खुले परदे, खुली उड़ान: DGCA ने एयरफोर्स एयरपोर्ट्स के लिए बदला बड़ा नियम, जानें सबकुछ!

चर्चा में क्यों? (Why in News?):

हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत, अब भारतीय वायु सेना (IAF) के हवाई अड्डों से संचालित होने वाली वाणिज्यिक उड़ानों में विमान के खिड़की के परदों को उड़ान के दौरान खुला रखने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बदलाव हवाई यात्रा के अनुभव और सुरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में एक नई बहस छेड़ रहा है, विशेषकर उन यात्रियों और एयरलाइंस के लिए जो सैन्य हवाई अड्डों का उपयोग करते हैं। यह निर्णय देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का संकेत है और यह सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और यात्री सुविधा के बीच संतुलन साधने के भारत के प्रयासों को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ (Background and Context)

लंबे समय से, भारत में सैन्य हवाई अड्डों पर लैंडिंग या टेक-ऑफ के दौरान वाणिज्यिक विमानों के यात्रियों को अपने खिड़की के परदे बंद रखने का निर्देश दिया जाता था। यह एक मानक परिचालन प्रक्रिया थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा संबंधी कारणों से हवाई अड्डे की गतिविधियों, सैन्य प्रतिष्ठानों और संवेदनशील उपकरणों की दृश्यता को प्रतिबंधित करना था।

कल्पना कीजिए, आप एक विमान में बैठे हैं, खिड़की से बाहर चमकते रनवे और बादलों को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही विमान किसी सैन्य हवाई अड्डे पर उतरने वाला होता है, आपको तुरंत अपने खिड़की के परदे बंद करने के लिए कहा जाता है। यह यात्रियों के लिए एक आम अनुभव रहा है, जो सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए इस नियम का पालन करते थे। यह नियम विशेष रूप से उन हवाई अड्डों पर लागू था जहाँ नागरिक और सैन्य दोनों तरह के संचालन होते हैं, जैसे कि पुणे, गोवा, श्रीनगर, लेह, आगरा, प्रयागराज, आदि।

पुराने नियम का तर्क:
पुराने नियम के पीछे कई सुरक्षा संबंधी तर्क थे:

• खुफिया जानकारी का रिसाव रोकना: सैन्य हवाई अड्डे संवेदनशील प्रतिष्ठान होते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के सैन्य विमान, उपकरण और गतिविधियाँ होती हैं। खिड़कियां बंद रखने से अनधिकृत फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी को रोका जा सकता था, जिससे दुश्मन देशों या आतंकवादी संगठनों को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिलने का खतरा कम होता था।
• सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन: यह एक स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल था जो दशकों से चला आ रहा था, खासकर शीत युद्ध और उसके बाद के दौर में जब दृश्यता पर अधिक जोर दिया जाता था।
• सैन्य गोपनीयता: सैन्य ठिकानों पर होने वाली गतिविधियों और उपकरणों की गोपनीयता बनाए रखना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था।

यह नियम उस समय की सुरक्षा अवधारणाओं और उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के अनुरूप था। लेकिन समय के साथ, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा विश्लेषण और नागरिक-सैन्य सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसने इस पुराने नियम पर पुनर्विचार करने का मार्ग प्रशस्त किया है।

DGCA क्या है? (What is DGCA?)

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) भारत में नागरिक उड्डयन के लिए मुख्य नियामक संस्था है। इसकी भूमिका एक ऐसे ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत के विशाल हवाई क्षेत्र में हर विमान, हर पायलट और हर हवाई अड्डा एक सुरक्षित और सुचारु धुन में काम करे।

स्थापना और कानूनी आधार:
DGCA का गठन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। यह एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 (Aircraft Act, 1934) और एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 (Aircraft Rules, 1937) के तहत अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। ये कानून DGCA को भारत में नागरिक उड्डयन के सभी पहलुओं को विनियमित करने का अधिकार देते हैं।

DGCA के प्रमुख कार्य और जिम्मेदारियाँ:

1. सुरक्षा नियामक (Safety Regulator): यह हवाई अड्डों, एयरलाइंस और अन्य विमानन संस्थाओं के लिए सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं को निर्धारित और लागू करता है। इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हवाई यात्रा सुरक्षित हो।
2. एयरवर्थनेस प्रमाणीकरण (Airworthiness Certification): यह सुनिश्चित करता है कि विमान उड़ान भरने के लिए सुरक्षित हैं। इसमें विमानों का निरीक्षण, रखरखाव के मानकों को मंजूरी देना और विमानों को ‘एयरवर्थनेस’ प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है।
3. पायलटों और कर्मियों का लाइसेंसिंग (Licensing of Pilots and Personnel): पायलटों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC), विमान रखरखाव इंजीनियरों और अन्य विमानन कर्मियों को लाइसेंस जारी करता है और उनके प्रशिक्षण व मानकों की निगरानी करता है।
4. अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन (Compliance with International Standards): DGCA अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा निर्धारित मानकों और सिफारिशों का पालन सुनिश्चित करता है। भारत ICAO का एक संस्थापक सदस्य है।
5. उड़ान सुरक्षा निरीक्षण (Flight Safety Oversight): यह विमानन दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच करता है, उनके कारणों का पता लगाता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशें करता है।
6. एयरलाइंस का विनियमन (Regulation of Airlines): एयरलाइंस को ऑपरेटिंग परमिट जारी करता है, उनके परिचालन मानकों की निगरानी करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि वे यात्री अधिकारों और अन्य नियमों का पालन करें।
7. एयरपोर्ट संचालन का विनियमन (Regulation of Airport Operations): हवाई अड्डों के लिए सुरक्षा और परिचालन मानकों को निर्धारित करता है।
8. नए नियम और नीतियों का निर्माण (Formulation of New Rules and Policies): बदलती परिस्थितियों, तकनीकी प्रगति और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नए नियमों और नीतियों का मसौदा तैयार करता है और उन्हें लागू करता है।

संक्षेप में, DGCA भारतीय हवाई क्षेत्र का प्रहरी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हर उड़ान सुरक्षित हो और यात्री विश्वास के साथ यात्रा कर सकें। सैन्य हवाई अड्डों पर खिड़की के परदे संबंधी हालिया निर्देश जैसी पहलें DGCA की भूमिका को दर्शाती हैं, जो बदलते सुरक्षा परिदृश्य और यात्री सुविधा की बढ़ती मांगों के बीच संतुलन साधने के लिए नियमों को लगातार अनुकूलित कर रहा है।

नए निर्देश की मुख्य बातें (Key Highlights of the New Directive)

DGCA द्वारा जारी नए निर्देश ने सैन्य हवाई अड्डों पर वाणिज्यिक विमानों के संचालन से संबंधित एक दशकों पुराने नियम को बदल दिया है। यह निर्देश विशेष रूप से उन हवाई अड्डों पर लागू होता है जहाँ नागरिक उड्डयन और भारतीय वायु सेना (IAF) दोनों के संचालन सह-अस्तित्व में हैं।

मुख्य बिंदु:

1. परदे बंद करने की आवश्यकता नहीं: अब यात्रियों को टेक-ऑफ या लैंडिंग के दौरान विमान की खिड़की के परदे बंद करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जब विमान IAF के नियंत्रण वाले हवाई अड्डों से उड़ान भर रहा हो या उतर रहा हो। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि इससे पहले, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यह अनिवार्य था।
2. सामान्य परिचालन प्रक्रिया का हिस्सा: यह बदलाव एक सामान्य परिचालन प्रक्रिया (SOP) के रूप में लागू किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि यह सभी एयरलाइंस और हवाई अड्डों पर एक मानक प्रोटोकॉल बन जाएगा।
3. सुरक्षा अभी भी सर्वोपरि: DGCA ने स्पष्ट किया है कि यह परिवर्तन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं है। इसके बजाय, यह बढ़ी हुई निगरानी क्षमताओं, बेहतर समन्वय और आधुनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल का परिणाम है।
   

   “यह निर्देश सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक कदम है।”

4. तकनीकी प्रगति का प्रतिबिंब: यह निर्णय दर्शाता है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब केवल दृश्य निगरानी पर निर्भर नहीं हैं। उन्नत निगरानी प्रणालियां, जैसे कि हाई-डेफिनिशन कैमरे, रडार और इंटेलिजेंस-आधारित खतरे का पता लगाना, अब सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
5. विशिष्ट हवाई अड्डों पर लागू: यह नियम उन लगभग 20-25 हवाई अड्डों पर लागू होगा जहाँ नागरिक उड़ानें सैन्य एयरबेस के भीतर या उनके करीब संचालित होती हैं। इनमें पुणे, गोवा (डाबोलिम), श्रीनगर, लेह, आगरा, प्रयागराज (बमरौली), हिंडन, दीमापुर, बागडोगरा, आदि शामिल हैं।

यह निर्देश एक छोटे से नियम परिवर्तन से कहीं अधिक है; यह भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा और सुविधा के बीच बदलते समीकरण को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि देश अपनी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण अपना रहा है, जबकि नागरिकों के लिए यात्रा के अनुभव को भी बेहतर बना रहा है।

यह बदलाव क्यों किया गया? (Why was this Change Made?)

DGCA का यह निर्देश केवल एक सतही बदलाव नहीं है, बल्कि यह कई गहरे कारणों और बदलती वास्तविकताओं का परिणाम है। यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाता है जो सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, यात्री सुविधा और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करता है।

1. तकनीकी प्रगति और बेहतर निगरानी:
पुराना नियम उस समय का था जब सुरक्षा मुख्य रूप से भौतिक और दृश्य निगरानी पर निर्भर करती थी। आज, स्थिति पूरी तरह बदल गई है।

• उन्नत निगरानी प्रणाली: हवाई अड्डों पर अब उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरे, थर्मल इमेजिंग कैमरे, ग्राउंड सर्विलांस रडार और घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकें मौजूद हैं। ये प्रणालियाँ चौबीसों घंटे, किसी भी मौसम में और दूर से भी गतिविधियों की निगरानी कर सकती हैं।
• इंटेलिजेंस-आधारित सुरक्षा: सुरक्षा एजेंसियां अब केवल दृश्य डेटा पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि वे खुफिया जानकारी, डेटा विश्लेषण और खतरे की आशंका के आधार पर काम करती हैं। यह उन्हें संभावित खतरों का समय पर पता लगाने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम बनाता है।
• ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी: हवाई अड्डों के आसपास के क्षेत्रों की निगरानी के लिए अब ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे दृश्य बाधाओं का महत्व कम हो जाता है।

“यह नया नियम हमें पुरानी धारणाओं से आगे बढ़ने और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों तथा तकनीकों पर भरोसा करने की अनुमति देता है।”

2. नागरिक-सैन्य समन्वय में सुधार:
हाल के वर्षों में, भारत में नागरिक और सैन्य उड्डयन प्राधिकरणों के बीच समन्वय और सहयोग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

• संयुक्त प्रशिक्षण और अभ्यास: दोनों संस्थाएं नियमित रूप से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और सूचना-साझाकरण सत्र आयोजित करती हैं, जिससे एक-दूसरे की परिचालन आवश्यकताओं और सुरक्षा चिंताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके।
• सामरिक हवाई अड्डों का दोहरा उपयोग: भारत में कई हवाई अड्डे “दोहरे उपयोग” वाले हैं, जहाँ सैन्य और नागरिक दोनों तरह की उड़ानें संचालित होती हैं। इन हवाई अड्डों पर परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए बेहतर समन्वय आवश्यक है। यह बदलाव सैन्य अधिकारियों के विश्वास को दर्शाता है कि नागरिक यात्रियों से अब सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

3. यात्री सुविधा और अनुभव में वृद्धि:
खिड़की के परदे बंद रखने का निर्देश अक्सर यात्रियों के लिए असुविधाजनक होता था।

• दृश्य अनुभव: हवाई यात्रा का एक बड़ा आकर्षण खिड़की से बादलों, परिदृश्य और शहरों को देखना होता है। यह प्रतिबंध इस अनुभव को छीन लेता था।
• मानसिक प्रभाव: अंधेरे परदे एक प्रकार की “कैद” की भावना पैदा कर सकते थे, खासकर संवेदनशील यात्रियों के लिए। नया नियम यात्रा के अनुभव को अधिक सुखद बनाता है।
• आधुनिक एयरपोर्ट अनुभव: आधुनिक एयरपोर्ट्स यात्रियों को सुविधा और खुलेपन का अनुभव प्रदान करते हैं। यह बदलाव वैश्विक रुझानों के अनुरूप है।

4. अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन:
दुनिया के कई देशों में, जहाँ नागरिक और सैन्य हवाई अड्डे साझा होते हैं, इस तरह के सख्त प्रतिबंध आम तौर पर नहीं होते हैं।

• वैश्विक रुझान: कई विकसित देशों ने अपनी सुरक्षा रणनीतियों को अपडेट किया है, जो केवल दृश्यता पर निर्भर नहीं हैं। भारत भी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना रहा है।
• आधुनिकीकरण: यह कदम भारत को वैश्विक नागरिक उड्डयन मानचित्र पर एक आधुनिक और प्रगतिशील देश के रूप में स्थापित करता है।

5. परिचालन दक्षता:
हालांकि यह एक सीधा परिचालन लाभ नहीं है, लेकिन यात्रियों और केबिन क्रू के लिए अनावश्यक नियमों को कम करने से बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग प्रक्रियाएं थोड़ी अधिक सुचारु हो सकती हैं, क्योंकि केबिन क्रू को बार-बार परदे बंद करने या खोलने के निर्देश नहीं देने होंगे।

इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, DGCA ने यह निर्णय लिया है कि अब सैन्य हवाई अड्डों पर खिड़की के परदे बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक साहसिक और प्रगतिशील कदम है जो भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विश्वास, प्रौद्योगिकी और सुविधा के एक नए युग का प्रतीक है।

सुरक्षा पर प्रभाव (Impact on Security)

किसी भी सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव पर सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ‘सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?’ यही होता है। DGCA का यह निर्णय एक सोचे-समझे मूल्यांकन का परिणाम है कि अब हवाई अड्डों की सुरक्षा केवल विमान की खिड़कियां बंद रखने से नहीं जुड़ी है।

सुरक्षा की नई परतें:
यह समझना महत्वपूर्ण है कि खिड़की के परदे खोलने का मतलब सुरक्षा में ढील देना नहीं है। इसके विपरीत, यह एक संकेतक है कि सुरक्षा अब अधिक परिष्कृत और बहु-आयामी हो गई है।

1. इंटेलिजेंस-संचालित सुरक्षा (Intelligence-Driven Security): आज की सुरक्षा प्रणाली अधिक सक्रिय और खुफिया-केंद्रित है। खतरों का पता लगाने के लिए उन्नत डेटा विश्लेषण, खुफिया जानकारी साझाकरण और पूर्व-खाली उपाय किए जाते हैं। विमान की खिड़की से मिलने वाली “जानकारी” की तुलना में ये तरीके कहीं अधिक प्रभावी हैं।
2. उन्नत निगरानी उपकरण (Advanced Surveillance Equipment): जैसा कि पहले चर्चा की गई, सैन्य हवाई अड्डों पर अब उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरे, थर्मल सेंसर, रडार सिस्टम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण 24×7 काम करते हैं। ये उपकरण किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगा सकते हैं, चाहे यात्री खिड़की से कुछ भी देख रहे हों।
3. भौतिक सुरक्षा में सुदृढीकरण (Reinforced Physical Security): हवाई अड्डों की परिधि सुरक्षा, प्रवेश बिंदुओं पर सख्त जांच, और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पहले से ही बहुत मजबूत है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति या उपकरण संवेदनशील क्षेत्रों तक न पहुंच पाए।
4. साइबर सुरक्षा (Cyber Security): आधुनिक विमानन प्रणाली डेटा और नेटवर्क पर बहुत अधिक निर्भर करती है। साइबर सुरक्षा अब विमानन सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है, जो किसी भी डिजिटल घुसपैठ या डेटा चोरी को रोकती है।
5. नागरिक-सैन्य समन्वय (Civil-Military Coordination): सैन्य और नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के बीच बेहतर और त्वरित संचार प्रणाली अब मौजूद है। यदि कोई वास्तविक सुरक्षा चिंता उत्पन्न होती है, तो उसे तुरंत साझा और संबोधित किया जा सकता है।
6. सुरक्षा ऑडिट और जोखिम मूल्यांकन (Security Audits and Risk Assessment): नागरिक और सैन्य हवाई अड्डों पर नियमित सुरक्षा ऑडिट और जोखिम मूल्यांकन किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल बदलते खतरे के परिदृश्य के साथ विकसित होते रहें। यह नया नियम भी ऐसे ही एक मूल्यांकन का परिणाम है।

“सुरक्षा एक गतिशील अवधारणा है। हमें लगातार अपनी रणनीतियों को उन्नत करना होगा ताकि खतरों से आगे रहा जा सके। यह बदलाव हमारी क्षमता में विश्वास का प्रतीक है।” – एक सुरक्षा विशेषज्ञ

संभावित चुनौतियाँ और उनका निवारण:

• गलत सूचना का खतरा: कुछ लोग इस कदम को सुरक्षा में ढील के रूप में देख सकते हैं। DGCA और वायु सेना को यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट संचार की आवश्यकता होगी कि जनता को नए सुरक्षा उपायों के बारे में पता चले।
• व्यक्तिगत फोटोग्राफी: यात्रियों द्वारा सैन्य संपत्ति की तस्वीरें या वीडियो लेने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि, मोबाइल फोन और कैमरों का उपयोग संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही प्रतिबंधित है और हवाई अड्डे के अधिकारी इसे लागू करने के लिए प्रशिक्षित हैं। इसके अलावा, कई देशों में इस तरह के नियम नहीं हैं, फिर भी उनकी सुरक्षा बरकरार रहती है।
• प्रशिक्षण और जागरूकता: एयरलाइन क्रू और हवाई अड्डे के कर्मचारियों को नए नियम और उससे जुड़े सुरक्षा पहलुओं के बारे में ठीक से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

संक्षेप में, यह बदलाव ‘विश्वास-आधारित सुरक्षा’ की ओर एक कदम है, जहाँ अनावश्यक प्रतिबंधों को आधुनिक तकनीक और बेहतर खुफिया जानकारी के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। यह भारत की सुरक्षा एजेंसियों के इस विश्वास का प्रतिबिंब है कि वे पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हुए बिना भी देश की संप्रभुता और संपत्ति की रक्षा करने में सक्षम हैं।

यात्रियों और एयरलाइंस पर प्रभाव (Impact on Passengers and Airlines)

DGCA का यह नया निर्देश सिर्फ सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव नहीं है, बल्कि इसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव हवाई यात्रा के अनुभव पर भी पड़ेगा, खासकर यात्रियों और एयरलाइंस के परिचालन पर।

यात्रियों पर प्रभाव: एक अधिक सुखद यात्रा

यह बदलाव सीधे तौर पर यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएगा।

1. बेहतर यात्रा अनुभव:
   • अविस्मरणीय दृश्य: यात्री अब उड़ान भरने और उतरने के दौरान हवाई अड्डे के बाहर के दृश्यों का आनंद ले पाएंगे। सैन्य हवाई अड्डों से उड़ान भरने पर, रनवे, विमानों की आवाजाही और आसपास के परिदृश्य का दृश्य अक्सर मनोरम होता है।
   • मानसिक आराम: परदे बंद करने की आवश्यकता यात्रियों के लिए थोड़ी असहज हो सकती थी। अब, यह बाध्यता समाप्त हो गई है, जिससे यात्रा अधिक आरामदेह और स्वाभाविक लगेगी।
   • तस्वीरें/वीडियो (अनुमति के अनुसार): यद्यपि सैन्य क्षेत्रों की फोटोग्राफी पर सामान्य प्रतिबंध अभी भी लागू होंगे, यात्री अब उड़ान के दौरान सामान्य दृश्यों (जैसे बादल, शहरी परिदृश्य) की तस्वीरें ले पाएंगे, जो पहले बाधित हो जाती थीं।

   “यह एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन यह यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव में एक बड़ी छलांग है।” – एक नियमित यात्री

2. कम भ्रम और परेशानी:
   • सरलीकृत निर्देश: अब केबिन क्रू को यात्रियों को बार-बार परदे बंद करने का निर्देश नहीं देना पड़ेगा, जिससे बोर्डिंग/डी-बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान भ्रम कम होगा।
   • सहज अनुभव: यह एक और अनावश्यक नियम को हटाता है, जिससे हवाई यात्रा प्रक्रिया अधिक सहज और सरल बनती है।
3. सुरक्षा का एहसास: विरोधाभासी रूप से, कुछ यात्रियों के लिए परदे खुले होने से सुरक्षा का एक नया स्तर महसूस हो सकता है। उन्हें लगेगा कि अधिकारी इतने आश्वस्त हैं कि उन्हें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है।

एयरलाइंस पर प्रभाव: परिचालन में थोड़ी आसानी

हालांकि एयरलाइंस के लिए यह बदलाव बड़ा परिचालन परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसके कुछ सकारात्मक पहलू हैं।

1. केबिन क्रू के लिए आसानी:
   • कार्यभार में कमी: केबिन क्रू को अब यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि सभी यात्री सैन्य हवाई अड्डों पर खिड़की के परदे बंद रखें। यह उनके कार्यभार को थोड़ा कम करेगा और उन्हें अन्य सुरक्षा-संबंधित या सेवा-उन्मुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा।
   • समय की बचत: बार-बार निर्देश देने और उनका पालन सुनिश्चित करने में लगने वाला सूक्ष्म समय अब बचेगा, जिससे प्रक्रियाओं को थोड़ा तेज किया जा सकता है।
2. ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि:
   • बेहतर ग्राहक अनुभव: एयरलाइंस को अब यात्रियों से परदे बंद करने संबंधी शिकायतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बेहतर यात्री अनुभव सीधे तौर पर एयरलाइन की ब्रांड छवि और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाता है।
   • प्रतिस्पर्धी लाभ: यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक आकर्षक बनाकर, एयरलाइंस उन हवाई अड्डों पर अधिक यात्रियों को आकर्षित कर सकती हैं जो अब इस सुविधा की पेशकश करते हैं।
3. मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) का सरलीकरण:
   • कम विशिष्टता: एयरलाइंस को अब सैन्य हवाई अड्डों के लिए अलग से “विंडो शेड क्लोजर” SOPs को बनाए रखने और लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह उनके पूरे नेटवर्क में SOPs को अधिक सुसंगत बनाएगा।

कुल मिलाकर, यह बदलाव हवाई यात्रा को अधिक यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में एक छोटा, लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। यह दर्शाता है कि नियामक और सैन्य प्राधिकरण बदलते समय के साथ अनुकूलन कर रहे हैं, सुरक्षा से समझौता किए बिना सुविधा और दक्षता को प्राथमिकता दे रहे हैं।

भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव (Broader Implications for Indian Civil Aviation Sector)

DGCA का यह निर्देश केवल एक छोटे से नियम में बदलाव नहीं है, बल्कि यह भारत के तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर कई व्यापक प्रभाव डालता है। यह दर्शाता है कि भारत एक आधुनिक, सुरक्षित और कुशल हवाई यात्रा प्रणाली की ओर अग्रसर है।

1. नागरिक-सैन्य एकीकरण और तालमेल (Civil-Military Integration and Synergy):
   • बेहतर समन्वय: यह कदम नागरिक और सैन्य उड्डयन प्राधिकरणों के बीच बढ़ते विश्वास और समन्वय का प्रतीक है। यह दिखाता है कि दोनों पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नागरिक उड्डयन की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं।
   • दोहरे उपयोग वाले हवाई अड्डों का अनुकूलन: भारत में कई हवाई अड्डे सैन्य और नागरिक दोनों तरह के उपयोग में हैं। इस तरह के नियम परिवर्तन इन हवाई अड्डों के परिचालन को और अधिक सुचारु बनाते हैं, जिससे उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सके। यह ‘उड़ान’ (UDAN) योजना जैसे कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे हवाई अड्डों का उपयोग करते हैं।
2. ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और निवेश को बढ़ावा (Promoting ‘Ease of Doing Business’ and Investment):
   • नियमों का सरलीकरण: अनावश्यक नियमों को हटाने से भारत में हवाई संचालन करना अधिक सरल हो जाता है। यह एयरलाइंस के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो भारत में अपने परिचालन का विस्तार करने या नए उद्यम स्थापित करने पर विचार कर रही हैं।
   • अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षक: यह कदम भारत को एक आधुनिक और प्रगतिशील उड्डयन बाजार के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस और निवेशक आकर्षित हो सकते हैं।
3. भारत की बढ़ती उड्डयन क्षमता का प्रतिबिंब (Reflection of India’s Growing Aviation Prowess):
   • आधुनिकीकरण: यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना रहा है और अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को लगातार आधुनिक बना रहा है। यह अब केवल शारीरिक बाधाओं पर निर्भर नहीं है बल्कि प्रौद्योगिकी और खुफिया जानकारी पर अधिक भरोसा करता है।
   • आत्मविश्वास: यह भारत की सैन्य और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है कि वे उन्नत निगरानी और खुफिया क्षमताओं के साथ भी राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं।
4. पर्यटन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा (Boost to Tourism and Regional Connectivity):
   • पर्यटक अनुभव: विशेषकर उन सैन्य हवाई अड्डों के लिए जो पर्यटन स्थलों के करीब हैं (जैसे लेह, श्रीनगर, गोवा), बेहतर यात्री अनुभव अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है।
   • उड़ान योजना को बल: ‘उड़ान’ योजना का उद्देश्य छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना है, जिनमें से कई छोटे हवाई अड्डे या सैन्य हवाई अड्डों के साथ साझा सुविधाएं हैं। यह नियम इन हवाई अड्डों से यात्रा को अधिक आकर्षक बनाकर योजना को परोक्ष रूप से मजबूत करेगा।
5. भविष्य के नवाचारों का मार्ग प्रशस्त (Paving the Way for Future Innovations):
   • यह दिखाता है कि भारतीय उड्डयन नियामक कठोरता से नहीं, बल्कि लचीलेपन के साथ काम कर रहा है। यह भविष्य में अन्य नवाचारों और नियमों के उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जो सुरक्षा से समझौता किए बिना समग्र दक्षता में सुधार करेंगे।

संक्षेप में, यह DGCA का निर्णय भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संदेश है। यह न केवल यात्री अनुभव को बढ़ाता है बल्कि यह भी प्रदर्शित करता है कि भारत एक आधुनिक, एकीकृत और भविष्य के लिए तैयार उड्डयन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है।

चुनौतियाँ और आगे की राह (Challenges and Way Forward)

DGCA का यह निर्देश निश्चित रूप से एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन किसी भी बड़े बदलाव की तरह, इसके भी अपने निहितार्थ और चुनौतियाँ हो सकती हैं, जिन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ:

1. जागरूकता और प्रवर्तन:
   • यात्री जागरूकता: कई यात्रियों को अभी भी पुराने नियम की आदत है। उन्हें यह समझाने में समय लग सकता है कि अब परदे बंद करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।
   • एयरलाइन क्रू प्रशिक्षण: एयरलाइन क्रू को यह सुनिश्चित करने के लिए ठीक से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे नए नियम को सही ढंग से संप्रेषित करें और यात्रियों के सवालों का जवाब दे सकें।
2. सुरक्षा धारणा का प्रबंधन:
   • कुछ लोगों को लग सकता है कि यह सुरक्षा में ढील है, खासकर उन लोगों को जिन्हें सैन्य हवाई अड्डों की संवेदनशीलता के बारे में गहरी जानकारी नहीं है। सरकार और DGCA को स्पष्ट संचार के माध्यम से इस धारणा को प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी।
3. फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का मुद्दा:
   • यद्यपि सैन्य प्रतिष्ठानों की फोटोग्राफी अभी भी प्रतिबंधित है, खुले परदे से यात्रियों के लिए अनजाने में या जानबूझकर ऐसे दृश्यों को कैद करना आसान हो सकता है। यह सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी कि यह प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू हो।
4. सैन्य प्रतिष्ठानों की संवेदनशीलता:
   • प्रत्येक सैन्य हवाई अड्डा अपनी रणनीतिक महत्व और स्थापित संपत्ति के मामले में अद्वितीय है। जबकि सामान्य नियम बदल गया है, कुछ विशिष्ट हवाई अड्डों पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी पहचान और संचार आवश्यक है।

आगे की राह (Way Forward):

इन चुनौतियों का समाधान करने और इस प्रगतिशील कदम का अधिकतम लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

1. स्पष्ट और व्यापक संचार:
   • DGCA, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय वायु सेना को संयुक्त रूप से एक व्यापक संचार अभियान चलाना चाहिए। इसमें प्रेस विज्ञप्ति, सोशल मीडिया अभियान और हवाई अड्डों पर स्पष्ट साइनेज शामिल होने चाहिए, ताकि नए नियम के पीछे के तर्क और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को समझाया जा सके।
   • एयरलाइंस को अपनी प्री-फ्लाइट घोषणाओं और सुरक्षा ब्रीफिंग में इस बदलाव को शामिल करना चाहिए।
2. सतत सुरक्षा मूल्यांकन:
   • इस नियम के लागू होने के बाद भी, सैन्य और नागरिक प्राधिकरणों को नियमित रूप से सुरक्षा परिदृश्य का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। उन्नत निगरानी तकनीकों और खुफिया जानकारी पर भरोसा करना जारी रखना चाहिए।
   • समय-समय पर जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment) करते रहना चाहिए ताकि किसी भी नए उभरते खतरे को पहचाना और उसका निवारण किया जा सके।
3. प्रौद्योगिकी का निरंतर उन्नयन:
   • सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक निगरानी, संचार और प्रतिक्रिया प्रणालियों में निवेश जारी रखना आवश्यक है।
   • AI-आधारित निगरानी और डेटा विश्लेषण प्रणालियों का उपयोग बढ़ाया जा सकता है ताकि संदिग्ध गतिविधियों का तुरंत पता लगाया जा सके।
4. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:
   • एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों और एयरलाइन क्रू के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि वे नए सुरक्षा प्रोटोकॉल को समझ सकें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें।
5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
   • अन्य देशों के साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल और सर्वोत्तम प्रथाओं पर निरंतर सहयोग और जानकारी का आदान-प्रदान करना चाहिए, विशेषकर उन देशों के साथ जहां नागरिक और सैन्य उड्डयन एक साथ काम करते हैं।

यह बदलाव भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक परिपक्व और आधुनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह सिर्फ एक नियम को हटाने से कहीं अधिक है; यह विश्वास, प्रौद्योगिकी और एक लचीली सुरक्षा रणनीति पर आधारित एक भविष्य की ओर बढ़ रहा है। सही प्रबंधन और निरंतर अनुकूलन के साथ, यह कदम भारत को वैश्विक विमानन मानचित्र पर और भी मजबूत स्थिति में ला सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा सैन्य हवाई अड्डों पर वाणिज्यिक विमानों की खिड़की के परदे बंद रखने की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह कदम केवल एक छोटे से परिचालन परिवर्तन से कहीं अधिक है; यह एक गहरे दार्शनिक बदलाव का प्रतीक है, जहाँ सुरक्षा अब अदृश्यता या प्रतिबंधों पर नहीं, बल्कि उन्नत प्रौद्योगिकी, गहन खुफिया जानकारी और नागरिक-सैन्य सहयोग पर आधारित है।

यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना रहा है और अपने सुरक्षा उपायों को आधुनिक बना रहा है, जिससे यात्रियों को अनावश्यक असुविधा न हो। यात्रियों के लिए, यह एक अधिक सुखद और पारदर्शी यात्रा अनुभव का वादा करता है, जबकि एयरलाइंस के लिए, यह परिचालन को थोड़ा और सुचारु बनाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, यह भारत की बढ़ती उड्डयन शक्ति, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और सैन्य तथा नागरिक क्षेत्रों के बीच बढ़ते तालमेल को मजबूत करता है।

भविष्य की राह चुनौतियों से रहित नहीं है, विशेषकर सुरक्षा धारणाओं का प्रबंधन और फोटोग्राफी जैसे मुद्दों पर सतर्कता बनाए रखना। हालांकि, स्पष्ट संचार, निरंतर सुरक्षा मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी का निरंतर उन्नयन और प्रभावी प्रशिक्षण के साथ, भारत इन चुनौतियों का सामना करने और इस प्रगतिशील कदम का पूरा लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

कुल मिलाकर, यह निर्णय भारत को एक आधुनिक, कुशल और यात्री-केंद्रित उड्डयन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है, जो सुरक्षा से समझौता किए बिना सुविधा और नवाचार को गले लगाता है। यह ‘नए भारत’ की ओर एक उड़ान है, जहाँ हर खिड़की खुली है और हर यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है।

UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs

(निम्नलिखित प्रश्नों में, सही कथन/कथनों का चयन करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए, विकल्प (a), (b), (c) या (d) में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें।)

प्रश्न 1: हाल ही में DGCA द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अब भारतीय वायु सेना (IAF) के हवाई अड्डों पर विमान की खिड़की के परदे बंद करना अनिवार्य नहीं होगा।
2. यह नियम केवल उन हवाई अड्डों पर लागू होगा जो पूरी तरह से नागरिक नियंत्रण में हैं।
3. यह बदलाव यात्रियों की सुविधा और बेहतर निगरानी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि DGCA ने IAF के हवाई अड्डों पर परदे बंद करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह नियम विशेष रूप से उन हवाई अड्डों पर लागू होगा जहां नागरिक और सैन्य दोनों तरह के संचालन होते हैं। कथन 3 सही है क्योंकि यह बदलाव यात्रियों को बेहतर अनुभव देने और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों पर भरोसा करने के लिए किया गया है।

प्रश्न 2: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
2. यह केवल विमान रखरखाव मानकों को विनियमित करता है, न कि हवाई यातायात नियंत्रण (ATC) को।
3. यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)
व्याख्या: कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि DGCA ATC सहित नागरिक उड्डयन के सभी पहलुओं को विनियमित करता है। कथन 3 सही है क्योंकि DGCA ICAO के मानकों का पालन सुनिश्चित करता है।

प्रश्न 3: भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए DGCA अपनी शक्तियाँ मुख्य रूप से किस अधिनियम से प्राप्त करता है?

(a) नागरिक उड्डयन अधिनियम, 1968
(b) हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1994
(c) एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934
(d) भारतीय विमानन सुरक्षा अधिनियम, 2012

उत्तर: (c)
व्याख्या: DGCA अपनी शक्तियाँ मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 और एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 से प्राप्त करता है।

प्रश्न 4: सैन्य हवाई अड्डों पर पहले विमान की खिड़की के परदे बंद करने का प्राथमिक कारण क्या था?

(a) विमान के अंदर अत्यधिक धूप को रोकना।
(b) यात्रियों को बाहरी शोर से बचाना।
(c) सैन्य प्रतिष्ठानों की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखना।
(d) एयरलाइन कंपनियों के लिए परिचालन दक्षता बढ़ाना।

उत्तर: (c)
व्याख्या: प्राथमिक कारण सैन्य प्रतिष्ठानों, उपकरणों और गतिविधियों की दृश्यता को प्रतिबंधित करके खुफिया जानकारी के रिसाव को रोकना और सुरक्षा बनाए रखना था।

प्रश्न 5: DGCA के नवीनतम निर्देश के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा/से प्रमुख कारण है/हैं?

1. उन्नत निगरानी प्रणालियों की उपलब्धता।
2. नागरिक-सैन्य समन्वय में सुधार।
3. यात्री सुविधा में वृद्धि की मांग।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)
व्याख्या: ये सभी कारक DGCA के नए निर्देश के पीछे प्रमुख कारण हैं।

प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा ‘दोहरे उपयोग’ वाले हवाई अड्डे का उदाहरण है, जहाँ नागरिक और सैन्य दोनों तरह के संचालन होते हैं?

(a) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली
(b) छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई
(c) पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
(d) केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु

उत्तर: (c)
व्याख्या: पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना के एयरबेस (लोहेगाँव) के साथ साझा किया जाता है, जो इसे ‘दोहरे उपयोग’ वाला हवाई अड्डा बनाता है। अन्य हवाई अड्डे मुख्य रूप से नागरिक उद्देश्यों के लिए हैं।

प्रश्न 7: अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
2. यह भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा मानकों को सीधे लागू करता है।
3. भारत ICAO का एक संस्थापक सदस्य है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि ICAO अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सिफारिशों को निर्धारित करता है, लेकिन उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित देशों के नियामक निकायों (जैसे भारत में DGCA) की होती है।

प्रश्न 8: DGCA के नए निर्देश के परिणामस्वरूप यात्रियों को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होने की सबसे अधिक संभावना है?

(a) हवाई किराए में उल्लेखनीय कमी।
(b) यात्रा के दौरान अधिक दृश्यता और बेहतर अनुभव।
(c) विमान में वाई-फाई सुविधाओं की उपलब्धता।
(d) उड़ान के समय में महत्वपूर्ण कमी।

उत्तर: (b)
व्याख्या: नए निर्देश का सीधा लाभ यह है कि यात्री अब उड़ान भरने और उतरने के दौरान खिड़की से बाहर के दृश्यों का आनंद ले पाएंगे, जिससे यात्रा का अनुभव बेहतर होगा। अन्य विकल्प सीधे तौर पर इस नियम से संबंधित नहीं हैं।

प्रश्न 9: ‘उड़ान’ (UDAN) योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(a) भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास करना।
(b) देश में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना।
(c) केवल सैन्य कर्मियों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना।
(d) उच्च क्षमता वाले विमानों के उत्पादन को बढ़ावा देना।

उत्तर: (b)
व्याख्या: UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और हवाई यात्रा को आम आदमी के लिए सुलभ बनाना है।

प्रश्न 10: हालिया DGCA निर्देश के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(a) यह बदलाव सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना किया गया है।
(b) यह भारत को वैश्विक विमानन सर्वोत्तम प्रथाओं के करीब लाता है।
(c) यह मुख्य रूप से उन हवाई अड्डों को प्रभावित करेगा जो केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए हैं।
(d) यह नागरिक और सैन्य उड्डयन प्राधिकरणों के बीच बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

उत्तर: (c)
व्याख्या: कथन (c) गलत है। यह नियम विशेष रूप से उन हवाई अड्डों को प्रभावित करेगा जहाँ नागरिक उड़ानें सैन्य एयरबेस के भीतर या उनके करीब संचालित होती हैं, न कि केवल नागरिक हवाई अड्डों को। अन्य सभी कथन सही हैं।

मुख्य परीक्षा (Mains)

(निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 150-250 शब्दों में दें।)

प्रश्न 1: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की भूमिका और कार्यों की विस्तृत चर्चा कीजिए। सैन्य हवाई अड्डों पर खिड़की के परदे बंद करने संबंधी हालिया निर्देश, DGCA की बदलती नियामक भूमिका को किस प्रकार दर्शाता है?

प्रश्न 2: सैन्य हवाई अड्डों पर वाणिज्यिक विमानों के लिए खिड़की के परदे खुले रखने के DGCA के निर्देश के पीछे क्या प्रमुख कारण हैं? इस बदलाव से भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्न 3: सुरक्षा और सुविधा के बीच संतुलन बनाना किसी भी आधुनिक विमानन प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। हालिया DGCA के निर्देश के संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि यह संतुलन कैसे हासिल किया गया है और इससे जुड़ी संभावित चुनौतियाँ क्या हैं? इन चुनौतियों से निपटने के लिए आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

प्रश्न 4: ‘दोहरे उपयोग’ वाले हवाई अड्डे भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? DGCA के नवीनतम निर्देश के आलोक में, इन हवाई अड्डों पर नागरिक और सैन्य उड्डयन के बीच तालमेल बढ़ाने की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए।