भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपने संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा लें

परिचय

हमारा संविधान भारत की आत्मा है, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए भारतीय राजव्यवस्था की गहरी समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपको संवैधानिक अनुच्छेदों, संशोधनों और महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा, जिससे आपकी वैचारिक स्पष्टता परखी जा सके।

दैनिक अभ्यास सेट: भारतीय राजव्यवस्था

1. प्रश्न 1: संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   
   1. संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के तहत किया गया था।
   
   2. देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को सीधे जनता द्वारा चुना गया था।
   
   3. मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था।
   
   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   1. केवल 1
   2. केवल 1 और 3
   3. केवल 2 और 3
   4. 1, 2 और 3

   सही उत्तर: (b)

   विस्तृत व्याख्या:

   कथन 1 सही है। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रावधानों के तहत किया गया था।

   कथन 2 गलत है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, न कि सीधे जनता द्वारा। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था।

   कथन 3 सही है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक (9 दिसंबर 1946) का बहिष्कार किया था, क्योंकि वह एक अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी और अपनी अलग संविधान सभा चाहती थी।

2. प्रश्न 2: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित ‘न्याय’ के आदर्श में शामिल हैं:
   
   1. सामाजिक न्याय
   
   2. आर्थिक न्याय
   
   3. राजनीतिक न्याय
   
   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

   1. केवल 1
   2. केवल 2 और 3
   3. केवल 1 और 2
   4. 1, 2 और 3

   सही उत्तर: (d)

   विस्तृत व्याख्या:

   भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए ‘सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक’ न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है। यह आदर्श रूस की क्रांति (1917) से प्रेरित है।

   सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार।

   आर्थिक न्याय का अर्थ है संपत्ति, आय और धन की असमानताओं को दूर करना।

   राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों में समान पहुंच प्रदान करना।

3. प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद ‘दोहरे दंड से संरक्षण’ (Protection against double jeopardy) से संबंधित है?

   1. अनुच्छेद 20(1)
   2. अनुच्छेद 20(2)
   3. अनुच्छेद 20(3)
   4. अनुच्छेद 21

   सही उत्तर: (b)

   विस्तृत व्याख्या:

   अनुच्छेद 20(2) ‘दोहरे दंड से संरक्षण’ प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह सिद्धांत “नेमो डेबेट बिस वक्सेरी” (Nemo debet bis vexari) पर आधारित है।

   अनुच्छेद 20(1) ‘कार्यकारी विधि से संरक्षण’ (Protection against ex-post facto law) से संबंधित है।

   अनुच्छेद 20(3) ‘आत्म-अभिशंसन से संरक्षण’ (Protection against self-incrimination) से संबंधित है।

   अनुच्छेद 21 ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण’ से संबंधित है।

4. प्रश्न 4: भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

   1. देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना।
   2. देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना।
   3. देश में गांधीवादी लोकतंत्र स्थापित करना।
   4. देश में धार्मिक लोकतंत्र स्थापित करना।

   सही उत्तर: (b)

   विस्तृत व्याख्या:

   राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना है। वे न्यायोचित नहीं हैं, लेकिन शासन में मौलिक हैं। वे अनुच्छेद 36 से 51 तक, संविधान के भाग IV में निहित हैं।

5. प्रश्न 5: भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?

   1. राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
   2. निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
   3. निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं।
   4. राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है।

   सही उत्तर: (c)

   विस्तृत व्याख्या:

   कथन (c) सही नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के केवल ‘निर्वाचित’ सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। इसके अलावा, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं (70वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया)।

   अन्य सभी कथन सही हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 और 55 के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।

6. प्रश्न 6: धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   
   1. इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
   
   2. इसे केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है।
   
   3. राज्यसभा इसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है।
   
   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   1. केवल 1
   2. केवल 1 और 2
   3. केवल 2 और 3
   4. 1, 2 और 3

   सही उत्तर: (d)

   विस्तृत व्याख्या:

   कथन 1, 2 और 3 सभी सही हैं। धन विधेयक (अनुच्छेद 110) केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, वह भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से। इसे केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, न कि किसी निजी सदस्य द्वारा। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है; वह केवल 14 दिनों के लिए इसे रोक सकती है और सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

7. प्रश्न 7: भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को ‘अभिलेख न्यायालय’ (Court of Record) का दर्जा देता है?

   1. अनुच्छेद 124
   2. अनुच्छेद 129
   3. अनुच्छेद 131
   4. अनुच्छेद 136

   सही उत्तर: (b)

   विस्तृत व्याख्या:

   अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को ‘अभिलेख न्यायालय’ घोषित करता है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और कार्यवाही को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं। इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी होती है।

   अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है।

   अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है।

   अनुच्छेद 136 अपील के लिए विशेष अनुमति (Special Leave Petition) से संबंधित है।

8. प्रश्न 8: 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितनी सीटें आरक्षित हैं?

   1. कुल सीटों का एक-चौथाई
   2. कुल सीटों का एक-तिहाई
   3. कुल सीटों का आधा
   4. कुल सीटों का दो-तिहाई

   सही उत्तर: (b)

   विस्तृत व्याख्या:

   73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 (जो पंचायती राज से संबंधित है) के तहत, पंचायतों में कुल सीटों का न्यूनतम एक-तिहाई (1/3) महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। यह प्रावधान अनुच्छेद 243D के तहत किया गया है। यह महिलाओं को स्थानीय शासन में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है।

9. प्रश्न 9: भारत के संविधान के किस भाग में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है?

   1. भाग XX
   2. भाग XVIII
   3. भाग XV
   4. भाग XVII

   सही उत्तर: (a)

   विस्तृत व्याख्या:

   संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यह संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है (केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, 1973)।

   भाग XVIII आपातकालीन प्रावधानों (अनुच्छेद 352-360) से संबंधित है।

   भाग XV चुनाव (अनुच्छेद 324-329) से संबंधित है।

   भाग XVII राजभाषा (अनुच्छेद 343-351) से संबंधित है।

10. प्रश्न 10: सरकारीया आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था?

    1. चुनाव सुधारों की सिफारिश करना।
    2. केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा करना।
    3. पुलिस सुधारों पर रिपोर्ट देना।
    4. न्यायिक नियुक्तियों पर सलाह देना।

    सही उत्तर: (b)

    विस्तृत व्याख्या:

    सरकारीया आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा करने और संविधान के ढांचे के भीतर आवश्यक बदलावों या परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारीया ने की थी।

11. प्रश्न 11: मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था?

    1. 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
    2. 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
    3. 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
    4. 86वां संशोधन अधिनियम, 2002

    सही उत्तर: (a)

    विस्तृत व्याख्या:

    मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVA में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर शामिल किया गया था। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।

12. प्रश्न 12: राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के दौरान, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है?

    1. संसद
    2. राष्ट्रपति
    3. सर्वोच्च न्यायालय
    4. प्रधानमंत्री

    सही उत्तर: (b)

    विस्तृत व्याख्या:

    राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान, अनुच्छेद 19 (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। हालांकि, अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है (44वां संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा जोड़ा गया)।

13. प्रश्न 13: भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है?

    1. राष्ट्रपति
    2. संसद
    3. मुख्य न्यायाधीश
    4. प्रधानमंत्री

    सही उत्तर: (b)

    विस्तृत व्याख्या:

    भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है। संविधान (अनुच्छेद 124) मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान करता है। संसद ने समय-समय पर कानूनों द्वारा इस संख्या में वृद्धि की है।

14. प्रश्न 14: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    
    1. वह भारत सरकार का मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक होता है।
    
    2. वह संसद के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
    
    3. उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
    
    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 2
    3. केवल 1 और 3
    4. 1, 2 और 3

    सही उत्तर: (a)

    विस्तृत व्याख्या:

    कथन 1 सही है। CAG (अनुच्छेद 148) भारत सरकार का मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक होता है।

    कथन 2 सही है। CAG को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के आधार पर, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

    कथन 3 गलत है। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।

15. प्रश्न 15: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में सही नहीं है?

    1. वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है।
    2. वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
    3. वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।
    4. उसे हमेशा नियुक्ति से पहले संसद के सदस्य के रूप में योग्य होना चाहिए।

    सही उत्तर: (d)

    विस्तृत व्याख्या:

    कथन (d) सही नहीं है। एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे नियुक्ति की तारीख से छह महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे प्रधानमंत्री का पद छोड़ना होगा (अनुच्छेद 75(5))।

    अन्य सभी कथन सही हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।

16. प्रश्न 16: भारत में एक संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि:

    1. राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है।
    2. संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है।
    3. मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
    4. संविधान कठोर है।

    सही उत्तर: (c)

    विस्तृत व्याख्या:

    भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार होने का मुख्य कारण यह है कि मंत्रिपरिषद (कार्यपालिका) लोकसभा (निम्न सदन) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 75(3))। इसका अर्थ है कि सरकार तब तक सत्ता में रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है।

    विकल्प (a) गलत है क्योंकि राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

    विकल्प (b) सही है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लेकिन यह संसदीय प्रणाली का मुख्य निर्धारक नहीं है।

    विकल्प (d) गलत है, भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है।

17. प्रश्न 17: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है?

    1. राष्ट्रपति
    2. संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा।
    3. सर्वोच्च न्यायालय
    4. प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति।

    सही उत्तर: (b)

    विस्तृत व्याख्या:

    भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (अनुच्छेद 324) को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, जिसके बाद राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किया जाता है।

18. प्रश्न 18: किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है?

    1. बेरुबाड़ी यूनियन मामला (1960)
    2. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला (1973)
    3. मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
    4. एस.आर. बोम्मई मामला (1994)

    सही उत्तर: (b)

    विस्तृत व्याख्या:

    केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय (बेरुबाड़ी यूनियन मामला, 1960) को पलटते हुए यह फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। इसी मामले में ‘संविधान के मूल ढांचे’ का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया था।

19. प्रश्न 19: राज्य विधान परिषद (Legislative Council) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?

    1. इसकी कुल संख्या राज्य विधानसभा की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती।
    2. इसकी कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती।
    3. इसके सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं।
    4. इसके कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।

    सही उत्तर: (c)

    विस्तृत व्याख्या:

    कथन (c) सही नहीं है। राज्य विधान परिषद के सदस्य सीधे लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं। उनके चुनाव में अप्रत्यक्ष चुनाव (विधानसभा सदस्यों, स्थानीय निकायों, शिक्षकों और स्नातकों द्वारा) और राज्यपाल द्वारा नामांकन (कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से) शामिल होता है (अनुच्छेद 171)।

    अन्य सभी कथन सही हैं। इसकी कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती है।

20. प्रश्न 20: भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

    1. वह संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है।
    2. उसे संसद सदस्य के समान सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
    3. वह भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है।
    4. उसे संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में मतदान का अधिकार होता है।

    सही उत्तर: (c)

    विस्तृत व्याख्या:

    कथन (c) सही है। भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। वह सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है।

    कथन (a) और (d) गलत हैं क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है।

    कथन (b) सही है, उसे संसद सदस्य के समान सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन (c) उसके पद की सबसे मौलिक परिभाषा है।

21. प्रश्न 21: भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है?

    1. अनुच्छेद 39
    2. अनुच्छेद 40
    3. अनुच्छेद 41
    4. अनुच्छेद 42

    सही उत्तर: (b)

    विस्तृत व्याख्या:

    अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित एक नीति निदेशक तत्व है।

    अनुच्छेद 39 कुछ नीति सिद्धांतों से संबंधित है जिनका राज्य द्वारा पालन किया जाना है।

    अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है।

    अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान से संबंधित है।

22. प्रश्न 22: भारत में अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) किसके पास निहित हैं?

    1. केंद्र सरकार
    2. राज्य सरकारें
    3. राष्ट्रपति
    4. संसद और राज्य विधानसभाएं संयुक्त रूप से

    सही उत्तर: (a)

    विस्तृत व्याख्या:

    भारतीय संविधान कनाडा के मॉडल का अनुसरण करता है, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां (वे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं) केंद्र सरकार, विशेष रूप से संसद, के पास निहित हैं (अनुच्छेद 248)। यह संघ की ओर झुकाव वाले संघीय ढांचे को दर्शाता है।

23. प्रश्न 23: किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था?

    1. 24वां संशोधन
    2. 42वां संशोधन
    3. 44वां संशोधन
    4. 73वां संशोधन

    सही उत्तर: (b)

    विस्तृत व्याख्या:

    42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों को जोड़ा गया था। इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) भी कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे।

24. प्रश्न 24: वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है?

    1. 2 वर्ष
    2. 3 वर्ष
    3. 5 वर्ष
    4. 6 वर्ष

    सही उत्तर: (c)

    विस्तृत व्याख्या:

    वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में या उससे पहले किया जाता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण और राज्यों को सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिशें करना है।

25. प्रश्न 25: भारतीय संविधान में एकल नागरिकता (Single Citizenship) का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है?

    1. संयुक्त राज्य अमेरिका
    2. यूनाइटेड किंगडम
    3. कनाडा
    4. आयरलैंड

    सही उत्तर: (b)

    विस्तृत व्याख्या:

    भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटिश संविधान) से प्रेरित है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति केवल भारतीय नागरिक हो सकता है, किसी राज्य का नहीं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है।

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