भारतीय संविधान की गहरी समझ: एक व्यापक अभ्यास सेट
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भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला और आत्मा है। एक गंभीर प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए इसके अनुच्छेदों, संशोधनों और न्यायिक निर्णयों की सूक्ष्मताओं को समझना न केवल परीक्षा पास करने के लिए, बल्कि शासन प्रणाली की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अनिवार्य है। आइए, इस उच्च-स्तरीय मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करें और अपनी तैयारी को एक नई धार दें।
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- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?\n
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- (A) 44वां संशोधन अधिनियम
- (B) 42वां संशोधन अधिनियम
- (C) 73वां संशोधन अधिनियम
- (D) 86वां संशोधन अधिनियम
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सही उत्तर: (B) 42वां संशोधन अधिनियम
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\nविस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity) जोड़े गए थे। इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) भी कहा जाता है। विकल्प (A) 44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों में सुधार किया, (C) 73वें ने पंचायती राज को जोड़ा और (D) 86वें ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया।
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- अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ की व्याख्या में निम्नलिखित में से कौन सा मामला मील का पत्थर साबित हुआ?\n
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- (A) गोलकनाथ मामला
- (B) मेनका गांधी बनाम भारत संघ
- (C) मिनर्वा मिल्स मामला
- (D) ए.के. गोपालन मामला
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सही उत्तर: (B) मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
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\nविस्तृत व्याख्या: मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की और कहा कि ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ (Procedure established by law) को ‘विधि की उचित प्रक्रिया’ (Due process of law) के अनुरूप होना चाहिए। इसने ‘जीवन के अधिकार’ में ‘मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार’ को शामिल किया। विकल्प (D) ए.के. गोपालन मामले में कोर्ट ने संकीर्ण व्याख्या अपनाई थी।
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- राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है?\n
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- (A) समान नागरिक संहिता (UCC)
- (B) ग्राम पंचायतों का संगठन
- (C) पर्यावरण का संरक्षण
- (D) कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
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सही उत्तर: (A) समान नागरिक संहिता (UCC)
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सुनिश्चित करने का प्रयास करे। विकल्प (B) अनुच्छेद 40 से संबंधित है, (C) अनुच्छेद 48A से और (D) अनुच्छेद 50 से संबंधित है।
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- मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?\n
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- (A) वर्मा समिति
- (B) सरकारिया आयोग
- (C) स्वर्ण सिंह समिति
- (D) बलवंत राय मेहता समिति
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सही उत्तर: (C) स्वर्ण सिंह समिति
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\nविस्तृत व्याख्या: 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संशोधन द्वारा भाग IV-A और अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वें संशोधन (2002) द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। विकल्प (B) केंद्र-राज्य संबंधों पर था और (D) पंचायती राज पर।
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- राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 71
- (B) अनुच्छेद 72
- (C) अनुच्छेद 74
- (D) अनुच्छेद 76
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 72
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, कम करने या निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने से संबंधित है और अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति से संबंधित है।
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- राज्यसभा के पास वह कौन सी विशेष शक्ति है जो लोकसभा के पास नहीं है?\n
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- (A) धन विधेयक पारित करना
- (B) बजट पर मतदान करना
- (C) राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देना (अनुच्छेद 249)
- (D) मंत्रिपरिषद पर विश्वास मत पारित करना
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सही उत्तर: (C) राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देना (अनुच्छेद 249)
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 249 के तहत, यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची का कोई विषय संसद के विचारार्थ है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। विकल्प (A) और (B) केवल लोकसभा की विशेष शक्तियां हैं।
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- भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति कौन करता है और उनका कार्यकाल क्या होता है?\n
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- (A) राष्ट्रपति द्वारा, निश्चित 5 वर्ष
- (B) मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
- (C) राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
- (D) प्रधानमंत्री द्वारा, 6 वर्ष के लिए
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सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता; वे राष्ट्रपति के ‘प्रसादपर्यंत’ (During the pleasure of the President) पद धारण करते हैं। वे भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं।
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- सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 142 का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है?\n
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- (A) न्यायिक समीक्षा के लिए
- (B) मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए
- (C) पूर्ण न्याय (Complete Justice) सुनिश्चित करने के लिए
- (D) राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देने के लिए
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सही उत्तर: (C) पूर्ण न्याय (Complete Justice) सुनिश्चित करने के लिए
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अद्वितीय शक्ति देता है कि वह किसी भी मामले में ‘पूर्ण न्याय’ करने के लिए कोई भी आदेश या डिक्री पारित कर सकता है, भले ही वह मौजूदा कानून के दायरे से थोड़ा बाहर हो। विकल्प (A) अनुच्छेद 13 और 32 से संबंधित है।
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- ‘बुनियादी ढांचे का सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था?\n
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- (A) गोलकनाथ मामला (1967)
- (B) केशवानंद भारती मामला (1973)
- (C) इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला (1975)
- (D) एस.आर. बोम्मई मामला (1994)
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सही उत्तर: (B) केशवानंद भारती मामला (1973)
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\nविस्तृत व्याख्या: केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। यह भारतीय संवैधानिक कानून का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है।
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- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?\n
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- (A) अनुच्छेद 143
- (B) अनुच्छेद 148
- (C) अनुच्छेद 151
- (D) अनुच्छेद 165
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 148
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 CAG की नियुक्ति और शर्तों का उल्लेख करता है। CAG को ‘सार्वजनिक धन का संरक्षक’ (Guardian of Public Purse) कहा जाता है। अनुच्छेद 151 के तहत वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 165 उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता (Advocate General) से संबंधित है।
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- वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन हर पांच साल में किसके द्वारा किया जाता है?\n
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- (A) संसद द्वारा
- (B) नीति आयोग द्वारा
- (C) राष्ट्रपति द्वारा
- (D) वित्त मंत्री द्वारा
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सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति द्वारा
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर पांच साल में या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों (Taxes) के वितरण की सिफारिश करना है। विकल्प (B) नीति आयोग एक गैर-संवैधानिक निकाय है।
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- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) किससे संबंधित है?\n
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- (A) नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा
- (B) पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा
- (C) दलबदल विरोधी कानून
- (D) शिक्षा का अधिकार
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सही उत्तर: (B) पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा
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\nविस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (पंचायतों) को संवैधानिक मान्यता मिली। विकल्प (A) 74वें संशोधन से संबंधित है और (C) 52वें संशोधन से।
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- संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ (National Emergency) घोषित किया जा सकता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 368
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सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 352
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 ‘राष्ट्रपति शासन’ और अनुच्छेद 360 ‘वित्तीय आपातकाल’ से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है।
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- भारत के चुनाव आयोग (ECI) का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है?\n
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- (A) अनुच्छेद 320
- (B) अनुच्छेद 324
- (C) अनुच्छेद 326
- (D) अनुच्छेद 330
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 324
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। अनुच्छेद 326 ‘वयस्क मताधिकार’ (Universal Adult Suffrage) से संबंधित है।
- निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार ‘मौलिक अधिकार’ नहीं है, बल्कि एक ‘कानूनी अधिकार’ है?\n
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- (A) समानता का अधिकार
- (B) संपत्ति का अधिकार
- (C) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- (D) शोषण के विरुद्ध अधिकार
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सही उत्तर: (B) संपत्ति का अधिकार
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\nविस्तृत व्याख्या: संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार (Legal Right) बना दिया गया था। अन्य सभी विकल्प भाग III के मौलिक अधिकार हैं।
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- भारतीय संविधान में ‘एकल नागरिकता’ (Single Citizenship) की अवधारणा किस देश से ली गई है?\n
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- (A) अमेरिका (USA)
- (B) कनाडा
- (C) ब्रिटेन (UK)
- (D) आयरलैंड
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सही उत्तर: (C) ब्रिटेन (UK)
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\nविस्तृत व्याख्या: भारत ने ब्रिटेन से एकल नागरिकता का मॉडल अपनाया है ताकि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले। इसके विपरीत, अमेरिका में दोहरी नागरिकता (राज्य और देश) का प्रावधान है। कनाडा से संघीय व्यवस्था (शक्तिशाली केंद्र) ली गई है।
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- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?\n
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- (A) राष्ट्रपति
- (B) उपराष्ट्रपति
- (C) लोकसभा अध्यक्ष (Speaker)
- (D) प्रधानमंत्री
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सही उत्तर: (C) लोकसभा अध्यक्ष (Speaker)
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हों, तो उपाध्यक्ष और अंत में राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति (सभापति) कभी इसकी अध्यक्षता नहीं करते।
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- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘अस्पृश्यता का उन्मूलन’ (Abolition of Untouchability) करता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 14
- (B) अनुच्छेद 15
- (C) अनुच्छेद 16
- (D) अनुच्छेद 17
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सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 17
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। यह एक पूर्ण (Absolute) मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15 भेदभाव के निषेध से संबंधित हैं।
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- राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है?\n
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- (A) मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य विधानसभा के प्रति
- (B) राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
- (C) प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति के प्रति
- (D) मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति के प्रति
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सही उत्तर: (B) राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
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\nविस्तृत व्याख्या: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और उनके प्रसादपर्यंत पद पर रहता है।
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- संविधान के किस भाग में ‘नगर पालिकाओं’ (Municipalities) का उल्लेख है?\n
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- (A) भाग IX
- (B) भाग IX-A
- (C) भाग X
- (D) भाग XI
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सही उत्तर: (B) भाग IX-A
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\nविस्तृत व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा भाग IX-A जोड़ा गया, जो शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा देता है। भाग IX ग्रामीण पंचायतों से संबंधित है।
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- ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ (Procedure Established by Law) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?\n
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- (A) ब्रिटेन
- (B) जापान
- (C) अमेरिका
- (D) फ्रांस
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सही उत्तर: (B) जापान
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\nविस्तृत व्याख्या: यह अवधारणा जापान के संविधान से प्रेरित है और अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त हुई है। ‘विधि की उचित प्रक्रिया’ (Due Process of Law) अमेरिकी अवधारणा है जिसे बाद में भारतीय न्यायपालिका ने मेनका गांधी केस के माध्यम से अपनाया।
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- भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?\n
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- (A) उपराष्ट्रपति
- (B) प्रधानमंत्री
- (C) भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI)
- (D) लोकसभा अध्यक्ष
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सही उत्तर: (C) भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI)
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\nविस्तृत व्याख्या: राष्ट्रपति की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा दिलाई जाती है। उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश यह कार्य करता है। उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं।
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- संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है?\n
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- (A) आपातकालीन प्रावधानों से
- (B) राष्ट्रपति की शक्तियों से
- (C) संविधान संशोधन की प्रक्रिया से
- (D) मौलिक अधिकारों के निलंबन से
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सही उत्तर: (C) संविधान संशोधन की प्रक्रिया से
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया प्रदान करता है। इसमें साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति जैसी विधियाँ शामिल हैं।
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- निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘संवैधानिक निकाय’ (Constitutional Body) नहीं है?\n
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- (A) चुनाव आयोग
- (B) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- (C) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
- (D) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
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सही उत्तर: (C) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
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\nविस्तृत व्याख्या: NHRC एक ‘सांविधिक निकाय’ (Statutory Body) है क्योंकि इसका गठन संसद द्वारा पारित कानून (1993 के अधिनियम) के तहत किया गया है, न कि सीधे संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत। अन्य सभी विकल्प संवैधानिक निकाय हैं।
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- ‘पंथनिरपेक्षता’ (Secularism) का क्या अर्थ है?\n
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- (A) राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों को समान सम्मान देगा।
- (B) राज्य धर्म के विरुद्ध होगा।
- (C) केवल अल्पसंख्यक धर्मों को संरक्षण देना।
- (D) राज्य किसी भी धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
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सही उत्तर: (A) राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों को समान सम्मान देगा।
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\nविस्तृत व्याख्या: भारतीय धर्मनिरपेक्षता ‘सकारात्मक’ है, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है (सर्वधर्म समभाव), जबकि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता राज्य और धर्म के पूर्ण अलगाव पर आधारित है।
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