आश्रम का काला सच: कानून की छात्रा का खुलासा, बाबा के चंगुल से निकली कहानी और समाज पर गहराता सवाल

चर्चा में क्यों? (Why in News?): हाल ही में, एक सनसनीखेज खुलासा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक युवती, जिसने कानून की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, उसने एक ऐसे आश्रम के अंदर के काले सच को उजागर किया, जिसकी दीवारों के पीछे कई छात्राओं के साथ घिनौने कृत्य किए जा रहे थे। इस युवती के साहस और आत्म-बलिदान की कहानी न केवल पीड़ितों के लिए आशा की किरण है, बल्कि यह हमारे समाज में मौजूद उन अंधेरी गलियों को भी उजागर करती है जहाँ मासूमियत का हनन होता है। यह घटना UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे तौर पर सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, बाल सुरक्षा, और कानून के शासन जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़ी है।

यह लेख इस ‘आश्रम कांड’ के विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण करेगा, जिसमें शामिल हैं:

• घटना का विस्तृत विवरण और युवती के खुलासे का महत्व।
• इस तरह के ‘आश्रमों’ के पनपने के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण।
• पीड़ितों के सामने आने वाली चुनौतियाँ और न्याय की राह।
• कानूनी और संवैधानिक प्रावधान जो ऐसे अपराधों से निपटने में मदद करते हैं।
• सरकार और समाज की भूमिका, और आगे की राह।

अनसुनी चीखें: एक युवती का साहसिक खुलासा

कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की, जिसे शांति, आध्यात्मिकता और ज्ञान का केंद्र माना जाता है, लेकिन हकीकत में वह शोषण, भय और यातना का अड्डा बन जाती है। यह ‘आश्रम केस’ इसी भयावह सच्चाई का एक जीवंत उदाहरण है। एक युवा लड़की, जिसने अपने उज्ज्वल भविष्य के सपने संजोए थे, वह इस आश्रम में फँस गई। लेकिन उसके अंदर की जिजीविषा और अन्याय के विरुद्ध लड़ने की भावना ने उसे हार मानने नहीं दिया। कई महीनों की यातना और दुर्दशा के बाद, उसने हिम्मत बटोरी और उस नरक से बाहर निकलने का रास्ता खोजा।

उसका बाहर आना महज़ एक व्यक्तिगत विजय नहीं था, बल्कि अनगिनत दबी हुई आवाजों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। उसने जो कुछ भी देखा और सहा, उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। उसने बताया कि कैसे आश्रम का मुखिया, जिसे ‘बाबा’ कहा जाता था, अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करके लड़कियों का यौन शोषण करता था। उसने यह भी उजागर किया कि कैसे लड़कियों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, उनकी आवाज़ दबाई जाती थी, और उन्हें समाज से पूरी तरह से काट दिया जाता था।

पीड़िता के खुलासे का महत्व:

• जागरूकता का प्रसार: इस खुलासे ने समाज को ऐसे छिपे हुए अपराधों के प्रति जागरूक किया है, जिन पर अक्सर पर्दा डाला जाता है।
• पीड़ितों के लिए प्रेरणा: यह उन अन्य पीड़ितों के लिए एक मिसाल है जो भयभीत हैं और न्याय के लिए आवाज़ उठाने से डरते हैं।
• प्रशासनिक कार्रवाई: इस मामले ने अधिकारियों को ऐसे ‘आश्रमों’ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है, जो शायद अनगिनत अन्य जगहों पर सक्रिय हों।

क्यों पनपते हैं ऐसे ‘आश्रम’? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य

यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों समाज में ऐसे ‘आश्रम’ और ‘डेरे’ पनपते हैं जहाँ गुरुओं को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है और जहाँ उनके अनुयायी आँख बंद करके विश्वास करते हैं? इसके पीछे कई जटिल सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं:

1. सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा: कई बार, लोग, विशेषकर महिलाएं, जब समाज में असुरक्षित, उपेक्षित या आर्थिक तंगी से गुजर रही होती हैं, तो वे सुकून और सहारे की तलाश में ऐसे आध्यात्मिक स्थलों की ओर आकर्षित होती हैं।
2. विश्वास और अंधश्रद्धा: धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति गहरा विश्वास, जब अंधश्रद्धा में बदल जाता है, तो यह आसानी से ऐसे नेताओं के हाथों का खिलौना बन जाता है जो इस विश्वास का दुरुपयोग करते हैं।
3. अधिकार और शक्ति का दुरुपयोग: जो लोग ऐसे संस्थानों के मुखिया बनते हैं, वे अक्सर असाधारण करिश्माई व्यक्तित्व के धनी होते हैं और वे अपनी अनुयायियों पर हावी होने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हैं। वे स्वयं को ईश्वर तुल्य घोषित कर देते हैं, जिससे उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव हो जाता है।
4. नियंत्रण और अलगाव: इन ‘आश्रमों’ में अनुयायियों को बाहरी दुनिया से अलग-थलग कर दिया जाता है। उन्हें बाहरी सूचनाओं से वंचित रखा जाता है और लगातार यह विश्वास दिलाया जाता है कि केवल आश्रम ही उनका सच्चा घर है। यह नियंत्रण उन्हें आसानी से हेरफेर करने की अनुमति देता है।
5. कानूनी खामियां और शिथिलता: कई बार, ऐसे संस्थानों का पंजीकरण या उनका कामकाज स्पष्ट नियमों के तहत नहीं होता है, जिससे अधिकारियों के लिए जाँच करना और कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है।

उपमा: सोचिए एक अँधेरे जंगल की, जहाँ यात्री रास्ता भटक जाते हैं। एक चतुर भेड़िया, जो भेस बदलकर बैठा है, उन भटके हुए यात्रियों को सुरक्षा और आश्रय का लालच देता है। यात्री, अपनी मजबूरी में, उस पर विश्वास कर लेते हैं, और भेड़िया उन्हें अपना शिकार बना लेता है। यह ‘आश्रम केस’ भी कुछ इसी तरह की भयावह तस्वीर पेश करता है।

पीड़ितों के संघर्ष: न्याय की लंबी और कठिन राह

इस ‘आश्रम कांड’ में पीड़ित बनी लड़कियों के लिए न्याय की राह बेहद कठिन और लंबी होने वाली है। उन्हें न केवल शारीरिक और मानसिक आघात से उबरना है, बल्कि समाज की उपेक्षा, बदनामी और कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताओं का भी सामना करना पड़ेगा।

• मनोवैज्ञानिक आघात: वर्षों के शोषण और प्रताड़ना का गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। पीड़ितों को PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
• सामाजिक कलंक: दुर्भाग्यवश, कई समाजों में, यौन शोषण की शिकार महिलाओं और लड़कियों को ही दोषी ठहराया जाता है। उन्हें समाज की तिरछी नज़रों और बदनामी का सामना करना पड़ता है।
• कानूनी बाधाएं: न्याय प्रणाली में सबूत जुटाना, गवाही देना और कानूनी प्रक्रियाओं को समझना एक आम व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• आर्थिक निर्भरता: कई पीड़ित आर्थिक रूप से अपने परिवार या इन ‘आश्रमों’ पर निर्भर होती हैं, जिससे उनके लिए अकेले खड़े होकर न्याय की लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाता है।

एक केस स्टडी (काल्पनिक): मान लीजिए, ऐसी ही एक केस में, एक लड़की को गवाही देनी है। उसे बार-बार उस भयावह अनुभव को याद करना पड़ता है, जिससे उसे और भी तक़लीफ़ होती है। वकील के सवालों का जवाब देते हुए, वह कांपने लगती है। उसे यह भी डर होता है कि कहीं अभियुक्तों के लोग उसे नुकसान न पहुँचाएँ। ऐसे में, उसे न केवल कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है, बल्कि मनोवैज्ञानिक समर्थन और सुरक्षा की भी।

“न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान है।” – विलियम इवर्ट ग्लैडस्टोन

यह कहावत ऐसे मामलों में और भी सटीक बैठती है, जहाँ पीड़ितों को सालों तक न्याय का इंतज़ार करना पड़ता है।

कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा कवच: भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारत का संविधान और विभिन्न कानून ऐसे अपराधों से निपटने और नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मज़बूत ढाँचा प्रदान करते हैं। UPSC उम्मीदवारों के लिए इन प्रावधानों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है:

संवैधानिक प्रावधान:

• अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार): कानून के समक्ष सभी समान हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
• अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध): राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यह अनुच्छेद विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति भी देता है।
• अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार): इसमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी शामिल है, जिसमें यौन शोषण से मुक्ति का अधिकार भी निहित है।
• अनुच्छेद 23 (मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध): किसी भी व्यक्ति से बेगार या मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध किया गया है।

प्रमुख कानून:

• भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860:
  • धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग): यह धारा यौन उत्पीड़न के कई मामलों को कवर करती है।
  • धारा 376 (बलात्कार): यह बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों से संबंधित है।
  • धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध): हालांकि अब इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, यह धारा भी यौन अपराधों से संबंधित थी।
  • धारा 509 (किसी महिला की लज्जा का अपमान करने का इरादा): यह किसी महिला पर अश्लील टिप्पणी या हावभाव के प्रयोग से संबंधित है।
• यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012: यह कानून विशेष रूप से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया है। यदि आश्रम में नाबालिग लड़कियाँ थीं, तो यह कानून सीधे तौर पर लागू होगा।
• महिला अत्याचार निवारण अधिनियम/घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005: हालाँकि यह मुख्य रूप से घरेलू हिंसा पर केंद्रित है, इसमें ऐसे प्रावधान भी हैं जो महिलाओं को दुर्व्यवहार और उत्पीड़न से बचाते हैं।
• अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956: यह अधिनियम वेश्यावृत्ति और संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करता है, लेकिन इसमें मानव दुर्व्यापार के पहलू भी शामिल हैं।

चुनौती: कानूनों का होना एक बात है, और उनका प्रभावी कार्यान्वयन दूसरी। कई बार, इन कानूनों की जानकारी का अभाव, नौकरशाही की सुस्ती, भ्रष्टाचार, और सामाजिक पूर्वाग्रह न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

सरकार और समाज की भूमिका: एक सामूहिक जिम्मेदारी

ऐसे ‘आश्रम कांड’ केवल एक व्यक्ति या एक संस्था की विफलता नहीं हैं, बल्कि यह पूरे समाज और व्यवस्था की विफलता को दर्शाते हैं। इनसे निपटने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा:

सरकार की भूमिका:

• कठोर निगरानी और विनियमन: सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थानों, विशेषकर जहाँ महिलाएं और बच्चे रहते हों, की नियमित और पारदर्शी निगरानी और विनियमन सुनिश्चित करना।
• कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन: मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करना और अपराधियों को त्वरित सज़ा दिलाना।
• जागरूकता अभियान: लोगों को उनके अधिकारों और ऐसे अपराधों से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना।
• सहायता तंत्र को मज़बूत करना: पीड़ितों के लिए पुनर्वास केंद्र, हेल्पलाइन, और कानूनी सहायता जैसी सुविधाओं को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना।
• धर्माचार्यों का सत्यापन: ऐसे व्यक्ति जो आध्यात्मिक गुरु या संत होने का दावा करते हैं, उनकी पृष्ठभूमि की उचित जाँच और सत्यापन की एक प्रणाली विकसित करना।

समाज की भूमिका:

• सचेत नागरिक बनना: किसी भी संदिग्ध गतिविधि या शोषण के बारे में आवाज़ उठाना और अधिकारियों को सूचित करना।
• पीड़ितों का समर्थन: पीड़ितों का उपहास या तिरस्कार करने के बजाय, उन्हें भावनात्मक और सामाजिक समर्थन देना।
• जागरूकता फैलाना: अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय में ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना और जागरूकता फैलाना।
• अंधश्रद्धा से बचना: किसी भी व्यक्ति या संस्था पर आँख बंद करके विश्वास करने के बजाय, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना।
• महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण: उन्हें शिक्षित करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

उदाहरण: “मी टू” (MeToo) आंदोलन ने दिखाया कि कैसे सामाजिक चेतना और सामूहिक आवाज़ें व्यवस्था में बदलाव ला सकती हैं। ऐसे ही, ‘आश्रम कांड’ जैसे मामलों में भी समाज का सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक है।

भविष्य की राह: सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण

‘आश्रम केस’ जैसे मामले हमें बताते हैं कि हमारी लड़ाई केवल ऐसे अपराधियों को सज़ा दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था को बदलने की भी है जो ऐसे अपराधों को पनपने का मौका देती है। भविष्य की राह स्पष्ट है:

• पारदर्शिता और जवाबदेही: हर संस्था, चाहे वह धार्मिक हो या सामाजिक, में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
• सक्रिय न्याय प्रणाली: न्याय प्रणाली को त्वरित, सुलभ और संवेदनशील बनाना, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।
• शिक्षा का महत्व: शिक्षा ही लोगों को जागरूक, सशक्त और आत्मविश्वासी बनाती है। खासकर लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना।
• नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पुनरुद्धार: केवल बाहरी दिखावे के बजाय, सच्चे अर्थों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार करना, जो मानव गरिमा और सम्मान को सर्वोपरि रखें।
• डिजिटल निगरानी: सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऐसे अनैतिक कार्यों पर नज़र रखना और उन्हें उजागर करना।

यह केवल कानून की पढ़ाई छोड़ने वाली एक युवती की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस अन्याय के खिलाफ एक बिगुल है जो हमारे समाज में आज भी मौजूद है। जब तक हम सब मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसी कहानियाँ सामने आती रहेंगी। UPSC की तैयारी करने वाले उम्मीदवार के तौर पर, यह आपका कर्तव्य है कि आप इन मुद्दों को समझें, इनके कारणों का विश्लेषण करें, और भविष्य में एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान दें जहाँ हर व्यक्ति सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।

UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs

1. प्रश्न 1: ‘आश्रम केस’ जैसे मामलों में, जिस युवती ने खुलासा किया, उसकी स्थिति को किस कानूनी सिद्धांत के तहत देखा जा सकता है?
   1. सक्रिय नागरिकता
   2. व्हिसिलब्लोअर संरक्षण
   3. सूचना का अधिकार
   4. नागरिक अवज्ञा

   उत्तर: B
   व्याख्या: व्हिसिलब्लोअर संरक्षण कानून (Whistleblower Protection Act) उन व्यक्तियों की रक्षा करता है जो किसी संगठन में हो रहे भ्रष्टाचार या अनैतिक गतिविधियों का खुलासा करते हैं। युवती की स्थिति इसी से मिलती-जुलती है।

2. प्रश्न 2: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जो ‘आश्रम केस’ जैसे मामलों में प्रासंगिक हो सकता है?
   1. अनुच्छेद 14
   2. अनुच्छेद 15(3)
   3. अनुच्छेद 21
   4. अनुच्छेद 32

   उत्तर: B
   व्याख्या: अनुच्छेद 15(3) विशेष रूप से राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है।

3. प्रश्न 3: POCSO अधिनियम, 2012 के तहत, ‘बालक’ की आयु क्या परिभाषित की गई है?
   1. 16 वर्ष से कम
   2. 17 वर्ष से कम
   3. 18 वर्ष से कम
   4. 21 वर्ष से कम

   उत्तर: C
   व्याख्या: POCSO अधिनियम के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक माना जाता है।

4. प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सा कानून मानव दुर्व्यापार और ऐसे अपराधों से संबंधित है?
   1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
   2. अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956
   3. साक्ष्य अधिनियम, 1872
   4. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990

   उत्तर: B
   व्याख्या: अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956 मानव दुर्व्यापार और वेश्यावृत्ति से संबंधित है।

5. प्रश्न 5: ‘आश्रम केस’ जैसे मामलों में, पीड़ितों के मनोवैज्ञानिक आघात से निपटने के लिए किस प्रकार की सहायता महत्वपूर्ण है?
   1. केवल कानूनी सहायता
   2. वित्तीय सहायता
   3. मनोवैज्ञानिक परामर्श और पुनर्वास
   4. सार्वजनिक क्षमा याचना

   उत्तर: C
   व्याख्या: ऐसे मामलों में पीड़ितों को गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और पुनर्वास अत्यंत आवश्यक है।

6. प्रश्न 6: ‘आश्रम केस’ में जिस प्रकार के शोषण का खुलासा हुआ, वह भारतीय दंड संहिता (IPC) की किस धारा के तहत आ सकता है?
   1. धारा 302 (हत्या)
   2. धारा 376 (बलात्कार)
   3. धारा 420 (धोखाधड़ी)
   4. धारा 124A (राजद्रोह)

   उत्तर: B
   व्याख्या: यदि शोषण में यौन संबंध शामिल हैं, तो यह धारा 376 (बलात्कार) के तहत आ सकता है।

7. प्रश्न 7: किस अनुच्छेद के तहत ‘गरिमापूर्ण जीवन’ का अधिकार आता है, जिसमें यौन शोषण से मुक्ति का अधिकार भी निहित है?
   1. अनुच्छेद 14
   2. अनुच्छेद 19
   3. अनुच्छेद 21
   4. अनुच्छेद 25

   उत्तर: C
   व्याख्या: अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को भी शामिल किया है।

8. प्रश्न 8: ‘आश्रम केस’ में, अनुयायियों को बाहरी दुनिया से अलग-थलग रखने की जो रणनीति अपनाई जाती है, वह किस प्रकार की सामाजिक समस्या का संकेत है?
   1. खुला समाज
   2. रैडिकलाइजेशन
   3. कल्ट (Cult) मानसिकता
   4. लोकतांत्रिक व्यवस्था

   उत्तर: C
   व्याख्या: कल्ट (Cult) या पंथ अक्सर अपने सदस्यों को बाहरी दुनिया से अलग कर देते हैं और उन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं।

9. प्रश्न 9: ‘आश्रम केस’ जैसे मामलों की जाँच के लिए किस प्रकार के प्राधिकारी जिम्मेदार होते हैं?
   1. केवल स्थानीय पुलिस
   2. केवल महिला आयोग
   3. पुलिस, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग और विशेष जांच एजेंसियां
   4. केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

   उत्तर: C
   व्याख्या: ऐसे मामलों की जाँच में विभिन्न सरकारी निकाय जैसे पुलिस, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय/राज्य बाल संरक्षण आयोग आदि शामिल हो सकते हैं।

10. प्रश्न 10: ‘आश्रम केस’ जैसे मामलों का समाज पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है?
    1. अध्यात्मिक विश्वास में वृद्धि
    2. महिलाओं के प्रति अधिक सम्मान
    3. व्यवस्थागत सुधारों की मांग और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि
    4. कानूनों का शिथिलन

    उत्तर: C
    व्याख्या: ऐसे जघन्य अपराध समाज को झकझोर देते हैं और व्यवस्थागत सुधारों तथा सामाजिक जागरूकता की मांग को जन्म देते हैं।

मुख्य परीक्षा (Mains)

1. प्रश्न 1: ‘आश्रम केस’ जैसे प्रकरणों में, धार्मिक या आध्यात्मिक संस्थानों की आड़ में होने वाले यौन और शारीरिक शोषण के पीछे के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और संस्थागत कारणों का विश्लेषण करें। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए भारत में मौजूद कानूनी ढांचे की पर्याप्तता और प्रभावी कार्यान्वयन की चुनौतियों पर भी चर्चा करें। (250 शब्द)
2. प्रश्न 2: “कानूनों का अस्तित्व ही न्याय की गारंटी नहीं है; उनका प्रभावी कार्यान्वयन ही असली न्याय है।” ‘आश्रम केस’ के संदर्भ में, इस कथन की विवेचना करें। भारत में कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनी और संस्थागत तंत्रों को मज़बूत करने के लिए आवश्यक सुधारों का सुझाव दें। (250 शब्द)
3. प्रश्न 3: ‘आश्रम केस’ में उजागर हुई घटनाओं ने समाज में व्याप्त अंधश्रद्धा, शक्ति के दुरुपयोग और सामाजिक असुरक्षा जैसी समस्याओं को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार, समाज और नागरिक समाज की भूमिकाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। (150 शब्द)
4. प्रश्न 4: ‘व्हिसिलब्लोअर’ (व्हिसिलब्लोअर) की भूमिका किसी भी समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होती है। ‘आश्रम केस’ में युवती के खुलासे के महत्व को रेखांकित करते हुए, भारत में व्हिसिलब्लोअर संरक्षण कानूनों की वर्तमान स्थिति और उनमें सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। (150 शब्द)

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