भारतीय संविधान की गहराई को समझें और अपनी तैयारी को मजबूत करें
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भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों, अनुच्छेदों और न्यायपालिका के ऐतिहासिक फैसलों की वैचारिक स्पष्टता अनिवार्य है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपकी तैयारी को परखने और आपके ज्ञान की कमियों को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं?
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- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था?\n
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- (A) 40वाँ संशोधन
- (B) 42वाँ संशोधन
- (C) 44वाँ संशोधन
- (D) 46वाँ संशोधन
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\nसही उत्तर: (B) 42वाँ संशोधन\n
विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे: ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’। यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था और इसे ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि वे अलग-अलग समय पर अन्य प्रावधानों के लिए लाए गए थे।
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- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण’ (Right to Life and Personal Liberty) की गारंटी देता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 19
- (B) अनुच्छेद 20
- (C) अनुच्छेद 21
- (D) अनुच्छेद 22
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\nसही उत्तर: (C) अनुच्छेद 21\n
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 21 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्यापक व्याख्या करते हुए इसमें ‘गरिमा के साथ जीने के अधिकार’ को शामिल किया। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि 20 और 22 अपराधों के लिए दोषसिद्धि और गिरफ्तारी से संबंधित हैं।
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- राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 40
- (B) अनुच्छेद 42
- (C) अनुच्छेद 44
- (D) अनुच्छेद 48
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\nसही उत्तर: (C) अनुच्छेद 44\n
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे। यह एक गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) प्रावधान है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता से और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है।
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- मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था?\n
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- (A) वर्मा समिति
- (B) सरकारिया आयोग
- (C) स्वर्ण सिंह समिति
- (D) बलवंत राय मेहता समिति
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\nसही उत्तर: (C) स्वर्ण सिंह समिति\n
विस्तृत व्याख्या: 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन द्वारा संविधान के भाग IV-A और अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल रूप से 10 कर्तव्य थे, जिनमें से 11वाँ कर्तव्य 86वें संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया। सरकारिया आयोग केंद्र-राज्य संबंधों पर था और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज पर।
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- भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 71
- (B) अनुच्छेद 72
- (C) अनुच्छेद 73
- (D) अनुच्छेद 74
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\nसही उत्तर: (B) अनुच्छेद 72\n
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, उसका प्रलापन करने या सजा को कम करने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है (ए. पी.नोनमलाई बनाम भारत संघ)। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने से संबंधित है।
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- भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है?\n
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- (A) प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है।
- (B) राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है।
- (C) राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
- (D) उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
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\nसही उत्तर: (C) राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।\n
विस्तृत व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है, और उपराष्ट्रपति की इस प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती।
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- राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?\n
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- (A) यह एक अस्थायी सदन है जिसे हर 5 साल में भंग किया जाता है।
- (B) इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है।
- (C) यह एक स्थायी सदन है और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
- (D) इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में समान होता है।
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\nसही उत्तर: (C) यह एक स्थायी सदन है और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।\n
विस्तृत व्याख्या: राज्यसभा कभी भंग नहीं होती; इसे ‘स्थायी सदन’ कहा जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा (अप्रत्यक्ष रूप से) किया जाता है।
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- धन विधेयक (Money Bill) को केवल कहाँ पेश किया जा सकता है?\n
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- (A) केवल राज्यसभा में
- (B) केवल लोकसभा में
- (C) संसद के किसी भी सदन में
- (D) राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से दोनों सदनों में
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\nसही उत्तर: (B) केवल लोकसभा में\n
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, लेकिन इसे खारिज या संशोधित नहीं कर सकती।
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- सुप्रीम कोर्ट का ‘मूल क्षेत्राधिकार’ (Original Jurisdiction) किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 129
- (B) अनुच्छेद 131
- (C) अनुच्छेद 136
- (D) अनुच्छेद 141
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\nसही उत्तर: (B) अनुच्छेद 131\n
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुनने का मूल क्षेत्राधिकार होता है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को ‘अभिलेख न्यायालय’ (Court of Record) बनाता है, और अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका (SLP) से संबंधित है।
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- ‘संविधान के बुनियादी ढांचे’ (Basic Structure Doctrine) का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया था?\n
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- (A) गोलकनाथ मामला
- (B) मेनका गांधी मामला
- (C) केशवानंद भारती मामला
- (D) मिनर्वा मिल्स मामला
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\nसही उत्तर: (C) केशवानंद भारती मामला (1973)\n
विस्तृत व्याख्या: 1973 के इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह उसके ‘बुनियादी ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती। यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति को मजबूत करने वाला निर्णय था।
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- जीएसटी परिषद (GST Council) का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?\n
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- (A) अनुच्छेद 246A
- (B) अनुच्छेद 269A
- (C) अनुच्छेद 279A
- (D) अनुच्छेद 280
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\nसही उत्तर: (C) अनुच्छेद 279A\n
विस्तृत व्याख्या: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, जिसके तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। यह केंद्र और राज्यों के बीच कर समन्वय के लिए एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है।
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- राज्यपाल (Governor) की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग वह कब कर सकता है?\n
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- (A) जब मंत्रिपरिषद उसे सलाह दे।
- (B) जब मामला संविधान के प्रावधानों या राज्य सरकार की सिफारिश से संबंधित हो।
- (C) राज्यपाल की कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं होती।
- (D) केवल राष्ट्रपति के निर्देश पर।
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\nसही उत्तर: (B) जब मामला संविधान के प्रावधानों या राज्य सरकार की सिफारिश से संबंधित हो।\n
विस्तृत व्याख्या: हालांकि राज्यपाल मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उसके पास संवैधानिक विवेकाधिकार (Discretionary Powers) होते हैं, जैसे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।
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- भारत के चुनाव आयोग (ECI) के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है?\n
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- (A) अनुच्छेद 320
- (B) अनुच्छेद 324
- (C) अनुच्छेद 326
- (D) अनुच्छेद 328
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\nसही उत्तर: (B) अनुच्छेद 324\n
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) से संबंधित है।
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- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?\n
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- (A) प्रधानमंत्री
- (B) वित्त मंत्री
- (C) राष्ट्रपति
- (D) लोकसभा अध्यक्ष
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\nसही उत्तर: (C) राष्ट्रपति\n
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG को ‘सार्वजनिक धन का संरक्षक’ कहा जाता है और वह भारत की संचित निधि के खर्चों का ऑडिट करता है।
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- वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन हर कितने वर्ष बाद किया जाता है?\n
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- (A) 3 वर्ष
- (B) 4 वर्ष
- (C) 5 वर्ष
- (D) 6 वर्ष
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\nसही उत्तर: (C) 5 वर्ष\n
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 वर्ष (या आवश्यकतानुसार उससे पहले) में एक वित्त आयोग का गठन करता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है।
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- भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India) किसके अधीन कार्य करता है?\n
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- (A) मुख्य न्यायाधीश
- (B) राष्ट्रपति
- (C) प्रधानमंत्री
- (D) कानून मंत्री
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\nसही उत्तर: (B) राष्ट्रपति\n
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of President) पद धारण करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है।
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- नीति आयोग (NITI Aayog) किस प्रकार का निकाय है?\n
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- (A) संवैधानिक निकाय
- (B) वैधानिक निकाय
- (C) कार्यकारी/गैर-संवैधानिक निकाय
- (D) न्यायिक निकाय
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\nसही उत्तर: (C) कार्यकारी/गैर-संवैधानिक निकाय\n
विस्तृत व्याख्या: नीति आयोग का गठन एक कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है और न ही इसे संसद के किसी कानून द्वारा बनाया गया है, इसलिए यह एक गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक (Executive Body) निकाय है।
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- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया?\n
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- (A) भाग IX
- (B) भाग IX-A
- (C) भाग X
- (D) भाग XI
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\nसही उत्तर: (A) भाग IX\n
विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन द्वारा भाग IX जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। भाग IX-A नगरपालिकाओं (74वें संशोधन) से संबंधित है।
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- नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के माध्यम से दिया गया?\n
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- (A) 72वाँ संशोधन
- (B) 73वाँ संशोधन
- (C) 74वाँ संशोधन
- (D) 75वाँ संशोधन
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\nसही उत्तर: (C) 74वाँ संशोधन\n
विस्तृत व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक मान्यता दी गई और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।
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- राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?\n
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- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 365
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\nसही उत्तर: (A) अनुच्छेद 352\n
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 ‘राष्ट्रपति शासन’ और अनुच्छेद 360 ‘वित्तीय आपातकाल’ से संबंधित है।
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- किसी राज्य में ‘राष्ट्रपति शासन’ लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 368
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\nसही उत्तर: (B) अनुच्छेद 356\n
विस्तृत व्याख्या: जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। एस. आर. बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा-निर्देश दिए थे।
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- भारत में अब तक कितनी बार ‘वित्तीय आपातकाल’ (Financial Emergency) लगाया गया है?\n
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- (A) एक बार
- (B) दो बार
- (C) तीन बार
- (D) कभी नहीं
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\nसही उत्तर: (D) कभी नहीं\n
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है।
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- संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 360
- (B) अनुच्छेद 365
- (C) अनुच्छेद 368
- (D) अनुच्छेद 370
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\nसही उत्तर: (C) अनुच्छेद 368\n
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संशोधन तीन तरीकों से हो सकते हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और कुछ मामलों में राज्यों की सहमति के साथ विशेष बहुमत।
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- अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान किन राज्यों के लिए किए गए हैं?\n
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- (A) केवल उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए
- (B) केवल पहाड़ी राज्यों के लिए
- (C) कुछ विशिष्ट राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड आदि) के लिए
- (D) केवल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
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\nसही उत्तर: (C) कुछ विशिष्ट राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड आदि) के लिए\n
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 371 से 371-J तक विभिन्न राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक) के लिए विशेष प्रशासनिक और विकास प्रावधान किए गए हैं।
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- ‘दलबदल विरोधी कानून’ (Anti-Defection Law) संविधान की किस अनुसूची में शामिल है?\n
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- (A) 8वीं अनुसूची
- (B) 9वीं अनुसूची
- (C) 10वीं अनुसूची
- (D) 11वीं अनुसूची
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\nसही उत्तर: (C) 10वीं अनुसूची\n
विस्तृत व्याख्या: 52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे दलबदल विरोधी कानून कहा जाता है। यह निर्वाचित सदस्यों द्वारा पार्टी बदलने पर उनकी सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान करता है।
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