भारतीय संविधान और राजव्यवस्था: अपनी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करें
\n
भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे जीवंत लोकतंत्र की आत्मा है। इसकी जटिलताओं, अनुच्छेदों और न्यायिक व्याख्याओं को समझना न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी आवश्यक है। आइए, इस उच्च-स्तरीय मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी का विश्लेषण करें और अपनी संवैधानिक समझ को और अधिक गहरा बनाएं।
\n
\n
- \n
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?\n
- \n
- (A) 44वां संशोधन अधिनियम
- (B) 42वां संशोधन अधिनियम
- (C) 73वां संशोधन अधिनियम
- (D) 86वां संशोधन अधिनियम
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (B) 42वां संशोधन अधिनियम
\n
\nविस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (जिसे ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है) के माध्यम से प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे: ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity)। यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था। विकल्प (A) नागरिकता अधिकारों और मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जबकि (C) और (D) क्रमशः पंचायती राज और शिक्षा के अधिकार से संबंधित हैं।
\n
\n\n
- \n
- निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ‘विधि के समक्ष समानता’ (Equality before Law) का प्रावधान करता है?\n
- \n
- (A) अनुच्छेद 14
- (B) अनुच्छेद 15
- (C) अनुच्छेद 16
- (D) अनुच्छेद 17
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 14
\n
\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 14 यह घोषित करता है कि राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को ‘विधि के समक्ष समानता’ या ‘विधियों के समान संरक्षण’ से वंचित नहीं करेगा। यह कानून के शासन (Rule of Law) का आधार है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता देता है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है।
\n
\n\n
- \n
- निजता का अधिकार (Right to Privacy) किस मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है?\n
- \n
- (A) अनुच्छेद 19
- (B) अनुच्छेद 20
- (C) अनुच्छेद 21
- (D) अनुच्छेद 22
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 21
\n
\nविस्तृत व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के ऐतिहासिक ‘के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ’ मामले में यह निर्णय दिया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण’ का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 20-22 अपराधों के लिए दोषसिद्धि और गिरफ्तारी के संरक्षण से संबंधित हैं।
\n
\n\n
- \n
- संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘संवैधानिक उपचारों के अधिकार’ से संबंधित है, जिसे डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा था?\n
- \n
- (A) अनुच्छेद 226
- (B) अनुच्छेद 32
- (C) अनुच्छेद 13
- (D) अनुच्छेद 142
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 32
\n
\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। न्यायालय पाँच प्रकार की रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा) जारी कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को समान शक्ति देता है, लेकिन अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है।
\n
\n\n
- \n
- समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?\n
- \n
- (A) अनुच्छेद 40
- (B) अनुच्छेद 44
- (C) अनुच्छेद 48
- (D) अनुच्छेद 50
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 44
\n
\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत आता है और यह राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है।
\n
\n\n
- \n
- मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?\n
- \n
- (A) वर्मा समिति
- (B) सरकारिया आयोग
- (C) स्वर्ण सिंह समिति
- (D) बलवंत राय मेहता समिति
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (C) स्वर्ण सिंह समिति
\n
\nविस्तृत व्याख्या: 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा संविधान में ‘भाग IV-A’ और ‘अनुच्छेद 51A’ जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जिन्हें 86वें संशोधन (2002) द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया। सरकारिया आयोग केंद्र-राज्य संबंधों पर था और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज पर।
\n
\n\n
- \n
- भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है?\n
- \n
- (A) संसद के निर्वाचित सदस्य
- (B) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- (C) दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- (D) राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (D) राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य
\n
\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें केवल संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य और राज्यों (तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य इसमें मतदान नहीं करते।
\n
\n\n
- \n
- राष्ट्रपति की ‘जेबीटो शक्ति’ (Veto Power) के संदर्भ में, वह किस प्रकार के विधेयक पर अपनी सहमति रोककर उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है?\n
- \n
- (A) पूर्ण वीटो
- (B) स्थगित वीटो (Suspensive Veto)
- (C) पॉकेट वीटो (Pocket Veto)
- (D) इनमें से कोई नहीं
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (C) पॉकेट वीटो (Pocket Veto)
\n
\nविस्तृत व्याख्या: पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो सहमति देता है, न ही उसे वापस करता है और न ही पुनर्विचार के लिए भेजता है; वह उसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रख देता है। भारत के राष्ट्रपति के पास अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह समय सीमा नहीं होती। स्थगित वीटो में विधेयक को वापस भेजा जाता है, लेकिन यदि संसद उसे पुनः पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ती है।
\n
\n\n
- \n
- भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है?\n
- \n
- (A) अनुच्छेद 63
- (B) अनुच्छेद 64
- (C) अनुच्छेद 65
- (D) अनुच्छेद 66
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 64
\n
\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 64 स्पष्ट करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता (जब तक कि वे निर्णायक मत/Casting Vote का उपयोग न करें)। अनुच्छेद 63 केवल उपराष्ट्रपति के पद के अस्तित्व का उल्लेख करता है।
\n
\n\n
- \n
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है?\n
- \n
- (A) प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- (B) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- (C) प्रधानमंत्री केवल राज्यसभा का सदस्य हो सकता है।
- (D) प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है और उसे बदला नहीं जा सकता।
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (B) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
\n
\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य हो सकता है। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर सदस्यता प्राप्त करनी होती है।
\n
\n\n
- \n
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?\n
- \n
- (A) राष्ट्रपति के प्रति
- (B) प्रधानमंत्री के प्रति
- (C) लोकसभा के प्रति
- (D) संसद के प्रति
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (C) लोकसभा के प्रति
\n
\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा में सरकार के खिलाफ ‘अविश्वास प्रस्ताव’ (No-Confidence Motion) पारित हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यह संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है।
\n
\n\n
- \n
- राज्यसभा को किसी राज्य के लिए नए राज्य का निर्माण करने या उसकी सीमा बदलने के प्रस्ताव पर विचार करने की विशेष शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है?\n
- \n
- (A) अनुच्छेद 249
- (B) अनुच्छेद 368
- (C) अनुच्छेद 3
- (D) अनुच्छेद 248
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 249
\n
\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह शक्ति देता है कि वह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। विकल्प (C) अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण की सामान्य प्रक्रिया बताता है, लेकिन राज्यसभा की विशेष भूमिका अनुच्छेद 249 और अन्य विशिष्ट प्रावधानों से जुड़ी है।
\n
\n\n
- \n
- धन विधेयक (Money Bill) को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है?\n
- \n
- (A) अनुच्छेद 108
- (B) अनुच्छेद 109
- (C) अनुच्छेद 110
- (D) अनुच्छेद 112
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 110
\n
\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इस पर राज्यसभा के पास सीमित शक्तियाँ होती हैं (वह इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है)। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है।
\n
\n\n
- \n
- लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC) का मुख्य कार्य क्या है?\n
- \n
- (A) बजट तैयार करना
- (B) सीएजी (CAG) की रिपोर्ट की जांच करना
- (C) नए कानूनों का मसौदा तैयार करना
- (D) राष्ट्रपति के खर्चों का ऑडिट करना
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (B) सीएजी (CAG) की रिपोर्ट की जांच करना
\n
\nविस्तृत व्याख्या: PAC संसद की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है। इसका प्राथमिक कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए वह आवंटित था।
\n
\n\n
- \n
- ‘बुनियादी ढांचे का सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस मामले में प्रतिपादित किया गया था?\n
- \n
- (A) गोलकनाथ मामला
- (B) केशवानंद भारती मामला
- (C) मिनर्वा मिल्स मामला
- (D) मेनका गांधी मामला
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (B) केशवानंद भारती मामला (1973)
\n
\nविस्तृत व्याख्या: 1973 के इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति को पुख्ता करता है।
\n
\n\n
- \n
- न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ‘कॉलेजियम प्रणाली’ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?\n
- \n
- (A) अनुच्छेद 124
- (B) अनुच्छेद 217
- (C) अनुच्छेद 141
- (D) किसी भी अनुच्छेद में नहीं
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (D) किसी भी अनुच्छेद में नहीं
\n
\nविस्तृत व्याख्या: कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) का उल्लेख न तो संविधान में है और न ही किसी कानून में। यह सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों (Three Judges Cases) के माध्यम से विकसित हुई एक न्यायिक व्यवस्था है, जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का निर्णय न्यायाधीशों का एक समूह करता है।
\n
\n\n
- \n
- उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है?\n
- \n
- (A) अनुच्छेद 32
- (B) अनुच्छेद 226
- (C) अनुच्छेद 131
- (D) अनुच्छेद 214
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 226
\n
\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 से अधिक विस्तृत है, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा ‘अन्य उद्देश्यों’ (कानूनी अधिकारों) के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।
\n
\n\n
- \n
- ‘क्यूरेटिव पिटीशन’ (Curative Petition) की अवधारणा किस मामले में पेश की गई थी?\n
- \n
- (A) आर. राजगोपाल मामला
- (B) रूपा अशोक हुरा मामला (2002)
- (C) विशाखा मामला
- (D) एस. आर. बोम्मई मामला
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (B) रूपा अशोक हुरा मामला (2002)
\n
\nविस्तृत व्याख्या: क्यूरेटिव पिटीशन अंतिम उपाय है जो समीक्षा याचिका (Review Petition) खारिज होने के बाद दायर किया जाता है। इसका उद्देश्य न्याय की विफलता को रोकना है। यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी मामले में गंभीर कानूनी त्रुटि रह गई हो, तो उसे सुधारा जा सके।
\n
\n\n
- \n
- भारतीय संविधान की ‘सातवीं अनुसूची’ का संबंध किससे है?\n
- \n
- (A) भाषाओं से
- (B) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से
- (C) राज्यसभा की सीटों के आवंटन से
- (D) पंचायती राज से
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (B) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से
\n
\nविस्तृत व्याख्या: सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List)। यह संघवाद के ढांचे को स्पष्ट करती है कि कौन सा विषय केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है और कौन सा राज्य के।
\n
\n\n
- \n
- अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?\n
- \n
- (A) अनुच्छेद 262
- (B) अनुच्छेद 263
- (C) अनुच्छेद 280
- (D) अनुच्छेद 300
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 263
\n
\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को एक अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है ताकि राज्यों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके और साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा की जा सके। अनुच्छेद 262 अंतर-राज्य नदी जल विवादों से संबंधित है।
\n
\n\n
- \n
- भारत के चुनाव आयोग (ECI) के संबंध में कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है?\n
- \n
- (A) अनुच्छेद 320
- (B) अनुच्छेद 324
- (C) अनुच्छेद 326
- (D) अनुच्छेद 330
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 324
\n
\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की स्थापना और उसकी शक्तियों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 326 ‘वयस्क मताधिकार’ (Adult Suffrage) का अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है।
\n
\n\n
- \n
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति और कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?\n
- \n
- (A) अनुच्छेद 148
- (B) अनुच्छेद 150
- (C) अनुच्छेद 151
- (D) अनुच्छेद 149
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 148
\n
\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 भारत के CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों का प्रावधान करता है। CAG को ‘सार्वजनिक धन का संरक्षक’ (Guardian of Public Purse) कहा जाता है। अनुच्छेद 151 CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति (केंद्र के लिए) और राज्यपाल (राज्य के लिए) को सौंपने से संबंधित है।
\n
\n\n
- \n
- वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन प्रत्येक पांच वर्ष में किसके द्वारा किया जाता है?\n
- \n
- (A) संसद द्वारा
- (B) प्रधानमंत्री द्वारा
- (C) राष्ट्रपति द्वारा
- (D) आरबीआई गवर्नर द्वारा
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति द्वारा
\n
\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों (Taxes) के वितरण के सिद्धांत तय करना है।
\n
\n\n
- \n
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया?\n
- \n
- (A) भाग IX
- (B) भाग IX-A
- (C) भाग X
- (D) भाग IV-A
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (A) भाग IX
\n
\nविस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन द्वारा ‘भाग IX’ और ’11वीं अनुसूची’ जोड़ी गई, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। वहीं, 74वें संशोधन द्वारा ‘भाग IX-A’ और ’12वीं अनुसूची’ जोड़ी गई, जो शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) से संबंधित है।
\n
\n\n
- \n
- राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा के लिए कौन सा अनुच्छेद उपयोग किया जाता है?\n
- \n
- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 368
\n
\n
\n
\n
\n
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 352
\n
\nविस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 ‘राष्ट्रपति शासन’ (राज्य आपातकाल) के लिए है और अनुच्छेद 360 ‘वित्तीय आपातकाल’ के लिए। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है।
\n
\n
सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, सही मार्गदर्शन से मिलती है। हमारे सभी विषयों के कम्पलीट नोट्स, G.K. बेसिक कोर्स, और करियर गाइडेंस बुक के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।