भारतीय संविधान की गहराई को समझें: एक व्यापक अभ्यास सेट
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भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा और शासन का आधार स्तंभ है। UPSC, SSC और State PSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए संवैधानिक अनुच्छेदों, संशोधनों और ऐतिहासिक न्यायिक फैसलों की सूक्ष्म समझ होना अत्यंत आवश्यक है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपकी वैचारिक स्पष्टता को परखने और आपकी तैयारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) शब्द किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था?\n
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- (A) 44वां संशोधन अधिनियम
- (B) 42वां संशोधन अधिनियम
- (C) 73वां संशोधन अधिनियम
- (D) 86वां संशोधन अधिनियम
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सही उत्तर: (B) 42वां संशोधन अधिनियम
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (जिसे ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है) के द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे: ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity)।
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अन्य विकल्प क्यों गलत हैं: 44वां संशोधन (1978) मुख्य रूप से आपातकाल के दौरान हटाए गए मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए था। 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार (Art 21A) से संबंधित है।
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- संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की शक्ति निहित है, जो कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करती है?\n
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- (A) अनुच्छेद 12
- (B) अनुच्छेद 13
- (C) अनुच्छेद 14
- (D) अनुच्छेद 15
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 13
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
अनुच्छेद 13 स्पष्ट करता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, वह उस सीमा तक शून्य (Void) होगा। यह न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सके। यह अमेरिकी संविधान से प्रेरित अवधारणा है।
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अन्य विकल्प क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 12 ‘राज्य’ की परिभाषा देता है, अनुच्छेद 14 ‘विधि के समक्ष समानता’ की बात करता है और अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।
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- ‘निजता का अधिकार’ (Right to Privacy) को सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है?\n
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- (A) अनुच्छेद 19
- (B) अनुच्छेद 20
- (C) अनुच्छेद 21
- (D) अनुच्छेद 22
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 21
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) के ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण’ का अभिन्न अंग है।
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अन्य विकल्प क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है।
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- निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘निलंबनीय’ (Suspendable) मौलिक अधिकार नहीं है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता?\n
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- (A) अनुच्छेद 19
- (B) अनुच्छेद 20 और 21
- (C) अनुच्छेद 22
- (D) अनुच्छेद 14
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 20 और 21
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के बावजूद, अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता।
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अन्य विकल्प क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 19 स्वतः ही आपातकाल (अनुच्छेद 352) लागू होते ही निलंबित हो जाता है यदि वह युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर हो।
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- संविधान का अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसे डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने क्या कहा था?\n
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- (A) संविधान की आत्मा
- (B) संविधान का हृदय और आत्मा (Heart and Soul)
- (C) लोकतंत्र का आधार
- (D) न्याय का स्रोत
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सही उत्तर: (B) संविधान का हृदय और आत्मा (Heart and Soul)
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
अनुच्छेद 32 के बिना मौलिक अधिकार केवल कागजी शब्द रह जाएंगे। यह अनुच्छेद नागरिकों को पांच प्रकार की रिट (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto) के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार देता है।
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- राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का मुख्य उद्देश्य क्या है?\n
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- (A) राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना
- (B) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना
- (C) न्यायपालिका की शक्ति को बढ़ाना
- (D) केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाना
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सही उत्तर: (B) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं, DPSP (भाग IV, अनुच्छेद 36-51) का उद्देश्य एक ‘कल्याणकारी राज्य’ (Welfare State) की स्थापना करना और सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) नहीं हैं, लेकिन शासन के लिए मूलभूत हैं।
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- ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?\n
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- (A) अनुच्छेद 40
- (B) अनुच्छेद 42
- (C) अनुच्छेद 44
- (D) अनुच्छेद 46
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 44
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे। यह DPSP का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि यह राज्य के लिए एक दिशा-निर्देश है, अनिवार्य आदेश नहीं।
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अन्य विकल्प: अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है।
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- मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था?\n
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- (A) वर्मा समिति
- (B) स्वर्ण सिंह समिति
- (C) सरकारिया आयोग
- (D) बलवंत राय मेहता समिति
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सही उत्तर: (B) स्वर्ण सिंह समिति
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भाग IV-A और अनुच्छेद 51A के रूप में जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं (11वां 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया)।
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- भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है?\n
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- (A) संसद के निर्वाचित सदस्य (MP)
- (B) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (MLA)
- (C) संसद के मनोनीत सदस्य (Nominated Members)
- (D) दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
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सही उत्तर: (C) संसद के मनोनीत सदस्य (Nominated Members)
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा होता है। इसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट दे सकते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते।
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- राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) का वर्णन किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 71
- (B) अनुच्छेद 72
- (C) अनुच्छेद 74
- (D) अनुच्छेद 75
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 72
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, कम करने या निलंबित करने की शक्ति देता है। इसमें मृत्युदंड (Death Sentence) को क्षमा करने की विशेष शक्ति भी शामिल है।
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- राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है?\n
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- (A) अनुच्छेद 110
- (B) अनुच्छेद 123
- (C) अनुच्छेद 213
- (D) अनुच्छेद 356
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 123
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा पारित कानून के समान ही होता है, लेकिन इसे संसद के पुन: सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए।
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नोट: अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है।
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- मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?\n
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- (A) राष्ट्रपति के प्रति
- (B) प्रधानमंत्री के प्रति
- (C) लोकसभा के प्रति
- (D) संसद के दोनों सदनों के प्रति
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सही उत्तर: (C) लोकसभा के प्रति
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा में ‘अविश्वास प्रस्ताव’ पारित हो जाता है, तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।
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- भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?\n
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- (A) लोकसभा का अध्यक्ष
- (B) राष्ट्रपति
- (C) राज्यसभा का सभापति
- (D) निर्वाचन आयोग
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सही उत्तर: (B) राष्ट्रपति
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
अनुच्छेद 75 के तहत, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परंपरा यह है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।
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- संसद के दोनों सदनों की ‘संयुक्त बैठक’ (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?\n
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- (A) भारत का राष्ट्रपति
- (B) भारत का उपराष्ट्रपति
- (C) लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker)
- (D) प्रधानमंत्री
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सही उत्तर: (C) लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker)
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हों, तो उपाध्यक्ष और यदि वह भी न हों, तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है।
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- ‘धन विधेयक’ (Money Bill) की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है?\n
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- (A) अनुच्छेद 108
- (B) अनुच्छेद 110
- (C) अनुच्छेद 112
- (D) अनुच्छेद 114
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 110
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, लेकिन अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती।
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- राज्यसभा के पास कौन सी ऐसी विशेष शक्ति है जो लोकसभा के पास नहीं है?\n
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- (A) धन विधेयक पारित करना
- (B) प्रधानमंत्री का चुनाव करना
- (C) अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देना
- (D) बजट पर मतदान करना
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देना
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
अनुच्छेद 249 के तहत, यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची का कोई विषय संसद के लिए आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। यह संघीय ढांचे में राज्यसभा की एक अद्वितीय शक्ति है।
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- ‘संविधान के बुनियादी ढांचे’ (Basic Structure Doctrine) का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था?\n
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- (A) गोलकनाथ मामला
- (B) मेनका गांधी मामला
- (C) केशवानंद भारती मामला
- (D) मिनर्वा मिल्स मामला
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सही उत्तर: (C) केशवानंद भारती मामला (1973)
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
1973 के इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह इसके ‘बुनियादी ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।
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- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति (Retirement) की आयु क्या है?\n
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- (A) 60 वर्ष
- (B) 62 वर्ष
- (C) 65 वर्ष
- (D) 70 वर्ष
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सही उत्तर: (C) 65 वर्ष
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है।
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- उच्च न्यायालय (High Court) को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है?\n
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- (A) अनुच्छेद 32
- (B) अनुच्छेद 131
- (C) अनुच्छेद 226
- (D) अनुच्छेद 143
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सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 226
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ ‘अन्य उद्देश्यों’ के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति देता है। इस मायने में, अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 (केवल मौलिक अधिकार) से अधिक व्यापक है।
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- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची (7th Schedule) का संबंध किससे है?\n
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- (A) भाषाओं से
- (B) केंद्र-राज्य शक्तियों के विभाजन (सूचियों) से
- (C) पंचायतों से
- (D) राष्ट्रपति के चुनाव से
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सही उत्तर: (B) केंद्र-राज्य शक्तियों के विभाजन (सूचियों) से
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ दी गई हैं: संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List), जो यह निर्धारित करती हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें किन विषयों पर कानून बना सकती हैं।
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- ‘GST परिषद’ (GST Council) का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?\n
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- (A) अनुच्छेद 246A
- (B) अनुच्छेद 279A
- (C) अनुच्छेद 280
- (D) अनुच्छेद 300A
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 279A
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, जिसके तहत GST परिषद का गठन किया गया। यह परिषद केंद्र और राज्यों के बीच कर दरों के समन्वय का कार्य करती है।
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- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?\n
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- (A) प्रधानमंत्री
- (B) लोकसभा अध्यक्ष
- (C) राष्ट्रपति
- (D) वित्त मंत्री
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सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG को ‘सार्वजनिक धन का संरक्षक’ (Guardian of Public Purse) कहा जाता है और वह भारत की संचित निधि के खर्चों का लेखा-परीक्षण करता है।
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- निर्वाचन आयोग (Election Commission) के संबंध में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान करता है?\n
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- (A) अनुच्छेद 320
- (B) अनुच्छेद 324
- (C) अनुच्छेद 326
- (D) अनुच्छेद 330
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 324
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति दी गई है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का संचालन करता है।
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- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया था?\n
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- (A) भाग IV
- (B) भाग IX
- (C) भाग IX-A
- (D) भाग X
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सही उत्तर: (B) भाग IX
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
73वें संशोधन द्वारा ‘पंचायती राज’ को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में भाग IX तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। (वहीं 74वें संशोधन द्वारा भाग IX-A और 12वीं अनुसूची शहरी निकायों के लिए जोड़ी गई)।
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- राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?\n
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- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 365
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सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 356
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\n विस्तृत व्याख्या:\n
अनुच्छेद 356 के तहत, यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्यथा यह संतोष हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसका दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए थे।
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अन्य विकल्प: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।
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टिप: राजव्यवस्था को रटने के बजाय उसके पीछे के तर्क और न्यायिक फैसलों को समझने का प्रयास करें। नियमित रिवीजन ही सफलता की कुंजी है।
सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, सही मार्गदर्शन से मिलती है। हमारे सभी विषयों के कम्पलीट नोट्स, G.K. बेसिक कोर्स, और करियर गाइडेंस बुक के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।