भारतीय संविधान की गहरी समझ: एक व्यापक अभ्यास सेट
भारतीय संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज़ है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा और शासन का आधार स्तंभ है। UPSC, SSC और State PSC जैसी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए संवैधानिक अनुच्छेदों, संशोधनों और न्यायिक निर्णयों की सूक्ष्म समझ होना अनिवार्य है। यह दैनिक मॉक टेस्ट आपकी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करने और आपको परीक्षा के स्तर के चुनौतीपूर्ण प्रश्नों से परिचित कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपनी तैयारी को परखें और अपनी त्रुटियों से सीखें!
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?
- (A) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- (B) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- (C) 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
- (D) 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular) और अखंडता (Integrity)। इस संशोधन को इसके व्यापक दायरे के कारण ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) भी कहा जाता है।
अन्य विकल्प: 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) बनाता है; 52वां संशोधन दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है; और 61वां संशोधन मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करता है। - किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ‘मूल संरचना’ (Basic Structure) का सिद्धांत प्रतिपादित किया था?
- (A) गोलकनाथ मामला, 1967
- (B) शंकरी प्रसाद मामला, 1951
- (C) केशवानंद भारती मामला, 1973
- (D) मिनर्वा मिल्स मामला, 1980
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी पीठ ने निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह इसके ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।
अन्य विकल्प: गोलकनाथ मामले में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता; शंकरी प्रसाद मामले में संसद की संशोधन शक्ति को मान्यता दी गई थी; मिनर्वा मिल्स मामले ने मूल संरचना के सिद्धांत को और सुदृढ़ किया। - अनुच्छेद 21 के तहत ‘निजता का अधिकार’ (Right to Privacy) को मौलिक अधिकार घोषित किस मामले में किया गया था?
- (A) के. एस. पुट्टस्वामी मामला, 2017
- (B) मेनका गांधी मामला, 1978
- (C) ए. के. गोपालन मामला, 1950
- (D) इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामला, 1975
सही उत्तर: (A)
विस्तृत व्याख्या: जस्टिस के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि निजता का अधिकार (Right to Privacy) अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है।
अन्य विकल्प: मेनका गांधी मामले ने ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ को ‘विधि की उचित प्रक्रिया’ में बदला; गोपालन मामले में अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की गई थी। - राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के संदर्भ में, ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
- (A) अनुच्छेद 40
- (B) अनुच्छेद 41
- (C) अनुच्छेद 44
- (D) अनुच्छेद 45
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 के अनुसार, राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक ‘समान नागरिक संहिता’ (UCC) सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह एक गैर-न्यायसंगत (Non-justiciable) प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि इसे अदालत के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता।
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है; अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है; अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए शिक्षा और देखभाल से संबंधित है। - मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?
- (A) वर्मा समिति
- (B) स्वर्ण सिंह समिति
- (C) सरकारिया आयोग
- (D) बलवंत राय मेहता समिति
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: मौलिक कर्तव्यों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुच्छेद 51A (भाग IV-A) के तहत जोड़ा गया था। मूलतः 10 कर्तव्य थे, 11वां कर्तव्य (शिक्षा का अवसर) 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया।
अन्य विकल्प: सरकारिया आयोग केंद्र-राज्य संबंधों पर था; बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज के त्रि-स्तरीय ढांचे से संबंधित थी। - भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत कौन सी शक्ति निहित है?
- (A) अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- (B) क्षमादान की शक्ति
- (C) लोकसभा भंग करने की शक्ति
- (D) वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा (Pardon), कम (Commute), स्थगित (Reprieve) या remit करने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
अन्य विकल्प: अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है; लोकसभा भंग करने की शक्ति अनुच्छेद 85 में है; वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। - मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
- (A) भारत के राष्ट्रपति
- (B) प्रधानमंत्री
- (C) लोकसभा
- (D) संसद के दोनों सदन
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।
अन्य विकल्प: राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व केवल औपचारिक होता है; प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, लेकिन जवाबदेही लोकसभा के प्रति होती है। - राज्यसभा की वह कौन सी विशेष शक्ति है जो लोकसभा के पास नहीं है?
- (A) धन विधेयक पारित करना
- (B) बजट पर चर्चा करना
- (C) अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देना
- (D) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 249 के तहत, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है।
अन्य विकल्प: धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है (विशेष शक्ति लोकसभा की है); बजट चर्चा दोनों सदनों में होती है; राष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदन भाग लेते हैं। - सुप्रीम कोर्ट का ‘मूल क्षेत्राधिकार’ (Original Jurisdiction) किस अनुच्छेद के तहत आता है?
- (A) अनुच्छेद 131
- (B) अनुच्छेद 132
- (C) अनुच्छेद 136
- (D) अनुच्छेद 141
सही उत्तर: (A)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 131 के तहत, सुप्रीम कोर्ट के पास मूल क्षेत्राधिकार होता है जब विवाद केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो।
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 132 अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है; अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका (SLP) से संबंधित है; अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी होता है। - भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
- (A) अनुच्छेद 72
- (B) अनुच्छेद 74
- (C) अनुच्छेद 76
- (D) अनुच्छेद 78
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का नहीं।
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 72 क्षमादान से संबंधित है; अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान करता है; अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। - भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘अस्पृश्यता के उन्मूलन’ (Abolition of Untouchability) से संबंधित है?
- (A) अनुच्छेद 14
- (B) अनुच्छेद 15
- (C) अनुच्छेद 16
- (D) अनुच्छेद 17
सही उत्तर: (D)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। यह एक पूर्ण मौलिक अधिकार है।
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता देता है; अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है; अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- (A) अनुच्छेद 148
- (B) अनुच्छेद 151
- (C) अनुच्छेद 280
- (D) अनुच्छेद 315
सही उत्तर: (A)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 CAG के पद, नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। CAG सार्वजनिक धन का संरक्षक (Guardian of Public Purse) होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 151 CAG की ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित है; अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है; अनुच्छेद 315 UPSC और SPSC से संबंधित है। - वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन हर पांच साल में किसके द्वारा किया जाता है?
- (A) संसद द्वारा
- (B) राष्ट्रपति द्वारा
- (C) प्रधानमंत्री द्वारा
- (D) नीति आयोग द्वारा
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत, राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना है।
अन्य विकल्प: संसद कानून बनाती है, लेकिन गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है; नीति आयोग एक सलाहकार निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं। - 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया?
- (A) भाग IV-A
- (B) भाग IX
- (C) भाग IX-A
- (D) भाग X
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन द्वारा ‘भाग IX’ जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों का वर्णन है और साथ ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
अन्य विकल्प: भाग IV-A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है; भाग IX-A नगरपालिकाओं (74वां संशोधन) से संबंधित है; भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। - राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 368
सही उत्तर: (A)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 44वें संशोधन द्वारा ‘आंतरिक अशांति’ शब्द को ‘सशस्त्र विद्रोह’ से बदल दिया गया था।
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) है; अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है; अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। - रिट (Writs) जारी करने की शक्ति के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है?
- (A) केवल सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है।
- (B) सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों के लिए।
- (C) हाई कोर्ट की रिट शक्ति सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक नहीं है।
- (D) दोनों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं।
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है। जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, जिससे हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार तकनीकी रूप से अधिक व्यापक हो जाता है।
अन्य विकल्प: विकल्प (A) गलत है क्योंकि दोनों के पास शक्ति है; विकल्प (C) गलत है क्योंकि हाई कोर्ट की शक्ति अधिक व्यापक है। - लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) को हटाने का प्रस्ताव केवल कहाँ पेश किया जा सकता है?
- (A) राज्यसभा में
- (B) लोकसभा में
- (C) संसद के संयुक्त सत्र में
- (D) राष्ट्रपति के समक्ष
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसलिए उन्हें हटाने का प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और उसे लोकसभा के प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए।
अन्य विकल्प: राज्यसभा का अध्यक्ष (उपराष्ट्रपति) राज्यसभा द्वारा हटाया जाता है; संयुक्त सत्र की अध्यक्षता स्पीकर करता है, लेकिन उसे हटाने की प्रक्रिया सदन के भीतर होती है। - संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘वित्तीय आपातकाल’ (Financial Emergency) लगाया जाता है?
- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 365
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 360 के तहत, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, तो वह वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है।
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है; अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है। - ‘दल-बदल विरोधी कानून’ (Anti-Defection Law) संविधान की किस अनुसूची में निहित है?
- (A) 8वीं अनुसूची
- (B) 9वीं अनुसूची
- (C) 10वीं अनुसूची
- (D) 11वीं अनुसूची
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो निर्वाचित सदस्यों के दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। इसका निर्णय सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है।
अन्य विकल्प: 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है; 9वीं अनुसूची भूमि सुधारों (न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए) से संबंधित है; 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। - भारतीय संविधान में ‘विधि के शासन’ (Rule of Law) की अवधारणा कहाँ से ली गई है?
- (A) अमेरिका
- (B) ब्रिटेन
- (C) कनाडा
- (D) आयरलैंड
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: ‘विधि के शासन’ (Rule of Law) की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, जिसे ए.वी. डायसी ने लोकप्रिय बनाया था। इसका अर्थ है कि कानून सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
अन्य विकल्प: अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा ली गई है; कनाडा से संघीय व्यवस्था (मजबूत केंद्र) ली गई है; आयरलैंड से DPSP लिए गए हैं। - राज्य विधान परिषद (Legislative Council) के गठन या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- (A) अनुच्छेद 168
- (B) अनुच्छेद 169
- (C) अनुच्छेद 170
- (D) अनुच्छेद 171
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 169 के तहत, संसद किसी राज्य में विधान परिषद बना सकती है या उसे समाप्त कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करे।
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल के गठन से संबंधित है; अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना से संबंधित है। - 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया?
- (A) शिक्षा का अधिकार
- (B) संपत्ति का अधिकार
- (C) भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार
- (D) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में डाला गया।
अन्य विकल्प: शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। - GST (वस्तु एवं सेवा कर) किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था?
- (A) 100वां संशोधन
- (B) 101वां संशोधन
- (C) 102वां संशोधन
- (D) 103वां संशोधन
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा GST लागू किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 246A जोड़ा गया और एक GST परिषद (अनुच्छेद 279A) का गठन किया गया।
अन्य विकल्प: 103वां संशोधन EWS आरक्षण (10% आरक्षण) से संबंधित है; 102वां संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा देता है। - भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है?
- (A) संसद के निर्वाचित सदस्य
- (B) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- (C) दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- (D) राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य
सही उत्तर: (D)
विस्तृत व्याख्या: राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। विधान परिषदों के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते।
अन्य विकल्प: निर्वाचित सदस्य ही मतदान कर सकते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। - संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?
- (A) भारत का राष्ट्रपति
- (B) भारत का उपराष्ट्रपति
- (C) लोकसभा अध्यक्ष
- (D) राज्यसभा का सभापति
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपाध्यक्ष और उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है।
अन्य विकल्प: राष्ट्रपति केवल बैठक बुलाता है, अध्यक्षता नहीं करता; राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। - ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ (Procedure Established by Law) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
- (A) ब्रिटेन
- (B) जापान
- (C) अमेरिका
- (D) फ्रांस
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ की अवधारणा जापानी संविधान से ली गई है। इसका अर्थ है कि यदि कानून सही तरीके से पारित किया गया है, तो वह वैध है, चाहे वह उचित हो या न हो (हालाँकि मेनका गांधी मामले के बाद भारत में ‘विधि की उचित प्रक्रिया’ को भी अपनाया गया है)।
अन्य विकल्प: अमेरिका से ‘Due Process of Law’ (विधि की उचित प्रक्रिया) की अवधारणा प्रेरित है।
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