भारत का संविधान और राजव्यवस्था: वैचारिक स्पष्टता के लिए मास्टर क्विज़
भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा और शासन का आधार स्तंभ है। UPSC, SSC और State PSC जैसी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए संवैधानिक अनुच्छेदों और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों की गहरी समझ होना अनिवार्य है। यह अभ्यास सेट आपकी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करने और आपको परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपनी तैयारी को चुनौती दें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें!
- भारतीय संविधान की ‘प्रस्तावना’ (Preamble) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- (A) प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
- (B) प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता।
- (C) प्रस्तावना संविधान के दर्शन और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है।
- (D) प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) है।
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: प्रस्तावना संविधान के मूल दर्शन, लक्ष्यों और आदर्शों (जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व) को दर्शाती है।
संदर्भ: केशवानंद भारती मामले (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट न किया जाए।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: (A) गलत है क्योंकि यह संविधान का हिस्सा है। (B) गलत है क्योंकि 42वें संशोधन (1976) द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। (D) गलत है क्योंकि प्रस्तावना गैर-न्यायसंगत (Non-justiciable) है। - अनुच्छेद 13 के तहत ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- (A) संसद की विधायी शक्तियों को समाप्त करना।
- (B) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे।
- (C) राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करना।
- (D) राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करना।
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विपरीत है, तो उसे ‘शून्य’ (Void) घोषित किया जा सके।
संदर्भ: यह प्रावधान भारतीय संविधान में ‘कानून के शासन’ (Rule of Law) को स्थापित करता है और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: (A) यह शक्तियों को समाप्त नहीं करता, बल्कि उनकी सीमा तय करता है। (C) यह मुख्य रूप से विधायी अधिनियमों पर लागू होता है। (D) DPSP गैर-न्यायसंगत हैं, इसलिए उनकी समीक्षा इस आधार पर नहीं होती। - भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘विधि के समक्ष समानता’ (Equality before Law) की गारंटी देता है?
- (A) अनुच्छेद 15
- (B) अनुच्छेद 16
- (C) अनुच्छेद 14
- (D) अनुच्छेद 17
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 14 के अनुसार, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
संदर्भ: इसमें दो अवधारणाएं शामिल हैं: ‘विधि के समक्ष समानता’ (ब्रिटिश अवधारणा) और ‘कानूनों का समान संरक्षण’ (अमेरिकी अवधारणा)।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता (Untouchability) का अंत करता है। - ‘प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण’ (Protection of Life and Personal Liberty) किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
- (A) अनुच्छेद 19
- (B) अनुच्छेद 20
- (C) अनुच्छेद 21
- (D) अनुच्छेद 22
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा।
संदर्भ: मेनका गांधी मामले (1978) के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद का विस्तार किया और ‘उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष’ (Due Process of Law) प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। - संविधान के किस अनुच्छेद को डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने ‘संविधान की हृदय और आत्मा’ कहा था?
- (A) अनुच्छेद 14
- (B) अनुच्छेद 19
- (C) अनुच्छेद 21
- (D) अनुच्छेद 32
सही उत्तर: (D)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है।
संदर्भ: इसके तहत सुप्रीम कोर्ट पाँच प्रकार की रिट (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto) जारी कर सकता है।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: हालांकि अन्य अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अनुच्छेद 32 के बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाते क्योंकि उन्हें लागू कराने का कोई तंत्र नहीं होता। - राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के संदर्भ में ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
- (A) अनुच्छेद 40
- (B) अनुच्छेद 44
- (C) अनुच्छेद 48
- (D) अनुच्छेद 50
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) सुनिश्चित करने का प्रयास करे।
संदर्भ: इसका उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों (शादी, तलाक, विरासत) में एकरूपता लाना है। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू है।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। - मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?
- (A) वर्मा समिति
- (B) स्वर्ण सिंह समिति
- (C) सरकारिया आयोग
- (D) बलवंत राय मेहता समिति
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भाग IV-A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया।
संदर्भ: मूल रूप से 10 कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संशोधन (2002) द्वारा 11वां कर्तव्य (शिक्षा का अवसर प्रदान करना) जोड़ा गया।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: सरकारिया आयोग केंद्र-राज्य संबंधों पर था। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज पर थी। - भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल (Electoral College) में कौन शामिल नहीं होता है?
- (A) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
- (B) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- (C) केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- (D) राज्य विधान परिषदों (Legislative Councils) के निर्वाचित सदस्य
सही उत्तर: (D)
विस्तृत व्याख्या: राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधान परिषद (Upper House of States) के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते।
संदर्भ: राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 और 55 के तहत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation) द्वारा होता है।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: (A), (B) और (C) सभी राष्ट्रपति चुनाव के वैध मतदाता हैं। - राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
- (A) अनुच्छेद 61
- (B) अनुच्छेद 72
- (C) अनुच्छेद 123
- (D) अनुच्छेद 161
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा, कम या निलंबित करने की शक्ति देता है।
संदर्भ: राष्ट्रपति मृत्युदंड (Death Sentence) को भी क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल (अनुच्छेद 161) मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते, केवल उसे कम या निलंबित कर सकते हैं।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: अनुच्छेद 61 महाभियोग (Impeachment) से संबंधित है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। - भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है?
- (A) प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- (B) राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है।
- (C) राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
- (D) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्यसभा के बहुमत पर निर्भर करती है।
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 75 के तहत, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वह अनिवार्य रूप से लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है।
संदर्भ: यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग कर सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित कर सकते हैं।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: (A) प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। (B) राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, उन्हें संसदीय बहुमत का सम्मान करना होता है। (D) राज्यसभा का प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सीधा वोटिंग रोल नहीं होता। - राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्ति है?
- (A) धन विधेयक (Money Bill) को पारित करना।
- (B) बजट पर मतदान करना।
- (C) अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देना।
- (D) राष्ट्रपति के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाना।
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 249 के तहत, यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो संसद ऐसा कर सकती है।
संदर्भ: यह राज्यसभा की एक विशेष शक्ति है जो उसे राज्यों के हितों का रक्षक बनाती है।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: धन विधेयक (A) और बजट (B) पर लोकसभा का वर्चस्व होता है; राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। - धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
- (A) इसे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
- (B) इसे केवल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है।
- (C) राज्यसभा इसे संशोधित कर सकती है और लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य है।
- (D) इसे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता।
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) तय करते हैं कि विधेयक ‘धन विधेयक’ है या नहीं।
संदर्भ: राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है और केवल सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें मानना लोकसभा के लिए अनिवार्य नहीं है।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: (A) इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। (C) राज्यसभा इसे संशोधित नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती है। (D) राष्ट्रपति की सहमति विधेयक पारित होने के बाद आवश्यक होती है, पेश करने से पहले नहीं। - लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) के बहुमत के आधार पर हटने की प्रक्रिया क्या है?
- (A) राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना।
- (B) सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा।
- (C) लोकसभा के प्रभावी बहुमत के द्वारा पारित संकल्प द्वारा।
- (D) प्रधानमंत्री की सलाह पर।
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के प्रभावी बहुमत (Effective Majority) द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है।
संदर्भ: हटाने के प्रस्ताव से पहले 14 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य है।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: अध्यक्ष एक निर्वाचित पद है, इसलिए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उन्हें सीधे नहीं हटा सकते। - सुप्रीम कोर्ट के ‘मूल क्षेत्राधिकार’ (Original Jurisdiction) में क्या शामिल है?
- (A) केवल संवैधानिक व्याख्या करना।
- (B) केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा।
- (C) निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना।
- (D) राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देना।
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 131 के तहत, केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा सीधे सुप्रीम कोर्ट में होता है।
संदर्भ: इसे ‘मूल क्षेत्राधिकार’ कहा जाता है क्योंकि यह मामला पहली बार सीधे सुप्रीम कोर्ट में आता है।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: (C) यह ‘अपीलीय क्षेत्राधिकार’ (Appellate Jurisdiction) है। (D) यह ‘सलाहकारी क्षेत्राधिकार’ (Advisory Jurisdiction – Art 143) है। - ‘बुनियादी ढांचे का सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) किस ऐतिहासिक मामले से संबंधित है?
- (A) गोलकनाथ मामला (1967)
- (B) मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
- (C) केशवानंद भारती मामला (1973)
- (D) मेनका गांधी मामला (1978)
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह इसके ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।
संदर्भ: लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा और न्यायिक समीक्षा इस मूल ढांचे के कुछ उदाहरण हैं।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: गोलकनाथ मामले में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता, जिसे बाद में केशवानंद भारती मामले ने बदला। - उच्च न्यायालयों (High Courts) की ‘रिट’ (Writ) जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है?
- (A) अनुच्छेद 32
- (B) अनुच्छेद 136
- (C) अनुच्छेद 226
- (D) अनुच्छेद 227
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
संदर्भ: ध्यान दें कि अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है, क्योंकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्ति है। अनुच्छेद 227 हाई कोर्ट के अधीक्षण (Superintendence) की शक्ति है। - जीएसटी परिषद (GST Council) का अध्यक्ष कौन होता है?
- (A) भारत का प्रधानमंत्री
- (B) भारत का वित्त मंत्री
- (C) आरबीआई गवर्नर
- (D) राष्ट्रपति
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 279A के तहत गठित जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है।
संदर्भ: यह एक संवैधानिक निकाय है जो जीएसटी दरों और नियमों पर निर्णय लेता है। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष नहीं होते। - सातवीं अनुसूची (7th Schedule) का मुख्य कार्य क्या है?
- (A) राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करना।
- (B) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करना।
- (C) राजभाषाओं की सूची प्रदान करना।
- (D) पंचायती राज की शक्तियों को परिभाषित करना।
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List)।
संदर्भ: यह भारत के संघीय ढांचे (Federal Structure) का आधार है, जो यह तय करता है कि किस स्तर की सरकार किस विषय पर कानून बनाएगी।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: राजभाषाओं की सूची आठवीं अनुसूची में है। - भारत के चुनाव आयोग (Election Commission) के संबंध में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान करता है?
- (A) अनुच्छेद 320
- (B) अनुच्छेद 324
- (C) अनुच्छेद 315
- (D) अनुच्छेद 338
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
संदर्भ: चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों का संचालन करता है।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: अनुच्छेद 315 UPSC/SPSC से संबंधित है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?
- (A) प्रधानमंत्री
- (B) संसद
- (C) राष्ट्रपति
- (D) वित्त मंत्री
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत, CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
संदर्भ: CAG को ‘सार्वजनिक धन का संरक्षक’ (Guardian of Public Purse) कहा जाता है। उन्हें कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण करने की अनुमति नहीं होती।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: नियुक्ति की प्रक्रिया राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, न कि सीधे प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री द्वारा। - वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है?
- (A) अनुच्छेद 275
- (B) अनुच्छेद 280
- (C) अनुच्छेद 285
- (D) अनुच्छेद 263
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत, राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं।
संदर्भ: इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों (Taxes) के वितरण का निर्धारण करना है।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: अनुच्छेद 263 अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) से संबंधित है। - 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने संविधान में क्या जोड़ा?
- (A) नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा।
- (B) पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा।
- (C) मौलिक कर्तव्यों का समावेश।
- (D) जीएसटी का प्रावधान।
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन ने भाग IX और 11वीं अनुसूची को जोड़ा, जिससे ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली।
संदर्भ: इसने त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर) को अनिवार्य बनाया।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: नगर पालिकाओं को 74वें संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। - नगर पालिकाओं (Municipalities) के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जिम्मेदार है?
- (A) 72वां संशोधन
- (B) 73वां संशोधन
- (C) 74वां संशोधन
- (D) 75वां संशोधन
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा भाग IX-A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया।
संदर्भ: यह शहरी प्रशासन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: 73वां संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों (पंचायतों) के लिए था। - ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ (National Emergency) की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 365
सही उत्तर: (A)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
संदर्भ: इसके दौरान मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) निलंबित किए जा सकते हैं।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: अनुच्छेद 356 ‘राष्ट्रपति शासन’ (State Emergency) है। अनुच्छेद 360 ‘वित्तीय आपातकाल’ (Financial Emergency) है। - संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को कौन सी शक्ति प्राप्त है?
- (A) नए राज्य बनाने की शक्ति।
- (B) संविधान में संशोधन करने की शक्ति।
- (C) राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति।
- (D) मौलिक अधिकारों को समाप्त करने की पूर्ण शक्ति।
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते वह मूल ढांचे को प्रभावित न करे।
संदर्भ: संशोधन प्रक्रिया तीन प्रकार की हो सकती है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत + आधे राज्यों की सहमति।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: नए राज्य बनाने की शक्ति अनुच्छेद 3 के तहत है। राष्ट्रपति को हटाने (महाभियोग) की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। - भारतीय संविधान में ‘एकल नागरिकता’ (Single Citizenship) की अवधारणा किस देश से ली गई है?
- (A) संयुक्त राज्य अमेरिका
- (B) कनाडा
- (C) ब्रिटेन (UK)
- (D) आयरलैंड
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: भारत ने ब्रिटिश संविधान से ‘एकल नागरिकता’ की अवधारणा अपनाई है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है, किसी विशेष राज्य का नहीं।
संदर्भ: यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: अमेरिका में ‘दोहरी नागरिकता’ (Dual Citizenship) है (राज्य और देश दोनों की)। - निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘गैर-संवैधानिक’ निकाय (Non-Constitutional Body) है?
- (A) चुनाव आयोग
- (B) वित्त आयोग
- (C) नीति आयोग (NITI Aayog)
- (D) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय (Executive Body) है, जिसका गठन कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है।
संदर्भ: इसने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग (Planning Commission) का स्थान लिया।
अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: चुनाव आयोग (324), वित्त आयोग (280), और UPSC (315) सभी संवैधानिक निकाय हैं क्योंकि इनका उल्लेख संविधान में है।
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