भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपनी संवैधानिक समझ का परीक्षण करें

भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपनी संवैधानिक समझ का परीक्षण करें

नमस्ते उम्मीदवारों! भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को समझना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपकी संवैधानिक अवधारणाओं की स्पष्टता और गहराई का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को मजबूत करें और अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।

1. भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?

   1. 42वाँ संशोधन
   2. 44वाँ संशोधन
   3. 52वाँ संशोधन
   4. 61वाँ संशोधन

   सही उत्तर: A

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर A (42वाँ संशोधन) है। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए। इस संशोधन को ‘लघु संविधान’ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए।

   • B (44वाँ संशोधन): 1978 में 44वें संशोधन ने आंतरिक अशांति के बजाय ‘सशस्त्र विद्रोह’ शब्द को राष्ट्रीय आपातकाल के आधार के रूप में प्रतिस्थापित किया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया।
   • C (52वाँ संशोधन): 1985 में 52वें संशोधन ने दल-बदल विरोधी कानून (अनुसूची 10) को जोड़ा।
   • D (61वाँ संशोधन): 1989 में 61वें संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।

2. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ की गारंटी देता है?

   1. अनुच्छेद 19
   2. अनुच्छेद 20
   3. अनुच्छेद 21
   4. अनुच्छेद 22

   सही उत्तर: C

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर C (अनुच्छेद 21) है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह प्रावधान करता है कि “किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।” सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) वाद में इस अधिकार की व्यापक व्याख्या की है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, निजता का अधिकार आदि शामिल हैं।

   • A (अनुच्छेद 19): यह वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित छह स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है।
   • B (अनुच्छेद 20): यह अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है।
   • D (अनुच्छेद 22): यह कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है।

3. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) को किस देश के संविधान से लिया गया है?

   1. संयुक्त राज्य अमेरिका
   2. आयरलैंड
   3. कनाडा
   4. ऑस्ट्रेलिया

   सही उत्तर: B

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर B (आयरलैंड) है। भारतीय संविधान के भाग IV में निहित राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36-51) आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ये सिद्धांत राज्य के लिए निर्देश हैं जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं।

   • A (संयुक्त राज्य अमेरिका): मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग जैसी अवधारणाएँ संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं।
   • C (कनाडा): संघवाद (मजबूत केंद्र के साथ), अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से ली गई है।
   • D (ऑस्ट्रेलिया): समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।

4. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है?

   1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
   2. राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
   3. दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
   4. उपरोक्त सभी

   सही उत्तर: D

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर D (उपरोक्त सभी) है। अनुच्छेद 54 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं:

   • संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य।
   • राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
   • दिल्ली और पुडुचेरी (और अब जम्मू-कश्मीर भी) केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया)।

   मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।

5. कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?

   1. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना
   2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना
   3. कर चुकाना
   4. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना

   सही उत्तर: C

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर C (कर चुकाना) है। कर चुकाना एक कानूनी/वैधानिक कर्तव्य है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध 11 मौलिक कर्तव्यों में से एक नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे।

   • A (सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना), B (वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना), और D (संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना) सभी मौलिक कर्तव्य हैं।

6. संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?

   1. भारत के राष्ट्रपति
   2. लोकसभा अध्यक्ष
   3. राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति)
   4. प्रधानमंत्री

   सही उत्तर: B

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर B (लोकसभा अध्यक्ष) है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जब संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है, और यदि वह भी अनुपस्थित है, तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है।

   • A (भारत के राष्ट्रपति): राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता नहीं करते।
   • C (राज्यसभा का सभापति): उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, किसी भी परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते।
   • D (प्रधानमंत्री): प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, लेकिन वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते।

7. धन विधेयक (Money Bill) को किस सदन में पेश किया जा सकता है?

   1. केवल लोकसभा में
   2. केवल राज्यसभा में
   3. लोकसभा या राज्यसभा दोनों में
   4. राज्य विधानसभाओं में

   सही उत्तर: A

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर A (केवल लोकसभा में) है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। एक धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में बहुत सीमित शक्तियाँ होती हैं; यह केवल सिफारिशें कर सकती है, जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

   • B (केवल राज्यसभा में): राज्यसभा धन विधेयक पेश नहीं कर सकती।
   • C (लोकसभा या राज्यसभा दोनों में): यह कथन सामान्य विधेयकों के लिए सही हो सकता है, लेकिन धन विधेयक के लिए नहीं।
   • D (राज्य विधानसभाओं में): राज्य विधानसभाएँ राज्य के धन विधेयकों से संबंधित हैं, न कि केंद्र के धन विधेयकों से।

8. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति का क्या अर्थ है?

   1. यह केवल कार्यकारी निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
   2. यह विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच कर सकता है।
   3. यह केवल संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा कर सकता है।
   4. यह केवल प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।

   सही उत्तर: B

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर B (यह विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच कर सकता है) है। न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय (और उच्च न्यायालयों) की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किसी भी कानून और कार्यपालिका द्वारा जारी किसी भी आदेश की संवैधानिकता की जाँच करता है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 132, 134A, 136, 143 और 226 में निहित है।

   • अन्य विकल्प न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित करते हैं, जबकि भारतीय न्यायपालिका की शक्ति व्यापक है।

9. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं?

   1. अनुच्छेद 123
   2. अनुच्छेद 124
   3. अनुच्छेद 136
   4. अनुच्छेद 143

   सही उत्तर: A

   विस्तृत व्याख्या:

   सही उत्तर A (अनुच्छेद 123) है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं जिनमें तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो। एक अध्यादेश की वही शक्ति और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है, लेकिन इसकी अवधि छह महीने और छह सप्ताह होती है, जब संसद पुनः सत्र में आती है।

   • B (अनुच्छेद 124): सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है।
   • C (अनुच्छेद 136): सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए विशेष अनुमति देने की शक्ति से संबंधित है।
   • D (अनुच्छेद 143): राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति से संबंधित है।

10. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था?

    1. केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत करना
    2. मौलिक अधिकारों का विस्तार करना
    3. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना
    4. चुनाव आयोग की शक्तियों में वृद्धि करना

    सही उत्तर: C

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर C (पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना) है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में एक नया भाग IX तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी। इसने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए एक त्रि-स्तरीय प्रणाली (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें) प्रदान की।

    • A (केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत करना): यह संशोधन सीधे केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत करने से संबंधित नहीं है, बल्कि स्थानीय स्वशासन से है।
    • B (मौलिक अधिकारों का विस्तार करना): यह मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है।
    • D (चुनाव आयोग की शक्तियों में वृद्धि करना): इस संशोधन ने पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, लेकिन यह चुनाव आयोग की समग्र शक्तियों में वृद्धि के बारे में नहीं था।

11. भारतीय संविधान की ‘मूल संरचना’ (Basic Structure) का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था?

    1. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
    2. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
    3. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
    4. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर B (केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973) है। इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘संविधान की मूल संरचना’ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान की ‘मूल संरचना’ को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।

    • A (गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967): इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता, जिसे केशवानंद भारती मामले में उलट दिया गया।
    • C (मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980): इस मामले में न्यायिक समीक्षा को ‘मूल संरचना’ का हिस्सा घोषित किया गया और न्यायपालिका व विधायिका के बीच संतुलन को महत्वपूर्ण बताया गया।
    • D (एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994): यह मामला अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित था।

12. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?

    1. प्रधानमंत्री
    2. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
    3. राष्ट्रपति
    4. लोकसभा अध्यक्ष

    सही उत्तर: C

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर C (राष्ट्रपति) है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों का मुख्य लेखा परीक्षक होता है, और सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।

    • अन्य विकल्प CAG की नियुक्ति से संबंधित नहीं हैं।

13. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है?

    1. तीन
    2. चार
    3. पांच
    4. छह

    सही उत्तर: C

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर C (पांच) है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) और अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी ये रिट जारी करने की शक्ति है, लेकिन उनकी रिट शक्ति मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी व्यापक है।

14. कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है?

    1. चुनाव आयोग
    2. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
    3. नीति आयोग
    4. वित्त आयोग

    सही उत्तर: C

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर C (नीति आयोग) है। नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) एक गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।

    • A (चुनाव आयोग): अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक निकाय।
    • B (संघ लोक सेवा आयोग): अनुच्छेद 315-323 के तहत एक संवैधानिक निकाय।
    • D (वित्त आयोग): अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय।

15. भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

    1. अविश्वास प्रस्ताव
    2. महाभियोग
    3. निंदा प्रस्ताव
    4. हटाने का प्रस्ताव

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर B (महाभियोग) है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत, भारत के राष्ट्रपति को “संविधान के उल्लंघन” के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है।

    • A (अविश्वास प्रस्ताव): यह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में लाया जाता है।
    • C (निंदा प्रस्ताव): यह किसी मंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विशिष्ट नीतियों या कार्यों के लिए लाया जाता है।
    • D (हटाने का प्रस्ताव): यह एक सामान्य शब्द है, जबकि राष्ट्रपति के लिए विशिष्ट शब्द ‘महाभियोग’ है।

16. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

    1. 4 वर्ष
    2. 5 वर्ष
    3. 6 वर्ष
    4. कोई निश्चित कार्यकाल नहीं

    सही उत्तर: C

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर C (6 वर्ष) है। राज्यसभा (उच्च सदन) एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83(1) इससे संबंधित है।

    • A (4 वर्ष): यह किसी भी भारतीय संसद के सदन के सदस्य का कार्यकाल नहीं है।
    • B (5 वर्ष): यह लोकसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल है।
    • D (कोई निश्चित कार्यकाल नहीं): यह गलत है, राज्यसभा सदस्यों का निश्चित कार्यकाल होता है।

17. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री के पद से संबंधित है?

    1. अनुच्छेद 72
    2. अनुच्छेद 74
    3. अनुच्छेद 75
    4. अनुच्छेद 76

    सही उत्तर: C

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर C (अनुच्छेद 75) है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 (1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे।

    • A (अनुच्छेद 72): राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है।
    • B (अनुच्छेद 74): राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है।
    • D (अनुच्छेद 76): भारत के महान्यायवादी (Attorney General) से संबंधित है।

18. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते?

    1. अनुच्छेद 19
    2. अनुच्छेद 20 और 21
    3. अनुच्छेद 22
    4. अनुच्छेद 14 और 16

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर B (अनुच्छेद 20 और 21) है। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान भी अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

    • A (अनुच्छेद 19): अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है (अनुच्छेद 358)।
    • C (अनुच्छेद 22): गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण को निलंबित किया जा सकता है।
    • D (अनुच्छेद 14 और 16): समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) को निलंबित किया जा सकता है।

19. भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन है?

    1. छठी अनुसूची
    2. सातवीं अनुसूची
    3. आठवीं अनुसूची
    4. नौवीं अनुसूची

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर B (सातवीं अनुसूची) है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें तीन सूचियाँ शामिल हैं: संघ सूची (केंद्र सरकार कानून बनाती है), राज्य सूची (राज्य सरकारें कानून बनाती हैं), और समवर्ती सूची (केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं)।

    • A (छठी अनुसूची): असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
    • C (आठवीं अनुसूची): भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है।
    • D (नौवीं अनुसूची): कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन से संबंधित है, जिसे पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

20. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं?

    1. अनुच्छेद 123
    2. अनुच्छेद 163
    3. अनुच्छेद 213
    4. अनुच्छेद 368

    सही उत्तर: C

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर C (अनुच्छेद 213) है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जब राज्य विधानमंडल का सदन या दोनों सदन (यदि द्विसदनीय है) सत्र में न हो और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं जिनमें तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो।

    • A (अनुच्छेद 123): यह राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है।
    • B (अनुच्छेद 163): राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है।
    • D (अनुच्छेद 368): संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है।

21. भारत में नागरिकता किस अधिनियम के तहत प्राप्त की जा सकती है?

    1. भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1947
    2. भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1950
    3. भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955
    4. भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1965

    सही उत्तर: C

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर C (भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955) है। भारतीय संविधान का भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) नागरिकता से संबंधित है, लेकिन यह केवल उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान के प्रारंभ में भारत के नागरिक बन गए थे। संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया। यह अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के पांच तरीके (जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र के अधिग्रहण से) और नागरिकता समाप्त करने के तीन तरीके (त्याग, बर्खास्तगी और वंचित करना) प्रदान करता है।

22. भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति कौन करता है?

    1. प्रधानमंत्री
    2. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
    3. राष्ट्रपति
    4. कानून मंत्री

    सही उत्तर: C

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर C (राष्ट्रपति) है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

23. राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganisation Commission) का गठन किस वर्ष किया गया था?

    1. 1950
    2. 1953
    3. 1956
    4. 1960

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर B (1953) है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन दिसंबर 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। इसका मुख्य कार्य राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे की जाँच करना था, विशेष रूप से भाषाई आधार पर। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके परिणामस्वरूप राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 पारित हुआ, जिसने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए।

    • C (1956): यह वह वर्ष है जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ।

24. भारत में पहली बार भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा था?

    1. महाराष्ट्र
    2. आंध्र प्रदेश
    3. केरल
    4. कर्नाटक

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर B (आंध्र प्रदेश) है। अक्टूबर 1953 में मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। यह भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, जिसका गठन पोट्टि श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण हुआ था।

25. ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?

    1. अनुच्छेद 32
    2. अनुच्छेद 40
    3. अनुच्छेद 44
    4. अनुच्छेद 51

    सही उत्तर: B

    विस्तृत व्याख्या:

    सही उत्तर B (अनुच्छेद 40) है। भारतीय संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत, अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि “राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।” यह गांधीवादी सिद्धांतों में से एक है।

    • A (अनुच्छेद 32): संवैधानिक उपचारों का अधिकार (मौलिक अधिकार) से संबंधित है।
    • C (अनुच्छेद 44): समान नागरिक संहिता से संबंधित है।
    • D (अनुच्छेद 51): अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है।

सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, सही मार्गदर्शन से मिलती है। हमारे सभी विषयों के कम्पलीट नोट्स, G.K. बेसिक कोर्स, और करियर गाइडेंस बुक के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

[कोर्स और फ्री नोट्स के लिए यहाँ क्लिक करें]