भारतीय राजव्यवस्था और संविधान: संपूर्ण तैयारी के लिए विशेष अभ्यास सेट
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भारत का संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज़ है, बल्कि यह हमारे जीवंत लोकतंत्र की आत्मा है। किसी भी उच्च-स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (UPSC, State PSC, SSC) में सफलता पाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की सूक्ष्म समझ और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग का ज्ञान होना अनिवार्य है। आइए, इस चुनौतीपूर्ण मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करें और अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं।
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- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?\n
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- A) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- B) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- C) 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
- D) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
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\nसही उत्तर: B) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976\n
व्याख्या: 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity) शब्द जोड़े गए थे। इस संशोधन को इसकी व्यापकता के कारण ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) भी कहा जाता है। विकल्प A (44वां संशोधन) ने संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया था, और विकल्प D (86वां संशोधन) शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।
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- निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ‘विधि के समक्ष समानता’ (Equality before Law) का प्रावधान करता है?\n
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- A) अनुच्छेद 14
- B) अनुच्छेद 15
- C) अनुच्छेद 16
- D) अनुच्छेद 17
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\nसही उत्तर: A) अनुच्छेद 14\n
व्याख्या: अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को ‘विधि के समक्ष समानता’ और ‘विधियों के समान संरक्षण’ की गारंटी देता है। यह राज्य को किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाने ढंग से भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, जबकि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है।
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- भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण’ (Right to Life and Personal Liberty) से संबंधित है?\n
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- A) अनुच्छेद 19
- B) अनुच्छेद 20
- C) अनुच्छेद 21
- D) अनुच्छेद 22
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\nसही उत्तर: C) अनुच्छेद 21\n
व्याख्या: अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे और व्यापक बनाते हुए कहा कि यह प्रक्रिया ‘उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत’ होनी चाहिए। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है।
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- राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का मुख्य उद्देश्य क्या है?\n
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- A) कानूनी अधिकार प्रदान करना
- B) एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना करना
- C) केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित करना
- D) मौलिक अधिकारों को लागू करना
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\nसही उत्तर: B) एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना करना\n
व्याख्या: संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में वर्णित नीति निदेशक तत्व राज्य को निर्देश देते हैं कि वह सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे ताकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ये तत्व ‘गैर-न्यायोचित’ (Non-justiciable) हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन शासन के लिए ये मूलभूत हैं।
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- मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?\n
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- A) वर्मा समिति
- B) सरकारिया आयोग
- C) स्वर्ण सिंह समिति
- D) बलवंत राय मेहता समिति
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\nसही उत्तर: C) स्वर्ण सिंह समिति\n
व्याख्या: मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भाग IV-A और अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था। मूल रूप से 10 कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संशोधन (2002) द्वारा 11वां कर्तव्य (शिक्षा का अवसर प्रदान करना) जोड़ा गया।
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- राष्ट्रपति द्वारा जारी ‘क्षमादान’ की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है?\n
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- A) अनुच्छेद 61
- B) अनुच्छेद 72
- C) अनुच्छेद 74
- D) अनुच्छेद 76
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\nसही उत्तर: B) अनुच्छेद 72\n
व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, कम करने या निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें मृत्युदंड को क्षमा करने की विशेष शक्ति शामिल है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति से संबंधित है।
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- राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?\n
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- A) यह एक अस्थायी सदन है।
- B) इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है।
- C) इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
- D) इसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है।
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\nसही उत्तर: A) यह एक अस्थायी सदन है।\n
व्याख्या: राज्यसभा (उच्च सदन) एक स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और व्यक्तिगत कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
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- भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्ति कौन करता है?\n
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- A) भारत का मुख्य न्यायाधीश
- B) प्रधानमंत्री
- C) राष्ट्रपति
- D) संसद
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\nसही उत्तर: C) राष्ट्रपति\n
व्याख्या: अनुच्छेद 76 के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, हालांकि वह मतदान नहीं कर सकता।
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- ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?\n
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- A) ब्रिटेन
- B) कनाडा
- C) अमेरिका (USA)
- D) आयरलैंड
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\nसही उत्तर: C) अमेरिका (USA)\n
व्याख्या: न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका को यह अधिकार देती है कि वह विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सके। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। यह अवधारणा अमेरिकी संविधान से प्रेरित है।
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- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?\n
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- A) अनुच्छेद 148
- B) अनुच्छेद 153
- C) अनुच्छेद 280
- D) अनुच्छेद 324
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\nसही उत्तर: A) अनुच्छेद 148\n
व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG को ‘सार्वजनिक धन का संरक्षक’ कहा जाता है। विकल्प C (अनुच्छेद 280) वित्त आयोग से और विकल्प D (अनुच्छेद 324) चुनाव आयोग से संबंधित है।
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- भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन ‘जीएसटी’ (GST) के कार्यान्वयन से संबंधित है?\n
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- A) 100वां संशोधन
- B) 101वां संशोधन
- C) 102वां संशोधन
- D) 103वां संशोधन
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\nसही उत्तर: B) 101वां संशोधन\n
व्याख्या: 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2016 के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया, जिसने कई अप्रत्यक्ष करों को एक कर में समाहित कर दिया। यह केंद्र और राज्यों के बीच एक सहकारी संघवाद का उदाहरण है।
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- ‘बुनियादी ढांचे का सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया था?\n
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- A) गोलकनाथ मामला
- B) मिनर्वा मिल्स मामला
- C) केशवानंद भारती मामला
- D) मेनका गांधी मामला
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\nसही उत्तर: C) केशवानंद भारती मामला (1973)\n
व्याख्या: 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के ‘बुनियादी ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक सर्वोच्चता के लिए मील का पत्थर है।
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- भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?\n
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- A) अनुच्छेद 52
- B) अनुच्छेद 61
- C) अनुच्छेद 72
- D) अनुच्छेद 123
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\nसही उत्तर: B) अनुच्छेद 61\n
व्याख्या: अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति को ‘संविधान के उल्लंघन’ के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है और इसे विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है।
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- धन विधेयक (Money Bill) को केवल कहाँ पेश किया जा सकता है?\n
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- A) केवल राज्यसभा में
- B) केवल लोकसभा में
- C) दोनों सदनों में एक साथ
- D) राष्ट्रपति की अनुमति के बाद किसी भी सदन में
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\nसही उत्तर: B) केवल लोकसभा में\n
व्याख्या: अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित ‘धन विधेयक’ केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है और इसमें सुझाव दे सकती है, लेकिन वह इसे खारिज नहीं कर सकती। अंतिम निर्णय लोकसभा का ही होता है।
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- भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है?\n
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- A) प्रधानमंत्री
- B) संसद
- C) राष्ट्रपति
- D) भारत का मुख्य न्यायाधीश
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\nसही उत्तर: C) राष्ट्रपति\n
व्याख्या: अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।
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- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया?\n
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- A) 72वां संशोधन
- B) 73वां संशोधन
- C) 74वां संशोधन
- D) 89वां संशोधन
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\nसही उत्तर: B) 73वां संशोधन\n
व्याख्या: 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में भाग IX तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। वहीं, 74वें संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा मिला।
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- अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है?\n
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- A) राष्ट्रीय आपातकाल
- B) वित्तीय आपातकाल
- C) राज्यों में राष्ट्रपति शासन
- D) मौलिक अधिकारों का निलंबन
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\nसही उत्तर: C) राज्यों में राष्ट्रपति शासन\n
व्याख्या: अनुच्छेद 356 के तहत, यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्य माध्यम से यह विश्वास हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।
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- भारतीय संविधान के किस भाग में ‘संघ और राज्यों के बीच संबंधों’ का वर्णन है?\n
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- A) भाग X
- B) भाग XI
- C) भाग XII
- D) भाग XIII
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\nसही उत्तर: B) भाग XI\n
व्याख्या: संविधान का भाग XI (अनुच्छेद 245-263) केंद्र-राज्य संबंधों के विधायी और प्रशासनिक पहलुओं का विवरण देता है। भाग XII वित्त, संपत्ति, संविदाओं और वाद से संबंधित है।
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- ‘दलबदल विरोधी कानून’ (Anti-Defection Law) किस अनुसूची में शामिल है?\n
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- A) आठवीं अनुसूची
- B) नौवीं अनुसूची
- C) दसवीं अनुसूची
- D) ग्यारहवीं अनुसूची
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\nसही उत्तर: C) दसवीं अनुसूची\n
व्याख्या: 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे ‘दलबदल विरोधी कानून’ कहा जाता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और विधायकों/सांसदों द्वारा पार्टी बदलने की प्रवृत्ति को रोकना है।
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- भारत के वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?\n
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- A) अनुच्छेद 275
- B) अनुच्छेद 280
- C) अनुच्छेद 285
- D) अनुच्छेद 290
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\nसही उत्तर: B) अनुच्छेद 280\n
व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर पांच साल में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। इस आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों (Taxes) के वितरण की सिफारिश करना है।
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- निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘संवैधानिक निकाय’ (Constitutional Body) नहीं है?\n
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- A) चुनाव आयोग
- B) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- C) नीति आयोग (NITI Aayog)
- D) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
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\nसही उत्तर: C) नीति आयोग (NITI Aayog)\n
व्याख्या: नीति आयोग एक ‘गैर-संवैधानिक’ और ‘परामर्शदात्री’ निकाय है, जिसे कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। अन्य सभी (ECI, UPSC, CAG) का उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में है, इसलिए वे संवैधानिक निकाय हैं।
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- अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है?\n
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- A) केवल राष्ट्रपति
- B) केवल सुप्रीम कोर्ट
- C) केवल संसद
- D) संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों (सभी मामलों में)
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\nसही उत्तर: C) केवल संसद\n
व्याख्या: अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। कुछ संशोधनों के लिए केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि संघीय ढांचे से संबंधित संशोधनों के लिए आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
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- ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?\n
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- A) अनुच्छेद 40
- B) अनुच्छेद 44
- C) अनुच्छेद 48
- D) अनुच्छेद 50
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\nसही उत्तर: B) अनुच्छेद 44\n
व्याख्या: अनुच्छेद 44 एक नीति निदेशक तत्व है जो राज्य को निर्देश देता है कि वह पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक ‘समान नागरिक संहिता’ (UCC) सुनिश्चित करने का प्रयास करे। यह विवाह, तलाक और विरासत जैसे व्यक्तिगत कानूनों को एक समान बनाने की बात करता है।
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- राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?\n
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- A) मुख्यमंत्री
- B) प्रधानमंत्री
- C) राष्ट्रपति
- D) राज्य विधानसभा के सदस्य
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\nसही उत्तर: C) राष्ट्रपति\n
व्याख्या: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
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- भारतीय संविधान में ‘रिट’ (Writ) जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास है?\n
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- A) केवल जिला न्यायालय
- B) केवल उच्चतम न्यायालय (SC)
- C) केवल उच्च न्यायालय (HC)
- D) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों
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\nसही उत्तर: D) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों\n
व्याख्या: अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट (जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि) जारी कर सकते हैं। हालांकि, हाई कोर्ट का रिट अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक है क्योंकि वह मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
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