भारतीय संविधान और राजव्यवस्था: अपनी वैचारिक स्पष्टता और तैयारी को परखें
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भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा और शासन का सर्वोच्च मार्गदर्शक है। एक गंभीर प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए संवैधानिक बारीकियों, अनुच्छेदों और न्यायिक निर्णयों की गहरी समझ होना अनिवार्य है। यह अभ्यास सेट आपकी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करने और आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए, अपनी तैयारी को एक नई चुनौती दें!
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- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था?\n
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- (A) 42वां संवैधानिक संशोधन, 1976
- (B) 44वां संवैधानिक संशोधन, 1978
- (C) 73वां संवैधानिक संशोधन, 1992
- (D) 86वां संवैधानिक संशोधन, 2002
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सही उत्तर: (A)
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\n विस्तृत व्याख्या: 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे: ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity)। \n
अन्य विकल्प: 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित था; 73वां संशोधन पंचायती राज से और 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।\n\n
- संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘विधि के समक्ष समानता’ (Equality before Law) का प्रावधान करता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 15
- (B) अनुच्छेद 17
- (C) अनुच्छेद 14
- (D) अनुच्छेद 19
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 14 घोषणा करता है कि राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह मौलिक अधिकारों के ‘समानता के अधिकार’ का आधार है।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है; अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है।\n\n
- राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 40
- (B) अनुच्छेद 44
- (C) अनुच्छेद 48
- (D) अनुच्छेद 50
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है; अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है।\n\n
- राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है?\n
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- (A) अनुच्छेद 71
- (B) अनुच्छेद 72
- (C) अनुच्छेद 74
- (D) अनुच्छेद 76
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, उसका परिहार करने, सजा को कम करने या निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने से संबंधित है; अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति से संबंधित है।\n\n
- संसद के दोनों सदनों की ‘संयुक्त बैठक’ (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?\n
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- (A) भारत का राष्ट्रपति
- (B) राज्यसभा का सभापति
- (C) लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker)
- (D) प्रधानमंत्री
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपाध्यक्ष और उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है।\n
नोट: राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता।\n\n
- ‘मूल संरचना का सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था?\n
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- (A) गोलकनाथ मामला, 1967
- (B) केशवानंद भारती मामला, 1973
- (C) मेनका गांधी मामला, 1978
- (D) मिनर्वा मिल्स मामला, 1980
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।\n
संदर्भ: यह निर्णय न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सुदृढ़ करता है।\n\n
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?\n
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- (A) प्रधानमंत्री
- (B) संसद
- (C) राष्ट्रपति
- (D) भारत का मुख्य न्यायाधीश
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG को ‘लोक वित्त का संरक्षक’ कहा जाता है।\n
कार्य: वह केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करता है।\n\n
- 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 किससे संबंधित है?\n
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- (A) नगरपालिकाओं का सशक्तिकरण
- (B) पंचायती राज संस्थाएं
- (C) दलबदल विरोधी कानून
- (D) मौलिक कर्तव्यों का समावेश
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन द्वारा संविधान में ‘भाग 9′ और ’11वीं अनुसूची’ जोड़ी गई, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।\n
अन्य विकल्प: 74वां संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है; 52वां संशोधन दलबदल विरोधी कानून से और 42वां संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।\n\n
- भारत के चुनाव आयोग (ECI) का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 320
- (B) अनुच्छेद 324
- (C) अनुच्छेद 326
- (D) अनुच्छेद 330
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) से संबंधित है।\n\n
- संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता (Disqualification) के प्रश्न पर अंतिम निर्णय कौन लेता है?\n
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- (A) निर्वाचन आयोग
- (B) राष्ट्रपति
- (C) संबंधित सदन का अध्यक्ष/सभापति
- (D) सुप्रीम कोर्ट
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: सामान्यतः, सदन के अध्यक्ष या सभापति अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते हैं। हालांकि, दलबदल (10वीं अनुसूची) के मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन न्यायिक समीक्षा की संभावना रहती है।\n
नोट: अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय के बाद निर्णय लेता है, लेकिन दलबदल के मामलों में शक्ति अध्यक्ष के पास होती है।\n\n
- भारत के संविधान में ‘मौलिक कर्तव्यों’ को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?\n
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- (A) वर्मा समिति
- (B) सरकारिया आयोग
- (C) स्वर्ण सिंह समिति
- (D) बलवंत राय मेहता समिति
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में ‘भाग 4A’ और ‘अनुच्छेद 51A’ जोड़ा गया।\n
अन्य विकल्प: बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी।\n\n
- संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ (National Emergency) की घोषणा कर सकता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 368
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सही उत्तर: (A)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की अनुमति देता है।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 356 ‘राष्ट्रपति शासन’ (राज्य आपातकाल) और अनुच्छेद 360 ‘वित्तीय आपातकाल’ से संबंधित है।\n\n
- वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 275
- (B) अनुच्छेद 280
- (C) अनुच्छेद 285
- (D) अनुच्छेद 290
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर पांच साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है।\n
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- ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है?\n
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- (A) किसी सरकारी अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देना
- (B) किसी निचली अदालत के रिकॉर्ड को उच्च न्यायालय में मंगाना
- (C) अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना
- (D) किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय धारण करने से रोकना
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ का शाब्दिक अर्थ है ‘शरीर को प्रस्तुत करना’। यह अनुच्छेद 32 (SC) और 226 (HC) के तहत जारी की जाती है ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके।\n
अन्य विकल्प: विकल्प (A) ‘परमादेश’ (Mandamus) है, (B) ‘उत्प्रेषण’ (Certiorari) है और (D) ‘प्रतिषेध’ (Prohibition) या ‘अधिकार-पृच्छा’ (Quo-Warranto) से संबंधित है।\n\n
- भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है?\n
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- (A) केवल लोकसभा सदस्यों द्वारा
- (B) केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा
- (C) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा
- (D) एक निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल हों
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत) शामिल होते हैं।\n
महत्वपूर्ण अंतर: राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं।\n\n
- संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है?\n
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- (A) मौलिक अधिकारों के निलंबन से
- (B) राष्ट्रपति के चुनाव से
- (C) संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से
- (D) आपातकालीन प्रावधानों से
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया प्रदान करता है। संशोधन तीन तरीकों से हो सकते हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत + आधे राज्यों की सहमति।\n
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- भारत में ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?\n
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- (A) ब्रिटेन
- (B) कनाडा
- (C) अमेरिका (USA)
- (D) आयरलैंड
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इसके माध्यम से न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती है।\n
अन्य विकल्प: ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, कनाडा से संघीय व्यवस्था और आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व (DPSP) लिए गए हैं।\n\n
- राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) कौन होता है?\n
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- (A) राष्ट्रपति
- (B) उपराष्ट्रपति
- (C) प्रधानमंत्री
- (D) राज्यसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: भारत का उपराष्ट्रपति स्वतः ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।\n
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- लोकसभा में ‘धन विधेयक’ (Money Bill) के संबंध में कौन सा कथन सही है?\n
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- (A) यह राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
- (B) इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
- (C) राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है।
- (D) इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती।
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।\n
अन्य बिंदु: राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, वह इसे संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती।\n\n
- संविधान का कौन सा भाग ‘नगरपालिकाओं’ से संबंधित है?\n
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- (A) भाग IX
- (B) भाग IX-A
- (C) भाग X
- (D) भाग XI
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा ‘भाग IX-A’ जोड़ा गया, जिसमें नगरपालिकाओं के गठन और शक्तियों का विवरण है।\n
अन्य विकल्प: भाग IX पंचायती राज से संबंधित है।\n\n
- भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति कौन करता है?\n
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- (A) मुख्य न्यायाधीश
- (B) लोकसभा अध्यक्ष
- (C) राष्ट्रपति
- (D) कानून मंत्री
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है।\n
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- ‘अंतर-राज्य परिषद’ (Inter-State Council) का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 262
- (B) अनुच्छेद 263
- (C) अनुच्छेद 265
- (D) अनुच्छेद 267
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए एक अंतर-राज्य परिषद गठित करने की शक्ति देता है।\n
संदर्भ: यह सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देने का एक साधन है।\n\n
- निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार ‘मौलिक अधिकारों’ की श्रेणी में नहीं आता है?\n
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- (A) समानता का अधिकार
- (B) शोषण के विरुद्ध अधिकार
- (C) संपत्ति का अधिकार
- (D) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
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सही उत्तर: (C)
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\n विस्तृत व्याख्या: संपत्ति का अधिकार मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक ‘कानूनी अधिकार’ (Legal Right) बना दिया गया।\n
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- भारत के संविधान में ‘एकल नागरिकता’ (Single Citizenship) की अवधारणा कहाँ से ली गई है?\n
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- (A) अमेरिका
- (B) ब्रिटेन
- (C) कनाडा
- (D) फ्रांस
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: भारत ने ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है, ताकि व्यक्ति खुद को राज्य का नहीं बल्कि पूरे भारत का नागरिक महसूस करे।\n
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- किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘प्रस्तावना’ संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है?\n
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- (A) बेरुबारी संघ मामला, 1960
- (B) केशवानंद भारती मामला, 1973
- (C) गोलकनाथ मामला, 1967
- (D) एस.आर. बोम्मई मामला, 1994
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सही उत्तर: (B)
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\n विस्तृत व्याख्या: केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी मामले के पुराने फैसले को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया कि इसके मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता।\n
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