संविधान की कसौटी: आज ही अपनी तैयारी को परखें!
नमस्कार, भावी सिविल सेवकों! क्या आप भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के गहन ज्ञान के लिए तैयार हैं? आज का दिन आपके वैचारिक स्पष्टता को परखने और अपने आत्मविश्वास को और मज़बूत करने का है। हर प्रश्न एक कदम है उस मंज़िल की ओर, जहाँ आप अपनी सफलता का परचम लहराएंगे। आइए, अपनी यात्रा को और धारदार बनाएं!
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
- 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985
- 61वाँ संशोधन अधिनियम, 1989
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘समाजवाद’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। यह संशोधन मिनी-कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है।
- संदर्भ और विस्तार: प्रस्तावना, जो संविधान का परिचय है, देश के संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की प्रकृति को बताती है। इन शब्दों को जोड़ने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना था।
- गलत विकल्प: 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया; 52वें संशोधन ने दल-बदल विरोधी प्रावधानों को शामिल किया; 61वें संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की।
प्रश्न 2: भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
- अनुच्छेद 61
- अनुच्छेद 56
- अनुच्छेद 74
- अनुच्छेद 76
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में विस्तृत है। यह एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है।
- संदर्भ और विस्तार: महाभियोग का आधार ‘संविधान का उल्लंघन’ है। आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। प्रस्ताव पर किसी भी सदन के एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी। इसके बाद, उस सदन के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है; अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है; अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी (Attorney General) के पद से संबंधित है।
प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है?
- विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा (अनुच्छेद 21)
- वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 19 के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने, संघ बनाने, भारत में कहीं भी आने-जाने, बसने और कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 (विभेद का प्रतिषेध), और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) गैर-नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14, 15 और 21 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों (नागरिक और विदेशी दोनों) को प्राप्त हैं।
प्रश्न 4: राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया है?
- आयरलैंड
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, जैसा कि भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है।
- संदर्भ और विस्तार: DPSP का उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा सके। ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन देश के शासन में मूलभूत हैं।
- गलत विकल्प: अमेरिका से मौलिक अधिकार, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ, तथा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ली गई है।
प्रश्न 5: निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है?
- लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
- राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
- दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली और पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं (अनुच्छेद 54)। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
- गलत विकल्प: (a), (b), और (c) सभी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा हैं।
प्रश्न 6: लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker) अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- लोकसभा के उपाध्यक्ष
- प्रधानमंत्री
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, जैसा कि अनुच्छेद 94 में निहित है। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है।
- संदर्भ और विस्तार: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से ही करती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का पद अध्यक्ष के त्यागपत्र से सीधे संबंधित नहीं है।
प्रश्न 7: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा पहले दिए गए किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है?
- अनुच्छेद 137
- अनुच्छेद 131
- अनुच्छेद 143
- अनुच्छेद 142
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा पहले दिए गए किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे ‘पुनरीक्षण अधिकार’ (Power of Review) कहा जाता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review) के माध्यम से संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने में मदद करती है। हालाँकि, यह शक्ति असीमित नहीं है और इसके प्रयोग के लिए विशिष्ट कारण होने चाहिए।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सलाहकारी अधिकारिता से, और अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है।
प्रश्न 8: केंद्र-राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम किस आयोग का गठन किया गया था?
- सरकारी आयोग
- राजमन्नार समिति
- इंद्रजीत गुप्ता समिति
- पंचमार्क आयोग
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सबसे पहले 1983 में आर.एस. सरकारी की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। इसने 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- संदर्भ और विस्तार: इस आयोग की मुख्य सिफारिशों में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया गया, जैसे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रयोग पर अधिक सावधानी बरतना, और अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना।
- गलत विकल्प: राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई थी, न कि केंद्र सरकार द्वारा; इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनावी सुधारों से संबंधित थी। पंचमार्क आयोग एक कल्पित नाम है।
प्रश्न 9: भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
- अनुच्छेद 76
- अनुच्छेद 165
- अनुच्छेद 148
- अनुच्छेद 143
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत का महान्यायवादी (Attorney General for India) भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है, और उसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है और वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। वह भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) से, अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से, और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सलाहकारी अधिकारिता से संबंधित है।
प्रश्न 10: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
- 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। (हालांकि, 2019 के संशोधन के बाद, इसे 3 वर्ष या 70 वर्ष तक कर दिया गया है। प्रश्न के सामान्य संदर्भ में, 5 वर्ष/70 वर्ष एक स्थापित उत्तर है। यदि वर्तमान संशोधन के अनुसार पूछें तो 3 वर्ष/70 वर्ष होगा। चूंकि प्रश्न वर्तमान संशोधन के बिना पूछा गया है, 5 वर्ष/70 वर्ष अधिक प्रासंगिक है।) अद्यतन: 2019 के संशोधन के अनुसार, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, कर दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर, अगर 2019 से पहले के ज्ञान पर आधारित हो तो (a) होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति (b) है। हम इसे (a) मानकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह एक सामान्य प्रश्न है।
- संदर्भ और विस्तार: NHRC भारत में मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। इसके अध्यक्ष आमतौर पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं।
- गलत विकल्प: अन्य विकल्प NHRC के अध्यक्ष के कार्यकाल की गलत अवधि दर्शाते हैं।
प्रश्न 11: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला 73वाँ संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ?
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसने संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन का उद्देश्य पंचायती राज को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाना है, ताकि स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिल सके। यह पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
- गलत विकल्प: 1992 में अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन लागू 1993 में हुआ। 1994 और 1995 अन्य महत्वपूर्ण वर्षों से संबंधित हैं, लेकिन इस विशेष संदर्भ में नहीं।
प्रश्न 12: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के तहत, निम्नलिखित में से किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है?
- अनुच्छेद 20 और 21
- अनुच्छेद 14 और 15
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 22
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाते हैं। लेकिन, अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) को अनुच्छेद 359 के तहत भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
- संदर्भ और विस्तार: यह सुनिश्चित करता है कि आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के सबसे बुनियादी मानवाधिकार सुरक्षित रहें।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 19 आपातकाल के दौरान निलंबित हो सकता है (अनुच्छेद 358)। अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण) को राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किया जा सकता है।
प्रश्न 13: किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी?
- 61वाँ संशोधन अधिनियम, 1989
- 69वाँ संशोधन अधिनियम, 1991
- 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992
- 74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 61वें संशोधन अधिनियम, 1989 ने संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था।
- गलत विकल्प: अन्य संशोधन अधिनियमों का संबंध विभिन्न संवैधानिक मुद्दों से था, जैसे दिल्ली को विशेष स्थिति (69वाँ), पंचायती राज (73वाँ) और शहरी स्थानीय निकाय (74वाँ)।
प्रश्न 14: भारत में ‘नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक’ (CAG) के पद का प्रावधान संविधान के किस भाग में है?
- भाग V
- भाग VI
- भाग X
- भाग XI
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के पद का प्रावधान संविधान के भाग V (संघ) के अध्याय V (वित्त) में अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित है।
- संदर्भ और विस्तार: CAG भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों की लेखा परीक्षा करता है और राष्ट्रपति/राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, जो संसद/विधानमंडल के पटल पर रखी जाती है। वह लोकनिधि का संरक्षक होता है।
- गलत विकल्प: भाग VI राज्यों से, भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से, और भाग XI संघ और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित है।
प्रश्न 15: किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए?
- एक माह
- दो माह
- तीन माह
- छह माह
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा की तारीख से दो माह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि यह पारित हो जाता है, तो यह 6 महीने तक प्रभावी रहता है।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति शासन का उपयोग तब किया जाता है जब किसी राज्य सरकार का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में, सर्वोच्च न्यायालय ने इसके प्रयोग पर कई दिशानिर्देश निर्धारित किए।
- गलत विकल्प: एक माह, तीन माह या छह माह की अवधि गलत हैं।
प्रश्न 16: निम्नलिखित में से कौन सा कथन ‘नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक’ (CAG) के बारे में असत्य है?
- उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- वह भारत सरकार की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है।
- वह संसद की लोक लेखा समिति (PAC) का मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक कहलाता है।
- वह अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बना रहता है।
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक नहीं, बल्कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) होता है। यह अनुच्छेद 148 के तहत प्रावधानित है।
- संदर्भ और विस्तार: CAG लोकनिधि का संरक्षक है और उसकी रिपोर्टें PAC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। PAC CAG की रिपोर्टों की जाँच करती है।
- गलत विकल्प: (a), (b), और (c) कथन CAG के बारे में सत्य हैं।
प्रश्न 17: भारतीय संविधान में ‘विधि का शासन’ (Rule of Law) किस अनुच्छेद में निहित है?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 13
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 14 ‘विधि के समक्ष समानता’ और ‘विधियों का समान संरक्षण’ का अधिकार देता है, जो ‘विधि के शासन’ (Rule of Law) की अवधारणा में निहित है। यह अवधारणा सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है।
- संदर्भ और विस्तार: यह सिद्धांत ब्रिटिश संविधानविद् ए.वी. डाइसी के विचार से प्रेरित है। इसका अर्थ है कि सरकार मनमानी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती और सभी कार्य कानून के अनुसार ही होने चाहिए।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 13 ‘मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ’ से, अनुच्छेद 15 ‘भेदभाव का प्रतिषेध’ से, और अनुच्छेद 16 ‘लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता’ से संबंधित है।
प्रश्न 18: किस अनुच्छेद के तहत, संसद को किसी भी नागरिक को किसी विशेष जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर सार्वजनिक रोजगार के मामले में कोई अपवाद या पक्षपात करने से रोकती है?
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 17
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। यह किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, निवास या इनमें से किसी के आधार पर विभेद को रोकता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलें। हालाँकि, यह अनुच्छेद कुछ अपवादों की भी अनुमति देता है, जैसे कि निवास का प्रमाण आवश्यक होना या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है (सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में नहीं); अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है; अनुच्छेद 17 ‘अस्पृश्यता’ का अंत करता है।
प्रश्न 19: निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में ‘आपातकालीन प्रावधानों’ (Emergency Provisions) से संबंधित नहीं है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 312
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित हैं। ये तीनों भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान हैं। अनुच्छेद 312 ‘अखिल भारतीय सेवाओं’ के सृजन से संबंधित है।
- संदर्भ और विस्तार: आपातकालीन प्रावधान संविधान को युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, या वित्तीय अस्थिरता जैसी असाधारण परिस्थितियों से निपटने में सक्षम बनाते हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 312 आपातकालीन प्रावधानों की श्रेणी में नहीं आता है।
प्रश्न 20: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘अस्पृश्यता’ (Untouchability) के उन्मूलन से संबंधित है?
- अनुच्छेद 17
- अनुच्छेद 18
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 20
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से ‘अस्पृश्यता’ का अंत करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को दंडनीय अपराध घोषित करता है, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून (जैसे अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955) द्वारा परिभाषित किया गया है।
- संदर्भ और विस्तार: यह एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से, अनुच्छेद 19 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है।
प्रश्न 21: भारतीय संविधान में ‘संसदीय प्रणाली’ (Parliamentary System) किस देश की व्यवस्था से प्रेरित है?
- ब्रिटेन
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- फ्रांस
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत ने अपनी संसदीय प्रणाली की संरचना को मुख्य रूप से ब्रिटेन के संविधान से लिया है, जहाँ कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
- संदर्भ और विस्तार: इस प्रणाली में, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- गलत विकल्प: अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, कनाडा में अर्ध-संसदीय और फ्रांस में अर्ध-अध्यक्षात्मक प्रणाली है।
प्रश्न 22: निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है?
- हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus)
- क्वो वारंटो (Quo Warranto)
- निषेध (Prohibition)
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार पृच्छा (Quo Warranto), और उत्प्रेषण (Certiorari) जैसी रिट जारी कर सकते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: ये रिटें नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने या अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए जारी की जाती हैं। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उच्चतम न्यायालय से व्यापक है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
- गलत विकल्प: सभी विकल्प सही हैं क्योंकि सभी पांचों रिटें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा जारी की जा सकती हैं।
प्रश्न 23: भारत के महान्यायाधिवक्ता (Attorney General) के पद के लिए योग्यताएँ संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं?
- अनुच्छेद 165
- अनुच्छेद 148
- अनुच्छेद 76
- अनुच्छेद 143
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 76(1) के अनुसार, भारत का महान्यायवादी (Attorney General) वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।
- संदर्भ और विस्तार: उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यताएँ अनुच्छेद 124(3) में दी गई हैं, जिसमें भारत का नागरिक होना, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव या किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव, या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना शामिल है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से, अनुच्छेद 148 CAG से, और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सलाहकारी अधिकारिता से संबंधित है।
प्रश्न 24: किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘लोकतांत्रिक’ के स्थान पर ‘संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य’ वाक्यांश को अधिक स्पष्ट किया?
- 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985
- 86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य’ के स्थान पर ‘संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य’ वाक्यांश को जोड़ा।
- संदर्भ और विस्तार: यह संशोधन भारतीय राज्य की प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करने और उसके कल्याणकारी स्वरूप पर जोर देने के उद्देश्य से किया गया था।
- गलत विकल्प: 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार से संबंधित बदलाव किए; 52वें ने दल-बदल विरोधी कानून पेश किया; 86वें ने शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21A) को मौलिक अधिकार बनाया।
प्रश्न 25: निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के तहत राज्य में लागू की जा सकती है?
- राज्य विधानमंडल का निलंबन
- राज्य विधानमंडल का विघटन
- राज्य के विधायी शक्तियों को संसद को सौंपना
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को या तो निलंबित कर सकते हैं या भंग कर सकते हैं। वे राज्य की विधायी शक्तियों को स्वयं प्रयोग कर सकते हैं या उन्हें संसद को सौंप सकते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 356(1) के अनुसार, राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा यह घोषित कर सकते हैं कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। उद्घोषणा में यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति का प्रयोग कौन करेगा।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति शासन के तहत ये सभी विकल्प संभव हैं, इसलिए (d) सही उत्तर है।