बिहार में 44 लाख ‘लापता’ मतदाता: क्या है वोटर लिस्ट का सच और क्यों जरूरी है यह शुद्धि अभियान?

चर्चा में क्यों? (Why in News?):

लोकतंत्र का आधार है मतदाता सूची। यह जितनी सटीक और त्रुटिहीन होगी, चुनाव उतने ही निष्पक्ष और विश्वसनीय होंगे। हाल ही में बिहार से आई एक खबर ने इस आधार की शुद्धता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, बिहार में मतदाता सूची से 18 लाख मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि लगभग 26 लाख मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जो अपने मूल निवास स्थान से दूसरी विधानसभाओं या स्थानों पर चले गए हैं। यह कुल मिलाकर 44 लाख मतदाताओं की एक बड़ी संख्या है, जिनकी स्थिति में बदलाव आया है। 1 अगस्त को नई ड्राफ्ट लिस्ट (प्रारूप सूची) जारी होने वाली है, जो इस वृहद शुद्धि अभियान का परिणाम होगी। यह घटनाक्रम न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव आयोग के समक्ष आने वाली चुनौतियों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। आइए, इस मुद्दे की तह तक जाकर समझते हैं कि यह कितना गंभीर है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, और एक स्वच्छ मतदाता सूची लोकतंत्र के लिए क्यों अनिवार्य है।

मतदाता सूची की शुद्धि: क्या और क्यों?

मतदाता सूची, जिसे अक्सर चुनावी रोल (Electoral Roll) भी कहा जाता है, उन सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड होती है जो किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के लिए कानूनी रूप से पात्र हैं। यह सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हृदय है।

क्या है मतदाता सूची?

यह एक दस्तावेज़ है जिसमें हर योग्य नागरिक का नाम, पता, लिंग, आयु और मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC – Electoral Photo Identity Card) संख्या दर्ज होती है। चुनाव आयोग समय-समय पर इसे अपडेट करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह यथासंभव सटीक हो।

क्यों होती है शुद्धि की आवश्यकता?

मतदाता सूची का अद्यतन एक सतत प्रक्रिया है, और इसकी शुद्धि कई कारणों से आवश्यक है:

1. मृत मतदाताओं का नाम होना: यह सबसे आम और गंभीर समस्याओं में से एक है। यदि मृत व्यक्तियों के नाम सूची में बने रहते हैं, तो उनका उपयोग अनैतिक तरीकों से वोट डालने के लिए किया जा सकता है, जिसे ‘भूतिया मतदान’ (ghost voting) भी कहते हैं। बिहार का मामला इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।
2. दोहरी प्रविष्टियाँ (Duplicate Entries): कभी-कभी एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक बार, या तो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में या अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज हो जाता है। यह अक्सर तब होता है जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और नए पते पर पंजीकरण करते समय पुराने पंजीकरण को रद्द नहीं करवाते।
3. पता परिवर्तन/स्थानांतरण: लोग अक्सर रोजगार, शिक्षा या अन्य व्यक्तिगत कारणों से शहरों या राज्यों में स्थानांतरित होते रहते हैं। यदि उनके पते मतदाता सूची में अपडेट नहीं होते, तो वे मतदान से वंचित हो सकते हैं या उनके पुराने पते पर उनका वोट किसी और द्वारा डाला जा सकता है। बिहार में 26 लाख मतदाताओं का दूसरी विधानसभाओं में जाना इसी समस्या को दर्शाता है।
4. योग्यता में परिवर्तन: कुछ व्यक्तियों की योग्यता में बदलाव हो सकता है (जैसे वे अयोग्य घोषित हो जाएं), या कुछ नए मतदाता पात्रता आयु (18 वर्ष) प्राप्त कर लेते हैं। इन परिवर्तनों को सूची में प्रतिबिंबित करना आवश्यक है।
5. लोकतंत्र की अखंडता: एक त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। यह न केवल चुनावी धांधली को बढ़ावा देती है बल्कि मतदाताओं के विश्वास को भी कम करती है। एक स्वच्छ सूची यह सुनिश्चित करती है कि ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ का सिद्धांत कायम रहे।

“एक स्वच्छ मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है। यदि इस नींव में ही खामियां हों, तो उस पर बनी इमारत (चुनावी प्रक्रिया) कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं हो सकती।”

मतदाता सूची तैयार करने और अद्यतन करने की प्रक्रिया

भारत में मतदाता सूची को तैयार करने और अद्यतन करने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) की है। यह एक विस्तृत और बहु-स्तरीय प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियां और अधिकारी शामिल होते हैं।

कौन जिम्मेदार है?

• भारत का निर्वाचन आयोग (ECI): यह प्रक्रिया का शीर्ष निकाय है, जो दिशा-निर्देश, नियम और मानक निर्धारित करता है।
• मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO): प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जो राज्य स्तर पर ECI के निर्देशों का पालन करता है और मतदाता सूची के प्रबंधन की देखरेख करता है।
• जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO): प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट DEO के रूप में कार्य करता है और जिले के भीतर मतदाता सूची के अद्यतन की निगरानी करता है।
• निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO): प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक ERO होता है, जो सीधे मतदाता सूची के निर्माण और अद्यतन के लिए जिम्मेदार होता है। वे आवेदन प्राप्त करते हैं, जांच करते हैं और नामों को जोड़ते, हटाते या संशोधित करते हैं।
• सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO): EROs को सहायता प्रदान करते हैं।
• बूथ लेवल अधिकारी (BLO): ये स्थानीय सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारी होते हैं (जैसे शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) जो अपने आवंटित मतदान केंद्र के क्षेत्र में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करते हैं, नए पात्र मतदाताओं की पहचान करते हैं, मृत/स्थानांतरित मतदाताओं का पता लगाते हैं और EROs की सहायता करते हैं।

वार्षिक अद्यतन (Annual Updation) और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision – SSR)

मतदाता सूची को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है, आमतौर पर हर साल 1 जनवरी को पात्रता तिथि मानकर। इस प्रक्रिया को ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण’ कहा जाता है:

1. ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन: पहले, मौजूदा मतदाता सूची की एक मसौदा (Draft) सूची प्रकाशित की जाती है। इस पर सार्वजनिक आपत्तियां और दावे आमंत्रित किए जाते हैं।
2. दावे और आपत्तियां: नागरिक निर्धारित प्रपत्रों का उपयोग करके अपने नाम जोड़ने (फॉर्म 6), हटाने (फॉर्म 7), या संशोधित करने (फॉर्म 8) के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे सूची में किसी और के नाम पर भी आपत्ति कर सकते हैं।
3. जांच और सत्यापन: EROs और BLOs इन दावों और आपत्तियों की जांच और सत्यापन करते हैं। इसमें घर-घर जाकर जांच, स्थानीय रिकॉर्ड से मिलान और अन्य प्रासंगिक जानकारी का सत्यापन शामिल होता है।
4. पूरक सूचियों का प्रकाशन: दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद, मूल सूची में किए गए परिवर्तनों को दर्शाने वाली पूरक सूचियां प्रकाशित की जाती हैं।
5. अंतिम सूची का प्रकाशन: इन पूरक सूचियों को मुख्य सूची में एकीकृत करने के बाद, एक अद्यतन और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है।

इसके अलावा, चुनावों से पहले भी मतदाता सूची का एक ‘गैर-पुनरीक्षण अद्यतन’ (non-revision update) किया जा सकता है, जिसमें सामान्य प्रशासनिक परिवर्तनों और मतदाताओं द्वारा दिए गए आवेदन पत्रों के आधार पर सूची को अपडेट किया जाता है।

SIR और बिहार का मामला: एक गहन विश्लेषण

बिहार का यह मामला मतदाता सूची की शुद्धता को बनाए रखने की चुनौती और अवसर दोनों को दर्शाता है। यहां ‘SIR’ (Systematic Information Report) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

SIR क्या है?

SIR, इस संदर्भ में, एक प्रकार की व्यवस्थित सूचना रिपोर्ट या प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो डेटा विश्लेषण और मिलान तकनीकों का उपयोग करके मतदाता सूची में विसंगतियों की पहचान करती है। यह आमतौर पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा को क्रॉस-चेक करके काम करता है, जैसे:

• मृत्यु पंजीकरण रिकॉर्ड: जन्म और मृत्यु पंजीकरण कार्यालयों से प्राप्त डेटा को मतदाता सूची के साथ मिलान करना।
• जनगणना डेटा/अन्य सरकारी डेटाबेस: लोगों के पते के परिवर्तन को ट्रैक करने या डुप्लिकेट एंट्रीज की पहचान करने के लिए।
• हाउस-टू-हाउस सर्वे: BLOs द्वारा एकत्र की गई भौतिक जानकारी।
• तकनीकी विश्लेषण: सॉफ्टवेयर का उपयोग करके समान नाम, पते या फोटो वाले मतदाताओं की पहचान करना।

बिहार में इतने बड़े पैमाने पर नामों का हटाया जाना और स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करना, एक व्यापक SIR प्रक्रिया का ही परिणाम लगता है। यह दिखाता है कि कैसे प्रौद्योगिकी और व्यवस्थित डेटा मिलान पुराने रिकॉर्ड्स में छुपी हुई विसंगतियों को उजागर कर सकता है।

बिहार में सामने आए मुद्दे और इसके निहितार्थ

बिहार में 18 लाख मृत और 26 लाख स्थानांतरित मतदाताओं का आंकड़ा चौंकाने वाला है। इसके कई गंभीर निहितार्थ हैं:

1. चुनावी धांधली की संभावना: मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम सूची में होने से ‘नकली मतदान’ (bogus voting) और ‘भूतिया मतदान’ की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि चुनाव में अनैतिक तरीकों से वोटों की हेराफेरी की जा सकती है, जिससे परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।
2. लोकतंत्र में विश्वास का क्षरण: जब मतदाताओं को पता चलता है कि सूची में बड़ी संख्या में त्रुटियां हैं, तो उनका लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास कम हो सकता है। यह उनकी मतदान में भागीदारी को भी प्रभावित कर सकता है।
3. कम मतदाता टर्नआउट का भ्रम: यदि सूची में मृत या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम शामिल रहते हैं, तो वास्तविक मतदाता टर्नआउट प्रतिशत कम दिख सकता है, क्योंकि कुल मतदाताओं की संख्या (जो सूची में है) बढ़ी हुई होती है।
4. संसाधनों की बर्बादी: त्रुटिपूर्ण सूची के आधार पर चुनाव कराने में अधिक संसाधनों (मतदान केंद्र, कर्मचारी, ईवीएम) की आवश्यकता हो सकती है, जो कि वास्तविक आवश्यकता से अधिक हो।
5. राजनीतिक दलों के लिए चुनौती: राजनीतिक दलों को भी एक सटीक मतदाता सूची की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने अभियान को प्रभावी ढंग से लक्षित कर सकें। त्रुटिपूर्ण सूची उनके लिए भी मुश्किलें पैदा करती है।

“बिहार का यह मामला एक वेक-अप कॉल है, जो दर्शाता है कि सिर्फ चुनाव कराना ही काफी नहीं है, बल्कि चुनाव की नींव – मतदाता सूची – को भी लगातार साफ और मजबूत रखना नितांत आवश्यक है।”

चुनौतियाँ और मुद्दे

मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाए रखना एक जटिल कार्य है, जिसमें कई चुनौतियाँ आती हैं:

1. मानवीय त्रुटियाँ: डेटा प्रविष्टि, सत्यापन और जांच प्रक्रियाओं में मानवीय त्रुटियाँ अक्सर होती हैं, जिससे डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ या गलतियाँ हो सकती हैं। BLOs पर काम का अत्यधिक बोझ भी एक कारण है।
2. तकनीकी बाधाएँ: हालांकि प्रौद्योगिकी मदद करती है, लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण, डेटाबेस का एकीकरण और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा का मिलान अभी भी तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता भी महत्वपूर्ण चिंताएं हैं।
3. संसाधनों की कमी: मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, वित्तीय सहायता और तकनीकी बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होती है। खासकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, इन संसाधनों की कमी एक बड़ी बाधा बन सकती है।
4. मतदाताओं की उदासीनता: कई मतदाता अपने पते में बदलाव, मृत्यु या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपने आप को सूची में जोड़ने या हटाने के लिए सक्रिय रूप से आगे नहीं आते हैं। जागरूकता की कमी भी एक कारण है।
5. डेटा मिलान में चुनौतियाँ: मृत्यु, जन्म और निवास परिवर्तन के डेटा को अन्य सरकारी विभागों से प्राप्त करना और उन्हें मतदाता सूची के साथ प्रभावी ढंग से मिलान करना अक्सर एक जटिल प्रशासनिक और तकनीकी चुनौती होती है। विभिन्न डेटाबेस के बीच संगतता का अभाव भी एक समस्या है।
6. राजनीतिक हस्तक्षेप का खतरा: चुनावी लाभ के लिए मतदाता सूची में हेराफेरी करने या नामों को जानबूझकर हटाने/जोड़ने का प्रयास राजनीतिक दलों द्वारा किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
7. कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें: मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में कुछ कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें भी आ सकती हैं, जिससे प्रक्रिया धीमी या जटिल हो सकती है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाता सूची की सटीकता का महत्व

एक सटीक मतदाता सूची किसी भी जीवंत लोकतंत्र की आत्मा है। इसका महत्व केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

1. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव (Free and Fair Elections): यह सुनिश्चित करती है कि केवल योग्य नागरिक ही मतदान करें, और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान न करे। यह चुनावी धांधली को कम करता है और परिणामों की वैधता बढ़ाता है।
2. वोटर टर्नआउट का सटीक प्रतिबिंब: एक स्वच्छ सूची यह समझने में मदद करती है कि वास्तविक रूप से कितने पात्र नागरिक मतदान कर रहे हैं। यदि सूची में अयोग्य मतदाता शामिल हैं, तो यह वास्तविक टर्नआउट के आंकड़े को विकृत कर सकता है, जिससे चुनावी विश्लेषण गलत हो सकता है।
3. प्रतिनिधित्व की शुद्धता: यह सुनिश्चित करती है कि निर्वाचित प्रतिनिधि वास्तव में अपने निर्वाचन क्षेत्र के वास्तविक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि उन लोगों का जो अब वहां नहीं रहते या अस्तित्व में नहीं हैं।
4. लोकतंत्र में विश्वास और सहभागिता: जब मतदाता प्रणाली पर भरोसा करते हैं कि यह निष्पक्ष और सटीक है, तो वे मतदान में अधिक उत्साह से भाग लेते हैं। यह लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास को मजबूत करता है।
5. नीति निर्माण का आधार: सरकारें और नीति निर्माता अक्सर चुनावी डेटा का उपयोग जनसांख्यिकीय रुझानों और नागरिक जरूरतों को समझने के लिए करते हैं। एक सटीक मतदाता सूची विश्वसनीय डेटा प्रदान करती है, जिससे बेहतर और अधिक लक्षित नीतियां बनाई जा सकती हैं।
6. कानून के शासन की पुष्टि: यह दर्शाता है कि चुनावी प्रक्रिया कानून के तहत संचालित होती है और हर नागरिक का मतदान का अधिकार सुरक्षित है।

“मतदाता सूची एक राष्ट्र के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक रिकॉर्ड नहीं है; यह लाखों नागरिकों के सामूहिक इरादे और उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का दर्पण है। इसकी सटीकता पर ही लोकतंत्र की गरिमा टिकी है।”

आगे की राह (Way Forward)

बिहार में सामने आए आंकड़ों से सीख लेते हुए, हमें मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिहीन बनाने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है:

1. प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग:
   • डेटा मिलान और विश्लेषण: जन्म और मृत्यु पंजीकरण डेटाबेस, आधार डेटाबेस (स्वैच्छिक आधार पर और उच्चतम डेटा गोपनीयता मानकों का पालन करते हुए), परिवार आईडी, संपत्ति रिकॉर्ड और अन्य सरकारी डेटाबेस के साथ मतदाता सूची का निरंतर और स्वचालित मिलान किया जाना चाहिए। इससे मृत और स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करना आसान होगा।
   • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML): डुप्लिकेट प्रविष्टियों और अनियमित पैटर्न की पहचान करने के लिए AI/ML एल्गोरिदम का उपयोग किया जा सकता है।
   • ब्लॉकचेन तकनीक (Blockchain Technology): भविष्य में, ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग मतदाता सूची की सुरक्षा, पारदर्शिता और छेड़छाड़-प्रूफ प्रकृति को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
   • ऑनलाइन सुविधाएं: नागरिकों के लिए नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने के लिए अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किए जाएं।
2. जागरूकता अभियान और नागरिक भागीदारी:
   • चुनाव आयोग को निरंतर और व्यापक जागरूकता अभियान चलाने चाहिए ताकि नागरिकों को मतदाता सूची में अपनी जानकारी को अपडेट रखने के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सके।
   • मतदाताओं को अपने पते में बदलाव, मृत्यु या नए पते पर पंजीकरण के बाद पुराने पंजीकरण को रद्द करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
   • सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदायों को BLOs के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
3. BLO प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:
   • BLOs को पर्याप्त प्रशिक्षण, संसाधन और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएं ताकि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन कर सकें।
   • उन पर काम का बोझ कम करने और उन्हें बेहतर उपकरण (जैसे टैबलेट/स्मार्टफोन) प्रदान करने की आवश्यकता है।
   • उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
4. निरंतर और स्वचालित अद्यतन:
   • मतदाता सूची को केवल वार्षिक पुनरीक्षण के बजाय, एक ‘जीवित दस्तावेज’ के रूप में देखा जाना चाहिए जिसका निरंतर अद्यतन हो।
   • मृत्यु पंजीकरण होते ही नाम हटाने और 18 वर्ष की आयु होते ही नाम जोड़ने की स्वचालित प्रक्रियाएं स्थापित की जानी चाहिए।
5. कड़े कानूनी प्रावधान और प्रवर्तन:
   • मतदाता सूची में जानबूझकर हेराफेरी करने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
   • फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कानूनी ढाँचे को मजबूत किया जाना चाहिए।
6. अंतर-विभागीय समन्वय: विभिन्न सरकारी विभागों (जन्म/मृत्यु पंजीकरण, राजस्व, शहरी विकास, आधार प्राधिकरण) के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना ताकि डेटा का निर्बाध प्रवाह हो सके।
7. ऑडिट और समीक्षा: समय-समय पर स्वतंत्र ऑडिट और मतदाता सूची की सटीकता की समीक्षा की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

बिहार में मतदाता सूची से लाखों नामों का हटाया जाना एक चुनौती से बढ़कर एक अवसर है। यह अवसर है हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव को और मजबूत करने का। एक स्वच्छ, सटीक और अद्यतन मतदाता सूची केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों का आधार है। यह सुनिश्चित करती है कि ‘जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए’ शासन का सिद्धांत सच्चे अर्थों में साकार हो सके। निर्वाचन आयोग, सरकारों और नागरिकों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा ताकि भारत का लोकतंत्र और भी अधिक मजबूत और जीवंत बन सके। अंततः, एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी संभव है जब प्रत्येक वैध वोट मायने रखता हो और कोई भी ‘भूतिया’ वोट उसे दूषित न कर सके।

UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs

(निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के बाद सही विकल्प और उसकी व्याख्या दी गई है।)

1. भारत में मतदाता सूची तैयार करने और अद्यतन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है?
(a) केंद्रीय गृह मंत्रालय
(b) भारत का निर्वाचन आयोग
(c) संबंधित राज्य का मुख्य सचिव
(d) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का जिला मजिस्ट्रेट
सही उत्तर: (b)
व्याख्या: भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत का निर्वाचन आयोग ही संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और अद्यतन करने की पूरी जिम्मेदारी रखता है।

2. ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision)’ प्रक्रिया का संबंध किससे है?
(a) आपातकाल के दौरान नए निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन
(b) चुनाव खर्च की सीमा का निर्धारण
(c) मतदाता सूची का वार्षिक अद्यतन
(d) राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रक्रिया
सही उत्तर: (c)
व्याख्या: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके तहत भारत का निर्वाचन आयोग हर साल 1 जनवरी को पात्रता तिथि मानकर मतदाता सूची का व्यापक अद्यतन करता है, जिसमें नाम जोड़ना, हटाना और संशोधित करना शामिल है।

3. यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाना हो, तो भारत के निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार कौन सा फॉर्म उपयोग किया जाता है?
(a) फॉर्म 6
(b) फॉर्म 7
(c) फॉर्म 8
(d) फॉर्म 8A
सही उत्तर: (b)
व्याख्या: फॉर्म 7 का उपयोग मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने या उसके किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाने पर। फॉर्म 6 नाम जोड़ने के लिए, और फॉर्म 8 जानकारी संशोधित करने के लिए होता है।

4. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बूथ लेवल अधिकारी (BLO) का नहीं है?
(a) अपने आवंटित क्षेत्र में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना
(b) नए पात्र मतदाताओं की पहचान करना
(c) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना
(d) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) को सहायता प्रदान करना
सही उत्तर: (c)
व्याख्या: चुनाव चिन्ह आवंटित करना भारत निर्वाचन आयोग या उसके अधिकृत अधिकारियों का कार्य है, न कि बूथ लेवल अधिकारी का। BLOs का मुख्य कार्य मतदाता सूची के अद्यतन में EROs की सहायता करना है, जिसमें घर-घर सर्वेक्षण शामिल है।

5. भारत में एक व्यक्ति को मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए?
(a) 21 वर्ष
(b) 25 वर्ष
(c) 18 वर्ष
(d) 16 वर्ष
सही उत्तर: (c)
व्याख्या: भारत में मताधिकार की आयु 1988 में 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।

6. मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों (Duplicate Entries) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह तब होती है जब एक ही व्यक्ति का नाम एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार दर्ज होता है।
2. यह तब भी हो सकती है जब एक व्यक्ति का नाम अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज हो।
3. यह चुनावी धोखाधड़ी की संभावना को बढ़ाती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (d)
व्याख्या: दोहरी प्रविष्टियाँ उपरोक्त तीनों परिस्थितियों में हो सकती हैं। यह चुनावी प्रक्रिया की अखंडता के लिए एक गंभीर चुनौती है क्योंकि यह एक व्यक्ति को एक से अधिक बार मतदान करने की अनुमति दे सकती है, जिससे चुनावी धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है।

7. ‘भूतिया मतदान (Ghost Voting)’ शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है?
(a) चुनाव में अत्यधिक कम मतदान प्रतिशत
(b) मृत या गैर-मौजूद मतदाताओं के नाम पर वोट डालना
(c) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में तकनीकी खराबी
(d) चुनाव में हिंसा के कारण मतदान का बाधित होना
सही उत्तर: (b)
व्याख्या: भूतिया मतदान तब होता है जब मतदाता सूची में मृत या गैर-मौजूद व्यक्तियों के नाम का उपयोग करके अवैध रूप से वोट डाले जाते हैं, जिससे चुनावी परिणाम विकृत हो सकते हैं।

8. मतदाता सूची के अद्यतन में ‘आधार’ का संभावित उपयोग (स्वैच्छिक आधार पर) निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है?
(a) मतदाता की वित्तीय स्थिति का आकलन
(b) दोहरी प्रविष्टियों की पहचान और हटाने में सहायता
(c) मतदाताओं के राजनीतिक झुकाव का विश्लेषण
(d) मतदान केंद्र पर सुरक्षा बढ़ाना
सही उत्तर: (b)
व्याख्या: आधार डेटाबेस का उपयोग, यदि स्वेच्छा से लिंक किया जाता है, तो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति की कई प्रविष्टियों की पहचान करने में मदद कर सकता है, जिससे मतदाता सूची की शुद्धता बढ़ जाती है।

9. भारत में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए, संबंधित व्यक्ति को ‘साधारण निवासी’ (Ordinary Resident) नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को कब ‘साधारण निवासी’ नहीं माना जाता है?
(a) यदि वह किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।
(b) यदि वह मानसिक रूप से अक्षम हो।
(c) यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।
(d) उपरोक्त सभी।
सही उत्तर: (d)
व्याख्या: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत, एक व्यक्ति को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए भारत का नागरिक और निर्वाचन क्षेत्र का ‘साधारण निवासी’ होना चाहिए। यदि वह उपरोक्त में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता (जैसे नागरिकता खो देता है, अयोग्य घोषित हो जाता है, या निवास स्थान छोड़ देता है), तो उसे ‘साधारण निवासी’ नहीं माना जाता और उसका नाम हटाया जा सकता है।

10. हाल ही में बिहार में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर मृत और स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान किस प्रणाली/प्रक्रिया के तहत की गई है?
(a) त्वरित प्रतिक्रिया कोड (QR Code) स्कैनिंग
(b) सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (SIR) और डेटा मिलान
(c) रैंडम सैंपलिंग ऑडिट
(d) केवल न्यायिक जांच आयोग के माध्यम से
सही उत्तर: (b)
व्याख्या: समाचार रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में बड़े पैमाने पर मतदाताओं की पहचान ‘SIR’ (सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) और डेटा मिलान प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई है, जिसमें विभिन्न डेटाबेस का उपयोग किया जाता है।

मुख्य परीक्षा (Mains)

(निम्नलिखित विश्लेषणात्मक प्रश्नों का उत्तर दें। ये प्रश्न UPSC मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 – शासन, संविधान, राजव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।)

1. “एक त्रुटिहीन मतदाता सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला है।” इस कथन के आलोक में, बिहार में सामने आए मतदाता सूची के मुद्दों (मृत और स्थानांतरित मतदाताओं की बड़ी संख्या) का विश्लेषण करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा करें।

2. भारत में मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया में निहित प्रमुख चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करें।

3. भारत में चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका का मूल्यांकन करें। मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा अपनाए जा रहे कदमों और आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डालें।

4. “डिजिटल इंडिया पहल के युग में, क्या यह संभव है कि भारत में मतदाता सूची को एक ‘जीवित दस्तावेज’ के रूप में देखा जाए जिसका वास्तविक समय में अद्यतन होता रहे?” चर्चा करें कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से तकनीकी और प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं, और उनके साथ जुड़े संभावित डेटा गोपनीयता चिंताओं को कैसे संबोधित किया जा सकता है।

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