संविधान की कसौटी: हर दिन, एक नई परीक्षा
नमस्कार, प्रिय Aspirants! भारतीय लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों और संवैधानिक ढांचे की आपकी समझ को परखने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम लेकर आए हैं भारतीय राजव्यवस्था पर 25 अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बहुविकल्पीय प्रश्न। ये प्रश्न आपकी वैचारिक स्पष्टता को निखारने और परीक्षा की राह को सुगम बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं ज्ञान की इस रोमांचक यात्रा!
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान की गई विस्तृत व्याख्याओं के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
- 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन को ‘मिनी-कॉन्स्टिट्यूशन’ भी कहा जाता है क्योंकि इसने प्रस्तावना और संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बदलाव किए। यह संशोधन तत्कालीन सरकार की नीतियों को दर्शाता है।
- गलत विकल्प: 44वां संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया। 52वां संशोधन (1985) दलबदल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है। 61वां संशोधन (1989) ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं?
- विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा (अनुच्छेद 21)
- किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 15, जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा), और अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों दोनों) के लिए उपलब्ध हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14, 20, और 21 सभी व्यक्तियों के लिए हैं, न कि केवल नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, और 30 विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए हैं।
प्रश्न 3: भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में उल्लिखित है?
- अनुच्छेद 61
- अनुच्छेद 56
- अनुच्छेद 57
- अनुच्छेद 53
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है।
- संदर्भ और विस्तार: महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। यह एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जानी चाहिए, जिस पर उस सदन के एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है।
प्रश्न 4: राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का उद्देश्य क्या है?
- सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तार
- संसद की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देना
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP), जो संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं, का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
- संदर्भ और विस्तार: ये तत्व देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करते हैं, जैसे आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करना।
- गलत विकल्प: मौलिक अधिकारों का विस्तार DPSP का प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह समाज के कल्याण के लिए एक पूरक भूमिका निभाता है। संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्रमशः विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित हैं।
प्रश्न 5: किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा किसी अन्य राज्य को भारत संघ में शामिल कर सकती है या नए राज्य स्थापित कर सकती है?
- अनुच्छेद 3
- अनुच्छेद 2
- अनुच्छेद 4
- अनुच्छेद 1
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के भीतर मौजूदा राज्यों के संबंध में है (जैसे नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्रों की वृद्धि या कमी, सीमाओं या नामों में परिवर्तन)।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 1 भारत को ‘राज्यों का संघ’ घोषित करता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन या राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे।
प्रश्न 6: भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्ति कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- संसद
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76(1) के तहत की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत (pleasure of the President) पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या संसद की नियुक्ति करने की कोई संवैधानिक भूमिका नहीं है।
प्रश्न 7: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘राज्य की परिभाषा’ दी गई है?
- अनुच्छेद 12
- अनुच्छेद 13
- अनुच्छेद 32
- अनुच्छेद 226
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के प्रयोजनों के लिए ‘राज्य’ की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 12 के अनुसार, ‘राज्य’ में भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, और भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। यह परिभाषा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है। अनुच्छेद 32 और 226 रिट जारी करने की शक्तियों से संबंधित हैं, जिनमें ‘राज्य’ को पक्षकार बनाया जा सकता है।
प्रश्न 8: निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘संविधान की मूल संरचना’ (Basic Structure) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया?
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
- शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)
- ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, संशोधित कर सकती है, लेकिन इसकी ‘मूल संरचना’ (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।
- संदर्भ और विस्तार: इस निर्णय ने संविधान की संशोधन शक्ति पर सीमाएं लगाईं और संसद की पूर्ण शक्ति को नियंत्रित किया। यह भारतीय संवैधानिक कानून में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- गलत विकल्प: गोलकनाथ मामले ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। शंकर प्रसाद मामले में कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ए.के. गोपालन मामला निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित था।
प्रश्न 9: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है?
- भारत के प्रधानमंत्री
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- लोकसभा के अध्यक्ष
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अधिनियम, 1993 की धारा 3 के तहत, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति गठित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: समिति में लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह सचिव शामिल होते हैं।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष समिति की अध्यक्षता नहीं करते हैं, हालांकि वे इसके सदस्य हो सकते हैं (जैसे मुख्य न्यायाधीश या उनका प्रतिनिधि)।
प्रश्न 10: निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान के भाग IX-A (नगरपालिकाएँ) के अंतर्गत आता है?
- जिला योजना समिति
- सहकारी समितियाँ
- शहरी स्थानीय निकाय
- राज्य वित्त आयोग
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग IX-A, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया, नगरपालिकाओं (Urban Local Bodies) से संबंधित है।
- संदर्भ और विस्तार: इस भाग में शहरी स्थानीय निकायों के गठन, शक्तियां, कार्य और वित्तपोषण के प्रावधान शामिल हैं।
- गलत विकल्प: जिला योजना समिति का उल्लेख भाग IX-A में अनुच्छेद 243ZD के तहत किया गया है, लेकिन यह विशेष रूप से नगरपालिका नहीं है। सहकारी समितियाँ भाग IX-B (अनुच्छेद 243ZH-243ZT) में हैं। राज्य वित्त आयोग, जो स्थानीय निकायों के वित्त का सुझाव देता है, भाग IX-A के तहत अनुच्छेद 243-I और भाग IX के तहत अनुच्छेद 243-Y में भी वर्णित है।
प्रश्न 11: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘आपात की उद्घोषणा’ (Proclamation of Emergency) का प्रावधान है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 365
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की उद्घोषणा का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 44वें संशोधन के बाद, केवल ‘सशस्त्र विद्रोह’ या ‘बाहरी आक्रमण’ के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, न कि केवल ‘आंतरिक अशांति’ पर।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 365 किसी राज्य द्वारा केंद्र के निर्देशों का अनुपालन न करने पर लागू होता है।
प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- लोकसभा के अध्यक्ष
- राज्यसभा के सभापति
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148(1) के तहत की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: CAG भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और केंद्र एवं राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) होता है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति CAG की नियुक्ति नहीं करते हैं।
प्रश्न 13: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ (Right to Constitutional Remedies) प्रदान करता है?
- अनुच्छेद 32
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 30
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 32 ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ प्रदान करता है, जिसे डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ कहा है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) में जाने की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari), और अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है।
प्रश्न 14: निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ‘गरीबी हटाओ’ था?
- पांचवीं पंचवर्षीय योजना
- चौथी पंचवर्षीय योजना
- छठी पंचवर्षीय योजना
- सातवीं पंचवर्षीय योजना
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-1979) का मुख्य नारा ‘गरीबी हटाओ’ था, हालांकि इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था।
- संदर्भ और विस्तार: इस योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था क्योंकि सत्ता में आई नई सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। इस योजना ने ग्रामीण विकास और न्यूनतम आवश्यकताओं पर भी जोर दिया।
- गलत विकल्प: चौथी योजना (1969-1974) का मुख्य उद्देश्य ‘विकास के साथ आत्मनिर्भरता’ था। छठी योजना (1980-1985) ने गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। सातवीं योजना (1985-1990) का लक्ष्य ‘विकास के लिए अन्न’ था।
प्रश्न 15: ‘विधि का शासन’ (Rule of Law) किस देश के संविधान से प्रेरित है?
- ब्रिटेन
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: ‘विधि का शासन’ का सिद्धांत, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी कानून के अधीन हैं, ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से लिया गया है।
- संदर्भ और विस्तार: यह सिद्धांत भारतीय संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 14 में शामिल है, जो कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
- गलत विकल्प: संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार (बिल ऑफ राइट्स), उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा आदि लिए हैं। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता ली गई है।
प्रश्न 16: निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान को एकात्मक (Unitary) बनाती है?
- मजबूत केंद्र सरकार
- द्विसदनीय विधायिका
- मौलिक अधिकार
- संघात्मक शासन प्रणाली
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: भारतीय संविधान यद्यपि अर्ध-संघात्मक (Quasi-Federal) है, लेकिन इसमें एकात्मक (Unitary) विशेषताएं भी हैं, जिनमें एक मजबूत केंद्र सरकार प्रमुख है।
- संदर्भ और विस्तार: मजबूत केंद्र सरकार के लक्षणों में अखिल भारतीय सेवाओं पर केंद्र का नियंत्रण, आपातकालीन प्रावधानों में केंद्र को अधिक अधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका, और संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति (कुछ परिस्थितियों में) शामिल हैं।
- गलत विकल्प: द्विसदनीय विधायिका (लोकसभा और राज्यसभा) और मौलिक अधिकार संघात्मक या लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिस्से हैं। संघात्मक शासन प्रणाली स्वयं एकात्मक विशेषता के विपरीत है।
प्रश्न 17: किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को विचार के लिए आरक्षित कर सकता है?
- अनुच्छेद 200
- अनुच्छेद 201
- अनुच्छेद 202
- अनुच्छेद 169
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 200 के तहत, किसी राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकता है, यदि वह विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालने वाला हो या संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 201 तब लागू होता है जब राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक को सदन में पुनः प्रस्तुत किया जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो वह अधिनियम बन जाता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयकों पर विचार करने से संबंधित है। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद के उत्सादन या सृजन से संबंधित है।
प्रश्न 18: भारत में ‘संसद’ का अर्थ क्या है?
- राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा
- लोकसभा और राज्यसभा
- राष्ट्रपति और लोकसभा
- केवल लोकसभा
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा (निम्न सदन) और राज्यसभा (उच्च सदन) शामिल हैं।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि कोई भी विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है। वे सत्र आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं।
- गलत विकल्प: संसद के निर्माण में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए केवल लोकसभा और राज्यसभा को संसद कहना अधूरा है।
प्रश्न 19: निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है?
- अनुच्छेद 19(1)(a) – बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 20 – व्यक्तिगत स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 25 – अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण
- अनुच्छेद 29 – धर्म की स्वतंत्रता
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- संदर्भ और विस्तार: इस अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार (सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निहित) आदि शामिल हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है (व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है)। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (विशेषकर संस्कृति और शिक्षा से संबंधित) से संबंधित है।
प्रश्न 20: भारत में ‘अविश्वास प्रस्ताव’ (No Confidence Motion) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
- यह राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
- यह राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जा सकता है।
- इसके लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती।
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में सरकार या उसके मंत्रियों के खिलाफ लाया जा सकता है। यह लोकसभा के नियम 198 के तहत आता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह प्रस्ताव सरकार में बहुमत के विश्वास को साबित करने की मांग करता है। यदि यह पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
- गलत विकल्प: राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद) के खिलाफ लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है, परंतु इसे लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए।
प्रश्न 21: ‘संसदीय विशेषाधिकार’ (Parliamentary Privileges) का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है?
- अनुच्छेद 105 और 194
- अनुच्छेद 110 और 190
- अनुच्छेद 118 और 192
- अनुच्छेद 104 और 191
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों और समितियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदस्यों और समितियों को समान विशेषाधिकार प्रदान करता है।
- संदर्भ और विस्तार: इन विशेषाधिकारों में सदन की कार्यवाही के दौरान और उसके पूर्व या पश्चात् सदस्यों की गिरफ्तारी से छूट (कुछ अपवादों को छोड़कर), सदन में कही गई बात या दिए गए मत के लिए किसी भी सदस्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से छूट आदि शामिल हैं।
- गलत विकल्प: अन्य अनुच्छेद क्रमशः धन विधेयकों, बैठकों, सदस्यों की निर्हताओं (Disqualifications) आदि से संबंधित हैं।
प्रश्न 22: निम्नलिखित में से कौन सी एक ‘सांविधिक निकाय’ (Statutory Body) है?
- नीति आयोग
- राष्ट्रीय विकास परिषद
- भारतीय निर्वाचन आयोग
- राष्ट्रीय महिला आयोग
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत की गई थी।
- संदर्भ और विस्तार: सांविधिक निकाय वे होते हैं जिनका गठन संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम (कानून) द्वारा किया जाता है।
- गलत विकल्प: नीति आयोग एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) द्वारा गठित एक गैर-सांविधिक, गैर-संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) का भी गठन कार्यकारी आदेश द्वारा हुआ था। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) एक संवैधानिक निकाय है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 324 में है।
प्रश्न 23: भारत में ‘स्थानीय स्वशासन’ (Local Self-Government) का जनक किसे माना जाता है?
- लॉर्ड रिपन
- लॉर्ड कर्जन
- लॉर्ड डलहौजी
- वारेन हेस्टिंग्स
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: लॉर्ड रिपन को भारत में ‘स्थानीय स्वशासन का जनक’ माना जाता है, विशेष रूप से उनके 1882 के प्रस्ताव के कारण।
- संदर्भ और विस्तार: लॉर्ड रिपन ने स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार, स्वयत्तता और वित्तीय संसाधन प्रदान करने का प्रयास किया, जिससे वे ग्रामीण और शहरी प्रशासन में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें।
- गलत विकल्प: लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार किए लेकिन स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में लॉर्ड रिपन के योगदान को मौलिक नहीं माना जाता। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत (Doctrine of Lapse) और रेलवे/डाक सुधारों के लिए जाना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने कंपनी शासन के दौरान प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों की नींव रखी।
प्रश्न 24: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते?
- अनुच्छेद 20 और 21
- अनुच्छेद 14 और 19
- अनुच्छेद 15 और 16
- अनुच्छेद 22 और 23
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पर, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। हालांकि, राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता।
- संदर्भ और विस्तार: यह भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है जो नागरिकों को अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कुछ बुनियादी अधिकारों से वंचित होने से बचाती है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 और 19, और अनुच्छेद 15 और 16 (अनुच्छेद 19 निलंबित होने पर स्वतः ही प्रासंगिक नहीं रहता) आदि को निलंबित किया जा सकता है (अनुच्छेद 19 स्वतः, जबकि 14, 15, 16 को 359 के तहत)। अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण) और 23 (मानव तस्करी और जबरन श्रम का प्रतिषेध) को भी निलंबित किया जा सकता है।
प्रश्न 25: भारतीय संविधान के ’42वें संशोधन अधिनियम, 1976′ को अक्सर क्या कहा जाता है?
- मिनी-कॉन्स्टिट्यूशन
- संपत्ति का अधिकार
- मतदान की आयु में कमी
- दलबदल विरोधी कानून
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 को ‘मिनी-कॉन्स्टिट्यूशन’ कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान की प्रस्तावना और कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में व्यापक बदलाव किए थे, जिनमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना, संसदीय कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष करना, और राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य करना शामिल था।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन ने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ जैसे शब्दों को जोड़ा। इसने मौलिक कर्तव्यों को भाग IV-A में जोड़ा।
- गलत विकल्प: संपत्ति के अधिकार में संशोधन 44वें संशोधन (1978) द्वारा हुआ। मतदान की आयु में कमी 61वें संशोधन (1989) द्वारा हुई। दलबदल विरोधी कानून 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया।