भारतीय राजव्यवस्था और संविधान: अपनी तैयारी को दें नई ऊंचाई
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भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। एक गंभीर प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए संवैधानिक बारीकियों, अनुच्छेदों और न्यायिक व्याख्याओं की गहरी समझ होना अनिवार्य है। आइए, इस उच्च-स्तरीय मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करें और अपनी तैयारी को और अधिक सटीक बनाएं।
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- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?\n
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- (A) 42वां संशोधन अधिनियम
- (B) 44वां संशोधन अधिनियम
- (C) 73वां संशोधन अधिनियम
- (D) 86वां संशोधन अधिनियम
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सही उत्तर: (A)
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विस्तृत व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में तीन नए शब्द ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ जोड़े गए थे। इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) भी कहा जाता है। विकल्प (B) नागरिकता अधिकारों और संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, (C) पंचायती राज से और (D) शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।
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- किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुनियादी ढांचे के सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) का प्रतिपादन किया था?\n
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- (A) गोलकनाथ मामला
- (B) केशवानंद भारती मामला
- (C) मिनर्वा मिल्स मामला
- (D) मेनका गांधी मामला
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सही उत्तर: (B)
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विस्तृत व्याख्या: 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती। गोलकनाथ मामले (1967) में मौलिक अधिकारों को अपरिवर्तनीय बताया गया था, जबकि मिनर्वा मिल्स (1980) ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की पुष्टि की थी।
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- संविधान का अनुच्छेद 21 ‘प्राण और दैहिक स्वतंत्रता’ की रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार इसके अंतर्गत नहीं आता है?\n
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- (A) निजता का अधिकार (Right to Privacy)
- (B) स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
- (C) त्वरित सुनवाई का अधिकार
- (D) संपत्ति का अधिकार
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सही उत्तर: (D)
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विस्तृत व्याख्या: संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है; इसे 44वें संशोधन (1978) द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पुट्टुस्वामी मामले में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया।
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- राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का मुख्य उद्देश्य क्या है?\n
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- (A) कानूनी राज्य की स्थापना करना
- (B) पुलिस राज्य की स्थापना करना
- (C) कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना करना
- (D) केवल आर्थिक समानता लाना
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सही उत्तर: (C)
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विस्तृत व्याख्या: संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में निहित DPSP का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और एक ‘कल्याणकारी राज्य’ का निर्माण करना है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (non-justiciable) नहीं हैं, लेकिन शासन में मूलभूत हैं।
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- भारत के राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की वीटो शक्ति (Veto Power) नहीं होती है?\n
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- (A) आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto)
- (B) निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto)
- (C) पॉकेट वीटो (Pocket Veto)
- (D) अनिवार्य वीटो (Mandatory Veto)
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सही उत्तर: (D)
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विस्तृत व्याख्या: भारतीय राष्ट्रपति के पास आत्यंतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो शक्तियां होती हैं। ‘अनिवार्य वीटो’ जैसी कोई संवैधानिक अवधारणा नहीं है। पॉकेट वीटो का अर्थ है विधेयक पर अनिश्चित काल तक कोई निर्णय न लेना।
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- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?\n
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- (A) भारत का राष्ट्रपति
- (B) राज्यसभा का सभापति
- (C) लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker)
- (D) प्रधानमंत्री
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सही उत्तर: (C)
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपाध्यक्ष और उसके बाद राज्यसभा का उप-सभापति अध्यक्षता करता है। ध्यान दें कि राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी इसकी अध्यक्षता नहीं करता क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं होता।
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- भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?\n
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- (A) मुख्य न्यायाधीश
- (B) राष्ट्रपति
- (C) लोकसभा अध्यक्ष
- (D) कानून मंत्री
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सही उत्तर: (B)
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं होता।
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- सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) रिट का क्या अर्थ है?\n
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- (A) हम आदेश देते हैं
- (B) शरीर को प्रस्तुत किया जाए
- (C) अधिकार पृच्छा
- (D) निषेध करना
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सही उत्तर: (B)
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विस्तृत व्याख्या: ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ का शाब्दिक अर्थ है ‘शरीर को प्रस्तुत करना’। यह रिट अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए जारी की जाती है। ‘हम आदेश देते हैं’ का अर्थ ‘परमादेश’ (Certiorari/Mandamus) और ‘अधिकार पृच्छा’ का अर्थ ‘उत्प्रेषण’ होता है।
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- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख करता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 40
- (B) अनुच्छेद 44
- (C) अनुच्छेद 48
- (D) अनुच्छेद 51
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सही उत्तर: (B)
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है।
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- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?\n
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- (A) अनुच्छेद 148
- (B) अनुच्छेद 153
- (C) अनुच्छेद 280
- (D) अनुच्छेद 324
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सही उत्तर: (A)
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग और अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित हैं।
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- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया?\n
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- (A) भाग IX
- (B) भाग IX-A
- (C) भाग X
- (D) भाग XI
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सही उत्तर: (A)
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विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन द्वारा ‘भाग IX’ जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों का वर्णन है और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग IX-A नगरपालिकाओं (74वां संशोधन) से संबंधित है।
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- राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 368
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सही उत्तर: (A)
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।
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- भारतीय संविधान के किस भाग को ‘भारत का मैग्नाकार्टा’ कहा जाता है?\n
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- (A) भाग I
- (B) भाग II
- (C) भाग III
- (D) भाग IV
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सही उत्तर: (C)
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विस्तृत व्याख्या: भाग III (अनुच्छेद 12-35) में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसके कारण इसे ‘भारत का मैग्नाकार्टा’ कहा जाता है। भाग II नागरिकता और भाग IV DPSP से संबंधित है।
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- राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?\n
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- (A) 4 वर्ष
- (B) 5 वर्ष
- (C) 6 वर्ष
- (D) स्थायी सदन होने के कारण कोई निश्चित कार्यकाल नहीं
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सही उत्तर: (C)
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विस्तृत व्याख्या: राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक दो वर्ष बाद एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
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- वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन किसके द्वारा किया जाता है?\n
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- (A) संसद द्वारा
- (B) राष्ट्रपति द्वारा
- (C) वित्त मंत्री द्वारा
- (D) आरबीआई गवर्नर द्वारा
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सही उत्तर: (B)
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में (या आवश्यकतानुसार) एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है।
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- दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) संविधान की किस अनुसूची में शामिल है?\n
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- (A) 8वीं अनुसूची
- (B) 9वीं अनुसूची
- (C) 10वीं अनुसूची
- (D) 11वीं अनुसूची
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सही उत्तर: (C)
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विस्तृत व्याख्या: 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन (1985) के माध्यम से जोड़ा गया था ताकि राजनीतिक अस्थिरता को रोका जा सके। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है।
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- निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duty) नहीं है?\n
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- (A) संविधान का पालन करना
- (B) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना
- (C) करों का समय पर भुगतान करना
- (D) पर्यावरण का संरक्षण करना
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सही उत्तर: (C)
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विस्तृत व्याख्या: करों का भुगतान करना एक कानूनी दायित्व हो सकता है, लेकिन यह अनुच्छेद 51A के तहत सूचीबद्ध 11 मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
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- भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है?\n
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- (A) अनुच्छेद 52
- (B) अनुच्छेद 61
- (C) अनुच्छेद 72
- (D) अनुच्छेद 123
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सही उत्तर: (B)
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को ‘संविधान के उल्लंघन’ के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है।
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- उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?\n
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- (A) 60 वर्ष
- (B) 62 वर्ष
- (C) 65 वर्ष
- (D) 70 वर्ष
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सही उत्तर: (B)
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विस्तृत व्याख्या: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में।
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- संसद में ‘धन विधेयक’ (Money Bill) केवल कहाँ पेश किया जा सकता है?\n
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- (A) राज्यसभा में
- (B) लोकसभा में
- (C) दोनों सदनों में किसी भी जगह
- (D) राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यसभा में
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सही उत्तर: (B)
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, लेकिन खारिज नहीं कर सकती।
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- संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘अवशिष्ट शक्तियां’ (Residuary Powers) केंद्र के पास होती हैं?\n
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- (A) अनुच्छेद 245
- (B) अनुच्छेद 248
- (C) अनुच्छेद 250
- (D) अनुच्छेद 252
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सही उत्तर: (B)
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 248 के अनुसार, ऐसी कोई भी विषय वस्तु जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं है, उस पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद (केंद्र) के पास है।
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- भारत के चुनाव आयोग (Election Commission) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 320
- (B) अनुच्छेद 324
- (C) अनुच्छेद 326
- (D) अनुच्छेद 330
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सही उत्तर: (B)
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की स्थापना, स्वतंत्रता और शक्तियों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) से संबंधित है।
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- ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ (Procedure Established by Law) का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है?\n
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- (A) अमेरिका
- (B) ब्रिटेन
- (C) जापान
- (D) कनाडा
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सही उत्तर: (C)
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विस्तृत व्याख्या: यह अवधारणा जापान के संविधान से ली गई है। यह अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। अमेरिका से हमने ‘कानून की उचित प्रक्रिया’ (Due Process of Law) का विचार लिया है, जिसे मेनका गांधी मामले के बाद भारतीय न्यायपालिका ने अपनाना शुरू किया।
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- भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश (Ordinance) की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है?\n
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- (A) 6 महीने
- (B) 6 महीने और 6 सप्ताह
- (C) 1 वर्ष
- (D) जब तक संसद सत्र में न आए
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सही उत्तर: (B)
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश को संसद के पुन: समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए। चूंकि दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है, इसलिए अधिकतम अवधि 6 महीने + 6 सप्ताह होती है।
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- किस संवैधानिक संशोधन ने ‘शिक्षा’ को राज्य सूची से समवर्ती सूची (Concurrent List) में स्थानांतरित किया?\n
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- (A) 24वां संशोधन
- (B) 42वां संशोधन
- (C) 44वां संशोधन
- (D) 86वां संशोधन
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सही उत्तर: (B)
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विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्यजीवों और पर्यावरण के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। 86वें संशोधन (2002) ने शिक्षा को मौलिक अधिकार (21A) बनाया।
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