भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे की गहराई को समझें
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भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की आत्मा और शासन का मार्गदर्शक है। किसी भी गंभीर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार के लिए संवैधानिक बारीकियों, अनुच्छेदों और ऐतिहासिक न्यायिक फैसलों की स्पष्ट समझ होना अनिवार्य है। यह अभ्यास सेट आपकी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करने और आपकी तैयारी को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए, अपनी तैयारी को चुनौती दें और अपनी त्रुटियों से सीखें!
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- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?\n
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- (A) 44वां संशोधन अधिनियम
- (B) 42वां संशोधन अधिनियम
- (C) 73वां संशोधन अधिनियम
- (D) 86वां संशोधन अधिनियम
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सही उत्तर: (B) 42वां संशोधन अधिनियम
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\nविस्तृत व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (जिसे ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है) द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए: ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’। \n
अन्य विकल्प: 44वां संशोधन (1978) मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने के लिए लाया गया था। 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21A) से संबंधित है।\n
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- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘विधि के समक्ष समानता’ (Equality before Law) का प्रावधान करता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 15
- (B) अनुच्छेद 17
- (C) अनुच्छेद 14
- (D) अनुच्छेद 19
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 14
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 14 यह घोषित करता है कि राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह ‘कानून के शासन’ (Rule of Law) का आधार है।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।\n
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- समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?\n
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- (A) अनुच्छेद 40
- (B) अनुच्छेद 44
- (C) अनुच्छेद 48
- (D) अनुच्छेद 50
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 44
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत आता है, जो राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से, और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है।\n
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- राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है?\n
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- (A) अनुच्छेद 71
- (B) अनुच्छेद 72
- (C) अनुच्छेद 74
- (D) अनुच्छेद 75
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 72
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, उसका परिहार करने, सजा को कम करने या निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों के बारे में है।\n
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- धन विधेयक (Money Bill) को केवल कहाँ पेश किया जा सकता है?\n
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- (A) केवल राज्यसभा में
- (B) केवल लोकसभा में
- (C) दोनों सदनों में किसी भी एक में
- (D) राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी सदन में
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सही उत्तर: (B) केवल लोकसभा में
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसे केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है।\n
भ्रम निवारण: साधारण विधेयक दोनों सदनों में पेश किए जा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक के मामले में लोकसभा का वर्चस्व होता है।\n
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- ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ (मूल संरचना) का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया था?\n
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- (A) गोलकनाथ मामला
- (B) मिनर्वा मिल्स मामला
- (C) केशवानंद भारती मामला
- (D) मेनका गांधी मामला
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सही उत्तर: (C) केशवानंद भारती मामला (1973)
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\nविस्तृत व्याख्या: 1973 के इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।\n
अन्य विकल्प: गोलकनाथ मामले में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता। मेनका गांधी मामले (1978) ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को व्यापक बनाया।\n
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- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?\n
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- (A) प्रधानमंत्री
- (B) संसद
- (C) राष्ट्रपति
- (D) वित्त मंत्री
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सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारत के CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं।\n
महत्वपूर्ण तथ्य: CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो।\n
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- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘अस्पृश्यता के उन्मूलन’ से संबंधित है?\n
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- (A) अनुच्छेद 14
- (B) अनुच्छेद 15
- (C) अनुच्छेद 16
- (D) अनुच्छेद 17
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सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 17
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता (Untouchability) को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध करता है। यह एक निरपेक्ष (Absolute) मौलिक अधिकार है।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है।\n
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- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई?\n
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- (A) 9वीं अनुसूची
- (B) 10वीं अनुसूची
- (C) 11वीं अनुसूची
- (D) 12वीं अनुसूची
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सही उत्तर: (C) 11वीं अनुसूची
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\nविस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय दिए गए हैं।\n
अन्य विकल्प: 10वीं अनुसूची ‘दल-बदल विरोधी कानून’ से संबंधित है और 12वीं अनुसूची (74वां संशोधन) नगरपालिकाओं से संबंधित है।\n
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- राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?\n
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- (A) 4 वर्ष
- (B) 5 वर्ष
- (C) 6 वर्ष
- (D) स्थायी सदन होने के कारण कोई कार्यकाल नहीं
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सही उत्तर: (C) 6 वर्ष
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\nविस्तृत व्याख्या: राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं।\n
भ्रम निवारण: लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है।\n
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- संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ की घोषणा कर सकते हैं?\n
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- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 365
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सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 352
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।\n
अन्य विकल्प: अनुच्छेद 356 ‘राष्ट्रपति शासन’ (राज्य आपातकाल) से संबंधित है और अनुच्छेद 360 ‘वित्तीय आपातकाल’ से संबंधित है।\n
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- भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?\n
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- (A) मुख्य न्यायाधीश
- (B) राष्ट्रपति
- (C) विधि मंत्री
- (D) संसद
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सही उत्तर: (B) राष्ट्रपति
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का नहीं।
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- मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?\n
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- (A) वर्मा समिति
- (B) सरकारिया आयोग
- (C) स्वर्ण सिंह समिति
- (D) बलवंत राय मेहता समिति
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सही उत्तर: (C) स्वर्ण सिंह समिति
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\nविस्तृत व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग IV-A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे (वर्तमान में 11 हैं)।
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- भारतीय संविधान में ‘एकल नागरिकता’ (Single Citizenship) की अवधारणा किस देश से ली गई है?\n
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- (A) संयुक्त राज्य अमेरिका
- (B) कनाडा
- (C) ब्रिटेन (यूके)
- (D) आयरलैंड
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सही उत्तर: (C) ब्रिटेन (यूके)
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\nविस्तृत व्याख्या: भारत ने ब्रिटेन से एकल नागरिकता का मॉडल अपनाया है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होगा, न कि किसी विशेष राज्य का। यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है।\n
तुलना: अमेरिका में दोहरी नागरिकता (राज्य और देश दोनों की) का प्रावधान है।\n
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- उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीशों को उनके पद से कौन हटा सकता है?\n
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- (A) राज्यपाल
- (B) राष्ट्रपति
- (C) भारत का मुख्य न्यायाधीश
- (D) संसद के दोनों सदन मिलकर
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सही उत्तर: (B) राष्ट्रपति
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\nविस्तृत व्याख्या: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, लेकिन इसके लिए संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव की आवश्यकता होती है (सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर)।
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- वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 275
- (B) अनुच्छेद 280
- (C) अनुच्छेद 285
- (D) अनुच्छेद 290
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 280
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में (या उससे पहले) एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है।
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- ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) रिट का क्या अर्थ है?\n
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- (A) आदेश देना
- (B) रोकना
- (C) शरीर को प्रस्तुत करना
- (D) अधिकार पृच्छा
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सही उत्तर: (C) शरीर को प्रस्तुत करना
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\nविस्तृत व्याख्या: यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो। न्यायालय आदेश देता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए।
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- भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है?\n
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- (A) प्रत्यक्ष चुनाव
- (B) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत
- (C) केवल संसद द्वारा चुनाव
- (D) बहुमत प्रणाली
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सही उत्तर: (B) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत
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\nविस्तृत व्याख्या: राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
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- संविधान का अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को किसने ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा था?\n
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- (A) जवाहरलाल नेहरू
- (B) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
- (C) सरदार पटेल
- (D) राजेंद्र प्रसाद
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सही उत्तर: (B) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है। इसके बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं, इसलिए इसे ‘हृदय और आत्मा’ कहा गया।
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- भारत में ‘पंचायती राज’ का शुभारंभ किस राज्य से हुआ था?\n
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- (A) उत्तर प्रदेश
- (B) बिहार
- (C) राजस्थान
- (D) मध्य प्रदेश
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सही उत्तर: (C) राजस्थान
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\nविस्तृत व्याख्या: 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी।
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- निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘संवैधानिक निकाय’ (Constitutional Body) नहीं है?\n
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- (A) चुनाव आयोग
- (B) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- (C) नीति आयोग
- (D) वित्त आयोग
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सही उत्तर: (C) नीति आयोग
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\nविस्तृत व्याख्या: नीति आयोग एक ‘गैर-संवैधानिक’ और ‘परामर्शदात्री’ निकाय है, जिसे एक कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से बनाया गया है। जबकि चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), UPSC (अनुच्छेद 315) और वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) संविधान द्वारा स्थापित हैं।
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- उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?\n
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- (A) 25 वर्ष
- (B) 30 वर्ष
- (C) 35 वर्ष
- (D) 40 वर्ष
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सही उत्तर: (C) 35 वर्ष
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\nविस्तृत व्याख्या: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए।
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- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘अवशिष्ट शक्तियाँ’ (Residuary Powers) केंद्र सरकार के पास हैं?\n
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- (A) अनुच्छेद 245
- (B) अनुच्छेद 248
- (C) अनुच्छेद 250
- (D) अनुच्छेद 252
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 248
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\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 248 के अनुसार, वे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं, उन पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद (केंद्र) के पास है।
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- संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है?\n
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- (A) भाग II
- (B) भाग III
- (C) भाग IV
- (D) भाग IVA
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सही उत्तर: (B) भाग III
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\nविस्तृत व्याख्या: भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) को भारत का ‘मैग्ना कार्टा’ कहा जाता है, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण है।\n
अन्य विकल्प: भाग II नागरिकता, भाग IV DPSP और भाग IVA मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।\n
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- लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है?\n
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- (A) राष्ट्रपति को
- (B) प्रधानमंत्री को
- (C) लोकसभा उपाध्यक्ष को
- (D) मुख्य न्यायाधीश को
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सही उत्तर: (C) लोकसभा उपाध्यक्ष को
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\nविस्तृत व्याख्या: लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। यह संसदीय प्रक्रिया का एक हिस्सा है।
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