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 148
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 CAG के पद, नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान करता है। CAG का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की ऑडिटिंग करना है ताकि वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।\n
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- वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन हर 5 साल में किसके द्वारा किया जाता है?\n
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- (A) संसद द्वारा
- (B) राष्ट्रपति द्वारा
- (C) प्रधानमंत्री द्वारा
- (D) वित्त मंत्री द्वारा
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सही उत्तर: (B) राष्ट्रपति द्वारा
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष (या उससे पहले) वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों (Taxes) के वितरण की सिफारिश करना है।\n
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- नीति आयोग (NITI Aayog) के बारे में कौन सा कथन सही है?\n
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- (A) यह एक संवैधानिक निकाय है।
- (B) यह एक वैधानिक निकाय है।
- (C) यह एक गैर-संवैधानिक, कार्यकारी निकाय है।
- (D) इसका गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया गया था।
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सही उत्तर: (C) यह एक गैर-संवैधानिक, कार्यकारी निकाय है।
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\n विस्तृत व्याख्या: नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को एक कैबिनेट संकल्प (Cabinet Resolution) के माध्यम से किया गया था। यह न तो संविधान में वर्णित है और न ही किसी कानून (Act) द्वारा बनाया गया है, इसलिए यह एक कार्यकारी निकाय (Executive Body) है।\n
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- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) किस प्रकार का निकाय है?\n
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- (A) संवैधानिक निकाय
- (B) वैधानिक निकाय (Statutory Body)
- (C) गैर-संवैधानिक निकाय
- (D) न्यायिक निकाय
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सही उत्तर: (B) वैधानिक निकाय (Statutory Body)
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\n विस्तृत व्याख्या: NHRC का गठन ‘मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993’ के तहत किया गया था। चूंकि इसे संसद द्वारा पारित एक अधिनियम (Statute) के माध्यम से बनाया गया है, इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है।\n
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- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?\n
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- (A) 9वीं अनुसूची
- (B) 10वीं अनुसूची
- (C) 11वीं अनुसूची
- (D) 12वीं अनुसूची
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सही उत्तर: (C) 11वीं अनुसूची
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\n विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय दिए गए हैं। विकल्प (B) दलबदल विरोधी कानून और (D) शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है।\n
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- नगर पालिकाओं (Urban Local Bodies) को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से मिला?\n
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- (A) 72वाँ संशोधन
- (B) 73वाँ संशोधन
- (C) 74वाँ संशोधन
- (D) 75वाँ संशोधन
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सही उत्तर: (C) 74वाँ संशोधन
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\n विस्तृत व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा संविधान में भाग IX-A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका) को संवैधानिक मान्यता मिली।\n
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- राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?\n
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- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 368
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सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 352
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। विकल्प (B) राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) और (C) वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।\n
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- संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है?\n
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- (A) अनुच्छेद 360
- (B) अनुच्छेद 368
- (C) अनुच्छेद 370
- (D) अनुच्छेद 371
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 368
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है। इसमें साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत + आधे राज्यों की सहमति जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं।\n
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तैयारी की टिप: राजव्यवस्था पढ़ते समय हमेशा ‘अनुच्छेद’ को ‘तथ्य’ के साथ जोड़कर पढ़ें। यदि आप इस क्विज़ में 20+ अंक ला पाए हैं, तो आपकी तैयारी उत्कृष्ट है। यदि कम हैं, तो लक्ष्मीकांत या एम. लक्ष्मीकांत की पुस्तक का पुनः अध्ययन करें। शुभकामनाएँ!
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