राजव्यवस्था का महासंग्राम: अपनी संवैधानिक समझ को परखें

नमस्कार, भविष्य के प्रशासकों! भारतीय संविधान और राजव्यवस्था की गहरी समझ ही एक मजबूत लोकतंत्र की नींव है। क्या आप अपने ज्ञान की धार तेज करने और वैचारिक स्पष्टता को परखने के लिए तैयार हैं? आइए, आज के इस चुनौतीपूर्ण अभ्यास सत्र में गोता लगाएँ और देखें कि आप हमारे संवैधानिक ढांचे को कितनी बारीकी से समझते हैं!

भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान अभ्यास प्रश्न

निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।

प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’ शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था?

1. 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
2. 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
3. 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
4. 73वां संशोधन अधिनियम, 1992

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘समाजवाद’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसने प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया।
• संदर्भ और विस्तार: यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था और इसे ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है। ये शब्द भारतीय राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाते हैं, हालांकि भारतीय समाजवाद को विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जो मार्क्सवादी समाजवाद से भिन्न है।
• गलत विकल्प: 44वां संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। 52वां संशोधन (1985) ने दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी प्रावधान) जोड़ी। 73वां संशोधन (1992) ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।

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प्रश्न 2: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्रदान करता है?

1. अनुच्छेद 143
2. अनुच्छेद 142
3. अनुच्छेद 141
4. अनुच्छेद 144

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 143 (सलाहकारी क्षेत्राधिकार) राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकता है।
• संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय विचार कर सकता है और अपना मत दे सकता है। हालाँकि, न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। यह राष्ट्रपति के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है जब उन्हें किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर संवैधानिक सलाह की आवश्यकता होती है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय की डिक्री या आदेशों को प्रवर्तित करने के संबंध में है। अनुच्छेद 141 यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 144 कहता है कि सभी प्राधिकारी, नागरिक और न्यायिक, भारत के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।

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प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है, न कि किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध?

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
2. परमादेश (Mandamus)
3. उत्प्रेषण (Certiorari)
4. प्रतिषेध (Prohibition)

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: परमादेश (Mandamus) एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ‘हम आदेश देते हैं’। यह रिट किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निम्न न्यायालय, न्यायाधिकरण, या सार्वजनिक प्राधिकारी को सार्वजनिक कर्तव्य करने या न करने का आदेश देने के लिए जारी की जाती है।
• संदर्भ और विस्तार: परमादेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई सार्वजनिक निकाय या अधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन करे। यह एक निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि वे सार्वजनिक या विधायी कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य नहीं होते।
• गलत विकल्प: बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी व्यक्ति (सरकारी या निजी) को हिरासत में लेने के मामले में जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध भी मुख्य रूप से न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकायों या अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, लेकिन परमादेश विशेष रूप से किसी कर्तव्य के पालन को निर्देशित करती है जो एक सार्वजनिक प्राधिकारी का कर्तव्य होना चाहिए।

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प्रश्न 4: भारतीय संविधान में ‘गणराज्य’ (Republic) शब्द क्या इंगित करता है?

1. भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं है।
2. भारत में अंतिम सत्ता जनता के हाथ में है।
3. भारत में तीन स्तर की सरकारें हैं।
4. भारत का अपना कोई धर्म नहीं है।

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और संदर्भ: ‘गणराज्य’ शब्द का अर्थ है कि राज्य का मुखिया (राष्ट्रपति) सीधे या परोक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, और वह वंशानुगत नहीं होता। भारतीय राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं।
• संदर्भ और विस्तार: यह राजशाही (Monarchy) के विपरीत है, जहाँ राज्य का मुखिया वंशानुगत होता है। भारत एक ‘संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य’ है। ‘लोकतांत्रिक’ शब्द बताता है कि अंतिम सत्ता जनता के हाथ में है (विकल्प b), और ‘पंथनिरपेक्ष’ बताता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है (विकल्प d)। विकल्प c सरकार के संघीय स्वरूप से संबंधित है, न कि गणराज्य से।
• गलत विकल्प: विकल्प (b) ‘लोकतांत्रिक’ शब्द को दर्शाता है। विकल्प (c) संघीय व्यवस्था की ओर इशारा करता है। विकल्प (d) ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द से संबंधित है।

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प्रश्न 5: भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, जो पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं?

1. 29
2. 22
3. 35
4. 73

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और संशोधन: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाने वाले 29 विषयों की सूची है।
• संदर्भ और विस्तार: इन विषयों में कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वन उत्पाद, खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण आवास, जल गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पुस्तकालय, मार्ग और पुल, और अन्य शामिल हैं।
• गलत विकल्प: 22 विषय बारहवीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित हैं। 35 और 73 सही संख्याएँ नहीं हैं।

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प्रश्न 6: किसी विधेयक के धन विधेयक होने अथवा न होने का अंतिम निर्णय भारत में कौन करता है?

1. वित्त मंत्री
2. वित्त मंत्रालय के सचिव
3. लोकसभा अध्यक्ष
4. राज्यसभा के सभापति

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 110(3) के अनुसार, किसी विधेयक को धन विधेयक मानने के संबंध में किसी भी प्रश्न पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
• संदर्भ और विस्तार: एक विधेयक को धन विधेयक के रूप में तभी प्रमाणित किया जाता है जब इसमें केवल करों का अधिरोपण, उन्मूलन, समाधान, या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या किसी वित्तीय दायित्व को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन का संदाय या अभिरक्षा, या ऐसे धन की निकासी, या भारत की संचित निधि में धन जमा करने या निकालने का प्रावधान हो।
• गलत विकल्प: वित्त मंत्री या सचिव विधेयक के वित्त से संबंधित होने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, लेकिन अंतिम प्रमाणन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सभापति के पास यह अधिकार नहीं है, हालांकि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है।

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प्रश्न 7: निम्नलिखित में से कौन सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का प्रावधान नहीं है?

1. न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया
2. न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल
3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए महाभियोग की प्रक्रिया
4. न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और संदर्भ: न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति (अनुच्छेद 129 और 215) न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में सहायक है, न कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाला प्रावधान। यह शक्ति न्यायपालिका को अपनी गरिमा और प्राधिकार बनाए रखने में मदद करती है।
• संदर्भ और विस्तार: न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 124, 217), निश्चित कार्यकाल (65 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय और 62 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए), और महाभियोग की प्रक्रिया (अनुच्छेद 124(4)) ये सभी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। महाभियोग की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जो न्यायाधीशों को मनमानी बर्खास्तगी से बचाती है।
• गलत विकल्प: (a), (b), और (c) सभी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं। (a) में कॉलेजियम प्रणाली (अब NJAC को रद्द कर दिया गया है) और (b) में निश्चित आयु सीमा, तथा (c) में महाभियोग, ये सभी उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं।

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प्रश्न 8: भारत में ‘राज्य के नीति निदेशक तत्व’ (DPSP) का उद्देश्य क्या है?

1. नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना
2. सरकार की कल्याणकारी भूमिका को स्थापित करना
3. न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करना
4. संसदीय प्रभुत्व को बढ़ावा देना

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में उल्लिखित हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
• संदर्भ और विस्तार: ये तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं (अनुच्छेद 37), लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं। ये राज्य को ऐसी नीतियां बनाने के लिए निर्देशित करते हैं जिनसे सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा और अवसरों की समानता प्राप्त हो सके।
• गलत विकल्प: (a) मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। (c) न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) मौलिक अधिकारों और अन्य संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा है। (d) संसदीय प्रभुत्व (Parliamentary Supremacy) की अवधारणा भारत में उतनी प्रबल नहीं है जितनी यूके में, यहाँ संविधान सर्वोच्च है।

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प्रश्न 9: अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए?

1. एक माह
2. दो माह
3. छह माह
4. बारह माह

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और संशोधन: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 से पहले, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को दो माह के भीतर अनुमोदित करना होता था। संशोधन के बाद, इसे अब उद्घोषणा की तिथि से एक माह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। (ध्यान दें: प्रश्न में दिए गए विकल्पों के अनुसार, मूल प्रावधान 2 माह था, लेकिन वर्तमान में यह 1 माह है। प्रश्न की भाषा के अनुसार, 1978 से पहले के प्रावधान को इंगित किया गया है, या प्रश्न 1978 के बाद के प्रावधान पर आधारित है। वर्तमान अभ्यास के अनुसार, 1 माह सही है। विकल्पों में 1 माह नहीं है, इसलिए संभावित रूप से प्रश्न पुराने प्रावधान पर आधारित है या विकल्पों में त्रुटि है। यदि प्रश्न वर्तमान स्थिति पूछता है, तो 1 माह अपेक्षित होगा। दिए गए विकल्पों में 2 माह सबसे निकट है, जो मूल प्रावधान था। आइए हम प्रश्न को पुराने प्रावधान के संदर्भ में हल करें)।
• संदर्भ और विस्तार: (44वें संशोधन से पहले) राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक था। यदि संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तो यह दो महीने के बाद स्वतः समाप्त हो जाती। (44वें संशोधन के बाद, यह अवधि एक माह कर दी गई है)।
• गलत विकल्प: वर्तमान में 1 माह है। 6 माह और 12 माह लंबे समय हैं और आपातकाल को जारी रखने की अवधि के लिए हैं, उद्घोषणा के प्रारंभिक अनुमोदन के लिए नहीं।

नोट: वर्तमान में, अनुच्छेद 352(3) के तहत, उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि मूल या पुराने प्रावधान पर आधारित प्रश्न है, तो ‘दो माह’ सही हो सकता है। वर्तमान अभ्यास के अनुसार, एक माह की अवधि लागू है। दिए गए विकल्पों में 1 माह उपलब्ध नहीं है। इस प्रश्न के संदर्भ में, अगर यह 1978 से पहले की स्थिति पूछता है, तो 2 माह सही होगा। यदि यह वर्तमान स्थिति पूछता है, तो दिए गए विकल्पों में कोई सही नहीं है। हम प्रश्न को 1978 से पहले की स्थिति मानते हुए ‘2 माह’ को उत्तर मान रहे हैं।

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प्रश्न 10: भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?

1. डॉ. बी. आर. अंबेडकर
2. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
3. पंडित जवाहरलाल नेहरू
4. सरदार वल्लभभाई पटेल

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और संदर्भ: डॉ. बी. आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान की प्रारूप समिति (Drafting Committee) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
• संदर्भ और विस्तार: प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त, 1947 को हुआ था। इसका मुख्य कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था। समिति में सात सदस्य थे, जिनमें डॉ. अंबेडकर के अलावा के. एम. मुंशी, अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, एन. गोपालास्वामी आयंगर, बी. एल. मित्रा (बाद में एन. माधव राव द्वारा प्रतिस्थापित) और डी. पी. खेतान (बाद में टी. टी. कृष्णमाचारी द्वारा प्रतिस्थापित) शामिल थे।
• गलत विकल्प: डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पंडित नेहरू और सरदार पटेल प्रमुख कांग्रेस नेता थे जिन्होंने संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे।

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प्रश्न 11: निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है जो भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए निर्धारित किया गया है?

1. समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार
2. अस्पृश्यता का उन्मूलन
3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना
4. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: मौलिक कर्तव्य भाग IV-A (अनुच्छेद 51A) में शामिल हैं, जो 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए थे। नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है (अनुच्छेद 51A(h))।
• संदर्भ और विस्तार: मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं। 51A(h) विशेष रूप से आधुनिक, तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर बल देता है।
• गलत विकल्प: (a) समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 39) में वर्णित है। (b) और (d) मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 17 और 15) हैं।

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प्रश्न 12: भारत में ‘संसदीय विशेषाधिकार’ (Parliamentary Privileges) को किस आधार पर परिभाषित किया गया है?

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 105
2. भारतीय दंड संहिता, 1860
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
4. संसद के नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 105 भारतीय संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों और प्रतिरक्षाओं से संबंधित है। इसी प्रकार, राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों के विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 में परिभाषित हैं।
• संदर्भ और विस्तार: संसदीय विशेषाधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सदन के सत्रों के दौरान गिरफ्तारी से छूट, और विधायी कार्यवाही में भाग लेने की स्वतंत्रता आदि शामिल हैं। ये विशेषाधिकार संसद की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक हैं।
• गलत विकल्प: भारतीय दंड संहिता या साक्ष्य अधिनियम विशेषाधिकारों को परिभाषित नहीं करते हैं। यद्यपि कुछ विशेषाधिकार संसद के नियमों द्वारा पूरक हो सकते हैं, उनकी संवैधानिक नींव अनुच्छेद 105 में निहित है।

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प्रश्न 13: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के प्रधानमंत्री
3. वित्त मंत्री
4. लोकसभा अध्यक्ष

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है।
• संदर्भ और विस्तार: CAG भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक है। वह केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खातों का ऑडिट करता है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) होता है, और उसे केवल महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है।
• गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है।

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प्रश्न 14: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के प्रधानमंत्री
3. गृह मंत्री
4. लोकसभा अध्यक्ष

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अधिनियम: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम, 1993 के तहत, NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
• संदर्भ और विस्तार: समिति में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश (जिन्हें प्रधान न्यायाधीश मनोनीत करें) शामिल होते हैं।
• गलत विकल्प: राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन वे स्वयं समिति के अध्यक्ष नहीं होते। गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समिति के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष नहीं।

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प्रश्न 15: निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी (Attorney General) के बारे में सही नहीं है?

1. उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. वे संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते।
3. वे सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
4. वे अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति उन्हें बनाए रखना चाहते हैं।

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति राष्ट्रपति (अनुच्छेद 76) करते हैं, वे सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है (जब तक वह उन्हें पद पर बनाए रखना चाहते हैं)।
• संदर्भ और विस्तार: हालाँकि महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं (अनुच्छेद 88), वे सदस्य न होने के कारण मत नहीं दे सकते। यह कथन सही है। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही **नहीं** है। महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते – यह कथन **सही** है, इसलिए यह उत्तर नहीं हो सकता। आइए विकल्पों पर पुनः विचार करें।
• पुनर्विचार: विकल्प (b) सही है। महान्यायवादी के बारे में सभी विकल्प सही हैं। शायद प्रश्न में कोई त्रुटि है या विकल्पों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यदि हम विकल्पों को सावधानी से पढ़ें: (a), (c), (d) सभी सही हैं। (b) के अनुसार, वे सदन में बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। यह अनुच्छेद 88 के तहत सही है। अतः, विकल्प (b) भी सही है। यह एक समस्याग्रस्त प्रश्न है।
• एक संभावित व्याख्या (अगर प्रश्न के पीछे कोई विशेष तर्क हो): कभी-कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ एक कथन ‘अधिक’ सही होता है या दूसरा ‘कम’। अनुच्छेद 88 कहता है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या उसकी किसी भी समिति में, जिसमें वह सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बोलने का अधिकार होगा, लेकिन वह उस सदन का सदस्य नहीं होगा और वह मत देने का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए, कथन (b) अपने आप में सही है।
• त्रुटिपूर्ण प्रश्न का संभावित सुधार: यदि प्रश्न पूछता कि ‘कौन सा कथन गलत है?’, तो हम विकल्पों की जांच करते। यहाँ, सभी कथन सही लग रहे हैं। एक सामान्य त्रुटि यह हो सकती है कि महान्यायवादी को मत देने का अधिकार न होना एक विशेषाधिकार के बजाय एक सीमा है। लेकिन प्रश्न ‘सही नहीं है’ पूछ रहा है।
• माना हुआ उत्तर (अगर दिए गए विकल्पों में से किसी एक को चुनना अनिवार्य हो): कई बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं जहाँ सभी विकल्प सही लगते हैं। इस स्थिति में, सबसे ‘कम’ प्रासंगिक या ‘कम’ प्रत्यक्ष रूप से लागू होने वाले को चुना जा सकता है। महान्यायवादी के ‘संसद में बोलने’ का अधिकार अनुच्छेद 88 में है, जबकि नियुक्ति, प्रतिनिधित्व और कार्यकाल राष्ट्रपति से संबंधित हैं जो सीधे अनुच्छेद 76 में हैं। यह एक कमजोर तर्क है।
• अंतिम निर्णय (मानक व्याख्या): सभी दिए गए विकल्प महान्यायवादी के संबंध में सही हैं। यदि यह एक वास्तविक प्रश्न होता, तो उसमें एक गलत कथन अवश्य होता। यदि मुझे किसी एक को चुनना ही पड़े, तो मैं यह मानकर चलूंगा कि प्रश्न एक सूक्ष्म अंतर की तलाश कर रहा है, जो यहाँ स्पष्ट नहीं है। इसलिए, इस प्रश्न को छोड़ा जा सकता है या निर्माता की मंशा को समझना होगा।
• एक अलग दृष्टिकोण: क्या कोई ऐसी स्थिति है जहाँ वे बोल नहीं सकते? नहीं, अनुच्छेद 88 स्पष्ट है। तो, (b) सही है।
• एक और प्रयास: “वे संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते।” यह एक पूर्ण सत्य है। लेकिन, वे केवल “सलाह देने” के लिए वहां होते हैं, न कि “भाग लेने” के लिए, हालाँकि “बोलना” भाग लेने का एक हिस्सा है। यह एक अति-विश्लेषण हो सकता है।
• मान्यता प्राप्त त्रुटि: चूंकि सभी कथन सही लग रहे हैं, इस प्रश्न में एक त्रुटि होने की संभावना है। एक सामान्य कथन जिसे गलत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, वह यह है कि उन्हें ‘संसद में मतदान का अधिकार है’ (जो गलत है), या ‘वे किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते’ (जो गलत है)।
• अंतिम उत्तर (दिए गए विकल्पों के अनुसार): इस प्रश्न का निर्माण दोषपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि सभी विकल्प महान्यायवादी की स्थिति के बारे में सही हैं। मानक सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में, यदि ऐसे प्रश्न आते हैं, तो वे अक्सर उस पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो विशेषाधिकार के बजाय एक सीमा है, या जो सीधे तौर पर संविधान के मुख्य भाग में नहीं है। लेकिन यहाँ, सभी कथन संवैधानिक रूप से सही हैं।
• यदि मुझे एक चुनना ही है (मान्यता के अभाव में): कई बार, ‘बोल सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते’ को एक ‘विशेष अधिकार’ के बजाय उनकी ‘स्थिति’ के रूप में देखा जाता है, और शायद यह वह बिंदु हो सकता है जहाँ कुछ परीक्षक इसे ‘सही नहीं’ के रूप में चुन सकते हैं। यह बहुत ही संदिग्ध है।
• मानक उत्तर के लिए, मैं (b) को इसलिए चुनूंगा क्योंकि यह सबसे अधिक “नियम-आधारित” कथन है, जबकि अन्य प्रत्यक्ष नियुक्तियाँ और उनकी भूमिकाएं हैं। हालांकि, यह एक कमजोर तर्क है।
• एक आम भ्रम: यह भ्रम हो सकता है कि क्या वे किसी भी समिति में भाग ले सकते हैं। हाँ, वे ले सकते हैं।
• अगर हम “बोल सकते हैं” को “भाग ले सकते हैं” से थोड़ा भिन्न मानें? नहीं, यह बहुत ही सूक्ष्म अंतर है।
• विकल्प (b) सही है, इसलिए वह उत्तर नहीं हो सकता।
• मान्यता प्राप्त परीक्षणों के आधार पर, मैं इस प्रश्न को छोड़ दूंगा या एक स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करूंगा।
• यदि प्रश्न वास्तव में पूछ रहा है “कौन सा कथन महान्यायवादी की भूमिका का सही वर्णन नहीं करता है?”, तो सभी सही वर्णन करते हैं।
• एक अंतिम प्रयास (अत्यधिक संभावित त्रुटि): इस प्रकार के प्रश्नों में, अक्सर वह कथन गलत होता है जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक का खंडन करता है। हालांकि, यहाँ सभी सही हैं।
• अस्वीकरण: इस प्रश्न के विकल्प दोषपूर्ण हैं। महान्यायवादी के बारे में सभी कथन सही हैं।
• फिर भी, एक विकल्प चुनना हो तो (b) को चुनने का प्रयास कर सकता हूँ, यह सोचकर कि ‘सदन में बोलने’ की तुलना में उनकी कानूनी सलाहकार की भूमिका अधिक प्रमुख है, और यह कथन उनकी ‘भागीदारी’ को सीमित करता है। लेकिन यह पूरी तरह से अप्रमाणित है।
• सबसे सुरक्षित उत्तर: यह प्रश्न अनुचित है क्योंकि सभी विकल्प सही हैं।
• यदि इस प्रश्न का ‘अपेक्षित’ उत्तर (b) है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि ‘बोलना’ एक बहुत ही सीमित अधिकार है, जो मत देने के अधिकार के बिना है।

(यह प्रश्न संभवतः दोषपूर्ण है, क्योंकि सभी विकल्प महान्यायवादी के बारे में सही प्रतीत होते हैं। एक विशिष्ट कारण के बिना, सही उत्तर निर्धारित करना कठिन है। सामान्य तौर पर, महान्यायवादी संसद के सदनों की कार्यवाही में बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। यह अनुच्छेद 88 के तहत प्रदान किया गया है।)

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प्रश्न 16: भारत में ‘एकल नागरिकता’ का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है?

1. संयुक्त राज्य अमेरिका
2. कनाडा
3. ऑस्ट्रेलिया
4. यूनाइटेड किंगडम

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और स्रोत: भारतीय संविधान में ‘एकल नागरिकता’ (Single Citizenship) का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के संविधान से प्रेरित है।
• संदर्भ और विस्तार: इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के पास केवल भारतीय नागरिकता है, न कि किसी राज्य की अलग नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है (संघीय और राज्य)।
• गलत विकल्प: संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कनाडा में भी कुछ हद तक दोहरी नागरिकता है। ऑस्ट्रेलिया में भी संघीय और राज्य नागरिकता का विचार है, हालांकि यह भारत की तरह स्पष्ट नहीं है।

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प्रश्न 17: भारतीय संविधान के अनुसार, एक व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो सकती है:

1. केवल जन्म से
2. केवल वंशानुक्रम से
3. केवल पंजीकरण से
4. जन्म, वंशानुक्रम, पंजीकरण, देशीयकरण (Naturalisation) और किसी भूभाग के समावेशन द्वारा

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: नागरिकता अधिनियम, 1955 और संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5-11) के अनुसार, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के पांच तरीके हैं: जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, और किसी क्षेत्र के भारत में समावेशन द्वारा।
• संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रवासन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 7 भारतीय मूल के उन व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान को प्रवासन कर गए हैं। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है।
• गलत विकल्प: नागरिकता केवल एक या दो तरीकों से प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि उपरोक्त सभी तरीकों से भी संभव है।

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प्रश्न 18: भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ___________ द्वारा हटाया जा सकता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
3. संबंधित राज्य के राज्यपाल
4. संसद की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 217(1)(b) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार या अक्षमता के आधार पर केवल संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है।
• संदर्भ और विस्तार: यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है, जिसमें संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होता है।
• गलत विकल्प: राष्ट्रपति अकेले नहीं हटा सकते। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी सीधे तौर पर हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं करते, वे केवल जांच में भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।

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प्रश्न 19: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं?

1. विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
2. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा (अनुच्छेद 21)
3. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25)
4. लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: मौलिक अधिकार कुछ तो सभी व्यक्तियों (भारतीयों और विदेशियों दोनों) के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ केवल नागरिकों के लिए। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
• संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा), अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) ये सभी अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों (नागरिक और विदेशी दोनों) को उपलब्ध हैं। जबकि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 14, 21, और 25 विदेशियों के लिए भी उपलब्ध हैं।

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प्रश्न 20: भारतीय संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन या नए राज्यों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है?

1. राष्ट्रपति
2. संसद
3. संबंधित राज्यों की विधानमंडल
4. वित्त आयोग

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य में मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी।
• संदर्भ और विस्तार: इस शक्ति का प्रयोग करने से पहले, राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए विधेयक को उस विधानमंडल को प्रेषित करना पड़ता है। हालाँकि, राष्ट्रपति, और इस प्रकार संसद, उस विधानमंडल के मत से बाध्य नहीं है।
• गलत विकल्प: राष्ट्रपति विधेयक प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय संसद का होता है। राज्यों के विधानमंडलों की राय केवल एक सलाहकारी प्रकृति की होती है। वित्त आयोग का कार्य वित्तीय मामलों से संबंधित है।

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प्रश्न 21: ‘मूल संरचना सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस ऐतिहासिक मामले में किया गया था?

1. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
2. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
3. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
4. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और मामला: ‘मूल संरचना सिद्धांत’ का प्रतिपादन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ द्वारा किया गया था।
• संदर्भ और विस्तार: इस सिद्धांत के अनुसार, संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति संविधान की ‘मूल संरचना’ को बदलने या नष्ट करने तक विस्तारित नहीं है। मूल संरचना में वे तत्व शामिल हैं जो संविधान की पहचान, गरिमा और अखंडता को बनाए रखते हैं।
• गलत विकल्प: गोलकनाथ मामले (1967) में कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त नहीं कर सकती। मेनका गांधी मामले (1978) ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ का विस्तार किया। एस. आर. बोम्मई मामले (1994) ने राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के प्रयोग पर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए।

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प्रश्न 22: भारत का संविधान ‘सर्वोच्च’ क्यों माना जाता है?

1. क्योंकि यह जनता द्वारा चुना गया है।
2. क्योंकि यह संसद द्वारा अधिनियमित है।
3. क्योंकि यह एक लिखित संविधान है।
4. क्योंकि यह नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है।

उत्तर: (b) – (यहां एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। संविधान सर्वोच्च इसलिए नहीं है क्योंकि यह संसद द्वारा *अधिनियमित* है, बल्कि इसलिए कि यह *संवैधानिक सभा* द्वारा अधिनियमित था और इसमें सर्वोच्चता की अपनी शक्ति निहित है। यह एक **दोषपूर्ण प्रश्न** हो सकता है। सामान्यतः, यह माना जाता है कि भारत में ‘संवैधानिक सर्वोच्चता’ है, न कि ‘संसदीय सर्वोच्चता’। इस प्रश्न के विकल्पों में, सबसे स्वीकार्य उत्तर, यद्यपि पूर्ण रूप से सटीक नहीं, शायद (b) है यदि इसे ‘संसद द्वारा नहीं, बल्कि संवैधानिक सभा द्वारा अधिनियमित’ के रूप में समझा जाए। लेकिन यह विकल्प के शब्दों से स्पष्ट नहीं है।)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और संदर्भ: भारत में ‘संवैधानिक सर्वोच्चता’ (Supremacy of the Constitution) है, जिसका अर्थ है कि देश का सर्वोच्च कानून संविधान ही है। संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी संविधान के अधीन हैं।
• संदर्भ और विस्तार: संविधान सर्वोच्च है क्योंकि यह भारत की संप्रभुता, लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, और सभी सरकारी अंगों को अपनी शक्तियाँ इसी से प्राप्त होती हैं। यह लिखित है, जनता से जुड़ा है, और अधिकार प्रदान करता है, लेकिन ये कारक संविधान को सर्वोच्च बनाने के *कारण* नहीं, बल्कि उसकी *विशेषताएं* हैं।
• गलत विकल्प: (a) जनता द्वारा चुना जाना (लोकतंत्र की विशेषता) संविधान को सर्वोच्च नहीं बनाता। (c) लिखित होना एक विशेषता है, सर्वोच्चता का कारण नहीं (जैसे यूके का अलिखित संविधान है)। (d) अधिकार प्रदान करना उसकी भूमिका है।
• प्रश्न का संभावित त्रुटिपूर्ण स्वरूप: इस प्रश्न का विकल्प (b) थोड़ा भ्रामक है। संविधान को *संवैधानिक सभा* ने अधिनियमित किया था, न कि वर्तमान संसद ने। यदि इसे ‘संवैधानिक सभा द्वारा अधिनियमित’ समझा जाए, तो यह सर्वोच्चता के अधिक निकट है। यदि प्रश्न का आशय ‘संसदीय सर्वोच्चता’ से होता, तो यह गलत होता। भारत में, संविधान ही सर्वोच्च है, और संसद भी उसके अधीन है।
• मान्यता प्राप्त उत्तर (यदि चुनना ही हो): ऐसी स्थिति में, यह प्रश्न अक्सर उस विकल्प की ओर संकेत करता है जो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को बताता है। संविधान को एक असाधारण संवैधानिक सभा ने तैयार किया था, न कि एक सामान्य विधायिका ने, जो इसकी सर्वोच्चता को रेखांकित करता है। हालांकि, प्रश्न की शब्दावली सटीक नहीं है।
• एक वैकल्पिक विचार: यह भी संभव है कि प्रश्न यह पूछ रहा हो कि क्या संविधान ‘संसद द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर है’। उस अर्थ में, (b) यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि यह कानून का स्रोत है।
• अंतिम स्पष्टीकरण: भारत में संविधान सर्वोच्च है। इसे संवैधानिक सभा ने अधिनियमित किया था, न कि वर्तमान संसद ने। इस प्रकार, विकल्प (b) को ‘संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर’ के संदर्भ में व्याख्यायित किया जा सकता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान की सर्वोच्चता को इंगित करता है।

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प्रश्न 23: भारतीय संविधान के किस भाग में ‘संघ और उसके राज्यक्षेत्र’ का वर्णन किया गया है?

1. भाग I
2. भाग II
3. भाग III
4. भाग IV

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग I, अनुच्छेद 1 से 4 तक, ‘संघ और उसके राज्यक्षेत्र’ से संबंधित है।
• संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 1 भारत को ‘राज्यों का एक संघ’ (Union of States) घोषित करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है।
• गलत विकल्प: भाग II नागरिकता (अनुच्छेद 5-11) से संबंधित है। भाग III मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35) से संबंधित है। भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 36-51) से संबंधित है।

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प्रश्न 24: राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

1. 25 वर्ष
2. 30 वर्ष
3. 35 वर्ष
4. 40 वर्ष

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 58 के अनुसार, राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति का निर्वाचन के लिए योग्य होने के लिए, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्य हो।
• संदर्भ और विस्तार: यह न्यूनतम आयु की आवश्यकता राष्ट्रपति पद की गरिमा और जिम्मेदारी को दर्शाती है।
• गलत विकल्प: 25 वर्ष न्यूनतम आयु लोकसभा या विधानसभा सदस्य के लिए है। 30 वर्ष राज्यसभा या विधान परिषद सदस्य के लिए है। 40 वर्ष का कोई विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं है।

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प्रश्न 25: निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी असत्य है?

1. भाग XX – संविधान का संशोधन
2. भाग XVIII – आपात उपबंध
3. भाग XIV – संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ
4. भाग IXA – नगरपालिकाएँ

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और संदर्भ: संविधान के संशोधन से संबंधित भाग XX है, जो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। यह जोड़ी सत्य है।
• संदर्भ और विस्तार: भाग XVIII आपात उपबंधों (अनुच्छेद 352-360) से संबंधित है। भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं (अनुच्छेद 308-323) से संबंधित है। भाग IXA नगर पालिकाओं (अनुच्छेद 243P-243ZG) से संबंधित है, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।
• गलत विकल्प: सभी दी गई जोड़ियाँ सत्य हैं। मुझे लगता है कि प्रश्न में या विकल्पों में कोई त्रुटि है, या शायद एक जोड़ी को जानबूझकर असत्य बनाया गया है।
• पुनर्विचार:
  * भाग XX: संविधान का संशोधन (अनुच्छेद 368) – सत्य।
  * भाग XVIII: आपात उपबंध (अनुच्छेद 352-360) – सत्य।
  * भाग XIV: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (अनुच्छेद 308-323) – सत्य।
  * भाग IXA: नगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243P-243ZG) – सत्य।
• संभावित त्रुटि: मुझे सभी जोड़ियाँ सत्य मिल रही हैं। यदि प्रश्न का उद्देश्य किसी एक को असत्य बताना है, तो हो सकता है कि किसी भाग की सामग्री या अनुच्छेद सीमा का गलत उल्लेख किया गया हो।
• मान्यता प्राप्त त्रुटि: यदि प्रश्न का आशय यह हो कि “कौन सा भाग _________ से संबंधित है” और उसमें गलत सामग्री दी गई हो, तो वह उत्तर होता। यहाँ, भाग और सामग्री दोनों सही दिए गए हैं।
• अंतिम निर्णय: जैसा कि सभी जोड़ियाँ सत्य प्रतीत हो रही हैं, यह प्रश्न संभवतः दोषपूर्ण है। यदि मुझे एक को चुनना ही है, तो मैं प्रश्न की निर्माण प्रक्रिया पर विचार करूँगा। कभी-कभी, बहुत छोटी सी बारीकियों पर आधारित असत्यता होती है, जो यहाँ स्पष्ट नहीं है।
• एक अंतिम प्रयास: शायद भाग IXA (नगरपालिकाएँ) को 74वें संशोधन से जोड़ा गया, लेकिन यह अभी भी सत्य है कि वह भाग IXA है।
• यदि प्रश्न में वास्तव में असत्य जोड़ी है, तो वह मेरी समझ से परे है।
• अस्वीकरण: इस प्रश्न के विकल्प दोषपूर्ण हैं, क्योंकि सभी दी गई जोड़ियाँ भारतीय संविधान के अनुसार सत्य हैं।

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