भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपने संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा लें
भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का जीवंत प्रतीक है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवार के लिए, भारतीय राजव्यवस्था की गहरी समझ होना सफलता की कुंजी है। यह क्विज़ आपको संवैधानिक अनुच्छेदों, ऐतिहासिक निर्णयों और शासन ढांचे की आपकी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करने के लिए चुनौती देगा। अपनी तैयारी को परखें और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की बारीकियों को समझें!
1. प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा भाग ‘राज्य के नीति निदेशक तत्वों’ से संबंधित है?
- भाग II
- भाग III
- भाग IV
- भाग V
सही उत्तर: C
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) ‘राज्य के नीति निदेशक तत्वों’ (Directive Principles of State Policy – DPSP) से संबंधित है। ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाते समय राज्य द्वारा इन सिद्धांतों को लागू करना एक कर्तव्य होगा।
- विकल्प A (भाग II) नागरिकता से संबंधित है।
- विकल्प B (भाग III) मौलिक अधिकारों से संबंधित है।
- विकल्प D (भाग V) संघ सरकार (कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका) से संबंधित है।
2. प्रश्न: भारतीय संविधान में ‘मौलिक कर्तव्यों’ को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
- 24वें संशोधन
- 42वें संशोधन
- 44वें संशोधन
- 73वें संशोधन
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान में ‘मौलिक कर्तव्यों’ (Fundamental Duties) को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये कर्तव्य सोवियत संघ (तत्कालीन USSR) के संविधान से प्रेरित हैं और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित थे। इन्हें संविधान के भाग IVA में अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया है।
- विकल्प B (42वें संशोधन) ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा।
- विकल्प A (24वें संशोधन) ने संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति की पुष्टि की।
- विकल्प C (44वें संशोधन) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया और आपातकालीन प्रावधानों में कुछ बदलाव किए।
- विकल्प D (73वें संशोधन) ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
3. प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन मतदान नहीं कर सकता?
- लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
- राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
- राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य
सही उत्तर: D
विस्तृत व्याख्या:
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं (अनुच्छेद 54)।
- विकल्प D (राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि विधान परिषदें सभी राज्यों में मौजूद नहीं हैं और इससे निर्वाचन प्रक्रिया असमान हो जाएगी।
4. प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को ‘अभिलेख न्यायालय’ (Court of Record) घोषित करता है?
- अनुच्छेद 124
- अनुच्छेद 129
- अनुच्छेद 136
- अनुच्छेद 143
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को ‘अभिलेख न्यायालय’ घोषित करता है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही स्थायी रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और भविष्य के मामलों के लिए मिसाल के रूप में काम करते हैं। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी प्राप्त है।
- विकल्प A (अनुच्छेद 124) सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है।
- विकल्प C (अनुच्छेद 136) सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अवकाश अपील (Special Leave Petition) की शक्ति प्रदान करता है।
- विक विकल्प D (अनुच्छेद 143) राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है।
5. प्रश्न: भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख है?
- छठी अनुसूची
- सातवीं अनुसूची
- आठवीं अनुसूची
- नौवीं अनुसूची
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख है, जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को परिभाषित करती है।
- विकल्प B (सातवीं अनुसूची) सही है।
- विकल्प A (छठी अनुसूची) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
- विकल्प C (आठवीं अनुसूची) भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।
- विकल्प D (नौवीं अनुसूची) कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन से संबंधित है, जिसे पहले न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जोड़ा गया था (हालांकि अब इस पर न्यायिक समीक्षा लागू होती है, केशवानंद भारती मामले के बाद)।
6. प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है?
- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- संघ बनाने का अधिकार
- संपत्ति का अधिकार
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में, यहां तक कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा सुनिश्चित किया गया था।
- विकल्प B (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) सही है।
- अन्य विकल्प (A और C) आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं।
- विकल्प D (संपत्ति का अधिकार) अब मौलिक अधिकार नहीं है; यह एक कानूनी अधिकार है।
7. प्रश्न: भारत के संविधान में ‘राष्ट्रपति पर महाभियोग’ चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 56
- अनुच्छेद 61
- अनुच्छेद 72
- अनुच्छेद 78
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में ‘राष्ट्रपति पर महाभियोग’ (Impeachment of the President) चलाने की प्रक्रिया का विस्तृत प्रावधान है। राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है।
- विकल्प B (अनुच्छेद 61) सही है।
- विकल्प A (अनुच्छेद 56) राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है।
- विकल्प C (अनुच्छेद 72) राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है।
- विकल्प D (अनुच्छेद 78) प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है कि वह राष्ट्रपति को संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों और विधायी प्रस्तावों के बारे में सूचित करे।
8. प्रश्न: “एक व्यक्ति एक वोट” (One person, one vote) का सिद्धांत किस प्रकार की सरकार की विशेषता है?
- तानाशाही
- अभिजाततंत्र
- राजतंत्र
- लोकतंत्र
सही उत्तर: D
विस्तृत व्याख्या:
“एक व्यक्ति एक वोट” (One person, one vote) का सिद्धांत लोकतंत्र की एक मौलिक विशेषता है, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक की चुनावी प्रक्रिया में समान भागीदारी हो, चाहे उसकी सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
- विकल्प D (लोकतंत्र) सही है।
- तानाशाही, अभिजाततंत्र और राजतंत्र जैसी सरकारें अक्सर मताधिकार को सीमित करती हैं या नागरिकों को समान मतदान अधिकार नहीं देती हैं।
9. प्रश्न: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘ग्राम सभा’ को परिभाषित किया गया है?
- अनुच्छेद 243A
- अनुच्छेद 243B
- अनुच्छेद 243C
- अनुच्छेद 243D
सही उत्तर: A
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243A ‘ग्राम सभा’ को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद कहता है कि ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी और ऐसे कार्य कर सकेगी जो राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे। यह पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला है।
- विकल्प A (अनुच्छेद 243A) सही है।
- अनुच्छेद 243B पंचायतों के गठन से संबंधित है।
- अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है।
- अनुच्छेद 243D सीटों के आरक्षण से संबंधित है।
10. प्रश्न: भारत में ‘धन विधेयक’ (Money Bill) सबसे पहले किस सदन में पेश किया जा सकता है?
- राज्यसभा
- लोकसभा
- किसी भी सदन में
- संसद के संयुक्त सत्र में
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में ‘धन विधेयक’ (Money Bill) की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और वह भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में बहुत सीमित शक्तियाँ हैं; वह इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है या सिफारिशें कर सकती है, जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
- विकल्प B (लोकसभा) सही है।
11. प्रश्न: ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ (Soul and Heart of the Constitution) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने किस संवैधानिक प्रावधान को कहा था?
- प्रस्तावना
- मौलिक कर्तव्य
- राज्य के नीति निदेशक तत्व
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार
सही उत्तर: D
विस्तृत व्याख्या:
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32, जो ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ (Right to Constitutional Remedies) है, को ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ कहा था। यह अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, जिससे मौलिक अधिकारों की प्रभावशीलता सुनिश्चित होती है।
- विकल्प D (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) सही है।
12. प्रश्न: भारतीय संविधान में ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- यूनाइटेड किंगडम
- आयरलैंड
- कनाडा
सही उत्तर: A
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान में ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है।
- विकल्प A (संयुक्त राज्य अमेरिका) सही है।
- यूनाइटेड किंगडम से संसदीय सरकार, विधि का शासन आदि लिया गया है।
- आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं।
- कनाडा से संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां आदि ली गई हैं।
13. प्रश्न: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?
- प्रधानमंत्री
- मुख्य न्यायाधीश
- राष्ट्रपति
- संसद
सही उत्तर: C
विस्तृत व्याख्या:
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General – CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 148)। CAG भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है, जो सार्वजनिक वित्त का संरक्षक होता है।
- विकल्प C (राष्ट्रपति) सही है।
14. प्रश्न: भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची किससे संबंधित है?
- पंचायती राज
- नगरपालिकाएं
- दल-बदल विरोधी कानून
- भाषाएँ
सही उत्तर: C
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था और यह ‘दल-बदल विरोधी कानून’ (Anti-defection Law) से संबंधित है। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल को रोकना है।
- विकल्प C (दल-बदल विरोधी कानून) सही है।
- पंचायती राज 11वीं अनुसूची से संबंधित है।
- नगरपालिकाएं 12वीं अनुसूची से संबंधित हैं।
- भाषाएँ 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं।
15. प्रश्न: भारत के संविधान में ‘संसदीय सरकार’ की अवधारणा किस देश से ली गई है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)
- कनाडा
- ऑस्ट्रेलिया
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान में ‘संसदीय सरकार’ (Parliamentary Government) की अवधारणा यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के संविधान से ली गई है। इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है।
- विकल्प B (यूनाइटेड किंगडम) सही है।
16. प्रश्न: ‘लोक लेखा समिति’ (Public Accounts Committee) अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)
- संसद के अध्यक्ष (लोकसभा अध्यक्ष)
- वित्त मंत्री
सही उत्तर: C
विस्तृत व्याख्या:
‘लोक लेखा समिति’ (Public Accounts Committee – PAC) भारत की संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समितियों में से एक है। यह भारत सरकार के व्यय की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट संसद के अध्यक्ष (लोकसभा अध्यक्ष) को प्रस्तुत करती है, जो बाद में इसे संसद में रखते हैं। CAG की रिपोर्टों की जांच PAC द्वारा की जाती है।
- विकल्प C (संसद के अध्यक्ष (लोकसभा अध्यक्ष)) सही है।
17. प्रश्न: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यों में ‘राष्ट्रपति शासन’ (President’s Rule) लागू करने का प्रावधान करता है, यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा यह पता चलता है कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।
- विकल्प B (अनुच्छेद 356) सही है।
- अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है।
- अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।
- अनुच्छेद 365 राज्यों द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है, जो अनुच्छेद 356 के तहत ही आता है।
18. प्रश्न: भारतीय संविधान में ‘अखिल भारतीय सेवाओं’ (All India Services) का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 308
- अनुच्छेद 312
- अनुच्छेद 315
- अनुच्छेद 320
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को ‘अखिल भारतीय सेवाओं’ (All India Services) जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के निर्माण का प्रावधान करने की शक्ति देता है। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा को अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करके एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार है।
- विकल्प B (अनुच्छेद 312) सही है।
- अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों से संबंधित है।
19. प्रश्न: भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है?
- प्रधानमंत्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- राष्ट्रपति
- कानून मंत्री
सही उत्तर: C
विस्तृत व्याख्या:
भारत के अटॉर्नी जनरल (Attorney General of India) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 76)। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्राथमिक वकील होता है।
- विकल्प C (राष्ट्रपति) सही है।
20. प्रश्न: ‘जीरो आवर’ (Zero Hour) भारतीय संसदीय नवाचार किस देश से लिया गया है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- यूनाइटेड किंगडम
- भारत का अपना नवाचार है
- कनाडा
सही उत्तर: C
विस्तृत व्याख्या:
‘जीरो आवर’ (Zero Hour) भारतीय संसदीय कार्यवाही का एक अनौपचारिक नवाचार है। यह प्रथा 1962 से भारत में मौजूद है। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक चलता है जब तक दिन का एजेंडा (यानी, नियमित कार्य) शुरू नहीं हो जाता। इस दौरान सदस्य बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा सकते हैं।
- विकल्प C (भारत का अपना नवाचार है) सही है।
21. प्रश्न: भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र-राज्य संबंधों का उल्लेख है?
- भाग X
- भाग XI
- भाग XII
- भाग XIII
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का भाग XI (अनुच्छेद 245 से 263) ‘केंद्र-राज्य संबंधों’ (Centre-State Relations) का उल्लेख करता है। यह भाग विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों को कवर करता है जो भारत के संघीय ढांचे की नींव बनाते हैं।
- विकल्प B (भाग XI) सही है।
- भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।
- भाग XII वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है।
22. प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है?
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- भारत का चुनाव आयोग (ECI)
- वित्त आयोग
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
सही उत्तर: D
विस्तृत व्याख्या:
एक संवैधानिक निकाय वह है जिसका उल्लेख सीधे संविधान में किया गया है।
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का उल्लेख अनुच्छेद 315-323 में है।
- भारत का चुनाव आयोग (ECI) का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है।
- वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है।
- विकल्प D (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)) सही है।
23. प्रश्न: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है?
- 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो
- 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो
- 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो
- 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner – CEC) का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 324)।
- विकल्प B (6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो) सही है।
24. प्रश्न: ‘प्रस्तावना’ भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, लेकिन यह गैर-न्यायसंगत है। यह किस मामले में कहा गया था?
- बेरुबाड़ी यूनियन मामला (1960)
- केशवानंद भारती मामला (1973)
- मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
- गोलकनाथ मामला (1967)
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
केशवानंद भारती मामला (1973) भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ‘प्रस्तावना’ (Preamble) संविधान का एक हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संविधान की ‘मूल संरचना’ (Basic Structure) को संशोधित नहीं किया जा सकता। इसी मामले में यह भी कहा गया कि प्रस्तावना गैर-न्यायसंगत (non-justiciable) है, जिसका अर्थ है कि इसके प्रावधानों को अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता है।
- विकल्प B (केशवानंद भारती मामला (1973)) सही है।
- बेरुबाड़ी यूनियन मामले (1960) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है (जिसे बाद में केशवानंद भारती मामले में उलट दिया गया)।
25. प्रश्न: भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 368
- अनुच्छेद 370
सही उत्तर: C
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 (भाग XX) ‘संविधान संशोधन’ की प्रक्रिया और संसद की शक्ति का उल्लेख करता है। यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।
- विकल्प C (अनुच्छेद 368) सही है।
- अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।
- अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।
- अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित था (जो अब निरस्त हो चुका है)।
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