भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपने संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा लें

भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपने संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा लें

भारतीय लोकतंत्र की नींव को समझना प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है, विशेषकर उन उम्मीदवारों के लिए जो देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय राजव्यवस्था और संविधान केवल विषयों का एक समूह नहीं हैं, बल्कि ये वे सिद्धांत हैं जो हमारे राष्ट्र को संचालित करते हैं। यह दैनिक अभ्यास सेट आपके संवैधानिक ज्ञान का परीक्षण करने और आपकी वैचारिक स्पष्टता को गहरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी का आकलन करें और भारतीय संविधान की जटिलताओं में महारत हासिल करें।

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है?

   1. संप्रभु
   2. समाजवादी
   3. धर्मनिरपेक्ष
   4. संघीय

   सही उत्तर: D. संघीय

   विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘संप्रभु’, ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘लोकतांत्रिक’ और ‘गणराज्य’ शब्द शामिल हैं। ‘संघीय’ शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, हालांकि भारत का संविधान प्रकृति में संघीय है। ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जो आंतरिक आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था।

2. भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘अस्पृश्यता’ को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है?

   1. अनुच्छेद 14
   2. अनुच्छेद 17
   3. अनुच्छेद 19
   4. अनुच्छेद 21

   सही उत्तर: B. अनुच्छेद 17

   विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 ‘अस्पृश्यता’ को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को दंडनीय अपराध बनाता है। यह मौलिक अधिकारों के तहत समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14-18) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 19 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित छह स्वतंत्रताओं से संबंधित है, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है।

3. राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

   1. वे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं।
   2. उन्हें न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।
   3. वे देश के शासन में मौलिक हैं।
   4. उन्हें मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्राप्त है।

   सही उत्तर: D. उन्हें मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्राप्त है।

   विस्तृत व्याख्या: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं और देश के शासन में मौलिक हैं (अनुच्छेद 37)। उन्हें न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, वे गैर-न्यायोचित हैं। ऐतिहासिक रूप से, मौलिक अधिकारों को DPSP पर वरीयता दी जाती है, जैसा कि चंपकम दोराइराजन मामले (1951) में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। हालांकि, 25वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C के माध्यम से कुछ DPSP को मौलिक अधिकारों पर वरीयता देने का प्रयास किया गया था, लेकिन केशवानंद भारती मामले (1973) में ‘मूल संरचना’ सिद्धांत के तहत इस पर सीमाएं लगाई गईं। इसलिए, सामान्यतः उन्हें मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्राप्त नहीं है, बल्कि सरकारें DPSP को लागू करते समय मौलिक अधिकारों का ध्यान रखती हैं।

4. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं?

   1. संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य।
   2. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
   3. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
   4. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य।

   सही उत्तर: C. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

   विस्तृत व्याख्या: भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में (अनुच्छेद 54 के अनुसार) संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा शामिल किए गए दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य (जो संसद या राज्य विधानसभाओं में हो सकते हैं) और विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।

5. भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है?

   1. 3 महीने
   2. 6 महीने
   3. 9 महीने
   4. 12 महीने

   सही उत्तर: B. 6 महीने

   विस्तृत व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार, राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर आहूत करेगा जो वह उचित समझे, लेकिन उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तिथि के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। इसका मतलब है कि संसद को एक वर्ष में कम से कम दो बार मिलना चाहिए। भारत में आमतौर पर तीन सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र।

6. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को “रिकॉर्ड का न्यायालय” माना जाता है?

   1. अनुच्छेद 124
   2. अनुच्छेद 129
   3. अनुच्छेद 131
   4. अनुच्छेद 136

   सही उत्तर: B. अनुच्छेद 129

   विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को ‘रिकॉर्ड का न्यायालय’ (Court of Record) घोषित करता है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय और कार्यवाही रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंडित करने की शक्ति भी होती है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति से अपील (Special Leave Petition) से संबंधित है।

7. केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है?

   1. सरकारिया आयोग
   2. राजमन्नार समिति
   3. पुंछी आयोग
   4. लिब्रहान आयोग

   सही उत्तर: D. लिब्रहान आयोग

   विस्तृत व्याख्या: सरकारिया आयोग (1983), राजमन्नार समिति (1969) और पुंछी आयोग (2007) सभी केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा और सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग और समितियाँ थीं, जिन्होंने संघवाद को मजबूत करने के लिए विभिन्न सिफारिशें कीं। लिब्रहान आयोग (1992 में गठित) बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए स्थापित एक जांच आयोग था, जिसका केंद्र-राज्य संबंधों के संरचनात्मक पहलुओं से सीधा संबंध नहीं था।

8. भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

   1. यह एक संवैधानिक निकाय है।
   2. इसके मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
   3. इसका उल्लेख संविधान के भाग XVIII में है।

   उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

   1. केवल 1 और 2
   2. केवल 2 और 3
   3. केवल 1 और 3
   4. 1, 2 और 3

   सही उत्तर: A. केवल 1 और 2

   विस्तृत व्याख्या: भारत का चुनाव आयोग (ECI) एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग XV (अनुच्छेद 324-329) में है, न कि भाग XVIII में (जो आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है)। इसके मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 324(2))। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है। इसलिए, कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है।

9. पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू की गई थी?

   1. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
   2. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
   3. 61वां संविधान संशोधन अधिनियम
   4. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम

   सही उत्तर: A. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम

   विस्तृत व्याख्या: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। इसने संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243O) और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम (1989) मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम (1976) ‘लघु संविधान’ के रूप में जाना जाता है, जिसने प्रस्तावना में परिवर्तन किए और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा।

10. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए?

    1. 1 महीने
    2. 2 महीने
    3. 3 महीने
    4. 6 महीने

    सही उत्तर: A. 1 महीने

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा घोषणा जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत (प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत) से अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 2 महीने से घटाकर 1 महीने किया गया था ताकि आपातकाल के दुरुपयोग को रोका जा सके। यदि लोकसभा भंग हो गई है, तो राज्यसभा इसे अनुमोदित करती है, और नई लोकसभा के गठन के 30 दिनों के भीतर इसे अनुमोदित किया जाना चाहिए।

11. भारतीय संविधान में ‘मूल संरचना’ के सिद्धांत को किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था?

    1. गोलकनाथ मामला (1967)
    2. केशवानंद भारती मामला (1973)
    3. मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
    4. एस.आर. बोम्मई मामला (1994)

    सही उत्तर: B. केशवानंद भारती मामला (1973)

    विस्तृत व्याख्या: ‘मूल संरचना’ (Basic Structure) का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है (अनुच्छेद 368 के तहत), लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। यह निर्णय संसदीय संप्रभुता और संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन स्थापित करता है। गोलकनाथ मामले (1967) ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मिनर्वा मिल्स मामले (1980) ने DPSP पर FR की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित किया (कुछ शर्तों के साथ) और ‘मूल संरचना’ सिद्धांत को मजबूत किया। एस.आर. बोम्मई मामला (1994) अनुच्छेद 356 (राज्य आपातकाल/राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग से संबंधित है।

12. निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?

    1. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना।
    2. देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
    3. सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करना।
    4. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।

    सही उत्तर: C. सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करना।

    विस्तृत व्याख्या: ‘सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करना’ (Equal justice and free legal aid for all citizens) एक राज्य का नीति निदेशक तत्व है (अनुच्छेद 39A), जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, न कि एक मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत किया गया है, जिन्हें 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, देश की रक्षा, और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य हैं।

13. भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है?

    1. केवल लोकसभा में
    2. केवल राज्यसभा में
    3. संसद के किसी भी सदन में
    4. संसद के संयुक्त सत्र में

    सही उत्तर: B. केवल राज्यसभा में

    विस्तृत व्याख्या: भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है (अनुच्छेद 67)। राज्यसभा द्वारा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित ऐसे प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति आवश्यक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है, इसलिए हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू होती है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग) संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है।

14. राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

    1. 4 वर्ष
    2. 5 वर्ष
    3. 6 वर्ष
    4. स्थायी निकाय, सदस्यों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता

    सही उत्तर: C. 6 वर्ष

    विस्तृत व्याख्या: राज्य विधान परिषद (विधान परिषद) एक स्थायी सदन है, जिसका अर्थ है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। हालांकि, इसके सदस्य हर दो साल में एक तिहाई सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जैसा कि संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा के सदस्यों का होता है। विधान परिषद को अनुच्छेद 169 के तहत संसद द्वारा बनाया या समाप्त किया जा सकता है।

15. भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है?

    1. अनुच्छेद 13 और 32
    2. अनुच्छेद 13 और 226
    3. अनुच्छेद 32 और 226
    4. उपरोक्त सभी

    सही उत्तर: D. उपरोक्त सभी

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति कई अनुच्छेदों में निहित है, जो न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच करने की अनुमति देती है। मुख्य रूप से, अनुच्छेद 13 किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है, जिसमें न्यायिक समीक्षा भी निहित है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। इस प्रकार, ये सभी अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति के आधार हैं।

16. समवर्ती सूची (Concurrent List) का विचार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है?

    1. कनाडा
    2. आयरलैंड
    3. ऑस्ट्रेलिया
    4. जर्मनी

    सही उत्तर: C. ऑस्ट्रेलिया

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान में समवर्ती सूची (Concurrent List) का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यह केंद्र और राज्यों दोनों को कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघवाद (Federalism with a strong Centre) और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होने का सिद्धांत लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ली गई है। जर्मनी (वीमर संविधान) से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है।

17. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है?

    1. प्रधानमंत्री
    2. संसद
    3. राष्ट्रपति
    4. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

    सही उत्तर: C. राष्ट्रपति

    विस्तृत व्याख्या: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कुछ निश्चित आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे कदाचार या अक्षमता। हालांकि, इस तरह के हटाने के लिए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, जो राष्ट्रपति को एक सलाहकार क्षमता में सिफारिश करता है (अनुच्छेद 317)। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश मानने के लिए बाध्य है। यह UPSC की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है।

18. निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है?

    1. वित्त आयोग
    2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
    3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
    4. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

    सही उत्तर: C. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

    विस्तृत व्याख्या: वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A), और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) (अनुच्छेद 148) संवैधानिक निकाय हैं क्योंकि इनका उल्लेख सीधे संविधान में किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना संसद द्वारा ‘मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993’ के तहत की गई थी। नीति आयोग भी एक गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक, कार्यकारी निकाय है।

19. भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है?

    1. नौवीं अनुसूची
    2. दसवीं अनुसूची
    3. ग्यारहवीं अनुसूची
    4. बारहवीं अनुसूची

    सही उत्तर: D. बारहवीं अनुसूची

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई थी, और यह नगर पालिकाओं (शहरी स्थानीय निकाय) की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें 18 कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध हैं जिन पर नगरपालिकाएँ कानून बना सकती हैं। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों और कुछ अन्य अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाने से संबंधित है, दसवीं अनुसूची दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है, और ग्यारहवीं अनुसूची पंचायती राज (ग्रामीण स्थानीय निकाय) से संबंधित है।

20. ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?

    1. 24वां संशोधन
    2. 38वां संशोधन
    3. 42वां संशोधन
    4. 44वां संशोधन

    सही उत्तर: C. 42वां संशोधन

    विस्तृत व्याख्या: 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (जिसे ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है) द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए थे। यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था और इसने संविधान में कई व्यापक बदलाव किए। 24वां संशोधन (1971) संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। 44वां संशोधन (1978) ने 42वें संशोधन द्वारा किए गए कुछ बदलावों को उलट दिया, जैसे ‘आंतरिक अशांति’ शब्द को ‘सशस्त्र विद्रोह’ से बदलना और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना।

21. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (Article 356) अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है?

    1. 6 महीने
    2. 1 वर्ष
    3. 2 वर्ष
    4. 3 वर्ष

    सही उत्तर: D. 3 वर्ष

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) को शुरू में 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, जिसे संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाता है। इसे हर 6 महीने में संसद के अनुमोदन से अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, एक वर्ष के बाद इसे बढ़ाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है, जैसे कि देश या राज्य के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) लागू होना या चुनाव आयोग द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव कराना मुश्किल बताना।

22. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है?

    1. 2
    2. 3
    3. 4
    4. 5

    सही उत्तर: B. 3

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये विचार रूसी क्रांति (1917) से लिए गए हैं और भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य के लक्ष्यों को दर्शाते हैं। ये न्याय की अवधारणाएँ मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से संविधान में मूर्त रूप लेती हैं।

23. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते?

    1. अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार)
    2. अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण)
    3. अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध)
    4. उपरोक्त सभी निलंबित किए जा सकते हैं

    सही उत्तर: B. अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण)

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। हालांकि, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने यह प्रावधान किया कि अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) केवल तभी निलंबित होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है (अनुच्छेद 358), न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।

24. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं?

    1. संसद
    2. प्रधानमंत्री
    3. राष्ट्रपति
    4. वित्त मंत्री

    सही उत्तर: C. राष्ट्रपति

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) केंद्र सरकार के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। इसी तरह, राज्यों के खातों से संबंधित रिपोर्ट वे संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। CAG एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।

25. संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है?

    1. अनुच्छेद 101
    2. अनुच्छेद 102
    3. अनुच्छेद 105
    4. अनुच्छेद 106

    सही उत्तर: C. अनुच्छेद 105

    विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है। यह उन्हें संसद में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और उन्हें संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। ये विशेषाधिकार सदस्यों को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाते हैं। अनुच्छेद 101 सदस्यों के स्थानों की रिक्ति से, अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए अयोग्यताओं से और अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित है।

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