‘वे भारत को बेच सकते हैं’: ट्रम्प की घोषणा पर भारत के लिए 5 महत्वपूर्ण सवाल

चर्चा में क्यों? (Why in News?):

हाल ही में, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ऐसी घोषणा की है जिसने भू-राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक सौदे का उल्लेख किया है जिसका उद्देश्य देश के तेल भंडार (Oil Reserves) को विकसित करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रम्प ने संकेत दिया कि यदि ये भंडार विकसित हो जाते हैं, तो ‘शायद वे इसे भारत को बेचेंगे’। यह बयान, भले ही पूर्व राष्ट्रपति द्वारा दिया गया हो, इसके भू-राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर भारत के दृष्टिकोण से। यह हमारे लिए समझना आवश्यक है कि यह सौदा क्या है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं, और इसका भारत की ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय कूटनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

यह सौदा क्या है? (What is the Deal?):

सबसे पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा की गई यह घोषणा एक पूर्ण विकसित, सरकारी स्तर के समझौते का परिणाम हो या उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, उनके बयान का सार यह है कि अमेरिका, विशेष रूप से ट्रम्प प्रशासन के दौरान, पाकिस्तान के तेल और गैस क्षेत्रों के विकास में संभावित निवेश या साझेदारी में रुचि रखता था। यह “विकास” शब्द कई अर्थों में समझा जा सकता है:

• अन्वेषण और उत्पादन (Exploration and Production – E&P): इसमें नए तेल और गैस क्षेत्रों की खोज करना और मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाना शामिल हो सकता है।
• बुनियादी ढांचे का विकास (Infrastructure Development): इसमें पाइपलाइन, भंडारण सुविधाएं और रिफाइनरी जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण या आधुनिकीकरण शामिल हो सकता है।
• तकनीकी सहयोग (Technical Collaboration): अमेरिकी कंपनियां अपनी उन्नत तकनीक और विशेषज्ञता का उपयोग करके पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं।

ट्रम्प के बयान का ‘शायद वे इसे भारत को बेचेंगे’ वाला हिस्सा एक रणनीतिक संभावना की ओर इशारा करता है। यदि पाकिस्तान अपने ऊर्जा भंडार को सफलतापूर्वक विकसित करता है, तो वह इन संसाधनों को घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकता है या उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच सकता है। भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है, स्वाभाविक रूप से ऐसे किसी भी संभावित स्रोत में रुचि रखेगा जो उसकी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा सके।

यह सौदा क्यों? (Why this Deal?):

इस संभावित सौदे के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:

1. अमेरिकी भू-रणनीतिक हित (US Geostrategic Interests):
   • क्षेत्रीय स्थिरता: अमेरिका ऐतिहासिक रूप से दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने में रुचि रखता रहा है। पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करना, विशेष रूप से चीन की बढ़ती उपस्थिति के मद्देनजर, एक अमेरिकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
   • चीन के प्रभाव को संतुलित करना: पाकिस्तान चीन की ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (BRI) का एक प्रमुख हिस्सा है। ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिकी निवेश, चीन के आर्थिक प्रभाव को एक हद तक संतुलित करने का प्रयास हो सकता है।
   • आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई: पूर्व में, अमेरिकी सहायता का एक हिस्सा पाकिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए प्रदान किया गया था। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करके अप्रत्यक्ष रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है।
2. आर्थिक अवसर (Economic Opportunities):
   • अमेरिकी कंपनियों के लिए लाभ: अमेरिकी तेल और गैस कंपनियों के लिए पाकिस्तान के विकासशील ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करना एक बड़ा आर्थिक अवसर हो सकता है।
   • पाकिस्तान का आर्थिक विकास: ऊर्जा क्षेत्र पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस क्षेत्र का विकास पाकिस्तान के समग्र आर्थिक सुधार में योगदान कर सकता है।
3. ऊर्जा कूटनीति (Energy Diplomacy):
   • ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा: यदि पाकिस्तान अपने तेल भंडार विकसित करता है, तो यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ा सकता है, जिससे कीमतें स्थिर हो सकती हैं।
   • भारत को संभावित आपूर्ति: जैसा कि ट्रम्प ने संकेत दिया, यदि पाकिस्तान इन संसाधनों को भारत को बेचता है, तो यह दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को एक नया आयाम दे सकता है और क्षेत्रीय ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है।

सौदा कैसे काम कर सकता है? (How can the Deal work?):

यदि यह सौदा वास्तविकता में बदलता है, तो इसके कई मॉडल हो सकते हैं:

• पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP): अमेरिकी कंपनियां, संभवतः अमेरिकी सरकार के समर्थन से, पाकिस्तान के राष्ट्रीय तेल और गैस निगमों के साथ मिलकर काम कर सकती हैं।
• सीधा निवेश (Direct Investment): अमेरिकी तेल कंपनियां सीधे पाकिस्तान में अन्वेषण और उत्पादन लाइसेंस खरीद सकती हैं।
• ऋण और तकनीकी सहायता (Loans and Technical Assistance): अमेरिकी सरकार या वित्तीय संस्थान पाकिस्तान को उसके ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए ऋण या तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए: आपने देखा होगा कि कैसे कई देशों में विदेशी कंपनियां संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures) बनाकर प्राकृतिक संसाधनों का विकास करती हैं। भारत में भी ONGC Videsh विदेश में तेल क्षेत्रों में निवेश करता है। इसी तरह, अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां (जैसे एक्सॉनमोबिल, शेवरॉन) पाकिस्तान के तेल क्षेत्रों में निवेश कर सकती हैं, जिससे उत्पादन बढ़ेगा।

इस सौदे का भारत के लिए क्या मतलब है? (Implications for India):

यह घोषणा भारत के लिए कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है:

1. ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security):
   • आपूर्ति का विविधीकरण: यदि पाकिस्तान अपने तेल भंडार को कुशलतापूर्वक विकसित करता है और इसे भारत को बेचने के लिए तैयार होता है, तो यह भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक नया स्रोत खोल सकता है। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है, के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
   • मूल्य निर्धारण पर प्रभाव: पाकिस्तान से संभावित आपूर्ति वैश्विक तेल की कीमतों पर भी प्रभाव डाल सकती है, जिससे भारत को लाभ हो सकता है।
2. भू-राजनीतिक और रणनीतिक निहितार्थ (Geopolitical and Strategic Implications):
   • क्षेत्रीय गतिशीलता में बदलाव: अमेरिका का पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव को बढ़ा सकता है। यह भारत के लिए एक नई भू-राजनीतिक चुनौती पेश कर सकता है।
   • भारत-पाकिस्तान संबंध: यदि यह सौदा वास्तविकता में बदलता है और भारत पाकिस्तान से तेल खरीदता है, तो यह दोनों देशों के बीच संबंधों में एक अप्रत्याशित मोड़ ला सकता है। हालांकि, भारत-पाकिस्तान संबंधों की जटिल प्रकृति को देखते हुए, यह देखना बाकी है कि क्या ऐसा संभव हो पाएगा।
   • चीन का प्रभाव: यदि अमेरिकी निवेश का उद्देश्य चीन के प्रभाव को कम करना है, तो यह भारत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से फायदेमंद हो सकता है।
3. आर्थिक अवसर और जोखिम (Economic Opportunities and Risks):
   • बाजार में प्रतिस्पर्धा: यदि पाकिस्तान से तेल की आपूर्ति बढ़ती है, तो इससे मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।
   • निवेश के अवसर: क्या भारत की तेल कंपनियां भी इस विकास प्रक्रिया में भागीदार बन सकती हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

पक्ष और विपक्ष (Pros and Cons):

पक्ष (Pros):

• भारत के लिए:
  • ऊर्जा आपूर्ति का विविधीकरण।
  • संभावित रूप से कम कीमतों पर तेल की उपलब्धता।
  • क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की संभावना।
• पाकिस्तान के लिए:
  • ऊर्जा क्षेत्र का विकास और आत्मनिर्भरता।
  • आर्थिक विकास और रोजगार सृजन।
  • अमेरिकी निवेश से राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता।
• अमेरिका के लिए:
  • क्षेत्रीय भू-राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि।
  • अमेरिकी कंपनियों के लिए आर्थिक अवसर।
  • पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करना।

विपक्ष (Cons):

• भारत के लिए:
  • पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक संबंधों की जटिलताएँ।
  • सुरक्षा संबंधी चिंताएँ यदि पाकिस्तान अस्थिर रहता है।
  • राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।
• पाकिस्तान के लिए:
  • अमेरिकी प्रभाव पर निर्भरता में वृद्धि।
  • संसाधनों के वितरण को लेकर आंतरिक असंतोष।
  • पर्यावरणीय चिंताएँ।
• अमेरिका के लिए:
  • उच्च निवेश जोखिम।
  • क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता (जैसे चीन के साथ)।
  • राजनीतिक अस्थिरता का जोखिम।

चुनौतियाँ (Challenges):

यह सौदा, चाहे कितना भी आकर्षक लगे, कई चुनौतियों का सामना करेगा:

1. पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता: पाकिस्तान का इतिहास राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। यह विदेशी निवेश के लिए एक प्रमुख बाधा है।
2. सुरक्षा का मुद्दा: पाकिस्तान के कुछ हिस्से, विशेष रूप से जहाँ ऊर्जा भंडार स्थित हो सकते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हो सकते हैं।
3. भ्रष्टाचार: पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की व्यापकता किसी भी बड़े निवेश सौदे के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।
4. भारत-पाकिस्तान संबंध: भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान संबंध बहुत तनावपूर्ण हैं। क्या भारत एक ऐसे देश से तेल खरीद पाएगा जिसके साथ उसके इतने मतभेद हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है।
5. ऊर्जा अवसंरचना की कमी: पाकिस्तान में आधुनिक तेल और गैस अवसंरचना का अभाव विकास को धीमा कर सकता है।
6. पर्यावरणीय नियम और अनुपालन: तेल और गैस का विकास पर्यावरणीय जोखिमों के साथ आता है, जिसके लिए मजबूत नियमों और उनके अनुपालन की आवश्यकता होती है।
7. अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियाँ: तेल और गैस के व्यापार पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों का भी प्रभाव पड़ सकता है।

भविष्य की राह (Way Forward):

भारत के लिए, इस स्थिति को समझना और एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है:

1. रणनीतिक निगरानी (Strategic Monitoring): भारत को इस सौदे की प्रगति और इसके वास्तविक स्वरूप पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।
2. ऊर्जा कूटनीति (Energy Diplomacy): भारत को अपनी ऊर्जा कूटनीति को सक्रिय रखना चाहिए और विभिन्न देशों के साथ नए ऊर्जा स्रोत विकसित करने के अवसरों का पता लगाना चाहिए।
3. पाकिस्तान के साथ संवाद (Dialogue with Pakistan): यदि स्थिति अनुकूल होती है, तो ऊर्जा व्यापार जैसे पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों में संवाद के रास्ते खोले जा सकते हैं।
4. घरेलू उत्पादन बढ़ाना: भारत को अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अपने घरेलू तेल और गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करना जारी रखना चाहिए।
5. वैश्विक ऊर्जा बाजारों का विश्लेषण: भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजारों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार विश्लेषण करते रहना चाहिए ताकि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।

निष्कर्ष (Conclusion):

डोनाल्ड ट्रम्प की यह टिप्पणी, भले ही भविष्य की अनिश्चितता के साथ हो, वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य और दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में संभावित बदलावों की ओर इशारा करती है। भारत के लिए, यह न तो एक सीधा अवसर है और न ही एक सीधा खतरा। यह एक जटिल स्थिति है जिसके लिए सावधानीपूर्वक विश्लेषण, रणनीतिक योजना और सक्रिय कूटनीति की आवश्यकता है। ऊर्जा सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है, और इस मोर्चे पर हर घटनाक्रम का बारीकी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। भविष्य चाहे जो भी लाए, भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।

UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs

1. प्रश्न: अमेरिकी राष्ट्रपति के एक हालिया बयान के अनुसार, पाकिस्तान के तेल भंडार के विकास में अमेरिका की रुचि का उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सी भू-राजनीतिक शक्ति को संतुलित करने का प्रयास अमेरिकी नीति का एक संभावित कारण हो सकता है?
(a) रूस
(b) चीन
(c) ईरान
(d) संयुक्त अरब अमीरात
उत्तर: (b) चीन
व्याख्या: पाकिस्तान चीन की ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (BRI) का एक प्रमुख हिस्सा है। दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव को बनाए रखने के लिए, या चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को संतुलित करने के प्रयास में, अमेरिका पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र में रुचि दिखा सकता है।

2. प्रश्न: “बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव” (BRI) के संबंध में, पाकिस्तान की क्या भूमिका है?
(a) यह BRI का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक परियोजना है।
(b) यह BRI का एक महत्वपूर्ण घटक है, विशेषकर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के माध्यम से।
(c) यह BRI के लिए केवल एक संक्रमणकालीन मार्ग है।
(d) यह BRI का एक विरोधकर्ता है।
उत्तर: (b) यह BRI का एक महत्वपूर्ण घटक है, विशेषकर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के माध्यम से।
व्याख्या: पाकिस्तान BRI का एक अभिन्न अंग है, और CPEC इसका एक प्रमुख हिस्सा है, जो पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है।

3. प्रश्न: पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पाकिस्तान के तेल भंडार विकास सौदे के बयान में भारत के लिए किस प्रकार का हित निहित हो सकता है?
(a) केवल सामरिक साझेदारी को मजबूत करना
(b) केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करना
(c) ऊर्जा आपूर्ति का विविधीकरण और संभावित मूल्य निर्धारण पर प्रभाव
(d) सीमा विवादों को हल करना
उत्तर: (c) ऊर्जा आपूर्ति का विविधीकरण और संभावित मूल्य निर्धारण पर प्रभाव
व्याख्या: यदि पाकिस्तान से तेल की आपूर्ति भारत के लिए उपलब्ध होती है, तो यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा सकता है और वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित कर सकता है।

4. प्रश्न: “पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप” (PPP) मॉडल ऊर्जा क्षेत्र के विकास में कैसे योगदान कर सकता है?
(a) यह पूरी तरह से सरकार द्वारा संचालित होता है।
(b) यह केवल निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होता है।
(c) यह सरकार और निजी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
(d) यह केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा समर्थित होता है।
उत्तर: (c) यह सरकार और निजी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
व्याख्या: PPP मॉडल सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की ताकत का लाभ उठाकर परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करता है, जैसे कि संयुक्त उपक्रमों में।

5. प्रश्न: किसी देश के ऊर्जा भंडार के विकास से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल हो सकती है?
(a) जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन में वृद्धि
(b) जल प्रदूषण
(c) जैव विविधता का नुकसान
(d) उपरोक्त सभी
उत्तर: (d) उपरोक्त सभी
व्याख्या: तेल और गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जल प्रदूषण और प्राकृतिक आवासों के विनाश जैसी विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

6. प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में, “आपूर्ति का विविधीकरण” का क्या अर्थ है?
(a) केवल एक ही देश से तेल आयात करना।
(b) विभिन्न देशों और स्रोतों से ऊर्जा का आयात करना।
(c) केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहना।
(d) ऊर्जा का उत्पादन पूरी तरह से बंद कर देना।
उत्तर: (b) विभिन्न देशों और स्रोतों से ऊर्जा का आयात करना।
व्याख्या: आपूर्ति का विविधीकरण यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी एक स्रोत में व्यवधान आता है, तो अन्य स्रोत उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है।

7. प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा देश पाकिस्तान का पड़ोसी है और हाल के वर्षों में उसके साथ घनिष्ठ संबंध विकसित हुए हैं?
(a) भारत
(b) अफगानिस्तान
(c) चीन
(d) ईरान
उत्तर: (c) चीन
व्याख्या: चीन और पाकिस्तान के बीच ‘ऑल-वेदर फ्रेंड्स’ के रूप में जाने जाने वाले घनिष्ठ रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, खासकर BRI और CPEC के माध्यम से।

8. प्रश्न: पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के बयान का उद्देश्य पाकिस्तान के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना हो सकता है, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ निम्न में से किसी क्षेत्र में हो सकता है:
(a) शिक्षा
(b) स्वास्थ्य सेवा
(c) रोजगार और स्थिरता
(d) उपरोक्त सभी
उत्तर: (d) उपरोक्त सभी
व्याख्या: ऊर्जा क्षेत्र का विकास न केवल प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास करता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों जैसे रोजगार, बुनियादी ढांचे और सेवाओं को भी प्रभावित कर सकता है।

9. प्रश्न: यदि पाकिस्तान से भारत को तेल की आपूर्ति की जाती है, तो यह भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों पर कैसा प्रभाव डाल सकता है?
(a) केवल नकारात्मक प्रभाव
(b) केवल सकारात्मक प्रभाव
(c) आर्थिक सहयोग के लिए एक अप्रत्याशित रास्ता खोल सकता है, भले ही अन्य क्षेत्रों में तनाव हो
(d) कोई प्रभाव नहीं
उत्तर: (c) आर्थिक सहयोग के लिए एक अप्रत्याशित रास्ता खोल सकता है, भले ही अन्य क्षेत्रों में तनाव हो
व्याख्या: जबकि भारत-पाकिस्तान संबंध तनावपूर्ण हैं, आर्थिक सहयोग, जैसे ऊर्जा व्यापार, दोनों देशों के बीच संबंधों को स्थिर करने के लिए एक संभावित माध्यम हो सकता है, हालांकि यह अपने आप में सभी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा।

10. प्रश्न: “ऊर्जा कूटनीति” (Energy Diplomacy) का संबंध किससे है?
(a) केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन
(b) देशों के बीच ऊर्जा संसाधनों के व्यापार, आपूर्ति और विकास से संबंधित राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास
(c) ऊर्जा से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान
(d) केवल नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विकास
उत्तर: (b) देशों के बीच ऊर्जा संसाधनों के व्यापार, आपूर्ति और विकास से संबंधित राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास
व्याख्या: ऊर्जा कूटनीति एक व्यापक शब्द है जिसमें ऊर्जा से संबंधित राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा पहलुओं को संबोधित करना शामिल है।

मुख्य परीक्षा (Mains)

1. प्रश्न: अमेरिकी राष्ट्रपति के पाकिस्तान के तेल भंडार के विकास और संभावित भारतीय खरीद से जुड़े बयान के भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण करें। भारत को इस स्थिति में अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक हितों को कैसे संतुलित करना चाहिए?
(a) उत्तर के मुख्य बिंदु:
* भू-राजनीतिक: दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव, चीन-पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन।
* आर्थिक: ऊर्जा आपूर्ति का विविधीकरण, मूल्य प्रतिस्पर्धा, भारत की ऊर्जा जरूरतें।
* भारत का दृष्टिकोण: रणनीतिक निगरानी, ऊर्जा कूटनीति, द्विपक्षीय संबंधों की जटिलता, घरेलू उत्पादन।

2. प्रश्न: पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश, विशेष रूप से अमेरिका से, उस देश की आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता में कैसे योगदान कर सकता है? इस प्रक्रिया में पाकिस्तान के समक्ष क्या प्रमुख चुनौतियाँ होंगी?
(a) उत्तर के मुख्य बिंदु:
* योगदान: पूंजी, प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास।
* चुनौतियाँ: राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबंधन, पर्यावरणीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय ऋण।

3. प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति के संदर्भ में, क्या पाकिस्तान से तेल की संभावित खरीद एक व्यवहार्य विकल्प है? इस संभावना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करें, जिसमें भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति और ऊर्जा व्यापार से जुड़े जोखिमों पर विचार किया जाए।
(a) उत्तर के मुख्य बिंदु:
* ऊर्जा सुरक्षा: विविधीकरण की आवश्यकता, वैकल्पिक स्रोत।
* व्यवहार्यता: द्विपक्षीय संबंध (तनाव, अविश्वास), भू-राजनीतिक परिदृश्य, भू-आर्थिक कारक, सुरक्षा चिंताएँ।
* जोखिम: आपूर्ति की निरंतरता, मूल्य अस्थिरता, राजनीतिक हस्तक्षेप, क्षेत्रीय तनाव।

4. प्रश्न: “ऊर्जा कूटनीति” (Energy Diplomacy) की अवधारणा की व्याख्या करें और बताएं कि पाकिस्तान के तेल भंडार विकास में अमेरिकी रुचि का संबंध इस अवधारणा से कैसे जुड़ता है। वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर इस प्रकार के सौदों का क्या प्रभाव पड़ सकता है?
(a) उत्तर के मुख्य बिंदु:
* ऊर्जा कूटनीति: परिभाषा, उद्देश्य, उपकरण (समझौते, बातचीत, निवेश)।
* अमेरिकी रुचि का संबंध: भू-रणनीतिक हित, आर्थिक अवसर, प्रभाव बढ़ाना।
* वैश्विक प्रभाव: आपूर्ति में वृद्धि, मूल्य स्थिरता/अस्थिरता, क्षेत्रीय ऊर्जा बाजार, प्रमुख खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा।