भारतीय संविधान और राजव्यवस्था: अपनी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करें
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भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और शासन की आधारशिला है। किसी भी गंभीर प्रतियोगी परीक्षा (UPSC, SSC, State PSC) में सफलता पाने के लिए संवैधानिक अनुच्छेदों, संशोधनों और न्यायिक निर्णयों की सूक्ष्म समझ होना अनिवार्य है। आइए, इस उच्च-स्तरीय मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें और अपनी वैचारिक त्रुटियों को सुधारें।
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- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?\n
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- (A) 44वां संशोधन अधिनियम
- (B) 42वां संशोधन अधिनियम
- (C) 73वां संशोधन अधिनियम
- (D) 86वां संशोधन अधिनियम
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सही उत्तर: (B) 42वां संशोधन अधिनियम
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\n विस्तृत व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (जिसे ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है) के माध्यम से प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे: ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity)।\n
अन्य विकल्प: 44वां संशोधन (1978) मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकार को हटाने और आपातकाल के प्रावधानों को संशोधित करने से संबंधित था। 73वां संशोधन पंचायती राज और 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।\n\n
- संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति ‘क्षमादान’ (Pardon) की शक्ति का प्रयोग करता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 71
- (B) अनुच्छेद 72
- (C) अनुच्छेद 74
- (D) अनुच्छेद 76
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 72
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, कम करने या निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें मृत्युदंड को भी क्षमा किया जा सकता है।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों से संबंधित है; अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है; अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति से संबंधित है।\n\n
- ‘विधि का शासन’ (Rule of Law) की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग का मूल आधार है?\n
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- (A) मौलिक अधिकार
- (B) राज्य के नीति निदेशक तत्व
- (C) मौलिक कर्तव्य
- (D) आपातकालीन प्रावधान
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सही उत्तर: (A) मौलिक अधिकार
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\n विस्तृत व्याख्या: विधि का शासन, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) में निहित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और किसी को भी मनमाने ढंग से दंडित नहीं किया जा सकता।\n
संदर्भ: ए.वी. डाइसी ने इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। यह भारतीय संविधान के ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) का हिस्सा है।\n\n
- धन विधेयक (Money Bill) के संदर्भ में, कौन सा कथन सही है?\n
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- (A) इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
- (B) राज्यसभा इसे अधिकतम 30 दिनों तक रोक सकती है।
- (C) राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।
- (D) इसे केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर पेश किया जाता है।
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सही उत्तर: (B) राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। (सुधार: विकल्प B में 14 दिन होना चाहिए, लेकिन दिए गए विकल्पों के आधार पर तर्क यह है कि राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं)। \n संशोधित विकल्प B: राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है।
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है (विकल्प A गलत)। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रख सकती है, उसके बाद इसे पारित मान लिया जाता है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता क्योंकि इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है (विकल्प C गलत)।\n
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- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?\n
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- (A) प्रधानमंत्री
- (B) लोकसभा अध्यक्ष
- (C) राष्ट्रपति
- (D) भारत के मुख्य न्यायाधीश
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सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खातों का संरक्षक होता है।\n
महत्व: CAG संसद के प्रति जवाबदेह होता है और लोक लेखा समिति (PAC) के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।\n\n
- समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?\n
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- (A) अनुच्छेद 40
- (B) अनुच्छेद 44
- (C) अनुच्छेद 48
- (D) अनुच्छेद 50
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 44
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत है, जो राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है; अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है; अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है।\n\n
- किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ‘मूल ढांचे का सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया था?\n
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- (A) गोलकनाथ मामला
- (B) मेनका गांधी मामला
- (C) केशवानंद भारती मामला
- (D) मिनर्वा मिल्स मामला
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सही उत्तर: (C) केशवानंद भारती मामला (1973)
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\n विस्तृत व्याख्या: 1973 के इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह उसके ‘मूल ढांचे’ (जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा) को नष्ट नहीं कर सकती।\n
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- भारतीय संविधान के किस भाग में ‘आपातकालीन प्रावधानों’ का वर्णन है?\n
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- (A) भाग XV
- (B) भाग XVI
- (C) भाग XVII
- (D) भाग XVIII
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सही उत्तर: (D) भाग XVIII
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\n विस्तृत व्याख्या: भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल (Art 352), राष्ट्रपति शासन (Art 356) और वित्तीय आपातकाल (Art 360) शामिल हैं।\n
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- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया?\n
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- (A) 71वां संशोधन
- (B) 72वां संशोधन
- (C) 73वां संशोधन
- (D) 74वां संशोधन
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सही उत्तर: (C) 73वां संशोधन
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\n विस्तृत व्याख्या: 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में ‘भाग IX’ और ’11वीं अनुसूची’ जोड़ी, जिससे ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली।\n
नोट: 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) से संबंधित है।\n\n
- निम्नलिखित में से कौन सा ‘मौलिक कर्तव्य’ (Fundamental Duty) नहीं है?\n
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- (A) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना।
- (B) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना।
- (C) करों का समय पर भुगतान करना।
- (D) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना।
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सही उत्तर: (C) करों का समय पर भुगतान करना।
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\n विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। करों का भुगतान करना एक कानूनी दायित्व हो सकता है, लेकिन यह संवैधानिक ‘मौलिक कर्तव्य’ की सूची में शामिल नहीं है।\n
संदर्भ: मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था।\n\n
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं?\n
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- (A) 2
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 15
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सही उत्तर: (C) 12
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\n विस्तृत व्याख्या: राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त किया हो।\n
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- अनुच्छेद 32 को ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ किसने कहा था?\n
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- (A) जवाहरलाल नेहरू
- (B) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
- (C) सरदार पटेल
- (D) राजेंद्र प्रसाद
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सही उत्तर: (B) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ प्रदान करता है, जिसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉ. अंबेडकर ने इसे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकार अर्थहीन हैं।\n
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- भारत का महान्यायवादी (Attorney General) किसके प्रति उत्तरदायी होता है?\n
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- (A) भारत के मुख्य न्यायाधीश
- (B) संसद
- (C) राष्ट्रपति
- (D) कानून मंत्री
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सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 76 के अनुसार, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (during the pleasure of the President) पद धारण करता है।\n
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- संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘वित्तीय आपातकाल’ (Financial Emergency) लगाया जा सकता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 365
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 360
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\n विस्तृत व्याख्या: जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है।\n
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- केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में वर्णित है?\n
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- (A) छठी अनुसूची
- (B) सातवीं अनुसूची
- (C) आठवीं अनुसूची
- (D) नौवीं अनुसूची
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सही उत्तर: (B) सातवीं अनुसूची
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\n विस्तृत व्याख्या: सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं: संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List), जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा करती हैं।\n
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- भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का कार्यकाल कितना होता है?\n
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- (A) 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक
- (B) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
- (C) 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक
- (D) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
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सही उत्तर: (B) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
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\n विस्तृत व्याख्या: निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 324)। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।\n
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- ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है?\n
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- (A) संसद का कानून
- (B) राष्ट्रपति की इच्छा
- (C) संविधान का सर्वोच्च होना
- (D) कैबिनेट का निर्णय
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सही उत्तर: (C) संविधान का सर्वोच्च होना
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\n विस्तृत व्याख्या: न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे ‘शून्य’ (Void) घोषित कर सकता है।\n
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- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’ में क्या शामिल है?\n
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- (A) निजता का अधिकार (Right to Privacy)
- (B) स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
- (C) कानूनी सहायता का अधिकार
- (D) उपरोक्त सभी
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सही उत्तर: (D) उपरोक्त सभी
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\n विस्तृत व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक व्याख्या के माध्यम से अनुच्छेद 21 में कई अधिकारों को जोड़ा है। पुट्टास्वामी मामले (2017) में ‘निजता के अधिकार’ को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था।\n
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- राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) कौन होता है?\n
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- (A) राष्ट्रपति
- (B) उपराष्ट्रपति
- (C) प्रधानमंत्री
- (D) लोकसभा अध्यक्ष
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सही उत्तर: (B) उपराष्ट्रपति
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\n विस्तृत व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है।\n
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- भारत में ‘एकल नागरिकता’ (Single Citizenship) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?\n
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- (A) अमेरिका
- (B) कनाडा
- (C) ब्रिटेन (UK)
- (D) आयरलैंड
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सही उत्तर: (C) ब्रिटेन (UK)
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\n विस्तृत व्याख्या: भारत ने ब्रिटेन से एकल नागरिकता की अवधारणा ली है ताकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा मिले। इसके विपरीत, अमेरिका में दोहरी नागरिकता (राज्य और देश) का प्रावधान है।\n
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- लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है?\n
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- (A) राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत
- (B) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा संसद के दोनों सदनों से
- (C) केवल लोकसभा द्वारा बहुमत से
- (D) केवल राज्यसभा द्वारा बहुमत से
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सही उत्तर: (B) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा संसद के दोनों सदनों से
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\n विस्तृत व्याख्या: PAC में कुल 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से)। इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है।\n
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- संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है?\n
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- (A) केवल राष्ट्रपति
- (B) केवल सुप्रीम कोर्ट
- (C) केवल संसद
- (D) संसद और राज्य विधानसभाएं (सभी मामलों में)
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सही उत्तर: (C) केवल संसद
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। हालांकि, संघीय ढांचे से जुड़े संशोधनों के लिए आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन आवश्यक होता है, लेकिन संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है।\n
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- भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग) किस अनुच्छेद में वर्णित है?\n
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- (A) अनुच्छेद 52
- (B) अनुच्छेद 61
- (C) अनुच्छेद 72
- (D) अनुच्छेद 123
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 61
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 61 ‘संविधान के उल्लंघन’ के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है।\n
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- वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन हर कितने वर्ष बाद किया जाता है?\n
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- (A) 3 वर्ष
- (B) 4 वर्ष
- (C) 5 वर्ष
- (D) 6 वर्ष
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सही उत्तर: (C) 5 वर्ष
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में (या आवश्यकतानुसार उससे पहले) वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना है।\n
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- ‘राज्य के नीति निदेशक तत्वों’ (DPSP) की प्रकृति कैसी है?\n
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- (A) न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable)
- (B) गैर-प्रवर्तनीय (Non-justiciable)
- (C) मौलिक अधिकारों के समान अनिवार्य
- (D) कानूनी रूप से बाध्यकारी
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सही उत्तर: (B) गैर-प्रवर्तनीय (Non-justiciable)
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि DPSP किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि यदि राज्य इन्हें लागू नहीं करता, तो नागरिक अदालत नहीं जा सकते। हालांकि, शासन चलाने के लिए ये ‘मौलिक’ माने जाते हैं।\n
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