संविधान का गहराइयों से करें सामना: आज ही आजमाएं अपनी तैयारी!
नमस्कार, भावी अधिकारियों! क्या आप भारतीय राजव्यवस्था की पेचीदगियों को समझने के लिए तैयार हैं? हर दिन संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, संशोधनों और मौलिक सिद्धांतों को खंगालना आपकी परीक्षा की तैयारी का अभिन्न अंग है। आइए, आज के इस विशेष प्रश्नोत्तरी के साथ अपनी वैचारिक स्पष्टता को परखें और भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभों पर अपनी पकड़ को और मजबूत करें!
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान की गई विस्तृत व्याख्याओं के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘गणराज्य’ (Republic) शब्द का क्या अर्थ है?
- राज्य का प्रमुख वंशानुगत होगा।
- राज्य का प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा।
- सरकार का प्रमुख निर्वाचित होगा।
- सभी नागरिक समान होंगे।
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: प्रस्तावना में ‘गणराज्य’ शब्द का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख, अर्थात् राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यह व्यवस्था अनुच्छेद 52 में उल्लिखित राष्ट्रपति के पद से संबंधित है, जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है।
- संदर्भ और विस्तार: गणराज्य होने का तात्पर्य यह भी है कि कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है और सभी सार्वजनिक कार्यालय जनता के लिए खुले हैं। यह राजशाही के विपरीत है जहाँ राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है।
- गलत विकल्प: (a) गलत है क्योंकि गणराज्य में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता। (c) गलत है क्योंकि यह केवल सरकार के प्रमुख (प्रधानमंत्री) को संदर्भित करता है, न कि राज्य के प्रमुख (राष्ट्रपति) को। (d) समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है (अनुच्छेद 14), न कि गणराज्य का अर्थ।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी अन्य दशा में, जिसमें किसी सदस्य की निहर्ताओं (disqualifications) का प्रश्न उठता है, राष्ट्रपति को सलाह दे?
- अनुच्छेद 102
- अनुच्छेद 103
- अनुच्छेद 105
- अनुच्छेद 101
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: अनुच्छेद 103(1) के अनुसार, संसद के किसी सदन का कोई सदस्य, अनुच्छेद 102 के खंड (1) में उल्लिखित आधारों पर निहर्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, उस प्रश्न को निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगा, और ऐसे प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय से भिन्न कोई राय नहीं रखेगा।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 102 संसद सदस्य के लिए निहर्ताओं का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 103 यह स्पष्ट करता है कि ऐसे मामलों में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर कार्य करेगा।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 102 निहर्ताओं के आधारों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 105 विशेषाधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 101 सदस्यता की रिक्तता के बारे में बताता है।
प्रश्न 3: भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संस्थानों (PRIs) का प्रावधान है?
- भाग IV-A
- भाग IX
- भाग IX-A
- भाग VIII
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: पंचायती राज संस्थानों (PRIs) का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243 से 243-O तक किया गया है। यह भाग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।
- संदर्भ और विस्तार: भाग IX पंचायती राज से संबंधित है, जो स्व-शासन की एक प्रणाली के रूप में ग्राम सभाओं, पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों की संरचना, शक्तियाँ और कार्यप्रणाली को परिभाषित करता है।
- गलत विकल्प: भाग IV-A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग IX-A नगरपालिकाओं (Urban Local Bodies) से संबंधित है। भाग VIII संघ राज्यक्षेत्रों (Union Territories) से संबंधित है।
प्रश्न 4: ‘विधाई अतिरेक’ (Legislative Excess) का सिद्धांत क्या है?
- जब संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करता है।
- जब कार्यपालिका विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है।
- जब न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।
- जब कोई कानून अस्पष्ट या अस्पष्ट हो।
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: ‘विधाई अतिरेक’ का सिद्धांत तब लागू होता है जब संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई कानून संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों की सीमा को पार कर जाता है, जिससे वह शून्य हो जाता है। यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांत से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो अनुच्छेद 13 में निहित है।
- संदर्भ और विस्तार: न्यायिक समीक्षा के माध्यम से, न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें और संविधान के प्रावधानों के अनुसार हों। यदि कोई कानून संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करता है, तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।
- गलत विकल्प: (b), (c), और (d) अन्य अवधारणाओं से संबंधित हैं जैसे शक्ति पृथक्करण, न्यायिक सक्रियता या कानून की स्पष्टता, लेकिन विधाई अतिरेक का सीधा अर्थ संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन है।
प्रश्न 5: भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- भारत की संसद
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। वे किसी भी सदन में बोलने का अधिकार रखते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या संसद के पास महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार नहीं है।
प्रश्न 6: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’ (Socialism) शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
- 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985
- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था।
- संदर्भ और विस्तार: इन शब्दों को जोड़ना भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड गणराज्य के रूप में परिभाषित करने के उद्देश्य से किया गया था, जो भारत के संविधान के मूल आदर्शों को और मजबूत करता है।
- गलत विकल्प: 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 52वां संशोधन दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है।
प्रश्न 7: राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है?
- अनुच्छेद 72
- अनुच्छेद 112
- अनुच्छेद 123
- अनुच्छेद 143
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमा, दंड के लघुकरण, सज़ा को कुछ समय के लिए रोकने या माफ़ करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामले शामिल हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्ति है, जो उन्हें न्यायिक निर्णयों को सुधारने या दया दिखाने का अधिकार देती है। यह शक्ति राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत भी प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्ति अधिक व्यापक है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 143 सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
प्रश्न 8: यदि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दो बार अभियोजित (prosecuted) और दंडित किया जाता है, तो यह संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा?
- अनुच्छेद 20(1)
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 22
- अनुच्छेद 20(2)
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: अनुच्छेद 20(2) “दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण” (protection against double jeopardy) का प्रावधान करता है। इसके अनुसार, “किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।”
- संदर्भ और विस्तार: इस सिद्धांत को ‘नेमो डिबेट विसेस प्रैक्सि’ (Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa) के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे दो बार दंडित किया जा सकता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 20(1) “कार्यवाही के समय कानून के अनुसार अपराध के लिए दोषसिद्धि” से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है।
प्रश्न 9: निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत गठित नहीं हुआ था?
- आंध्र प्रदेश
- मैसूर (अब कर्नाटक)
- हिमाचल प्रदेश
- केरल
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने भाषाई आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त किया। आंध्र प्रदेश, मैसूर और केरल इस अधिनियम के तहत गठित या पुनर्गठित राज्यों में शामिल थे। हिमाचल प्रदेश का गठन बाद में हुआ।
- संदर्भ और विस्तार: हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इससे पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था।
- गलत विकल्प: अन्य सभी विकल्प (a), (b), और (d) 1956 के अधिनियम द्वारा या उसके परिणामस्वरूप प्रभावित हुए या गठित हुए थे।
प्रश्न 10: भारत के संविधान में ‘आपातकालीन प्रावधान’ (Emergency Provisions) किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- यूनाइटेड किंगडम
- जर्मनी
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान (भाग XVIII, अनुच्छेद 352, 356, 360) को मुख्य रूप से जर्मनी के ‘वीमर गणराज्य’ के संविधान से लिया गया है, जिसने युद्ध के समय या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान किया था।
- संदर्भ और विस्तार: हालांकि, कुछ अन्य देशों के प्रभाव भी हैं। जैसे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार (आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह) ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित हो सकता है, लेकिन निलंबित होने वाले मौलिक अधिकारों का विचार जर्मन संविधान से अधिक निकटता से जुड़ा है।
- गलत विकल्प: अमेरिका अपने मौलिक अधिकारों के लिए जाना जाता है जो कभी निलंबित नहीं होते। कनाडा एकात्मकता की ओर झुकाव और अवशिष्ट शक्तियों के लिए जाना जाता है। यूके संसदीय प्रभुत्व और कानून के शासन के लिए जाना जाता है।
प्रश्न 11: निम्नलिखित में से कौन सी रिट (Writ) किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने से बचाने के लिए जारी की जाती है?
- परमादेश (Mandamus)
- अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) का अर्थ है ‘शरीर प्रस्तुत करो’। यह एक रिट है जो किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने वाले प्राधिकारी को बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देती है, ताकि न्यायालय यह तय कर सके कि हिरासत वैध है या नहीं। यह अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत जारी की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है और इसे सार्वजनिक या निजी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।
- गलत विकल्प: परमादेश किसी लोक प्राधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है। अधिकार पृच्छा किसी पद पर नियुक्ति की वैधता की जाँच करता है। उत्प्रेषण किसी निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।
प्रश्न 12: भारत में, ‘संसदीय सरकार’ (Parliamentary Government) का क्या अर्थ है?
- सरकार का मुखिया राज्य का मुखिया होता है।
- कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
- न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है।
- संघीय ढाँचा शक्तियों का विभाजन करता है।
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: संसदीय सरकार की मुख्य विशेषता यह है कि कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद) विधायिका (संसद) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह सिद्धांत भारत के संविधान में अनुच्छेद 75(3) में निहित है।
- संदर्भ और विस्तार: इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार गिर जाती है।
- गलत विकल्प: (a) यह राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता है। (c) न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक अलग सिद्धांत है, जो संसदीय सरकार का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। (d) संघीय ढांचा शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, न कि सरकार के स्वरूप से।
प्रश्न 13: भारतीय संविधान के तहत ‘राज्य’ (State) की परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
- अनुच्छेद 12
- अनुच्छेद 13
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: अनुच्छेद 12 में ‘राज्य’ शब्द को परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही लागू होते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 12 के अनुसार, ‘राज्य’ में भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के अधिकार-क्षेत्र के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 13 कानूनों की शून्यकरण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है।
प्रश्न 14: वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) के संबंध में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों से संबंधित है। इसके तहत, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत का वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में है, तो वे घोषणा कर सकते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: इस घोषणा के लागू रहने तक, राष्ट्रपति राज्य सरकारों को वित्तीय औचित्यों के बारे में निर्देश दे सकते हैं और धन के सभी विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने का निर्देश दे सकते हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन) से संबंधित है। अनुच्छेद 365 राज्यों द्वारा संघ के निर्देशों का पालन करने में विफलता से संबंधित है।
प्रश्न 15: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। यह समिति भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है और इसमें लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उप-सभापति शामिल होते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: NHRC एक संविधिक निकाय है जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री समिति के प्रमुख होते हैं, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश या आयोग के सदस्य नियुक्ति नहीं करते।
प्रश्न 16: भारतीय संविधान में ‘मौलिक कर्तव्य’ (Fundamental Duties) किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?
- 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985
- 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1989
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था।
- संदर्भ और विस्तार: इन कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर शामिल किया गया था। ये नागरिकों के नैतिक कर्तव्य हैं जिनका पालन उन्हें राष्ट्र के प्रति करना चाहिए।
- गलत विकल्प: अन्य संशोधन क्रमशः संपत्ति के अधिकार, दल-बदल, और मतदान की आयु घटाने से संबंधित हैं।
प्रश्न 17: भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- लोक लेखा समिति
- संसद
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। यह अनुच्छेद 148 और 151 के प्रावधानों के तहत किया जाता है।
- संदर्भ और विस्तार: CAG के प्रतिवेदन पर संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) विचार करती है। CAG की भूमिका सरकारी खर्चों में दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
- गलत विकल्प: CAG सीधे प्रधानमंत्री या लोक लेखा समिति को रिपोर्ट नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति को करता है, जो फिर संसद में प्रस्तुत करते हैं। संसद अंतिम स्थान है जहाँ रिपोर्ट की समीक्षा होती है।
प्रश्न 18: भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची (Schedule) दल-बदल (Defection) से संबंधित है?
- सातवीं अनुसूची
- नौवीं अनुसूची
- दसवीं अनुसूची
- बारहवीं अनुसूची
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों को निर्धारित करती है।
- संदर्भ और विस्तार: इस अनुसूची का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना और विधायकों के बार-बार दल बदलने पर अंकुश लगाना है।
- गलत विकल्प: सातवीं अनुसूची शक्तियों के वितरण से संबंधित है। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण है। बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं की शक्तियों और प्राधिकार से संबंधित है।
प्रश्न 19: निम्नलिखित में से कौन भारत में एक ‘संवैधानिक निकाय’ (Constitutional Body) नहीं है?
- भारत का निर्वाचन आयोग (ECI)
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- नीति आयोग (NITI Aayog)
- वित्त आयोग (Finance Commission)
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: भारत का निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324), संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) और वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) संवैधानिक निकाय हैं क्योंकि इनका प्रावधान सीधे संविधान में किया गया है। नीति आयोग (पहले योजना आयोग) एक कार्यकारी आदेश के तहत गठित एक गैर-संवैधानिक (या संविधिक) निकाय है।
- संदर्भ और विस्तार: संवैधानिक निकायों की शक्तियां, संरचना और कार्य सीधे संविधान द्वारा निर्धारित होते हैं, जबकि गैर-संवैधानिक निकाय संसद के एक अधिनियम (संविधिक निकाय) या सरकार के कार्यकारी आदेश से स्थापित होते हैं।
- गलत विकल्प: ECI, UPSC, और वित्त आयोग स्पष्ट रूप से संवैधानिक निकाय हैं।
प्रश्न 20: भारतीय संविधान के अनुसार, ‘संसदीय विशेषाधिकार’ (Parliamentary Privileges) से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है?
- अनुच्छेद 104
- अनुच्छेद 105
- अनुच्छेद 106
- अनुच्छेद 118
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: अनुच्छेद 105 भारतीय संसद के सदस्यों (सांसदों) के विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों और शक्तियों को परिभाषित करता है।
- संदर्भ और विस्तार: ये विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हो सकते हैं, जैसे कि संसद के सत्रों के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति, सदन में या उसकी समितियों में कही गई या दी गई किसी भी वोटिंग की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 104 सदस्यों द्वारा शपथ लेने या पद धारण करने से पहले बैठने या मतदान करने के लिए दंड से संबंधित है। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियमों से संबंधित है।
प्रश्न 21: ‘लोकसभा’ (Lok Sabha) के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
- लोकसभा के सभी सदस्य
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के उन सदस्यों द्वारा किया जाता है जो सदन की पहली बैठक से ठीक पहले (या जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त हो) नियत की गई तारीख को उपस्थित होते हैं और मतदान करते हैं। यह अनुच्छेद 93 में निहित है।
- संदर्भ और विस्तार: अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए, लोकसभा में उन सभी सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए जो उस समय सदन के सदस्यों हैं, बशर्ते कि ऐसे प्रस्ताव की सूचना कम से कम चौदह दिन पहले दी गई हो।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुनाव नहीं करते। सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत) मतदान कर सकते हैं, लेकिन केवल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से ही चुना जाता है।
प्रश्न 22: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘कानून के समक्ष समानता’ (Equality before law) का प्रावधान है?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 17
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: अनुच्छेद 14 “राज्य किसी भी व्यक्ति को, विधि के समक्ष समानता या भारत के राज्यक्षेत्र में विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा” का प्रावधान करता है।
- संदर्भ और विस्तार: ‘कानून के समक्ष समानता’ (Equality before law) ब्रिटिश मूल का है और इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ‘विधियों का समान संरक्षण’ (Protection of laws equally) अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है।
प्रश्न 23: ‘सर्वोच्च न्यायालय’ (Supreme Court) के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
- अनुच्छेद 124(1)
- अनुच्छेद 124(2)
- अनुच्छेद 129
- अनुच्छेद 143
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, और राज्यों के राज्यपालों (जिनके संबंध में ऐसे न्यायाधीश नियुक्त किए जाने हैं) के परामर्श से, जैसा कि राष्ट्रपति आवश्यक समझें, करेगा। (मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भी परामर्श की व्यवस्था है)।
- संदर्भ और विस्तार: यह नियुक्ति ‘कॉलेजियम प्रणाली’ (Collegium System) पर आधारित है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए अपनाई जाती है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 124(1) सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय (Court of Record) घोषित करता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है।
प्रश्न 24: निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘संवैधानिक संशोधन’ (Constitutional Amendment) की प्रक्रिया से संबंधित है?
- अनुच्छेद 368
- अनुच्छेद 370
- अनुच्छेद 371
- अनुच्छेद 372
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के भाग XX में स्थित है और यह संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और इसकी प्रक्रिया दोनों को निर्धारित करता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद तीन प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है: साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत तथा राज्यों के आधे से अधिक विधानमंडलों की अनुसमर्थन से।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने से संबंधित था (अब निष्प्रभावी)। अनुच्छेद 371A नागालैंड को विशेष प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 372 मौजूदा कानूनों की निरंतरता से संबंधित है।
प्रश्न 25: भारत में ‘नागरिकता’ (Citizenship) से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में हैं?
- भाग I
- भाग II
- भाग III
- भाग IV
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सही उत्तर और अनुच्छेद/भाग संदर्भ: नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग II में अनुच्छेद 5 से 11 तक में उल्लिखित हैं।
- संदर्भ और विस्तार: ये अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संसद द्वारा नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में कानून बनाने की शक्ति (अनुच्छेद 11) से संबंधित हैं। नागरिकता अधिनियम, 1955 संसद द्वारा अनुच्छेद 11 के तहत पारित किया गया था।
- गलत विकल्प: भाग I संघ और उसके राज्यक्षेत्र से संबंधित है। भाग III मौलिक अधिकार हैं। भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है।