भारतीय संविधान की जीवंतता को समझें: एक गहन विश्लेषण
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भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा और शासन का मार्गदर्शक है। UPSC, SSC और State PSC जैसी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए संवैधानिक बारीकियों, अनुच्छेदों और न्यायिक निर्णयों की गहरी समझ होना अनिवार्य है। यह अभ्यास सेट आपकी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करने और आपको परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?\n
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- (A) 44वां संशोधन अधिनियम
- (B) 42वां संशोधन अधिनियम
- (C) 73वां संशोधन अधिनियम
- (D) 86वां संशोधन अधिनियम
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सही उत्तर: (B) 42वां संशोधन अधिनियम
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विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity) जोड़े गए थे। इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) भी कहा जाता है। विकल्प (A) नागरिकता और मौलिक अधिकारों से संबंधित है, विकल्प (C) पंचायती राज से और विकल्प (D) शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।
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- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’ (Right to Life and Personal Liberty) प्रदान किया गया है?\n
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- (A) अनुच्छेद 19
- (B) अनुच्छेद 20
- (C) अनुच्छेद 21
- (D) अनुच्छेद 22
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 21
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ‘मेनका गांधी बनाम भारत संघ’ मामले में इसकी व्यापक व्याख्या की है। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता देता है, जबकि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है।
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- ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है?\n
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- (A) भाग III, अनुच्छेद 14
- (B) भाग IV, अनुच्छेद 44
- (C) भाग IV-A, अनुच्छेद 51A
- (D) भाग V, अनुच्छेद 72
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सही उत्तर: (B) भाग IV, अनुच्छेद 44
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत आता है, जो राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का निर्देश देता है। भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है और भाग IV-A मौलिक कर्तव्यों से।
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- भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है?\n
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- (A) संसद के निर्वाचित सदस्य
- (B) राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- (C) दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- (D) राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य
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सही उत्तर: (D) राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें केवल संसद के निर्वाचित सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा) और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। विधान परिषदों के सदस्य (MLCs) इसमें भाग नहीं लेते हैं।
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- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?\n
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- (A) भारत का राष्ट्रपति
- (B) भारत का उपराष्ट्रपति
- (C) लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker)
- (D) राज्यसभा का सभापति
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सही उत्तर: (C) लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker)
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसे राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपाध्यक्ष और उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता।
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- भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?\n
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- (A) मुख्य न्यायाधीश
- (B) प्रधानमंत्री
- (C) राष्ट्रपति
- (D) विधि मंत्री
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सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का नहीं।
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- सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मूल संरचना का सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था?\n
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- (A) गोलकनाथ मामला
- (B) केशवानंद भारती मामला
- (C) मिनर्वा मिल्स मामला
- (D) एस. आर. बोम्मई मामला
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सही उत्तर: (B) केशवानंद भारती मामला (1973)
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विस्तृत व्याख्या: 1973 के इस लैंडमार्क फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह इसके ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती। गोलकनाथ मामले में संसद की संशोधन शक्ति पर सवाल उठाए गए थे, जबकि मिनर्वा मिल्स ने इस सिद्धांत को और पुख्ता किया।
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- अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है?\n
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- (A) किसी निचले कोर्ट को आदेश देना
- (B) किसी सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य पालन का निर्देश देना
- (C) अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना
- (D) किसी अधिकारी को अपना रिकॉर्ड पेश करने का आदेश देना
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सही उत्तर: (C) अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना
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विस्तृत व्याख्या: ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ का शाब्दिक अर्थ है ‘शरीर को प्रस्तुत करना’। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। विकल्प (A) ‘उत्प्रेषण’ (Certiorari), (B) ‘परमादेश’ (Mandamus) और (D) ‘प्रतिषेध’ (Prohibition) या ‘उत्प्रेषण’ से संबंधित हैं।
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- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘वित्तीय आपातकाल’ (Financial Emergency) का प्रावधान है?\n
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- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 365
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 360
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है यदि देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। उल्लेखनीय है कि भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।
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- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति और कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 143
- (B) अनुच्छेद 148
- (C) अनुच्छेद 151
- (D) अनुच्छेद 165
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 148
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों का प्रावधान करता है। CAG को ‘सार्वजनिक धन का संरक्षक’ कहा जाता है। अनुच्छेद 151 के तहत CAG राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, जिसे फिर संसद के समक्ष रखा जाता है।
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- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) मुख्य रूप से किससे संबंधित है?\n
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- (A) नगरपालिकाएं
- (B) दलबदल विरोधी कानून
- (C) पंचायती राज संस्थाएं
- (D) भूमि सुधार
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सही उत्तर: (C) पंचायती राज संस्थाएं
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विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी। विकल्प (A) 74वें संशोधन से संबंधित है, और विकल्प (B) 52वें संशोधन से।
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- राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?\n
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- (A) 5 वर्ष
- (B) 6 वर्ष
- (C) स्थायी सदन होने के कारण कोई कार्यकाल नहीं
- (D) राष्ट्रपति की इच्छा तक
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सही उत्तर: (B) 6 वर्ष
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विस्तृत व्याख्या: राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसका विघटन नहीं होता, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक दो वर्ष बाद एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है।
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- भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है?\n
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- (A) भाषाएं
- (B) नगर पालिकाएं
- (C) दलबदल विरोधी कानून
- (D) भूमि सुधार
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सही उत्तर: (C) दलबदल विरोधी कानून
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विस्तृत व्याख्या: 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया था ताकि राजनीतिक अस्थिरता को रोका जा सके। 8वीं अनुसूची भाषाओं से और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है।
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- निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘संवैधानिक निकाय’ (Constitutional Body) नहीं है?\n
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- (A) चुनाव आयोग
- (B) वित्त आयोग
- (C) नीति आयोग
- (D) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
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सही उत्तर: (C) नीति आयोग
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विस्तृत व्याख्या: नीति आयोग एक ‘गैर-संवैधानिक’ और ‘परामर्शदात्री’ निकाय है, जिसे एक कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा बनाया गया है। अन्य तीनों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों (ECI-324, FC-280, UPSC-315) में है।
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- भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?\n
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- (A) अनुच्छेद 52
- (B) अनुच्छेद 61
- (C) अनुच्छेद 72
- (D) अनुच्छेद 74
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 61
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 61 ‘संविधान के उल्लंघन’ के आधार पर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग) का विवरण देता है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है।
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- मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?\n
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- (A) वर्मा समिति
- (B) सरकारिया आयोग
- (C) स्वर्ण सिंह समिति
- (D) बलवंत राय मेहता समिति
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सही उत्तर: (C) स्वर्ण सिंह समिति
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विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग IV-A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, 86वें संशोधन (2002) द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया।
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- भारत के संविधान में ‘एकल नागरिकता’ (Single Citizenship) की अवधारणा किस देश से ली गई है?\n
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- (A) संयुक्त राज्य अमेरिका
- (B) कनाडा
- (C) ब्रिटेन (UK)
- (D) आयरलैंड
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सही उत्तर: (C) ब्रिटेन (UK)
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विस्तृत व्याख्या: भारत ने ब्रिटिश मॉडल का पालन करते हुए एकल नागरिकता अपनाई है, ताकि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले। अमेरिका में दोहरी नागरिकता (राज्य और देश) का प्रावधान है। कनाडा से हम संघीय व्यवस्था (मजबूत केंद्र) से प्रेरित हैं।
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- निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार ‘मौलिक अधिकारों’ की श्रेणी में नहीं आता है?\n
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- (A) समानता का अधिकार
- (B) स्वतंत्रता का अधिकार
- (C) संपत्ति का अधिकार
- (D) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
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सही उत्तर: (C) संपत्ति का अधिकार
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विस्तृत व्याख्या: संपत्ति का अधिकार मूलतः मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन (1978) द्वारा इसे अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक ‘कानूनी अधिकार’ बना दिया गया।
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- भारत के महान्यायवादी (Attorney General) का कार्यकाल किसके प्रसादपर्यंत (During the pleasure of) होता है?\n
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- (A) प्रधानमंत्री
- (B) भारत का मुख्य न्यायाधीश
- (C) राष्ट्रपति
- (D) लोकसभा अध्यक्ष
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सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति
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विस्तृत व्याख्या: महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है।
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- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) किस अनुच्छेद में है, जिसे डॉ. अंबेडकर ने ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा था?\n
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- (A) अनुच्छेद 14
- (B) अनुच्छेद 19
- (C) अनुच्छेद 21
- (D) अनुच्छेद 32
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सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 32
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। बिना इस अधिकार के, अन्य सभी मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं।
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- राज्यसभा का सभापति कौन होता है?\n
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- (A) राष्ट्रपति
- (B) उपराष्ट्रपति
- (C) प्रधानमंत्री
- (D) राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य
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सही उत्तर: (B) उपराष्ट्रपति
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विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होता है। वह सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।
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- केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है?\n
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- (A) छठी अनुसूची
- (B) सातवीं अनुसूची
- (C) आठवीं अनुसूची
- (D) नौवीं अनुसूची
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सही उत्तर: (B) सातवीं अनुसूची
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विस्तृत व्याख्या: सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं: संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List)। नौवीं अनुसूची भूमि सुधारों से संबंधित है।
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- भारत के चुनाव आयोग (ECI) का मुख्य कार्य क्या है?\n
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- (A) केवल लोकसभा चुनाव कराना
- (B) केवल राष्ट्रपति चुनाव कराना
- (C) संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना
- (D) चुनाव विवादों का न्यायिक निपटारा करना
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सही उत्तर: (C) संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना
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विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को इन सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव विवादों का निपटारा न्यायालयों द्वारा किया जाता है, आयोग द्वारा नहीं।
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- 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किस महत्वपूर्ण कर सुधार से संबंधित है?\n
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- (A) आयकर अधिनियम
- (B) वस्तु एवं सेवा कर (GST)
- (C) सीमा शुल्क शुल्क
- (D) कृषि कर
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सही उत्तर: (B) वस्तु एवं सेवा कर (GST)
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विस्तृत व्याख्या: 101वें संशोधन (2016) द्वारा GST लागू किया गया, जिसने कई अप्रत्यक्ष करों को एक एकल कर में बदल दिया। इसके लिए एक ‘GST परिषद’ का गठन भी किया गया।
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- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को ‘अध्यादेश’ (Ordinance) जारी करने की शक्ति देता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 110
- (B) अनुच्छेद 123
- (C) अनुच्छेद 213
- (D) अनुच्छेद 356
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 123
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विस्तृत व्याख्या: जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है।
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निष्कर्ष: यह अभ्यास सेट भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है। यदि आपने 20 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, तो आपकी तैयारी उत्कृष्ट है। यदि नहीं, तो संबंधित अनुच्छेदों और अवधारणाओं का पुनरीक्षण करें। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है!
सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, सही मार्गदर्शन से मिलती है। हमारे सभी विषयों के कम्पलीट नोट्स, G.K. बेसिक कोर्स, और करियर गाइडेंस बुक के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।