भारतीय राजव्यवस्था और संविधान: वैचारिक स्पष्टता और सफलता के लिए मास्टर क्विज़
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भारतीय संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आधारशिला और जीवंत दस्तावेज है। UPSC, SSC और राज्य PSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक अनुच्छेदों, संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं की सूक्ष्म समझ होना अनिवार्य है। यह विशेष अभ्यास सेट आपकी तैयारी को धार देने और आपकी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए, अपनी संवैधानिक यात्रा को और मजबूत करें!
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- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?\n
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- (A) 44वां संशोधन
- (B) 42वां संशोधन
- (C) 73वां संशोधन
- (D) 86वां संशोधन
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उत्तर: (B) 42वां संशोधन
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\n विस्तृत व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (जिसे ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है) के माध्यम से प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे: ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity)।\n
अन्य विकल्प: 44वां संशोधन (1978) मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने के लिए था। 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।\n\n
- अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ की व्यापक व्याख्या किस ऐतिहासिक मामले में की गई थी?\n
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- (A) गोलकनाथ मामला
- (B) के.एस. पुट्टस्वामी मामला
- (C) मेनका गांधी मामला
- (D) मिनर्वा मिल्स मामला
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उत्तर: (C) मेनका गांधी मामला (1978)
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\n विस्तृत व्याख्या: मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ (Procedure Established by Law) को ‘विधि की उचित प्रक्रिया’ (Due Process of Law) के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इससे अनुच्छेद 21 का दायरा अत्यधिक बढ़ गया।\n
अन्य विकल्प: पुट्टस्वामी मामला (2017) निजता के अधिकार (Right to Privacy) से संबंधित है। गोलकनाथ मामला मौलिक अधिकारों के संशोधन पर केंद्रित था।\n\n
- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) के प्रावधान से संबंधित है?\n
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- (A) अनुच्छेद 40
- (B) अनुच्छेद 44
- (C) अनुच्छेद 48
- (D) अनुच्छेद 50
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उत्तर: (B) अनुच्छेद 44
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत आता है, जो राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है।\n\n
- मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?\n
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- (A) वर्मा समिति
- (B) सरकारिया आयोग
- (C) स्वर्ण सिंह समिति
- (D) बलवंत राय मेहता समिति
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उत्तर: (C) स्वर्ण सिंह समिति
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\n विस्तृत व्याख्या: मौलिक कर्तव्यों को 1976 के 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A (भाग IV-A) के रूप में जोड़ा गया था, जिसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, 11वां कर्तव्य 86वें संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया।\n
अन्य विकल्प: सरकारिया आयोग केंद्र-राज्य संबंधों पर था। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है।\n\n
- भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत कौन सी शक्ति निहित है?\n
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- (A) अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- (B) क्षमादान की शक्ति
- (C) वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति
- (D) संसद को भंग करने की शक्ति
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उत्तर: (B) क्षमादान की शक्ति
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, कम करने या निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें मृत्युदंड को क्षमा करने की विशेष शक्ति भी शामिल है।\n
अन्य विकल्प: अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत आता है।\n\n
- भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है?\n
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- (A) प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना
- (B) राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना
- (C) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करना
- (D) वित्त आयोग का गठन करना
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उत्तर: (B) राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना
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\n विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होता है और वह राज्य सभा की कार्यवाही का संचालन करता है।\n
अन्य विकल्प: प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति (अनुच्छेद 280) द्वारा किया जाता है।\n\n
- अनुच्छेद 75 के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?\n
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- (A) राष्ट्रपति के प्रति
- (B) प्रधानमंत्री के प्रति
- (C) लोक सभा के प्रति
- (D) संसद के दोनों सदनों के प्रति
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उत्तर: (C) लोक सभा के प्रति
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\n विस्तृत व्याख्या: सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। अनुच्छेद 75(3) स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यदि लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।\n
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- ‘धन विधेयक’ (Money Bill) के संबंध में सही कथन कौन सा है?\n
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- (A) इसे राज्य सभा में पेश किया जा सकता है।
- (B) इसे केवल लोक सभा में पेश किया जा सकता है।
- (C) राज्य सभा इसे पूरी तरह अस्वीकार कर सकती है।
- (D) राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
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उत्तर: (B) इसे केवल लोक सभा में पेश किया जा सकता है।
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोक सभा में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। राज्य सभा के पास इसमें सीमित शक्तियाँ होती हैं; वह इसे अधिकतम 14 दिनों तक रख सकती है और केवल सिफारिशें दे सकती है।\n
अन्य विकल्प: राज्य सभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता क्योंकि यह उसकी पूर्व अनुमति से ही पेश होता है।\n\n
- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?\n
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- (A) भारत का राष्ट्रपति
- (B) भारत का उपराष्ट्रपति
- (C) लोक सभा का अध्यक्ष (Speaker)
- (D) राज्य सभा का उप-सभापति
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उत्तर: (C) लोक सभा का अध्यक्ष (Speaker)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष करता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपाध्यक्ष और उसके बाद राज्य सभा का उप-सभापति अध्यक्षता करता है।\n
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- सुप्रीम कोर्ट के ‘मूल क्षेत्राधिकार’ (Original Jurisdiction) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 131
- (B) अनुच्छेद 136
- (C) अनुच्छेद 137
- (D) अनुच्छेद 141
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उत्तर: (A) अनुच्छेद 131
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट को उन विवादों पर मूल क्षेत्राधिकार देता है जो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच होते हैं। इसमें कोई अन्य न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका (SLP) से संबंधित है। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनरावलोकन (Review) से संबंधित है।\n\n
- उच्च न्यायालयों (High Courts) को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है?\n
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- (A) अनुच्छेद 32
- (B) अनुच्छेद 136
- (C) अनुच्छेद 226
- (D) अनुच्छेद 143
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उत्तर: (C) अनुच्छेद 226
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए रिट (जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि) जारी करने की शक्ति देता है।\n
संदर्भ: ध्यान दें कि अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट) से व्यापक है क्योंकि उच्च न्यायालय कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।\n\n
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?\n
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- (A) संसद
- (B) प्रधानमंत्री
- (C) भारत का राष्ट्रपति
- (D) वित्त मंत्री
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उत्तर: (C) भारत का राष्ट्रपति
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG को ‘सार्वजनिक धन का संरक्षक’ (Guardian of Public Purse) कहा जाता है, जो सरकारी खर्चों की ऑडिटिंग करता है।\n
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- वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 275
- (B) अनुच्छेद 280
- (C) अनुच्छेद 285
- (D) अनुच्छेद 290
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उत्तर: (B) अनुच्छेद 280
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण (Tax Devolution) की सिफारिश करता है।\n
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- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की शक्तियाँ और कार्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?\n
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- (A) अनुच्छेद 320
- (B) अनुच्छेद 324
- (C) अनुच्छेद 326
- (D) अनुच्छेद 330
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उत्तर: (B) अनुच्छेद 324
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 के अनुसार, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 326 ‘वयस्क मताधिकार’ (Adult Suffrage) से संबंधित है।\n\n
- राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?\n
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- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 368
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उत्तर: (A) अनुच्छेद 352
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 356 ‘राष्ट्रपति शासन’ के लिए है और अनुच्छेद 360 ‘वित्तीय आपातकाल’ के लिए है।\n\n
- ‘राष्ट्रपति शासन’ (President’s Rule) लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 370
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उत्तर: (B) अनुच्छेद 356
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\n विस्तृत व्याख्या: जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।\n
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- भारत में ‘वित्तीय आपातकाल’ (Financial Emergency) अब तक कितनी बार लगाया गया है?\n
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- (A) एक बार
- (B) दो बार
- (C) तीन बार
- (D) एक बार भी नहीं
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उत्तर: (D) एक बार भी नहीं
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है, लेकिन भारत के इतिहास में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है।\n
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- किस प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुनियादी ढांचे’ (Basic Structure) का सिद्धांत प्रतिपादित किया था?\n
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- (A) शंकरी प्रसाद मामला
- (B) गोलकनाथ मामला
- (C) केशवानंद भारती मामला
- (D) एस.आर. बोम्मई मामला
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उत्तर: (C) केशवानंद भारती मामला (1973)
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\n विस्तृत व्याख्या: 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह उसके ‘बुनियादी ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।\n
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- संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है?\n
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- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 360
- (C) अनुच्छेद 368
- (D) अनुच्छेद 370
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उत्तर: (C) अनुच्छेद 368
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 368 (भाग XX) संसद को संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने या बदलने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है।\n
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- पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया?\n
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- (A) 71वां संशोधन
- (B) 72वां संशोधन
- (C) 73वां संशोधन
- (D) 74वां संशोधन
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उत्तर: (C) 73वां संशोधन (1992)
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\n विस्तृत व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा संविधान में ‘भाग IX’ और ’11वीं अनुसूची’ जोड़ी गई, जिसने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) को संवैधानिक मान्यता दी।\n
अन्य विकल्प: 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) से संबंधित है।\n\n
- नगरपालिकाओं के गठन और शक्तियों का उल्लेख किस संशोधन में किया गया है?\n
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- (A) 73वां संशोधन
- (B) 74वां संशोधन
- (C) 97वां संशोधन
- (D) 101वां संशोधन
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उत्तर: (B) 74वां संशोधन (1992)
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\n विस्तृत व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ‘भाग IX-A’ और ’12वीं अनुसूची’ जोड़ी गई, जिससे नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला।\n
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- UPSC और राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 312
- (B) अनुच्छेद 315
- (C) अनुच्छेद 320
- (D) अनुच्छेद 323
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उत्तर: (B) अनुच्छेद 315
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के गठन का प्रावधान है।\n
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- राज्यपाल द्वारा अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है?\n
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- (A) अनुच्छेद 123
- (B) अनुच्छेद 213
- (C) अनुच्छेद 161
- (D) अनुच्छेद 200
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उत्तर: (B) अनुच्छेद 213
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 213 राज्यपाल को तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है।\n\n
- सुप्रीम कोर्ट का कौन सा अनुच्छेद उसे ‘पूर्ण न्याय’ (Complete Justice) करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 131
- (B) अनुच्छेद 141
- (C) अनुच्छेद 142
- (D) अनुच्छेद 144
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उत्तर: (C) अनुच्छेद 142
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी मामले में ‘पूर्ण न्याय’ सुनिश्चित करने के लिए कोई भी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है, चाहे वह किसी विशिष्ट कानून के दायरे में हो या न हो।\n
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- राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 163
- (B) अनुच्छेद 164
- (C) अनुच्छेद 165
- (D) अनुच्छेद 166
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उत्तर: (A) अनुच्छेद 163
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा।\n
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- भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या था?\n
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- (A) नेहरू रिपोर्ट
- (B) उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution)
- (C) कैबिनेट मिशन योजना
- (D) माउंटबेटन योजना
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उत्तर: (B) उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution)
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\n विस्तृत व्याख्या: पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ ही आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। इसने संविधान के मूल आदर्शों और दर्शन को निर्धारित किया।\n
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