भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपने संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा लें

भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: अपनी संवैधानिक अवधारणाओं को मजबूत करें

भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए भारतीय राजव्यवस्था और संवैधानिक ढांचे की गहरी समझ अनिवार्य है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपकी वैचारिक स्पष्टता, विश्लेषणात्मक कौशल और संवैधानिक अनुच्छेदों की समझ का परीक्षण करेगा। क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं?

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प्रश्न 1

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है?

1. प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और आदर्शों को दर्शाती है।
2. यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित की गई थी।
3. प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है।
4. यह संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता।

सही उत्तर: D

विस्तृत व्याख्या:

विकल्प D गलत है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि संशोधन संविधान के ‘मूल ढांचे’ को नष्ट न करे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए थे। विकल्प A, B और C सही हैं। प्रस्तावना संविधान के दर्शन को दर्शाती है और गैर-न्यायोचित है, जिसका अर्थ है कि इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता।

प्रश्न 2

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘कानून के समक्ष समानता’ और ‘कानूनों के समान संरक्षण’ से संबंधित है?

1. अनुच्छेद 13
2. अनुच्छेद 14
3. अनुच्छेद 15
4. अनुच्छेद 16

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 14 ‘कानून के समक्ष समानता’ (Equality before Law) और ‘कानूनों के समान संरक्षण’ (Equal Protection of Laws) दोनों सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है। ‘कानून के समक्ष समानता’ ब्रिटिश मूल का एक नकारात्मक अवधारणा है जो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष विशेषाधिकार की अनुपस्थिति का अर्थ है, जबकि ‘कानूनों के समान संरक्षण’ अमेरिकी मूल की एक सकारात्मक अवधारणा है जो समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच समान व्यवहार पर जोर देती है। अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है, और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है।

प्रश्न 3

भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय कौन करता है?

1. चुनाव आयोग
2. संसद
3. सर्वोच्च न्यायालय
4. उपराष्ट्रपति

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 71 के अनुसार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और उसका निर्णय अंतिम होगा। संसद को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी मामले को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है, लेकिन विवादों का निर्णय नहीं।

प्रश्न 4

धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोका जा सकता है।
3. राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते।
4. उपरोक्त सभी

सही उत्तर: D

विस्तृत व्याख्या:

विकल्प D सही है क्योंकि धन विधेयक के संबंध में दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और यह केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है या सिफारिशें कर सकती है, लेकिन उन्हें मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार, राष्ट्रपति एक धन विधेयक को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं और इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते।

प्रश्न 5

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है?

1. अनुच्छेद 261
2. अनुच्छेद 262
3. अनुच्छेद 263
4. अनुच्छेद 264

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 262 संसद को कानून द्वारा अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसी अनुच्छेद के तहत, संसद ने नदी बोर्ड अधिनियम (1956) और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956) बनाया है। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है।

प्रश्न 6

भारत के संविधान में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?

1. 38वें संशोधन
2. 42वें संशोधन
3. 44वें संशोधन
4. 52वें संशोधन

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976, जिसे ‘मिनी संविधान’ भी कहा जाता है, ने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान किया गया था और इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। 44वां संशोधन (1978) संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया।

प्रश्न 7

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. उसका वेतन और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
3. वह भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय का ऑडिट नहीं करता।
4. उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से हटाया जा सकता है।

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

विकल्प C गलत है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), जो अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है, भारत की संचित निधि, राज्यों की संचित निधि और केंद्र शासित प्रदेशों की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय का ऑडिट करता है। वह सार्वजनिक पर्स का मुख्य संरक्षक है। अन्य सभी कथन सही हैं। CAG को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसे केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है।

प्रश्न 8

मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?

1. बलवंत राय मेहता समिति
2. स्वर्ण सिंह समिति
3. सरकारीया आयोग
4. एल.एम. सिंघवी समिति

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51-A के तहत जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक और कर्तव्य (शिक्षा का अधिकार) जोड़ा गया, जिससे कुल मौलिक कर्तव्य 11 हो गए।

प्रश्न 9

भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

1. 25 वर्ष
2. 30 वर्ष
3. 35 वर्ष
4. 40 वर्ष

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 157 के अनुसार, राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। यह योग्यता राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी समान है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।

प्रश्न 10

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?

1. अनुच्छेद 121
2. अनुच्छेद 123
3. अनुच्छेद 124
4. अनुच्छेद 125

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो और राष्ट्रपति को यह लगे कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। इन अध्यादेशों का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है, लेकिन इनकी अधिकतम वैधता अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। अनुच्छेद 213 राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है।

प्रश्न 11

भारत के संविधान में ‘संसदीय सरकार’ की प्रणाली किस देश से ली गई है?

1. संयुक्त राज्य अमेरिका
2. यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)
3. कनाडा
4. आयरलैंड

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की प्रणाली यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) से प्रेरित है, जहाँ वेस्टमिंस्टर मॉडल प्रचलित है। इस प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा जैसे प्रावधान लिए गए हैं। कनाडा से संघीय प्रणाली, और आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ली गई है।

प्रश्न 12

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था?

1. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
2. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
3. 61वां संविधान संशोधन अधिनियम
4. 86वां संविधान संशोधन अधिनियम

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसने संविधान में भाग IX और एक ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया। 61वां संशोधन (1989) ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी, और 86वां संशोधन (2002) शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया।

प्रश्न 13

भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?

1. साधारण बहुमत
2. निरपेक्ष बहुमत
3. विशेष बहुमत
4. प्रभावी बहुमत

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG, मुख्य चुनाव आयुक्त) को हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में ‘विशेष बहुमत’ की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का अर्थ है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत (50% से अधिक) और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) के तहत निर्धारित है।

प्रश्न 14

राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

1. 4 वर्ष
2. 5 वर्ष
3. 6 वर्ष
4. स्थायी

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक दो वर्ष में राज्यसभा के लगभग एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। यह व्यवस्था राज्यसभा की निरंतरता सुनिश्चित करती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

प्रश्न 15

निम्नलिखित में से कौन-सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है?

1. भारत का चुनाव आयोग
2. संघ लोक सेवा आयोग
3. नीति आयोग
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) एक गैर-संवैधानिक या सांविधिक निकाय है, जिसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। भारत का चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315-323), और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148-151) सभी संवैधानिक निकाय हैं, क्योंकि इनका उल्लेख सीधे भारतीय संविधान में किया गया है।

प्रश्न 16

राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना।
2. एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
4. नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना।

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) (संविधान के भाग IV, अनुच्छेद 36-51) का मुख्य उद्देश्य भारत में एक ‘कल्याणकारी राज्य’ (Welfare State) की स्थापना करना है, जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर आधारित हो। ये सिद्धांत सरकार के लिए दिशानिर्देश हैं ताकि वे कानून बनाते समय और नीतियां बनाते समय इन्हें ध्यान में रखें। हालांकि ये गैर-न्यायोचित हैं, वे देश के शासन में मौलिक हैं।

प्रश्न 17

भारत के संविधान के अनुसार, राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है?

1. अनुच्छेद 300
2. अनुच्छेद 301
3. अनुच्छेद 302
4. अनुच्छेद 303

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 301 ‘भारत के राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता’ प्रदान करता है। यह सिद्धांत संघवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो राज्यों के बीच आर्थिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 302 संसद को सार्वजनिक हित में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 300 सरकार पर मुकदमा चलाने और मुकदमा चलाने की क्षमता से संबंधित है।

प्रश्न 18

राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है?

1. सदन के कुल सदस्यों का 1/4
2. सदन के कुल सदस्यों का 1/3
3. सदन के कुल सदस्यों का 1/2
4. सदन के कुल सदस्यों का 2/3

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके बाद, प्रस्ताव को 14 दिनों का नोटिस देने के बाद सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

प्रश्न 19

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?

1. भारत का मुख्य न्यायाधीश
2. राज्य का राज्यपाल
3. राष्ट्रपति
4. मुख्यमंत्री

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), संबंधित राज्य के राज्यपाल और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में) से परामर्श करने के बाद की जाती है। हालांकि राज्यपाल और CJI से परामर्श किया जाता है, अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है।

प्रश्न 20

राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है?

1. जर्मनी (वीमर संविधान)
2. कनाडा
3. संयुक्त राज्य अमेरिका
4. फ्रांस

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358 और 359 आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन से संबंधित हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मौलिक अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त बनाता है (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर)।

प्रश्न 21

भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित है?

1. भाग X
2. भाग XI
3. भाग XII
4. भाग XIII

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

भारतीय संविधान का भाग XI (अनुच्छेद 245-263) केंद्र-राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। भाग XII (अनुच्छेद 264-300A) वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है, जिसमें केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध भी शामिल हैं। भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, और भाग XIII व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है।

प्रश्न 22

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?

1. भारत का राष्ट्रपति
2. राज्यसभा का सभापति
3. लोकसभा का अध्यक्ष
4. प्रधानमंत्री

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

अनुच्छेद 108 के तहत, कुछ गतिरोधों को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker) करता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता नहीं करते।

प्रश्न 23

राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन क्या कहलाता है?

1. विधानसभा
2. विधान परिषद
3. राज्यसभा
4. विधानमंडल

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद (Legislative Council) कहलाता है, जिसे विधानमंडल का दूसरा सदन भी कहते हैं। इसे कुछ राज्यों में विधान परिषद के नाम से जाना जाता है और इसकी रचना अनुच्छेद 169 के तहत होती है। निचला सदन विधानसभा (Legislative Assembly) कहलाता है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है; वर्तमान में केवल छह राज्यों में विधान परिषद है (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार)। राज्यसभा केंद्रीय विधायिका का ऊपरी सदन है।

प्रश्न 24

‘न्यायिक सक्रियता’ (Judicial Activism) की अवधारणा भारत में किस देश के संविधान से ली गई है या प्रभावित है?

1. यूनाइटेड किंगडम
2. संयुक्त राज्य अमेरिका
3. ऑस्ट्रेलिया
4. कनाडा

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

‘न्यायिक सक्रियता’ की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, जहाँ न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या में एक अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से न्यायिक सक्रियता का प्रदर्शन किया है, जिससे सामाजिक न्याय और अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। न्यायिक समीक्षा भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है।

प्रश्न 25

निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory) का दर्जा दिया?

1. 61वां संविधान संशोधन अधिनियम
2. 69वां संविधान संशोधन अधिनियम
3. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
4. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 ने दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किया, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (National Capital Territory of Delhi) के रूप में नामित किया, और इसके लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया। यह संशोधन अनुच्छेद 239AA और 239AB को संविधान में जोड़ता है। 61वां संशोधन मतदान की आयु से संबंधित है, और 73वां और 74वां संशोधन पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित हैं।

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