पॉलिटी के महारथी: आज की संवैधानिक चुनौती!

भारत के जीवंत लोकतांत्रिक ढांचे की अपनी समझ को परखने के लिए तैयार हो जाइए! यह दैनिक अभ्यास सत्र आपको भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के जटिल जाल में गहराई से उतरने का अवसर प्रदान करता है। अपनी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करें और इस चुनौती को स्वीकार करें!

भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न

निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।

प्रश्न 1: संविधान सभा की मसौदा समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष कौन थे?

1. जवाहरलाल नेहरू
2. सरदार वल्लभभाई पटेल
3. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
4. डॉ. राजेंद्र प्रसाद

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: डॉ. बी. आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने 29 अगस्त, 1947 को यह समिति गठित की थी।
• संदर्भ और विस्तार: इस समिति का मुख्य कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था। इसमें सात सदस्य थे: एन. गोपालस्वामी अयंगर, एन. माधवन राव, के. एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी. एल. मित्र और डी. पी. खेतान। बी. एल. मित्र के अस्वस्थ होने पर टी. टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था।
• गलत विकल्प: जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और डॉ. राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे।

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प्रश्न 2: भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’ (Socialism) और ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secularism) शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?

1. 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
2. 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
3. 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
4. 91वां संशोधन अधिनियम, 2003

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ (Integrity) शब्द 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे।
• संदर्भ और विस्तार: यह संशोधन भारत के संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तनों में से एक था, जिसे ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को शामिल करके भारतीय गणराज्य के चरित्र को मजबूत करना था।
• गलत विकल्प: 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया। 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, और 91वें संशोधन ने मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया।

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प्रश्न 3: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘राज्य’ (State) की परिभाषा को परिभाषित करता है?

1. अनुच्छेद 12
2. अनुच्छेद 13
3. अनुच्छेद 14
4. अनुच्छेद 15

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के प्रयोजनों के लिए ‘राज्य’ की परिभाषा प्रदान करता है।
• संदर्भ और विस्तार: इसमें संसद और राज्य विधानमंडलों के साथ-साथ भारत की सरकार और संसद, और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, और सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। ‘अन्य प्राधिकारी’ की व्यापक व्याख्या विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से हुई है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 13 ‘कानून’ को परिभाषित करता है जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है।

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प्रश्न 4: किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट (Writ) जारी कर सकता है?

1. अनुच्छेद 32
2. अनुच्छेद 226
3. अनुच्छेद 131
4. अनुच्छेद 136

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उपचार के अधिकार से संबंधित है। यह सर्वोच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) और उत्प्रेषण (Certiorari) जैसी रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
• संदर्भ और विस्तार: डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा था। यह केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में लागू होता है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति अपील (Special Leave Petition) से संबंधित है।

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प्रश्न 5: भारतीय संविधान में ‘राज्य के नीति निदेशक तत्व’ (Directive Principles of State Policy) किस भाग में वर्णित हैं?

1. भाग II
2. भाग III
3. भाग IV
4. भाग IV-A

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं।
• संदर्भ और विस्तार: ये तत्व निर्देशक प्रकृति के हैं और इन्हें न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन देश के शासन में ये मौलिक हैं। इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
• गलत विकल्प: भाग II नागरिकता से संबंधित है, भाग III मौलिक अधिकारों से, और भाग IV-A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।

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प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है?

1. समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
4. संपत्ति का अधिकार

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: संपत्ति का अधिकार, जो मूल रूप से अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, को 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे अब संविधान के भाग XII के अनुच्छेद 300-A के तहत एक कानूनी अधिकार (Constitutional Right) बनाया गया है।
• संदर्भ और विस्तार: मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों को राज्य की शक्ति के मनमाने ढंग से हस्तक्षेप से बचाना है। संपत्ति के अधिकार को हटाने से आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने में मदद मिली।
• गलत विकल्प: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22), और शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं।

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प्रश्न 7: भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएँ किस अनुच्छेद में दी गई हैं?

1. अनुच्छेद 52
2. अनुच्छेद 55
3. अनुच्छेद 58
4. अनुच्छेद 60

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 58 भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है।
• संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना, और लोक सभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता होना आवश्यक है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन पद्धति बताता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन करता है।

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प्रश्न 8: प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?

1. अनुच्छेद 74
2. अनुच्छेद 75
3. अनुच्छेद 77
4. अनुच्छेद 78

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 75(1) के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• संदर्भ और विस्तार: हालाँकि, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोक सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो, या जिसे बहुमत प्राप्त होने की संभावना हो। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों के संचालन के बारे में है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है।

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प्रश्न 9: भारत में दल-बदल (Defection) के आधार पर किसी सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किस अनुसूची में है?

1. सातवीं अनुसूची
2. आठवीं अनुसूची
3. नवीं अनुसूची
4. दसवीं अनुसूची

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: दल-बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में किया गया है। यह अनुसूची 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ी गई थी।
• संदर्भ और विस्तार: इस अनुसूची के अनुसार, कोई भी सदस्य जो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुना गया है और स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ देता है, या सदन में मतदान के दौरान दल द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।
• गलत विकल्प: सातवीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। आठवीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं से है। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन करती है।

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प्रश्न 10: संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

1. भारत का राष्ट्रपति
2. भारत का उपराष्ट्रपति
3. लोक सभा का अध्यक्ष (Speaker)
4. राज्यसभा का सभापति

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 118(3) के तहत, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष करता है।
• संदर्भ और विस्तार: यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो लोक सभा का उपाध्यक्ष और यदि वह भी अनुपस्थित है, तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है।
• गलत विकल्प: संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन अध्यक्षता नहीं करता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता।

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प्रश्न 11: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?

1. प्रधानमंत्री
2. लोक सभा का अध्यक्ष
3. भारत का राष्ट्रपति
4. वित्त मंत्री

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 148 के तहत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• संदर्भ और विस्तार: CAG भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों का लेखा-परीक्षा करता है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। CAG एक स्वतंत्र निकाय है।
• गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, लोक सभा का अध्यक्ष या वित्त मंत्री CAG की नियुक्ति नहीं करते।

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प्रश्न 12: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला 73वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?

1. 1990
2. 1991
3. 1992
4. 1993

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 में पारित हुआ, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में भाग IX जोड़ा।
• संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 243 से 243-O तक को संविधान में शामिल किया गया, जो पंचायती राज संस्थाओं की संरचना, शक्तियाँ और वित्त के बारे में प्रावधान करते हैं।
• गलत विकल्प: यह संशोधन 1992 में पारित हुआ, हालांकि यह 1993 में लागू हुआ।

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प्रश्न 13: किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं?

1. अनुच्छेद 352
2. अनुच्छेद 356
3. अनुच्छेद 360
4. अनुच्छेद 365

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं, जब उन्हें यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है।
• संदर्भ और विस्तार: इस उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 365 राज्य द्वारा संवैधानिक उपबंधों के अनुपालन में विफलता से संबंधित है।

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प्रश्न 14: भारतीय संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे ‘भारत का प्रथम नागरिक’ माना जाता है?

1. प्रधानमंत्री
2. लोक सभा का अध्यक्ष
3. भारत का राष्ट्रपति
4. भारत का मुख्य न्यायाधीश

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: यद्यपि संविधान में स्पष्ट रूप से ‘प्रथम नागरिक’ की कोई औपचारिक परिभाषा नहीं है, परंपरा और प्रोटोकॉल के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को ‘प्रथम नागरिक’ माना जाता है।
• संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और देश का प्रतिनिधित्व करता है।
• गलत विकल्प: प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, लोक सभा का अध्यक्ष विधायिका का प्रमुख होता है, और मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रमुख होता है।

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प्रश्न 15: किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की वैधता को चुनौती दी जा सकती है, यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो?

1. अनुच्छेद 13
2. अनुच्छेद 21
3. अनुच्छेद 32
4. अनुच्छेद 226

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 13(2) के तहत, राज्य (संसद सहित) ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीने या कम करे। यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है, तो वह उस मात्रा तक शून्य होगा। यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का आधार है।
• संदर्भ और विस्तार: सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) अनुच्छेद 13 के तहत संसद द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकते हैं।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 32 और 226 रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित हैं, जो स्वयं इस शक्ति का प्रयोग हैं।

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प्रश्न 16: भारत में ‘महान्यायवादी’ (Attorney General) की नियुक्ति कौन करता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के प्रधानमंत्री
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश
4. राज्यसभा के सभापति

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 76(1) के अनुसार, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। वह राष्ट्रपति की इच्छानुसार पद धारण करता है।
• गलत विकल्प: महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राज्यसभा के सभापति द्वारा।

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प्रश्न 17: निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन भारतीय संविधान में विशेष रूप से नहीं किया गया है?

1. निर्वाचन आयोग (Election Commission)
2. संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)
3. वित्त आयोग (Finance Commission)
4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission)

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था। इसका संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।
• संदर्भ और विस्तार: इसके विपरीत, निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324), संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) और वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) संवैधानिक निकाय हैं, जिनके प्रावधान सीधे संविधान में दिए गए हैं।
• गलत विकल्प: अन्य तीन विकल्प (निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग) संवैधानिक निकाय हैं।

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प्रश्न 18: भारत में ‘संसदीय विशेषाधिकार’ (Parliamentary Privileges) किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

1. अनुच्छेद 105
2. अनुच्छेद 106
3. अनुच्छेद 118
4. अनुच्छेद 194

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 105 भारतीय संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार और छूट प्रदान करता है।
• संदर्भ और विस्तार: इन विशेषाधिकारों में संसद के भीतर भाषण की स्वतंत्रता, कार्यवाही की स्वतंत्रता, और कुछ मामलों में गिरफ्तारी से छूट शामिल है। ये विशेषाधिकार संसद द्वारा कानून बनाकर परिभाषित किए जा सकते हैं।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियमों से संबंधित है। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है।

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प्रश्न 19: भारत के किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सबसे बड़े क्षेत्र पर है?

1. दिल्ली उच्च न्यायालय
2. मुंबई उच्च न्यायालय
3. कोलकाता उच्च न्यायालय
4. गुवाहाटी उच्च न्यायालय

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: गुवाहाटी उच्च न्यायालय (High Court of Guwahati) भारत का एकमात्र उच्च न्यायालय है जिसकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों (असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश) पर है।
• संदर्भ और विस्तार: इसलिए, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से इसकी अधिकारिता सबसे बड़ी है।
• गलत विकल्प: दिल्ली, मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालयों की अधिकारिता क्रमशः दिल्ली, महाराष्ट्र (और गोवा, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव) तथा पश्चिम बंगाल (और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) तक सीमित है।

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प्रश्न 20: ‘न्यायिक सक्रियता’ (Judicial Activism) का अर्थ क्या है?

1. न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को अपने हाथ में लेना
2. न्यायपालिका द्वारा केवल संवैधानिक मामलों पर निर्णय देना
3. न्यायपालिका द्वारा सक्रिय रूप से जनहित की रक्षा और अपने संवैधानिक कर्त्तव्य को पूरा करना
4. कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका का सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना, विशेष रूप से सार्वजनिक या राजनीतिक मुद्दों पर, और यह सुनिश्चित करना कि सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। यह अक्सर जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से होता है।
• संदर्भ और विस्तार: भारत में, सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका (PIL) को बढ़ावा देकर न्यायिक सक्रियता का परिचय कराया है, जिसने सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• गलत विकल्प: (a) अति-सक्रियता (Judicial Overreach) का संकेत देता है। (b) न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र को सीमित करता है। (d) न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध है।

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प्रश्न 21: भारत में ‘संवैधानिक संशोधन’ (Constitutional Amendment) करने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है?

1. अनुच्छेद 360
2. अनुच्छेद 368
3. अनुच्छेद 370
4. अनुच्छेद 371

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान करता है।
• संदर्भ और विस्तार: संविधान में संशोधन तीन प्रकार से किया जा सकता है: (1) साधारण बहुमत से, (2) विशेष बहुमत से, और (3) विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से, अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित पूर्ववर्ती प्रावधानों से, और अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों को विशेष प्रावधानों से संबंधित हैं।

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प्रश्न 22: निम्नलिखित में से कौन सी भारत की ‘आकस्मिक निधि’ (Contingency Fund of India) का संरक्षक होता है?

1. वित्त मंत्रालय
2. वित्त सचिव
3. भारत का राष्ट्रपति
4. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267(1) के तहत स्थापित की गई है। इस निधि में जमा की गई राशि को राष्ट्रपति के पूर्ण अधिकार में रखा जाता है।
• संदर्भ और विस्तार: इस निधि का उद्देश्य अप्रत्याशित व्यय को पूरा करना है, जिसके लिए संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है। इसका प्रबंधन भारत सरकार के सचिव द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके व्यय का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है।
• गलत विकल्प: हालांकि वित्त मंत्रालय इसका प्रबंधन करता है, अंतिम अधिकार राष्ट्रपति का होता है।

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प्रश्न 23: ‘सरकारिया आयोग’ (Sarkaria Commission) का गठन किस उद्देश्य से किया गया था?

1. ग्रामीण विकास में सुधार
2. संसदीय सुधार
3. केंद्र-राज्य संबंधों का अध्ययन
4. चुनाव सुधार

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: सरकारिया आयोग का गठन 1983 में भारत सरकार द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों की जांच करने के लिए किया गया था।
• संदर्भ और विस्तार: आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की और केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत करने के लिए कई सिफारिशें कीं, जिनमें अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) के गठन का सुझाव भी शामिल था।
• गलत विकल्प: आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र-राज्य संबंधों की जांच करना था, न कि ग्रामीण विकास, संसदीय सुधार या चुनाव सुधार।

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प्रश्न 24: किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है?

1. अनुच्छेद 350
2. अनुच्छेद 352
3. अनुच्छेद 356
4. अनुच्छेद 365

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 356 के तहत, यदि किसी राज्य का राज्यपाल यह रिपोर्ट करता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे सरकार संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, या यदि राष्ट्रपति को अन्यथा यह समाधान हो जाता है, तो वे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकते हैं।
• संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 365 भी राष्ट्रपति शासन का एक आधार है, यदि कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 350 अल्पसंख्यकों की भाषा संबंधी चिंताओं से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से और अनुच्छेद 365 केंद्र के निर्देशों का पालन न करने से संबंधित है।

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प्रश्न 25: निम्नलिखित में से कौन सी एक ‘संवैधानिक संस्था’ (Constitutional Body) नहीं है?

1. भारत का चुनाव आयोग
2. भारत का महान्यायवादी
3. नीति आयोग (NITI Aayog)
4. संघ लोक सेवा आयोग

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: नीति आयोग (National Institution for Transforming India) एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) के माध्यम से 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था, जिसने योजना आयोग का स्थान लिया। यह एक संवैधानिक या सांविधिक निकाय नहीं है, बल्कि एक थिंक टैंक (Think Tank) है।
• संदर्भ और विस्तार: भारत का चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) और संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) सभी संवैधानिक निकाय हैं, क्योंकि इनके प्रावधान सीधे भारतीय संविधान में वर्णित हैं।
• गलत विकल्प: अन्य तीन विकल्प (चुनाव आयोग, महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग) संवैधानिक संस्थाएं हैं।