भारतीय राजव्यवस्था क्विज़: संवैधानिक ज्ञान की गहन परीक्षा
भारतीय लोकतंत्र की नींव हमारे संविधान में निहित है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए इसके सिद्धांतों, प्रावधानों और कामकाज की गहरी समझ आवश्यक है। यह क्विज़ आपको भारतीय राजव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी वैचारिक स्पष्टता और ज्ञान का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक प्रश्न का उद्देश्य आपके विश्लेषण कौशल को बढ़ाना है और विस्तृत व्याख्याएं आपको गहन समझ प्रदान करेंगी।
प्रश्न 1
भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?
- 42वाँ संशोधन अधिनियम
- 44वाँ संशोधन अधिनियम
- 73वाँ संशोधन अधिनियम
- 86वाँ संशोधन अधिनियम
सही उत्तर: A
विस्तृत व्याख्या:
भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्दों को 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन को ‘लघु संविधान’ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। प्रस्तावना में ‘अखंडता’ शब्द भी इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
44वें संशोधन अधिनियम (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। 73वें संशोधन अधिनियम (1992) ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। 86वें संशोधन अधिनियम (2002) ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया (अनुच्छेद 21A)।
प्रश्न 2
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
- पं. जवाहरलाल नेहरू
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- सरदार वल्लभभाई पटेल
सही उत्तर: C
विस्तृत व्याख्या:
डॉ. राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इससे पहले, डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे।
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पं. जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) प्रस्तुत किया, जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना। सरदार वल्लभभाई पटेल मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के प्रमुख थे।
प्रश्न 3
भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है?
- भाग II
- भाग III
- भाग IV
- भाग IV-A
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इन्हें भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है और ये न्यायोचित (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि इनके उल्लंघन के मामले में व्यक्ति अदालत जा सकता है।
भाग II नागरिकता से संबंधित है। भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) से संबंधित है। भाग IV-A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जिसे 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
प्रश्न 4
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है?
- अनुच्छेद 58
- अनुच्छेद 61
- अनुच्छेद 69
- अनुच्छेद 72
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति को ‘संविधान का उल्लंघन’ करने के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है।
अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है।
प्रश्न 5
भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है?
- 3 महीने
- 4 महीने
- 6 महीने
- 12 महीने
सही उत्तर: C
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम छह महीने का अंतराल हो सकता है। इसका मतलब है कि संसद को एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी होगी।
भारत में सामान्यतः संसद के तीन सत्र होते हैं: बजट सत्र (फरवरी-मई), मानसून सत्र (जुलाई-सितंबर) और शीतकालीन सत्र (नवंबर-दिसंबर)।
प्रश्न 6
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
- प्रधानमंत्री
- भारत का मुख्य न्यायाधीश
- राष्ट्रपति
- विधि मंत्री
सही उत्तर: C
विस्तृत व्याख्या:
भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 124(2) के तहत वर्णित है।
नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिशों पर आधारित होती है।
प्रश्न 7
भारतीय संविधान में ‘राज्य के नीति निदेशक तत्वों’ (DPSP) को किस देश के संविधान से लिया गया है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- आयरलैंड
- कनाडा
- ब्रिटेन
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सिद्धांत सरकार के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं कि उन्हें शासन में क्या करना चाहिए। ये गैर-न्यायोचित (Non-Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है। कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाला संघ और अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। ब्रिटेन से संसदीय सरकार, एकल नागरिकता और विधि का शासन लिया गया है।
प्रश्न 8
किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी?
- 52वाँ संशोधन अधिनियम
- 61वाँ संशोधन अधिनियम
- 73वाँ संशोधन अधिनियम
- 86वाँ संशोधन अधिनियम
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया था।
52वाँ संशोधन अधिनियम (1985) दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है। 73वाँ संशोधन अधिनियम (1992) पंचायती राज से संबंधित है। 86वाँ संशोधन अधिनियम (2002) शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।
प्रश्न 9
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘अस्पृश्यता का उन्मूलन’ से संबंधित है?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 17
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 21
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है, जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है। यह किसी भी नागरिक को उसकी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव से बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि समाज में सभी को समान अवसर मिलें।
अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित छह अधिकारों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है।
प्रश्न 10
भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है?
- प्रधानमंत्री
- संसद
- राष्ट्रपति
- सर्वोच्च न्यायालय
सही उत्तर: C
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360) के तहत, आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति तीन प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356), और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।
हालांकि, राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही घोषणा करनी होती है।
प्रश्न 11
कौन सा संवैधानिक निकाय भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है?
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- भारत का चुनाव आयोग (ECI)
- नीति आयोग
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारत का चुनाव आयोग (Election Commission of India – ECI) एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है। यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है।
UPSC (अनुच्छेद 315-323) केंद्र और अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। नीति आयोग एक गैर-संवैधानिक थिंक टैंक है। NHRC एक वैधानिक निकाय है।
प्रश्न 12
भारतीय संविधान में ‘पंचायती राज’ प्रणाली को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया?
- 73वाँ संशोधन अधिनियम
- 74वाँ संशोधन अधिनियम
- 42वाँ संशोधन अधिनियम
- 86वाँ संशोधन अधिनियम
सही उत्तर: A
विस्तृत व्याख्या:
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया। इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग IX और एक ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। यह अधिनियम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है।
74वाँ संशोधन अधिनियम (1992) शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया। 42वाँ संशोधन (1976) प्रस्तावना में बदलाव और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। 86वाँ संशोधन (2002) शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
प्रश्न 13
किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक ‘अभिलेख न्यायालय’ (Court of Record) है?
- अनुच्छेद 124
- अनुच्छेद 129
- अनुच्छेद 131
- अनुच्छेद 136
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को ‘अभिलेख न्यायालय’ घोषित करता है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय और कार्यवाही रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती हैं और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उनका पालन किया जाता है। इसके अलावा, अभिलेख न्यायालय के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी अवमानना (Contempt) के लिए दंडित करने की शक्ति भी है।
अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) से संबंधित है।
प्रश्न 14
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?
- प्रधानमंत्री
- भारत का मुख्य न्यायाधीश
- राष्ट्रपति
- वित्त मंत्री
सही उत्तर: C
विस्तृत व्याख्या:
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है और सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक होता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है।
CAG का कर्तव्य केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खर्चों का ऑडिट करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कानून के अनुसार खर्च किए गए हैं।
प्रश्न 15
संसदीय प्रणाली में, वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं?
- राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- भारत का मुख्य न्यायाधीश
- लोकसभा अध्यक्ष
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जहाँ राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है (अनुच्छेद 53), जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74) के पास होती हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
लोकसभा अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और कार्यवाही का संचालन करता है।
प्रश्न 16
भारतीय संविधान में ‘मौलिक कर्तव्यों’ को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था?
- बलवंत राय मेहता समिति
- अशोक मेहता समिति
- स्वर्ण सिंह समिति
- वेंकटचलैया आयोग
सही उत्तर: C
विस्तृत व्याख्या:
मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ये संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किए गए हैं और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये गैर-न्यायोचित हैं और नागरिकों को अपने कर्तव्यों की याद दिलाते हैं।
बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समितियाँ पंचायती राज से संबंधित थीं। वेंकटचलैया आयोग ने संविधान के कामकाज की समीक्षा की थी।
प्रश्न 17
भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति किसके पास है?
- लोकसभा
- राज्यसभा
- राष्ट्रपति
- संसद (दोनों सदन मिलकर)
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत, राज्यसभा को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं (जैसे IAS, IPS, IFS) के सृजन का अधिकार संसद को दे सकती है। यह भारतीय संघवाद की एक अनूठी विशेषता है जहाँ राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन केंद्र को ऐसी शक्ति देता है।
लोकसभा के पास यह विशेष शक्ति नहीं है।
प्रश्न 18
संविधान के किस अनुच्छेद में ‘धन विधेयक’ को परिभाषित किया गया है?
- अनुच्छेद 109
- अनुच्छेद 110
- अनुच्छेद 112
- अनुच्छेद 117
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 ‘धन विधेयक’ (Money Bill) को परिभाषित करता है। इसमें मुख्य रूप से करों के अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन या विनियमन; भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन; और भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में जमा या निकासी से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है।
प्रश्न 19
भारत के संविधान में ‘अवशिष्ट शक्तियाँ’ (Residuary Powers) किसके पास हैं?
- राज्य सरकारें
- केंद्र सरकार
- राष्ट्रपति
- सर्वोच्च न्यायालय
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में, जो विषय संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं, उन पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति भारत की संसद (केंद्र सरकार) के पास है। यह प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित है, जो एक मजबूत केंद्र के सिद्धांत पर आधारित है।
यह शक्ति केंद्र को उन मामलों पर कानून बनाने में सक्षम बनाती है जो संविधान निर्माण के समय मौजूद नहीं थे।
प्रश्न 20
किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है?
- अनुच्छेद 32
- अनुच्छेद 226
- अनुच्छेद 139
- अनुच्छेद 142
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए (साधारण कानूनी अधिकारों के लिए भी) रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा) जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति देता है, लेकिन यह अनुच्छेद 32 जितना व्यापक नहीं है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय की ‘पूर्ण न्याय’ करने की शक्ति से संबंधित है।
प्रश्न 21
संविधान के किस अनुच्छेद में ‘ग्राम सभा’ का प्रावधान है?
- अनुच्छेद 243A
- अनुच्छेद 243B
- अनुच्छेद 243C
- अनुच्छेद 243D
सही उत्तर: A
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा के प्रावधान हैं। यह 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ग्राम सभा एक गाँव स्तर पर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनी एक निकाय है, और यह पंचायती राज प्रणाली की मूलभूत इकाई है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक है।
अनुच्छेद 243B पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243D सीटों के आरक्षण से संबंधित है।
प्रश्न 22
राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है?
- राज्यपाल
- राष्ट्रपति
- राज्य विधानसभा
- सर्वोच्च न्यायालय
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उन्हें केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 317)। राष्ट्रपति इन्हें कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं, लेकिन इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में जांच के लिए भेजा जाना अनिवार्य है, जिसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है।
राज्यपाल उन्हें नियुक्त करता है लेकिन हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जो आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
प्रश्न 23
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते?
- अनुच्छेद 19 और 20
- अनुच्छेद 20 और 21
- अनुच्छेद 21 और 22
- अनुच्छेद 19 और 21
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के दौरान भी अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार किसी भी परिस्थिति में संरक्षित रहें।
अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रताओं का संरक्षण) को सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को छोड़कर अन्य आधारों (युद्ध या बाहरी आक्रमण) पर निलंबित किया जा सकता है।
प्रश्न 24
भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?
- टी.एन. शेषन
- सुकुमार सेन
- एम.एस. गिल
- जे.एम. लिंगदोह
सही उत्तर: B
विस्तृत व्याख्या:
सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर कार्य किया। उन्होंने भारत के पहले आम चुनाव (1951-52) और दूसरे आम चुनाव (1957) का सफलतापूर्वक संचालन किया।
टी.एन. शेषन 1990 के दशक में एक प्रसिद्ध मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने चुनावी सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एम.एस. गिल और जे.एम. लिंगदोह भी बाद के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं।
प्रश्न 25
भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
सही उत्तर: C
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है।
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 365 उस स्थिति से संबंधित है जब राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
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