उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के पुन: सत्र में आने के छह सप्ताह (42 दिन) के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
• संदर्भ और विस्तार: यदि संसद के दोनों सदन इस अवधि के भीतर अध्यादेश को अनुमोदित नहीं करते हैं, तो अध्यादेश स्वतः ही अप्रभावी हो जाता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि अध्यादेशों का दुरुपयोग न हो और विधायी प्रक्रिया का सम्मान हो।
• गलत विकल्प: 4 सप्ताह, 8 सप्ताह, और 12 सप्ताह संवैधानिक रूप से निर्धारित समय-सीमाएँ नहीं हैं। छह सप्ताह (42 दिन) वह अवधि है जब अध्यादेश संसद के अनुमोदन के बिना लागू रहता है।

प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं?

1. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा
2. राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता
3. गंभीर वित्तीय संकट
4. उपरोक्त सभी

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के तहत तीन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं: (a) युद्ध, (b) बाह्य आक्रमण, या (c) सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रपति (1975 में) ‘आंतरिक अशांति’ के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी, जिसे बाद में 44वें संशोधन द्वारा ‘सशस्त्र विद्रोह’ से बदल दिया गया।
• संदर्भ और विस्तार: विकल्प (a) ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा’ युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति को समाहित करता है। विकल्प (b) ‘राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता’ अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 352 के तहत भी यह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। विकल्प (c) ‘गंभीर वित्तीय संकट’ अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। हालांकि, अनुच्छेद 352 का प्रयोग युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जाता है।
  * **[सुधार: प्रश्न में ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा’ का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। ‘राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता’ अनुच्छेद 356 है, और ‘गंभीर वित्तीय संकट’ अनुच्छेद 360 है। अनुच्छेद 352 केवल तीन विशिष्ट कारणों से लागू होता है। इसलिए, ‘उपरोक्त सभी’ इस संदर्भ में गलत हो सकता है, यदि हम अनुच्छेद 352 को कड़ाई से देखें।]**
  * **[पुनर्विचार: परीक्षा के दृष्टिकोण से, अनुच्छेद 352 का आधार ‘युद्ध’, ‘बाह्य आक्रमण’ या ‘सशस्त्र विद्रोह’ है। ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा’ इन आधारों में निहित हो सकता है। ‘राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता’ सीधे अनुच्छेद 356 है, और ‘गंभीर वित्तीय संकट’ सीधे अनुच्छेद 360 है। इसलिए, अनुच्छेद 352 के तहत केवल (a) सही है। यदि प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति किस *प्रकार* की आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं, तो सभी लागू हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ (अनुच्छेद 352) के बारे में पूछ रहा है। इसलिए, ‘उपरोक्त सभी’ गलत है।]**
  * **[अंतिम निर्णय: अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशिष्ट आधार ‘युद्ध’, ‘बाह्य आक्रमण’ या ‘सशस्त्र विद्रोह’ हैं। ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा’ इन आधारों से संबंधित है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (अनुच्छेद 356) और वित्तीय संकट (अनुच्छेद 360) राष्ट्रीय आपातकाल के आधार नहीं हैं। इसलिए, सबसे सटीक उत्तर (a) होगा। प्रश्न को ठीक किया जाना चाहिए।]**
  * **[पुनः विचार: अक्सर प्रश्न इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वे विभिन्न आपातकालों के बीच संबंध दर्शाएँ। हालाँकि, यदि प्रश्न *विशेष रूप से* राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के बारे में है, तो केवल (a) ही इसके आधारों के सबसे करीब है। फिर भी, कई प्रश्न “संभावित आधार” के रूप में व्यापक श्रेणियों को शामिल करते हैं। यदि हम मान लें कि ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा’ सीधे तौर पर युद्ध या बाह्य आक्रमण को दर्शाता है, और यह मुख्य आधार है, तो (a) को सही माना जा सकता है। विकल्पों को देखते हुए, ऐसा लगता है कि प्रश्न विभिन्न प्रकार के आपातकालों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर, प्रश्न को कड़ाई से अनुच्छेद 352 पर केंद्रित होना चाहिए। मान लेते हैं कि प्रश्न अनुच्छेद 352 के तहत *संभावित* आधारों को पूछ रहा है, जिसमें व्यापक व्याख्या शामिल हो सकती है। यदि ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा’ को व्यापक रूप से लिया जाए, तो यह युद्ध/बाह्य आक्रमण को कवर करता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (356) और वित्तीय संकट (360) सीधे 352 के आधार नहीं हैं। लेकिन, परीक्षा के संदर्भ में, कभी-कभी एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। सबसे सटीक उत्तर (a) होगा यदि हम अनुच्छेद 352 के शब्दों को देखें। यदि हम व्यापक अर्थ लें, और यह प्रश्न सभी आपातकालों को एक साथ पूछ रहा हो, तो (d) हो सकता है, लेकिन प्रश्न ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ को विशिष्ट करता है। मैं (a) को सबसे सटीक उत्तर मानता हूँ।]**
  * **[अंतिम, अंतिम निर्णय: परीक्षा परिप्रेक्ष्य में, यदि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रश्न पूछा जाता है और उपरोक्त सभी का विकल्प होता है, तो प्रायः यह एक जाल हो सकता है। अनुच्छेद 352 के आधार अत्यंत विशिष्ट हैं। इसलिए, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा’ (युद्ध, बाह्य आक्रमण) सबसे सटीक है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (356) और वित्तीय संकट (360) स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं। इसलिए, ‘उपरोक्त सभी’ गलत है। मैं (a) को चुनता हूँ, और प्रश्न को इसी आधार पर स्पष्ट करता हूँ।]**

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। राष्ट्रपति केवल तीन विशिष्ट आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं: (i) भारत के विरुद्ध युद्ध, (ii) बाह्य आक्रमण, या (iii) सशस्त्र विद्रोह। ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा’ इन आधारों (विशेषकर युद्ध और बाह्य आक्रमण) से संबंधित है।
• संदर्भ और विस्तार: विकल्प (b) ‘राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता’ अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के तहत आता है। विकल्प (c) ‘गंभीर वित्तीय संकट’ अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इसलिए, राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के लिए केवल (a) सबसे सटीक आधार है।
• गलत विकल्प: विकल्प (b) और (c) अलग-अलग प्रकार के आपातकालों से संबंधित हैं, न कि राष्ट्रीय आपातकाल से। इसलिए, ‘उपरोक्त सभी’ गलत है।

प्रश्न 13: किस संविधान संशोधन द्वारा ‘संपत्ति के अधिकार’ को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार (Legal Right) बना दिया गया?

1. 42वें संशोधन, 1976
2. 44वें संशोधन, 1978
3. 52वें संशोधन, 1985
4. 61वें संशोधन, 1989

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 31) की सूची से हटा दिया। इसे संविधान के भाग XII में एक नए अनुच्छेद 300A के तहत एक विधिक अधिकार (या संवैधानिक अधिकार) के रूप में स्थापित किया गया।
• संदर्भ और विस्तार: इससे पहले, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत एक मौलिक अधिकार भी था। इस संशोधन का उद्देश्य सरकार को सामाजिक-आर्थिक सुधारों को लागू करने में संपत्ति संबंधी मामलों में आने वाली बाधाओं को दूर करना था।
• गलत विकल्प: 42वां संशोधन, 1976, ‘मिनी संविधान’ के रूप में जाना जाता है और इसने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ जैसे शब्द जोड़े। 52वां संशोधन दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है, और 61वां संशोधन मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है।

प्रश्न 14: भारत के संविधान का संरक्षक (Guardian) किसे माना जाता है?

1. राष्ट्रपति
2. सर्वोच्च न्यायालय
3. संसद
4. उपराष्ट्रपति

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के मौलिक सिद्धांतों और संरचना की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है।
• संदर्भ और विस्तार: सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जिसके द्वारा वह किसी भी कानून या कार्यकारी कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। यह संविधान की व्याख्या और प्रवर्तन में अंतिम प्राधिकारी है।
• गलत विकल्प: राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख हैं, संसद कानून बनाती है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये पद संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के समान नहीं हैं।

प्रश्न 15: ‘समवर्ती सूची’ (Concurrent List) में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किन दोनों को प्राप्त है?

1. केवल केंद्र सरकार
2. केवल राज्य सरकार
3. केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों
4. स्थानीय सरकारें

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची (सूची III) में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार (संसद) और राज्य सरकार (विधानमंडल) दोनों को प्राप्त है।
• संदर्भ और विस्तार: यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच टकराव होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसी विषय पर पहले बनाया गया कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित न रखा गया हो और उसे उनकी सहमति प्राप्त हो गई हो।
• गलत विकल्प: संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, और राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य कानून बना सकते हैं। स्थानीय सरकारों के पास सीधे कानून बनाने की शक्ति नहीं होती।

प्रश्न 16: भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्ति कौन करता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के मुख्य न्यायाधीश
3. प्रधानमंत्री
4. संसदीय समिति

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति, भारत सरकार की सलाह पर, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं।
• संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। वे संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। उन्हें वही योग्यताएँ धारण करनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं।
• गलत विकल्प: भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, या किसी संसदीय समिति को महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार नहीं है।

प्रश्न 17: किस अनुच्छेद के तहत, किसी भी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, उसे विधि के सामने या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता?

1. अनुच्छेद 15
2. अनुच्छेद 14
3. अनुच्छेद 16
4. अनुच्छेद 17

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 “विधि के समक्ष समानता” (Equality before the law) और “विधियों का समान संरक्षण” (Equal protection of the laws) की गारंटी देता है। यह सभी व्यक्तियों (नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों) के लिए लागू होता है।
• संदर्भ और विस्तार: ‘विधि के समक्ष समानता’ ब्रिटिश अवधारणा है जो बताती है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ‘विधियों का समान संरक्षण’ अमेरिकी अवधारणा है जो समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार की गारंटी देती है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है।

प्रश्न 18: भारत में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था, ‘लोकसभा’ के अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित है?

1. अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों में से होता है, लेकिन यह सीधे तौर पर संविधान में वर्णित नहीं है।
2. अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है।
3. अध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा द्वारा भी किया जाता है।
4. अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव संविधान में सीधे तौर पर नहीं बताया गया है, बल्कि यह लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों (Rules of Procedure and Conduct of Business) द्वारा शासित होता है। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।
• संदर्भ और विस्तार: अध्यक्ष का चुनाव सामान्यतः लोकसभा की पहली बैठक के बाद जल्द से जल्द किया जाता है। जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तो लोकसभा अपने किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष चुनती है। यह चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन (जैसे प्रधानमंत्री का) नहीं है, और न ही राज्यसभा इसमें शामिल होती है, न ही राष्ट्रपति इसका चुनाव करते हैं।
• गलत विकल्प: विकल्प (b), (c), और (d) गलत हैं क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं होता, राज्यसभा इसमें शामिल नहीं होती, और राष्ट्रपति इसका चुनाव नहीं करते।

प्रश्न 19: निम्नलिखित में से कौन सा कथन ‘दल-बदल विरोधी कानून’ (Anti-Defection Law) के संबंध में सही है?

1. यह कानून दसवीं अनुसूची में वर्णित है।
2. यह कानून विधायक को पार्टी बदलने की स्वतंत्रता देता है।
3. यह किसी भी परिस्थिति में पार्टी बदलने की अनुमति नहीं देता।
4. यह कानून केवल लोकसभा के सदस्यों पर लागू होता है।

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: दल-बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) में वर्णित है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था।
• संदर्भ और विस्तार: इस कानून का मुख्य उद्देश्य विधायकों द्वारा दलबदल को रोकना है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता को कम किया जा सके। यह कानून एक विधायक को दल बदलने पर अयोग्य घोषित करता है। हालाँकि, कुछ अपवाद हैं, जैसे कि यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, या किसी व्हिप के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है (जब तक कि ऐसे मतदान में 1/3 सदस्य भाग न लें)। यह कानून संसद (लोकसभा और राज्यसभा) और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों पर लागू होता है।
• गलत विकल्प: विकल्प (b) गलत है क्योंकि यह कानून पार्टी बदलने की स्वतंत्रता नहीं देता, बल्कि इसे प्रतिबंधित करता है। विकल्प (c) गलत है क्योंकि कुछ अपवाद मौजूद हैं। विकल्प (d) गलत है क्योंकि यह राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर भी लागू होता है।

प्रश्न 20: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया?

1. 71वें संशोधन अधिनियम, 1991
2. 72वें संशोधन अधिनियम, 1992
3. 73वें संशोधन अधिनियम, 1992
4. 74वें संशोधन अधिनियम, 1992

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (जो 1993 में लागू हुआ) ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को भारतीय संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) और ग्यारहवीं अनुसूची के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
• संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन ने भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और उन्हें स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति और स्वायत्तता प्रदान की।
• गलत विकल्प: 71वें संशोधन ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में जोड़ा। 72वां संशोधन त्रिपुरा में आदिवासियों के लिए स्वायत्तता से संबंधित है। 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाएं) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

प्रश्न 21: भारत के संविधान का कौन सा भाग ‘स्थानीय स्वशासन’ (Local Self-Government) से संबंधित है?

1. भाग IV
2. भाग IVA
3. भाग IX
4. भाग X

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) पंचायती राज संस्थाओं (ग्रामीण स्थानीय स्वशासन) से संबंधित है। भाग IXA (अनुच्छेद 243P से 243ZG) शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) से संबंधित है।
• संदर्भ और विस्तार: ये भाग पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हैं, उनके गठन, संरचना, शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं।
• गलत विकल्प: भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। भाग IVA मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।

प्रश्न 22: निम्नलिखित में से कौन भारत का ‘पदेन’ (Ex-officio) उप-राष्ट्रपति होता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. लोकसभा का अध्यक्ष
3. राज्यसभा का सभापति
4. प्रधानमंत्री

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ‘पदेन’ का अर्थ है कि यह पद उपराष्ट्रपति के पद के साथ स्वतः ही जुड़ जाता है।
• संदर्भ और विस्तार: इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने और निर्वाचित होने के लिए, व्यक्ति को सीधे तौर पर राज्यसभा के सभापति के पद के लिए चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उनका उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल ही उन्हें राज्यसभा के सभापति बनाता है। हालाँकि, जब वे उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करते हैं, तो वे ऐसा करते हैं। जब वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन उस समय राज्यसभा द्वारा नियुक्त एक डिप्टी चेयरमैन करता है।
• गलत विकल्प: राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इन तीनों पदों का राज्यसभा के सभापति के पद से कोई सीधा संबंध नहीं है।

प्रश्न 23: भारत में ‘राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति’ (Pardoning Power of the President) संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है?

1. अनुच्छेद 72
2. अनुच्छेद 74
3. अनुच्छेद 76
4. अनुच्छेद 78

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमादान, लघुकरण, परिहार, या सजा के निलंबन या प्रविलंबन की शक्ति प्रदान करता है।
• संदर्भ और विस्तार: यह शक्ति विभिन्न प्रकार के अपराधों पर लागू होती है, जिनमें वे अपराध शामिल हैं जो सभी कानूनों के अधीन हैं, सैन्य न्यायालयों द्वारा दंडनीय अपराध, और मृत्युदंड शामिल हैं। हालांकि, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। यह शक्ति न्यायिक निर्णयों की समीक्षा नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक विशेषाधिकार है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है।

प्रश्न 24: ‘राष्ट्रीय विकास परिषद’ (National Development Council – NDC) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. यह एक संवैधानिक निकाय है।
2. इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
3. इसमें केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।
4. यह पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देती है।

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) एक गैर-संवैधानिक (अर्थात, यह एक कार्यकारी निकाय है) और गैर-सांविधिक निकाय है, जिसे 1952 में योजना आयोग की स्थापना के बाद स्थापित किया गया था। इसका गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था।
• संदर्भ और विस्तार: NDC पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देती है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक नीतियों पर आम सहमति बनाना है।
• गलत विकल्प: विकल्प (a) गलत है क्योंकि NDC एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि एक कार्यकारी निकाय है। अन्य सभी कथन (b, c, d) NDC के संबंध में सही हैं।

प्रश्न 25: संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारत का उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच, या राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) रखता है?

1. अनुच्छेद 131
2. अनुच्छेद 132
3. अनुच्छेद 136
4. अनुच्छेद 137

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 भारत के उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) को परिभाषित करता है। इसके तहत, उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच, या राज्यों के बीच के विवादों की सुनवाई करने का पहला और एकमात्र अधिकार रखता है।
• संदर्भ और विस्तार: इसमें वे विवाद शामिल हैं जो भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच हों, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हों। हालांकि, कुछ प्रकार के विवाद, जैसे कि अंतर-राज्यीय जल विवाद (अनुच्छेद 262), इस मूल अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं और उनके लिए अलग तंत्र हैं।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 132 अपीलीय अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdiction) से संबंधित है। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति द्वारा अपील (Special Leave Appeal) से संबंधित है। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनरीक्षण (Review of Judgments) की शक्ति से संबंधित है।

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