भारतीय राजव्यवस्था और संविधान: वैचारिक स्पष्टता के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास सेट
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भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए इसके अनुच्छेदों और बारीकियों को समझना न केवल परीक्षा के लिए, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी अनिवार्य है। आइए, इस उच्च-स्तरीय मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें और अपनी वैचारिक त्रुटियों को सुधारें।
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- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?\n
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- (A) 44वाँ संशोधन अधिनियम
- (B) 42वाँ संशोधन अधिनियम
- (C) 73वाँ संशोधन अधिनियम
- (D) 86वाँ संशोधन अधिनियम
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सही उत्तर: (B) 42वाँ संशोधन अधिनियम
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\nविस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity) जोड़े गए थे। इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) भी कहा जाता है। विकल्प (A) 44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों में बदलाव किए, (C) 73वें ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और (D) 86वें ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया।\n
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- ‘निजता का अधिकार’ (Right to Privacy) भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना गया है?\n
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- (A) अनुच्छेद 19
- (B) अनुच्छेद 20
- (C) अनुच्छेद 21
- (D) अनुच्छेद 22
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 21
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\nविस्तृत व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के ‘न्यायम के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ’ मामले में यह निर्णय दिया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) के तहत एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 20 और 22 अपराधों के लिए दोषसिद्धि और गिरफ्तारी से संबंधित हैं।\n
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- समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?\n
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- (A) अनुच्छेद 40
- (B) अनुच्छेद 42
- (C) अनुच्छेद 44
- (D) अनुच्छेद 46
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 44
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है, जो राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन, 42 काम की न्यायसंगत परिस्थितियों और 46 SC/ST के हितों के संरक्षण से संबंधित है।\n
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- राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश (Ordinance) की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है यदि उसे संसद के पुनर्मिलन के बाद अनुमोदित न किया जाए?\n
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- (A) 6 महीने
- (B) 6 सप्ताह
- (C) 3 महीने
- (D) 1 वर्ष
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सही उत्तर: (B) 6 सप्ताह
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद के पुनर्मिलन के बाद, यदि अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो वह समाप्त हो जाता है। हालांकि, दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है, इसलिए कुल अधिकतम अवधि 6 महीने + 6 सप्ताह होती है।\n
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- भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?\n
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- (A) भारत का राष्ट्रपति
- (B) भारत का उपराष्ट्रपति
- (C) लोकसभा अध्यक्ष
- (D) राज्यसभा का सभापति
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सही उत्तर: (C) लोकसभा अध्यक्ष
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपाध्यक्ष और यदि वह भी न हो, तो राज्यसभा का उप-सभापति अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं होता।\n
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- निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘रिट’ (Writ) नहीं है जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है?\n
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- (A) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- (B) परमादेश (Mandamus)
- (C) अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)
- (D) निषेध आदेश (Injunction Order)
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सही उत्तर: (D) निषेध आदेश (Injunction Order)
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\nविस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत पांच प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) और अधिकार पृच्छा। ‘निषेध आदेश’ (Injunction) एक नागरिक उपचार (Civil Remedy) है, संवैधानिक रिट नहीं।\n
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- अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) भारत में किसके पास निहित हैं?\n
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- (A) राज्य सरकारें
- (B) केंद्र सरकार
- (C) दोनों के पास समान रूप से
- (D) राष्ट्रपति के पास
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सही उत्तर: (B) केंद्र सरकार
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\nविस्तृत व्याख्या: सातवीं अनुसूची के तहत, वे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं आते, ‘अवशिष्ट शक्तियाँ’ कहलाते हैं। अनुच्छेद 248 के अनुसार, इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद (केंद्र सरकार) को है। यह कनाडा के संघीय मॉडल से प्रेरित है।\n
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- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?\n
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- (A) प्रधानमंत्री
- (B) संसद
- (C) राष्ट्रपति
- (D) वित्त मंत्री
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सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि के संरक्षक होते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। उन्हें हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है।\n
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- भारत के चुनाव आयोग (ECI) का उल्लेख संविधान के किस भाग में है?\n
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- (A) भाग XV
- (B) भाग XIV
- (C) भाग XVI
- (D) भाग XII
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सही उत्तर: (A) भाग XV
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\nविस्तृत व्याख्या: भाग XV (अनुच्छेद 324-329) भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। भाग XIV प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित है और भाग XII वित्त, संपत्ति और संविदाओं से।\n
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- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गईं?\n
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- (A) केवल प्रशासनिक शक्तियाँ
- (B) केवल वित्तीय शक्तियाँ
- (C) संवैधानिक दर्जा और स्वशासन की शक्तियाँ
- (D) कानून बनाने की पूर्ण शक्ति
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सही उत्तर: (C) संवैधानिक दर्जा और स्वशासन की शक्तियाँ
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\nविस्तृत व्याख्या: 1992 के 73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में ‘भाग IX’ और ’11वीं अनुसूची’ जोड़ी। इसमें 29 कार्यात्मक विषय शामिल किए गए ताकि ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित हो सके।\n
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- संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है?\n
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- (A) अमेरिका
- (B) दक्षिण अफ्रीका
- (C) कनाडा
- (D) ब्रिटेन
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सही उत्तर: (B) दक्षिण अफ्रीका
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\nविस्तृत व्याख्या: संविधान संशोधन की प्रक्रिया (Article 368) दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संशोधन प्रक्रिया लचीली (Flexible) और कठोर (Rigid) का मिश्रण है। अमेरिका की प्रक्रिया अत्यधिक कठोर है जबकि ब्रिटेन की अत्यंत लचीली।\n
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- मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?\n
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- (A) वर्मा समिति
- (B) सरकारिया आयोग
- (C) स्वर्ण सिंह समिति
- (D) बलवंत राय मेहता समिति
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सही उत्तर: (C) स्वर्ण सिंह समिति
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\nविस्तृत व्याख्या: 42वें संशोधन (1976) द्वारा भाग IV-A और अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संशोधन (2002) द्वारा 11वाँ कर्तव्य (शिक्षा का अवसर) जोड़ा गया।\n
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- भारत के उपराष्ट्रपति का प्राथमिक कार्य क्या है?\n
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- (A) राज्य सभा के सदस्य के रूप में कार्य करना
- (B) राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना
- (C) राष्ट्रपति के साथ शासन चलाना
- (D) केवल आकस्मिक राष्ट्रपति बनना
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सही उत्तर: (B) राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 64 के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह केवल राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या रिक्ति के समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है।\n
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- सुप्रीम कोर्ट की ‘परामर्शदात्री अधिकारिता’ (Advisory Jurisdiction) किस अनुच्छेद के तहत आती है?\n
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- (A) अनुच्छेद 131
- (B) अनुच्छेद 136
- (C) अनुच्छेद 143
- (D) अनुच्छेद 142
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 143
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। यह राय बाध्यकारी नहीं होती। अनुच्छेद 131 मूल अधिकारिता है और 142 ‘पूर्ण न्याय’ करने की विशेष शक्ति है।\n
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- राज्यपाल (Governor) की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग वह कब कर सकता है?\n
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- (A) केवल जब मुख्यमंत्री सलाह दे
- (B) जब संविधान स्पष्ट रूप से अनुमति दे या परिस्थिति ऐसी हो जहाँ मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य न हो
- (C) कभी नहीं, उसे हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी
- (D) केवल राष्ट्रपति के आदेश पर
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सही उत्तर: (B) जब संविधान स्पष्ट रूप से अनुमति दे या परिस्थिति ऐसी हो जहाँ मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य न हो
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\nविस्तृत व्याख्या: राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ (Discretionary Powers) राष्ट्रपति की तुलना में अधिक होती हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना या किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना उसकी विवेकाधीन शक्ति है।\n
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- धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है?\n
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- (A) राष्ट्रपति का
- (B) वित्त मंत्री का
- (C) लोकसभा अध्यक्ष का
- (D) राज्यसभा के सभापति का
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सही उत्तर: (C) लोकसभा अध्यक्ष का
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है।\n
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- वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 275
- (B) अनुच्छेद 280
- (C) अनुच्छेद 285
- (D) अनुच्छेद 290
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 280
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण (Tax Devolution) की सिफारिश करना है। यह एक अर्ध-न्यायिक संवैधानिक निकाय है।\n
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- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते?\n
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- (A) अनुच्छेद 19 और 20
- (B) अनुच्छेद 20 और 21
- (C) अनुच्छेद 21 और 22
- (D) अनुच्छेद 14 और 17
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 20 और 21
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\nविस्तृत व्याख्या: 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 359 के तहत भी अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता।\n
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- हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की तुलना में अधिक व्यापक क्यों है?\n
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- (A) क्योंकि हाई कोर्ट केंद्र के अधीन नहीं है
- (B) क्योंकि वह मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है
- (C) क्योंकि वह राष्ट्रपति के आदेश पर कार्य करता है
- (D) क्योंकि उसे अधिक शक्तियाँ दी गई हैं
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सही उत्तर: (B) क्योंकि वह मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है
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\nविस्तृत व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है (अनुच्छेद 32), जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ-साथ ‘अन्य उद्देश्यों’ (कानूनी अधिकारों) के लिए भी रिट जारी कर सकता है (अनुच्छेद 226)। इसलिए रिट क्षेत्राधिकार के मामले में हाई कोर्ट अधिक व्यापक है।\n
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- भारत का महान्यायवादी (Attorney General) किसके अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है और उसकी स्थिति क्या है?\n
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- (A) अनुच्छेद 72, संवैधानिक प्रमुख
- (B) अनुच्छेद 76, सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार
- (C) अनुच्छेद 148, लेखा परीक्षक
- (D) अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद का सदस्य
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 76, सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार
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\nविस्तृत व्याख्या: महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी होता है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है।\n
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- ‘दलबदल विरोधी कानून’ (Anti-Defection Law) संविधान की किस अनुसूची में शामिल है?\n
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- (A) 8वीं अनुसूची
- (B) 9वीं अनुसूची
- (C) 10वीं अनुसूची
- (D) 11वीं अनुसूची
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सही उत्तर: (C) 10वीं अनुसूची
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\nविस्तृत व्याख्या: 52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे दलबदल विरोधी कानून कहा जाता है। यह सांसदों और विधायकों द्वारा पार्टी बदलने पर उनकी सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान करती है। 8वीं भाषा, 9वीं भूमि सुधार और 11वीं पंचायतों से संबंधित है।\n
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- लोक लेखा समिति (PAC) का मुख्य कार्य क्या है?\n
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- (A) बजट तैयार करना
- (B) CAG की रिपोर्ट की जाँच करना
- (C) नए कानून बनाना
- (D) राष्ट्रपति के खर्चों को मंजूरी देना
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सही उत्तर: (B) CAG की रिपोर्ट की जाँच करना
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\nविस्तृत व्याख्या: लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) एक संसदीय समिति है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की जाँच करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया जिसके लिए संसद ने उसे आवंटित किया था।\n
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- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है?\n
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- (A) पंचायती राज
- (B) नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय निकाय)
- (C) सहकारी समितियाँ
- (D) केंद्र-राज्य संबंध
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सही उत्तर: (B) नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय निकाय)
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\nविस्तृत व्याख्या: 74वें संशोधन (1992) ने शहरी स्थानीय निकायों (Municipalities) को संवैधानिक मान्यता दी और संविधान में ‘भाग IX-A’ और ’12वीं अनुसूची’ जोड़ी। जबकि 73वां संशोधन ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायतों) से संबंधित था।\n
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- भारतीय संविधान की ‘एकल नागरिकता’ (Single Citizenship) की अवधारणा किस देश से ली गई है?\n
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- (A) संयुक्त राज्य अमेरिका
- (B) ब्रिटेन
- (C) आयरलैंड
- (D) ऑस्ट्रेलिया
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सही उत्तर: (B) ब्रिटेन
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\nविस्तृत व्याख्या: भारत ने ब्रिटेन से एकल नागरिकता अपनाई है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है, किसी विशेष राज्य का नहीं। इसके विपरीत, अमेरिका में दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) है (देश की और राज्य की)।\n
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- ‘मिनर्वा मिल्स’ मामले (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर जोर दिया था?\n
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- (A) राष्ट्रपति की सर्वोच्चता
- (B) मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन
- (C) संसद की असीमित संशोधन शक्ति
- (D) केवल मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता
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सही उत्तर: (B) मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन
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\nविस्तृत व्याख्या: मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार (FR) और राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) एक-दूसरे के पूरक हैं और इनके बीच संतुलन संविधान के ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) का हिस्सा है। कोर्ट ने 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था जो DPSP को FR पर पूर्ण प्राथमिकता देते थे।\n
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- संसद के किसी सदस्य को उसके विशेषाधिकारों (Privileges) के लिए किस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती यदि वह सदन की आंतरिक कार्यवाही से संबंधित हो?\n
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- (A) उच्च न्यायालय
- (B) सुप्रीम कोर्ट
- (C) कोई भी न्यायालय (सदन की आंतरिक स्वायत्तता के कारण)
- (D) केवल जिला न्यायालय
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सही उत्तर: (C) कोई भी न्यायालय (सदन की आंतरिक स्वायत्तता के कारण)
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 105 (संसद के लिए) और अनुच्छेद 194 (विधानमंडलों के लिए) सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। सदन की आंतरिक कार्यवाही और उसके द्वारा लिए गए अनुशासनात्मक निर्णयों के विरुद्ध किसी भी बाहरी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता, ताकि विधायिका की स्वतंत्रता बनी रहे।\n
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टिप: राजव्यवस्था की तैयारी के लिए केवल अनुच्छेदों को रटना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके पीछे के संवैधानिक तर्क और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों (Landmark Judgments) को समझना आवश्यक है। अभ्यास जारी रखें!
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