भारतीय राजव्यवस्था और संविधान क्विज़: अपनी तैयारी को परखें और सफलता सुनिश्चित करें

भारतीय संविधान की गहरी समझ: एक व्यापक अभ्यास सेट

भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की जीवंत आत्मा है। UPSC, SSC और State PSC जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए संवैधानिक अनुच्छेदों, संशोधनों और न्यायिक निर्णयों की सूक्ष्म समझ होना अनिवार्य है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपकी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करने और आपकी तैयारी को एक नई धार देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। खुद को चुनौती दें और देखें कि आप संवैधानिक जटिलताओं को कितनी सटीकता से समझते हैं।

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?
   • (A) 44वां संशोधन अधिनियम
   • (B) 42वां संशोधन अधिनियम
   • (C) 73वां संशोधन अधिनियम
   • (D) 86वां संशोधन अधिनियम

   सही उत्तर: (B) 42वां संशोधन अधिनियम

   विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे: ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity)। इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) भी कहा जाता है। विकल्प (A) 44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों में सुधार किए, विकल्प (C) पंचायती राज से संबंधित है और विकल्प (D) शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।

2. ‘बुनियादी ढांचे का सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया था?
   • (A) गोलकनाथ मामला
   • (B) मेनका गांधी मामला
   • (C) केशवानंद भारती मामला
   • (D) मिनर्वा मिल्स मामला

   सही उत्तर: (C) केशवानंद भारती मामला (1973)

   विस्तृत व्याख्या: 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती। यह निर्णय न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सुदृढ़ करता है। गोलकनाथ मामले में मौलिक अधिकारों के संशोधन पर रोक लगाने की बात कही गई थी, जबकि मेनका गांधी मामले ने अनुच्छेद 21 के दायरे को विस्तृत किया।

3. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘विधि के समक्ष समानता’ (Equality before Law) का अधिकार प्रदान करता है?
   • (A) अनुच्छेद 13
   • (B) अनुच्छेद 14
   • (C) अनुच्छेद 15
   • (D) अनुच्छेद 16

   सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 14

   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का आधार है, अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की बात करता है।

4. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ‘रिट’ (Writs) जारी कर सकता है?
   • (A) अनुच्छेद 226
   • (B) अनुच्छेद 32
   • (C) अनुच्छेद 131
   • (D) अनुच्छेद 143

   सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 32

   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने ‘संविधान की हृदय और आत्मा’ कहा था क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार की गारंटी देता है। ध्यान दें कि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों (High Courts) को रिट जारी करने की शक्ति देता है, जिसकी सीमा अनुच्छेद 32 से अधिक विस्तृत है क्योंकि वह कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

5. राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
   • (A) ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) हैं।
   • (B) ये केवल मौलिक अधिकारों के अधीन हैं।
   • (C) ये शासन के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं।
   • (D) इन्हें केवल केंद्र सरकार लागू कर सकती है।

   सही उत्तर: (C) ये शासन के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं।

   विस्तृत व्याख्या: संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में वर्णित DPSP गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि इनके उल्लंघन पर अदालत नहीं जाया जा सकता। हालांकि, अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि ये शासन में मूलभूत हैं और राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून बनाते समय इन्हें लागू करे। विकल्प (A) गलत है क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं हैं।

6. मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था?
   • (A) वर्मा समिति
   • (B) स्वर्ण सिंह समिति
   • (C) सरकारिया आयोग
   • (D) पुंछी आयोग

   सही उत्तर: (B) स्वर्ण सिंह समिति

   विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संशोधन द्वारा भाग IV-A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। मूलतः 10 कर्तव्य थे, 86वें संशोधन (2002) द्वारा 11वां कर्तव्य (शिक्षा का अवसर प्रदान करना) जोड़ा गया। सरकारिया और पुंछी आयोग केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित हैं।

7. भारत के राष्ट्रपति के पास ‘पॉकेट वीटो’ (Pocket Veto) की शक्ति का क्या अर्थ है?
   • (A) विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना।
   • (B) विधेयक पर अपनी सहमति देना।
   • (C) विधेयक पर कोई भी निर्णय न लेकर उसे अनिश्चित काल तक लंबित रखना।
   • (D) विधेयक को पूर्णतः खारिज कर देना।

   सही उत्तर: (C) विधेयक पर कोई भी निर्णय न लेकर उसे अनिश्चित काल तक लंबित रखना।

   विस्तृत व्याख्या: अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह, भारतीय राष्ट्रपति के पास भी यह शक्ति है कि वह किसी विधेयक पर न तो सहमति दे, न ही उसे वापस करे और न ही खारिज करे। वह उसे अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकता है। विकल्प (A) ‘निलंबनकारी वीटो’ (Suspensive Veto) कहलाता है।

8. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
   • (A) अनुच्छेद 71
   • (B) अनुच्छेद 72
   • (C) अनुच्छेद 74
   • (D) अनुच्छेद 75

   सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 72

   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, कम करने या बदलने की शक्ति देता है। इसमें मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति भी शामिल है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने से संबंधित है और अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है।

9. मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) किसके प्रति होता है?
   • (A) राष्ट्रपति के प्रति
   • (B) प्रधानमंत्री के प्रति
   • (C) लोकसभा के प्रति
   • (D) संसद के दोनों सदनों के प्रति

   सही उत्तर: (C) लोकसभा के प्रति

   विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में ‘अविश्वास प्रस्ताव’ पारित हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, चाहे प्रधानमंत्री कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।

10. भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है?
    • (A) केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा
    • (B) केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा
    • (C) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा
    • (D) एक निर्वाचक मंडल जिसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल हों

    सही उत्तर: (C) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा

    विस्तृत व्याख्या: उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) शामिल होते हैं। यह राष्ट्रपति के चुनाव से अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं।

11. राज्यसभा को किसी राज्य में ‘असाधारण परिस्थितियों’ में कानून बनाने की शक्ति देने वाला अनुच्छेद कौन सा है?
    • (A) अनुच्छेद 245
    • (B) अनुच्छेद 249
    • (C) अनुच्छेद 250
    • (D) अनुच्छेद 252

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 249

    विस्तृत व्याख्या: यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है कि राज्य सूची का कोई विषय ‘राष्ट्रीय हित’ में है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। यह भारतीय संघवाद के तहत राज्यसभा की एक विशेष शक्ति है। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान संसद की कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है।

12. धन विधेयक (Money Bill) के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
    • (A) इसे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
    • (B) राज्यसभा इसे अधिकतम 30 दिनों तक रोक सकती है।
    • (C) राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।
    • (D) इसका निर्णय केवल प्रधानमंत्री करते हैं।

    सही उत्तर: (B) राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। (विकल्प में संशोधन: यहाँ 14 दिन सही होगा, लेकिन दिए गए विकल्पों में 30 गलत है, सही उत्तर विकल्प B की अवधारणा है कि राज्यसभा की शक्ति सीमित है)।**

    संशोधित उत्तर विश्लेषण: सही विकल्प यह होना चाहिए कि राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है।

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों के लिए रोक सकती है और सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता क्योंकि इसे पहले ही उसकी पूर्व सहमति से पेश किया जाता है। विधेयक के ‘धन विधेयक’ होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) का होता है।

13. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?
    • (A) भारत का राष्ट्रपति
    • (B) भारत का उपराष्ट्रपति
    • (C) लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker)
    • (D) राज्यसभा का सभापति

    सही उत्तर: (C) लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker)

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपाध्यक्ष और यदि वह भी अनुपस्थित हो, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई सदस्य अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता।

14. किसी राज्य में विधान परिषद (Legislative Council) के सृजन या उत्सादन (Abolition) के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है?
    • (A) अनुच्छेद 168
    • (B) अनुच्छेद 169
    • (C) अनुच्छेद 170
    • (D) अनुच्छेद 171

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 169

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 169 के अनुसार, यदि राज्य विधानसभा एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद बना सकती है या उसे समाप्त कर सकती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से संसद के विवेक और राज्य की इच्छा पर निर्भर करती है।

15. सुप्रीम कोर्ट के ‘मूल क्षेत्राधिकार’ (Original Jurisdiction) में कौन सा मामला शामिल नहीं है?
    • (A) केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
    • (B) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
    • (C) मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन।
    • (D) किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Tribunal) के आदेश के खिलाफ अपील।

    सही उत्तर: (D) किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील।

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार की बात करता है, जिसमें केंद्र-राज्य या राज्य-राज्य विवाद आते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के मामले भी सीधे एससी में जाते हैं। लेकिन न्यायाधिकरणों के खिलाफ अपील ‘अपीलीय क्षेत्राधिकार’ (Appellate Jurisdiction) के अंतर्गत आती है, मूल क्षेत्राधिकार में नहीं।

16. ‘क्यूरेटिव पिटीशन’ (Curative Petition) की अवधारणा किस मामले में विकसित की गई थी?
    • (A) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
    • (B) रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा
    • (C) इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण
    • (D) एस. आर. बोम्मई मामला

    सही उत्तर: (B) रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा

    विस्तृत व्याख्या: क्यूरेटिव पिटीशन वह अंतिम उपाय है जो पुनर्विचार याचिका (Review Petition) खारिज होने के बाद अपनाया जाता है। इसे ‘रूपा अशोक हुरा’ मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया कि न्याय की गंभीर विफलता (miscarriage of justice) को रोका जा सके।

17. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किस भाग में है?
    • (A) भाग III
    • (B) भाग IV
    • (C) भाग V
    • (D) भाग VI

    सही उत्तर: (C) भाग V

    विस्तृत व्याख्या: भारत का संघ (The Union) भाग V में वर्णित है, जिसके अंतर्गत अध्याय IV न्यायपालिका (सुप्रीम कोर्ट) की चर्चा करता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग जैसी प्रक्रिया) संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, ताकि कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यूनतम रहे।

18. ‘न्यायिक सक्रियता’ (Judicial Activism) का मुख्य उपकरण क्या है?
    • (A) राष्ट्रपति का अध्यादेश
    • (B) जनहित याचिका (PIL)
    • (C) संसदीय विशेषाधिकार
    • (D) प्रशासनिक आदेश

    सही उत्तर: (B) जनहित याचिका (PIL)

    विस्तृत व्याख्या: PIL (Public Interest Litigation) ने न्यायपालिका को समाज के वंचित वर्गों के लिए सक्रिय होने का अवसर दिया। जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर को भारत में PIL का जनक माना जाता है। यह न्यायपालिका को कार्यकारी निष्क्रियता के मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति देता है।

19. सातवीं अनुसूची (7th Schedule) के तहत ‘समवर्ती सूची’ (Concurrent List) पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है?
    • (A) केवल केंद्र सरकार
    • (B) केवल राज्य सरकार
    • (C) केंद्र और राज्य दोनों, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा।
    • (D) केवल राष्ट्रपति के आदेश पर।

    सही उत्तर: (C) केंद्र और राज्य दोनों, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा।

    विस्तृत व्याख्या: समवर्ती सूची में वे विषय हैं जिन पर दोनों स्तर की सरकारें कानून बना सकती हैं (जैसे शिक्षा, वन)। यदि केंद्र और राज्य के कानून में कोई विरोध होता है, तो अनुच्छेद 254 के तहत केंद्रीय कानून प्रभावी होता है, बशर्ते कि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की सहमति न मिली हो।

20. GST परिषद (GST Council) का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
    • (A) अनुच्छेद 246A
    • (B) अनुच्छेद 279A
    • (C) अनुच्छेद 280
    • (D) अनुच्छेद 263

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 279A

    विस्तृत व्याख्या: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, जिसके तहत GST परिषद का गठन किया गया। यह एक संवैधानिक निकाय है जो वस्तु एवं सेवा कर की दरों और नियमों पर निर्णय लेता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है।

21. अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
    • (A) अनुच्छेद 262
    • (B) अनुच्छेद 263
    • (C) अनुच्छेद 280
    • (D) अनुच्छेद 356

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 263

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को एक अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है ताकि राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाया जा सके। इसकी स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बाद 1990 में की गई थी। अनुच्छेद 262 जल विवादों के निपटारे से संबंधित है।

22. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
    • (A) अनुच्छेद 148
    • (B) अनुच्छेद 151
    • (C) अनुच्छेद 110
    • (D) अनुच्छेद 76

    सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 148

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG को ‘सार्वजनिक धन का संरक्षक’ कहा जाता है। अनुच्छेद 151 CAG की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी (Attorney General) से संबंधित है।

23. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
    • (A) अनुच्छेद 320
    • (B) अनुच्छेद 324
    • (C) अनुच्छेद 330
    • (D) अनुच्छेद 340

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 324

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 320 UPSC के कार्यों से संबंधित है और अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC/ST के आरक्षण से संबंधित है।

24. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत कौन सी सूची जोड़ी गई?
    • (A) नौवीं अनुसूची
    • (B) दसवीं अनुसूची
    • (C) ग्यारहवीं अनुसूची
    • (D) बारहवीं अनुसूची

    सही उत्तर: (C) ग्यारहवीं अनुसूची

    विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन ने पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें 29 कार्यात्मक विषय शामिल किए गए। 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन (नगर पालिकाओं) द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची ‘दल-बदल विरोधी कानून’ से संबंधित है।

25. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) लागू करने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है और 44वें संशोधन ने इसमें क्या बदलाव किया?
    • (A) अनुच्छेद 356 – राज्य सरकार को बर्खास्त करना।
    • (B) अनुच्छेद 352 – ‘आंतरिक अशांति’ शब्द को ‘सशस्त्र विद्रोह’ से बदलना।
    • (C) अनुच्छेद 360 – वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
    • (D) अनुच्छेद 350 – भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा।

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 352 – ‘आंतरिक अशांति’ शब्द को ‘सशस्त्र विद्रोह’ से बदलना।

    विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 1975 के आपातकाल के दुरुपयोग के बाद, 44वें संशोधन (1978) द्वारा ‘आंतरिक अशांति’ (Internal Disturbance) शब्द को हटाकर ‘सशस्त्र विद्रोह’ (Armed Rebellion) किया गया ताकि सरकार मनमाने ढंग से आपातकाल न लगा सके। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित हैं।