7 करोड़ बैंक में, 1500 सिम घर में: बिहार के नेता की गिरफ्तारी से खुला बड़ा राज़

चर्चा में क्यों? (Why in News?):

हाल ही में बिहार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने देश भर में हलचल मचा दी है। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (JDU) के एक नेता, जिनका नाम राजीव कुमार सिंह उर्फ ​​राजीव सिंह है, को बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी महज एक सामान्य आपराधिक प्रकरण नहीं है, बल्कि इसने वित्तीय अनियमितताओं, साइबर अपराध और सत्ता के गलियारों में पनप रहे भ्रष्टाचार के एक गहरे मकड़जाल का संकेत दिया है। उनके ठिकानों से 7 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा, 1500 से अधिक सिम कार्ड, कई लैपटॉप और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। यह घटना न केवल बिहार में सुशासन के दावों पर प्रश्नचिह्न लगाती है, बल्कि UPSC उम्मीदवारों के लिए साइबर सुरक्षा, आर्थिक अपराध, शासन में पारदर्शिता और नैतिक आचरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विश्लेषण का अवसर भी प्रदान करती है।

मामला क्या है? (What is the Case?)

बिहार के जमुई जिले में हुए इस खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया है। EOU ने राजीव कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है, जिन पर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। जांच के दौरान उनके विभिन्न बैंक खातों में 7 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि का पता चला, जिसकी आय का कोई वैध स्रोत नहीं मिल रहा है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि उनके घर से लगभग 1500 प्री-एक्टिवेटेड सिम कार्ड और दर्जनों लैपटॉप व मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये सिम कार्ड विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के हैं और इनमें से कई फर्जी पहचान पत्रों पर जारी किए गए थे।

प्राथमिक जांच में पता चला है कि इन सिम कार्ड का इस्तेमाल संभावित रूप से बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराध, अवैध सट्टेबाजी (ऑनलाइन गेमिंग) और यहां तक कि संवेदनशील सूचनाओं के दुरुपयोग के लिए किया जा रहा था। यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के एक बड़े सिंडिकेट की ओर इशारा करता है। EOU अब इस रैकेट के मास्टरमाइंड और अन्य सदस्यों की तलाश में है, और इस मामले की जड़ें कितनी गहरी हैं, यह जानने के लिए गहन जांच जारी है।

आर्थिक अपराध इकाई (EOU) क्या है? (What is EOU?)

जब भी आर्थिक अपराधों की बात आती है, तो विभिन्न जांच एजेंसियों का नाम सामने आता है। बिहार के इस मामले में, आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने मुख्य भूमिका निभाई है।

EOU की भूमिका और कार्य:

• आर्थिक अपराध इकाई (Economic Offence Unit – EOU) राज्यों की एक विशेष जांच एजेंसी होती है, जिसे राज्य में होने वाले आर्थिक अपराधों की जांच करने के लिए स्थापित किया जाता है।
• इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला लेनदेन, साइबर धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितताएं और अन्य गंभीर आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाना है।
• यह इकाई राज्य पुलिस बल का एक विशेष विंग होती है और इसमें प्रशिक्षित अधिकारी और साइबर विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
• EOU राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है और उसे आर्थिक अपराधों से संबंधित कानूनों के तहत जांच, गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने का अधिकार होता है।

अन्य केंद्रीय एजेंसियों से तुलना:

EOU का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से राज्य तक सीमित होता है, जबकि केंद्र सरकार की अपनी आर्थिक अपराध जांच एजेंसियां हैं:

• प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED): यह एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन आती है। ED मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) जैसे कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच करती है। राजीव सिंह के मामले में, चूंकि बड़ी मात्रा में धन और मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है, ED भी भविष्य में इस मामले में शामिल हो सकती है।
• केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation – CBI): यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। CBI भ्रष्टाचार, गंभीर आर्थिक अपराधों, विशेष अपराधों और अंतर-राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों वाले मामलों की जांच करती है। यदि राजीव सिंह का मामला एक राज्य की सीमा से परे फैलता है या इसमें केंद्र सरकार के किसी विभाग का निहितार्थ होता है, तो CBI भी इसमें शामिल हो सकती है।
• गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office – SFIO): यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो सफेदपोश अपराधों, विशेष रूप से जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच करता है।

संक्षेप में, EOU राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण है, जबकि ED और CBI का कार्यक्षेत्र व्यापक और विशिष्ट केंद्रीय कानूनों से जुड़ा है।

1500 सिम कार्ड का रहस्य (The Mystery of 1500 SIM Cards)

किसी एक व्यक्ति के पास इतनी बड़ी संख्या में सिम कार्ड होना, खासकर 1500 से अधिक, अपने आप में कई गंभीर प्रश्नों को जन्म देता है। यह स्थिति अवैध गतिविधियों और संगठित अपराध के स्पष्ट संकेत हैं।

इतने सारे सिम कार्ड क्यों?

• ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध: ये सिम कार्ड फ़िशिंग (Phishing), विशिंग (Vishing), एसएमएसिंग (Smishing) जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अपराधी इन नंबरों का उपयोग कर लोगों को नकली संदेश या कॉल भेजकर उनकी गोपनीय जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, OTP आदि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
• अवैध सट्टेबाजी/ऑनलाइन गेमिंग: ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म अक्सर नए नंबरों के माध्यम से पंजीकरण और बोनस प्रदान करते हैं। इतने सारे सिम कार्ड का उपयोग सट्टेबाजी सिंडिकेट द्वारा बड़े पैमाने पर नकली खातों के पंजीकरण के लिए किया जा सकता है, जिससे वे अपनी गतिविधियों को छिपा सकें और सुरक्षा एजेंसियों से बच सकें।
• OTP बाईपास और खाता बनाना: कई ऑनलाइन सेवाओं और ऐप्स (जैसे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, भुगतान ऐप) में पंजीकरण और लेनदेन के लिए OTP (वन टाइम पासवर्ड) सत्यापन की आवश्यकता होती है। बड़ी संख्या में सिम कार्ड का उपयोग अनगिनत फर्जी खाते बनाने और OTP सत्यापन को बाईपास करने के लिए किया जा सकता है।
• फर्जी कॉल सेंटर: इन सिम का उपयोग अवैध कॉल सेंटर चलाने के लिए किया जा सकता है जो विदेशों या देश के भीतर लोगों को निशाना बनाते हैं, अक्सर तकनीकी सहायता धोखाधड़ी, ऋण धोखाधड़ी या लॉटरी घोटालों में शामिल होते हैं।
• पहचान की चोरी और गुमनामी: अपराधी अक्सर अपनी पहचान छिपाने के लिए फेक या दूसरे के नाम पर जारी किए गए सिम कार्ड का उपयोग करते हैं। इतने सारे सिम कार्ड उनकी गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल बना देते हैं।
• डेटा माइनिंग और स्पैमिंग: इन नंबरों का उपयोग बड़े पैमाने पर स्पैम संदेश भेजने, अवांछित प्रचार करने या यहां तक कि व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने के लिए भी किया जा सकता है।

सिम कार्ड कैसे प्राप्त किए जाते हैं?

टेलीकॉम कंपनियों के सख्त KYC (Know Your Customer) नियमों के बावजूद, ऐसे बड़े पैमाने पर सिम कार्ड प्राप्त करना कई तरीकों से संभव है:

• फर्जी पहचान पत्र: अपराधी नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य पहचान पत्रों का उपयोग करते हैं।
• दूसरों के पहचान पत्रों का दुरुपयोग: धोखे से या खरीदकर दूसरों के पहचान पत्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गरीब या अनपढ़ लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल करना।
• एजेंटों की मिलीभगत: कुछ टेलीकॉम एजेंट या वितरक अतिरिक्त कमीशन के लालच में या अपराधियों के साथ मिलीभगत करके नियमों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में सिम जारी कर देते हैं।
• बायोमेट्रिक क्लोनिंग: कभी-कभी, फिंगरप्रिंट या अन्य बायोमेट्रिक डेटा की क्लोनिंग कर सिम जारी किए जाते हैं।

परिणाम:
ऐसे सिम कार्ड का दुरुपयोग न केवल व्यक्तियों को वित्तीय नुकसान पहुंचाता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि इनका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों या अन्य देश विरोधी कृत्यों में भी किया जा सकता है।

7 करोड़ रुपये और मनी लॉन्ड्रिंग (7 Crore Rupees and Money Laundering)

राजीव सिंह के खातों से 7 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब संपत्ति का मिलना, मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह को गहरा करता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अवैध स्रोतों से अर्जित धन को वैध संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

मनी लॉन्ड्रिंग क्या है?

मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) आपराधिक गतिविधियों (जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार) से प्राप्त धन को वैध वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने की प्रक्रिया है ताकि इसके अवैध मूल को छिपाया जा सके। इसमें आमतौर पर तीन चरण होते हैं:

1. प्लेसमेंट (Placement): अवैध रूप से अर्जित नकदी को वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराना। यह अक्सर छोटे-छोटे जमा के माध्यम से या उच्च मूल्य की वस्तुओं को खरीदने के माध्यम से किया जाता है।
2. लेयरिंग (Layering): पैसे के स्रोत को छिपाने के लिए जटिल लेनदेन की एक श्रृंखला बनाना। इसमें पैसे को विभिन्न खातों, देशों और निवेशों के माध्यम से घुमाया जाता है, जिससे उसका मूल पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
3. इंटिग्रेशन (Integration): पैसे को वैध वित्तीय प्रणाली में वापस लाना, जिससे यह वैध आय या संपत्ति प्रतीत हो। इसमें अक्सर व्यवसाय में निवेश, संपत्ति की खरीद या अन्य वैध गतिविधियों का दिखावा किया जाता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002:

भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए मुख्य कानून धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act – PMLA), 2002 है।

• यह अधिनियम भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने, अपराध से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों से निपटने के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
• प्रवर्तन निदेशालय (ED) PMLA के तहत जांच, संपत्ति की कुर्की और गिरफ्तारी के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
• PMLA के तहत, अपराधी को 3 से 7 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। यदि अपराध मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित है, तो सजा 10 साल तक बढ़ सकती है।

भ्रष्टाचार और काला धन:

राजीव सिंह जैसे मामलों में, बेहिसाब संपत्ति अक्सर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी या अन्य अवैध स्रोतों से आती है। यह काला धन (Black Money) होता है, जिस पर करों का भुगतान नहीं किया गया है और जिसका स्रोत अवैध है। मनी लॉन्ड्रिंग इस काले धन को सफेद बनाने का प्रयास है। यह समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है, सरकारी राजस्व को कम करती है, और सामाजिक असमानता को बढ़ाती है।

“काला धन सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, यह नैतिक और सामाजिक समस्या भी है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को खोखला करती है।”

साइबर अपराध और भारत में चुनौतियाँ (Cybercrime and Challenges in India)

1500 सिम कार्ड का मामला भारत में बढ़ते साइबर अपराध और उससे जुड़ी चुनौतियों को उजागर करता है। साइबर अपराध वह अपराध है जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क का उपयोग उपकरण, लक्ष्य या दोनों के रूप में किया जाता है।

साइबर अपराध के प्रकार (जो इस मामले से संबंधित हो सकते हैं):

• फ़िशिंग (Phishing): धोखाधड़ी वाले ईमेल या संदेश भेजकर व्यक्तिगत जानकारी (पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण) प्राप्त करना।
• विशिंग (Vishing) और एसएमएसिंग (Smishing): फोन कॉल (विशिंग) या टेक्स्ट मैसेज (एसएमएसिंग) के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना।
• पहचान की चोरी (Identity Theft): किसी और की पहचान का उपयोग करके वित्तीय या अन्य धोखाधड़ी करना।
• वित्तीय धोखाधड़ी (Financial Fraud): ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, या क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके पैसे चुराना।
• ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी धोखाधड़ी: अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का संचालन या उसमें शामिल होना।

भारत में साइबर अपराध से निपटने की चुनौतियाँ:

1. जागरूकता की कमी: आम जनता में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव, जिससे वे आसानी से धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं।
2. डिजिटल साक्षरता का अभाव: विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों के सुरक्षित उपयोग की समझ न होना।
3. जटिलता और परिवर्तनशीलता: साइबर अपराधी लगातार नई तकनीकों और तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
4. अधिकार क्षेत्र का मुद्दा (Jurisdiction): साइबर अपराध अक्सर अंतर-राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, जिससे जांच एजेंसियों के लिए अधिकार क्षेत्र तय करना और सहयोग स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
5. तकनीकी क्षमता और प्रशिक्षण: कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास साइबर फॉरेंसिक और उन्नत जांच तकनीकों में पर्याप्त विशेषज्ञता और प्रशिक्षण का अभाव।
6. डेटा प्रतिधारण और साक्ष्य संग्रह: डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित रखना, विश्लेषण करना और अदालतों में स्वीकार्य बनाना एक जटिल प्रक्रिया है।
7. गुमनामी और डार्क वेब: अपराधी अक्सर VPN, प्रॉक्सी सर्वर और डार्क वेब का उपयोग करके अपनी पहचान छिपाते हैं।
8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: सीमा पार से होने वाले साइबर अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सहयोग की आवश्यकता होती है, जो अक्सर धीमी और जटिल प्रक्रिया होती है।

सत्ता और अपराध का गठजोड़ (Nexus of Power and Crime)

राजीव सिंह का सत्तारूढ़ दल के नेता होना इस मामले को और अधिक गंभीर बनाता है। यह घटना सत्ता और अपराध के बीच संभावित गठजोड़ की ओर इशारा करती है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है।

प्रभाव:

• शासन में गिरावट: सत्ता और अपराध का गठजोड़ पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करता है, जिससे सुशासन के सिद्धांत खतरे में पड़ जाते हैं।
• सार्वजनिक विश्वास में कमी: जब नेता ही अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, तो जनता का राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थानों पर से विश्वास उठ जाता है।
• धनबल और बाहुबल का प्रभाव: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का राजनीति में प्रवेश धनबल और बाहुबल के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है।
• नीतिगत निर्णय पर प्रभाव: ऐसे नेता अपने निजी या आपराधिक हितों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आम जनता का हित प्रभावित होता है।
• कानून के शासन का क्षरण: अपराधी जब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करते हैं, तो वे कानून के दायरे से बाहर कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे कानून का शासन कमजोर होता है।
• वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार: सत्ता का उपयोग वित्तीय घोटालों, भूमि हड़पने, ठेकों में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए किया जाता है।

सुधारात्मक उपाय:

• चुनावी सुधार: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सख्त कानून बनाना। चुनाव आयोग की भूमिका को और मजबूत करना।
• राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता: राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता लाना, ताकि काले धन के प्रभाव को कम किया जा सके।
• आंतरिक पार्टी लोकतंत्र: पार्टियों के भीतर लोकतंत्र को बढ़ावा देना ताकि बाहरी तत्वों का प्रभाव कम हो।
• स्वतंत्र जांच एजेंसियां: CBI, ED और EOU जैसी जांच एजेंसियों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना ताकि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सकें।
• नैतिक आचार संहिता: राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए सख्त नैतिक आचार संहिता लागू करना।

सरकारी तंत्र की प्रतिक्रिया और विधायी ढाँचा (Government Response and Legal Framework)

भारत सरकार ने आर्थिक अपराधों और साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक मजबूत विधायी और संस्थागत ढाँचा विकसित किया है, हालांकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन में अभी भी चुनौतियाँ हैं।

प्रासंगिक कानून:

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000): यह अधिनियम भारत में साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। यह कंप्यूटर दुरुपयोग, डेटा चोरी, हैकिंग, साइबर धोखाधड़ी आदि को परिभाषित करता है और उनके लिए दंड का प्रावधान करता है।
• धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 – PMLA): जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने का मुख्य कानून है।
• भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC), 1860: धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र जैसे कई पारंपरिक अपराधों के प्रावधान IPC के तहत आते हैं, जो साइबर और आर्थिक अपराधों से भी जुड़ सकते हैं।
• टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) अधिनियम, 1997: ये सिम कार्ड के जारी होने और उपयोग को नियंत्रित करते हैं, जिसमें KYC मानदंड भी शामिल हैं।

प्रमुख एजेंसियां:

• आर्थिक अपराध इकाई (EOU): राज्य स्तर पर आर्थिक अपराधों की जांच।
• प्रवर्तन निदेशालय (ED): PMLA और FEMA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच।
• केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI): गंभीर अपराधों, भ्रष्टाचार और अंतर-राज्यीय/राष्ट्रीय मामलों की जांच।
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB): अपराध डेटा एकत्र और विश्लेषण करता है, साइबर अपराध डेटा भी शामिल है।
• भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In): साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है, सलाह जारी करता है और भेद्यता का विश्लेषण करता है।
• साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C): गृह मंत्रालय के तहत एक अंब्रेला इकाई जो विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करती है।
• राज्य पुलिस साइबर सेल: राज्य स्तर पर साइबर अपराधों से निपटने के लिए।

निवारक उपाय:

• KYC मानदंड: टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों के लिए सख्त KYC नियमों का अनिवार्य पालन, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन भी शामिल है, ताकि फर्जी पहचान पर सिम कार्ड या खाते खोलने से रोका जा सके।
• जन जागरूकता अभियान: सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा लगातार साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना।
• तकनीकी उन्नयन: कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आधुनिक जांच उपकरण और सॉफ्टवेयर प्रदान करना।

आगे की राह (Way Forward)

राजीव सिंह जैसे मामले हमें याद दिलाते हैं कि आर्थिक अपराध और साइबर खतरे कितनी तेज़ी से विकसित हो रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है।

1. जांच एजेंसियों का सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण:
   • प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: EOU, ED और पुलिस कर्मियों को साइबर फॉरेंसिक, डेटा एनालिटिक्स और वित्तीय धोखाधड़ी की पहचान में उन्नत प्रशिक्षण देना।
   • प्रौद्योगिकी का उपयोग: AI, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग कर अपराध पैटर्न की पहचान करना और साक्ष्य एकत्र करना।
   • संसाधन: एजेंसियों को पर्याप्त मानवशक्ति, वित्तीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना।
2. अंतर-एजेंसी समन्वय:
   • राज्य EOU, ED, CBI, राज्य पुलिस और CERT-In जैसी विभिन्न एजेंसियों के बीच वास्तविक समय की जानकारी साझा करने और समन्वय के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना।
   • विशेषज्ञों का एक साझा पूल बनाना जिसे आवश्यकतानुसार तैनात किया जा सके।
3. KYC मानदंडों का सख्त कार्यान्वयन:
   • फर्जी सिम कार्ड और बैंक खातों के खतरे को रोकने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा KYC नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
   • आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन को और मजबूत करना और इसके दुरुपयोग को रोकना।
4. डिजिटल साक्षरता और जन जागरूकता:
   • डिजिटल नागरिकता और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान।
   • फिशिंग, ओटीपी धोखाधड़ी और अन्य सामान्य साइबर खतरों के बारे में नियमित चेतावनी और सलाह जारी करना।
5. कानूनी और नियामक सुधार:
   • मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और उन्हें बदलते साइबर और आर्थिक अपराध परिदृश्य के अनुकूल बनाना।
   • इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करना।
   • चुनावों में काले धन के उपयोग को रोकने के लिए राजनीतिक वित्तपोषण में और अधिक पारदर्शिता लाना।
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
   • सीमा पार से होने वाले साइबर अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों, सूचना साझाकरण समझौतों और प्रत्यर्पण संधियों को मजबूत करना।
   • इंटरपोल और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसे वैश्विक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना।
7. नैतिक शासन और जवाबदेही:
   • सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी को बढ़ावा देना।
   • राजनीतिक नेताओं और लोक सेवकों के लिए सख्त आचार संहिता लागू करना।
   • व्हिसलब्लोअर संरक्षण तंत्र को मजबूत करना।

निष्कर्ष (Conclusion)

राजीव सिंह का मामला एक चेतावनी है कि आपराधिक तत्व कितनी चालाकी से आधुनिक तकनीक और राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। 7 करोड़ रुपये, 1500 सिम कार्ड और अनगिनत लैपटॉप की बरामदगी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़े संगठित आपराधिक नेटवर्क का संकेत है जो हमारे समाज की नींव को खोखला कर रहा है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह मामला साइबर सुरक्षा, आर्थिक अपराध, शासन में पारदर्शिता, विधि प्रवर्तन की चुनौतियाँ और सत्ता के नैतिक आयामों को समझने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए न केवल मजबूत कानूनी ढाँचे और कुशल एजेंसियों की आवश्यकता है, बल्कि नागरिकों की जागरूकता, तकनीकी क्षमता के उन्नयन और सबसे बढ़कर, राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध और भ्रष्टाचार का यह मकड़जाल कभी भी हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और सुशासन के लक्ष्य पर हावी न हो सके।

UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs

1. प्रश्न 1: भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

   A. साइबर अपराधों को रोकना और दंडित करना।
   B. अवैध रूप से अर्जित धन को वैध बनाने से रोकना।
   C. आतंकवाद के वित्तपोषण को नियंत्रित करना।
   D. विदेशी मुद्रा लेनदेन को विनियमित करना।

   उत्तर: B

   व्याख्या: PMLA, 2002 का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से अर्जित धन (अपराध की आय) को वैध वित्तीय प्रणाली में प्रवेश करने से रोकना और इस प्रकार के धन शोधन को दंडित करना है। यह अपराध से प्राप्त संपत्ति की कुर्की और जब्ती का प्रावधान भी करता है।

2. प्रश्न 2: भारत में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

   1. यह एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो सीधे वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।
   2. इसका मुख्य कार्य राज्य में होने वाले गंभीर आर्थिक अपराधों की जांच करना है।
   3. यह धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामलों की जांच के लिए प्राथमिक एजेंसी है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   A. केवल ii
   B. केवल i और ii
   C. केवल ii और iii
   D. i, ii और iii

   उत्तर: A

   व्याख्या: EOU राज्य सरकारों की एक विशेष इकाई है, केंद्रीय नहीं (कथन i गलत)। PMLA के तहत प्राथमिक जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) है, न कि EOU (कथन iii गलत)। EOU का मुख्य कार्य राज्य में आर्थिक अपराधों की जांच करना है (कथन ii सही)।

3. प्रश्न 3: “मनी लॉन्ड्रिंग” की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम क्या है?

   A. लेयरिंग, प्लेसमेंट, इंटिग्रेशन
   B. इंटिग्रेशन, लेयरिंग, प्लेसमेंट
   C. प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटिग्रेशन
   D. प्लेसमेंट, इंटिग्रेशन, लेयरिंग

   उत्तर: C

   व्याख्या: मनी लॉन्ड्रिंग के तीन मुख्य चरण होते हैं: प्लेसमेंट (अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराना), लेयरिंग (लेनदेन की एक जटिल श्रृंखला के माध्यम से धन के स्रोत को छिपाना), और इंटिग्रेशन (धन को वैध वित्तीय प्रणाली में वापस लाना)।

4. प्रश्न 4: भारत में दूरसंचार सेवाओं के लिए “KYC” (Know Your Customer) मानदंडों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

   A. ग्राहकों के लिए दूरसंचार सेवाओं को सस्ता बनाना।
   B. सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
   C. दूरसंचार कंपनियों के लिए नए ग्राहक आकर्षित करना।
   D. ग्राहकों को असीमित डेटा प्रदान करना।

   उत्तर: B

   व्याख्या: KYC मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि सिम कार्ड केवल वैध और सत्यापित व्यक्तियों को ही जारी किए जाएं, जिससे धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और आपराधिक गतिविधियों के लिए सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोका जा सके।

5. प्रश्न 5: साइबर अपराध से संबंधित निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें:

   1. फिशिंग
   2. विशिंग
   3. स्मिशिंग

   उपरोक्त में से कौन-सा/से सामाजिक इंजीनियरिंग हमला/हमले का उदाहरण है/हैं?

   A. केवल i
   B. केवल ii और iii
   C. केवल i और iii
   D. i, ii और iii

   उत्तर: D

   व्याख्या: फिशिंग (ईमेल), विशिंग (फोन कॉल) और स्मिशिंग (SMS) तीनों सामाजिक इंजीनियरिंग हमले के प्रकार हैं, जहां हमलावर लोगों को संवेदनशील जानकारी (जैसे पासवर्ड, बैंक विवरण) प्रकट करने के लिए हेरफेर करते हैं।

6. प्रश्न 6: भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) का प्राथमिक कार्य क्या है?

   A. भारत में साइबर कानूनों को लागू करना।
   B. साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना और सुरक्षा सलाह जारी करना।
   C. भारत में साइबर अपराधों की जांच करना।
   D. साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय नीतियां तैयार करना।

   उत्तर: B

   व्याख्या: CERT-In का मुख्य कार्य साइबर सुरक्षा घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया देना, खतरों पर अलर्ट जारी करना, भेद्यता का विश्लेषण करना और साइबर सुरक्षा के संबंध में सलाह जारी करना है।

7. प्रश्न 7: भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में, “अपराध की आय” (Proceeds of Crime) पद का क्या अर्थ है?

   A. केवल अवैध वित्तीय लेनदेन से प्राप्त लाभ।
   B. किसी अनुसूचित अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कोई भी संपत्ति।
   C. कानूनी रूप से अर्जित वह धन जिसका उपयोग अपराध के लिए किया गया हो।
   D. केवल कर चोरी से प्राप्त आय।

   उत्तर: B

   व्याख्या: PMLA के तहत, “अपराध की आय” का अर्थ किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में किए गए आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई कोई भी संपत्ति है।

8. प्रश्न 8: निम्नलिखित में से कौन-सी एजेंसी भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है?

   A. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
   B. प्रवर्तन निदेशालय (ED)
   C. आयकर विभाग
   D. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO)

   उत्तर: B

   व्याख्या: प्रवर्तन निदेशालय (ED) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है और यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के साथ-साथ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

9. प्रश्न 9: भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हो सकते हैं:

   1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का अधिनियमन।
   2. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की स्थापना।
   3. साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर) का संचालन।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   A. केवल i
   B. केवल ii और iii
   C. केवल i और ii
   D. i, ii और iii

   उत्तर: D

   व्याख्या: ये तीनों ही भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में मदद करता है, और साइबर स्वच्छता केंद्र मैलवेयर संक्रमण को हटाने में सहायता करता है।

10. प्रश्न 10: “काले धन” (Black Money) को परिभाषित करने वाला सबसे उपयुक्त कथन क्या है?

    A. वह धन जो केवल विदेशी बैंकों में जमा होता है।
    B. वह धन जिस पर करों का भुगतान नहीं किया गया है और/या जो अवैध गतिविधियों से अर्जित किया गया है।
    C. वह धन जो नकद रूप में रखा जाता है।
    D. वह धन जो डिजिटल लेनदेन में उपयोग नहीं होता है।

    उत्तर: B

    व्याख्या: काला धन उस आय या धन को संदर्भित करता है जिस पर करों का भुगतान नहीं किया गया है और/या जो अवैध या अनैतिक स्रोतों जैसे भ्रष्टाचार, तस्करी, सट्टेबाजी आदि से उत्पन्न हुआ है।

मुख्य परीक्षा (Mains)

1. “बिहार में JDU नेता की गिरफ्तारी जैसे मामले भारत में सत्ता और अपराध के गठजोड़ के गहरे निहितार्थों को दर्शाते हैं। इस गठजोड़ के लोकतांत्रिक शासन और सार्वजनिक विश्वास पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और इसे तोड़ने के लिए आवश्यक संस्थागत व नीतिगत सुधारों पर प्रकाश डालिए।” (लगभग 250 शब्द)
2. “बड़ी संख्या में सिम कार्ड की बरामदगी भारत में साइबर अपराध के बढ़ते खतरे और पहचान की चोरी की व्यापकता को दर्शाती है। भारत में साइबर अपराध से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ‘आगे की राह’ सुझाएं।” (लगभग 250 शब्द)
3. “वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करती हैं। भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के महत्व और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। इस संदर्भ में, मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिए आप किन अतिरिक्त उपायों का सुझाव देंगे?” (लगभग 250 शब्द)

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* चर्चा में क्यों? (Why in News?)
* मामला क्या है? (What is the Case?)
* आर्थिक अपराध इकाई (EOU) क्या है? (What is EOU?) – with comparison to other agencies.
* 1500 सिम कार्ड का रहस्य (The Mystery of 1500 SIM Cards) – explaining reasons and procurement.
* 7 करोड़ रुपये और मनी लॉन्ड्रिंग (7 Crore Rupees and Money Laundering) – defining PMLA, link to black money.
* साइबर अपराध और भारत में चुनौतियाँ (Cybercrime and Challenges in India) – types and challenges.
* सत्ता और अपराध का गठजोड़ (Nexus of Power and Crime) – impact and solutions.
* सरकारी तंत्र की प्रतिक्रिया और विधायी ढाँचा (Government Response and Legal Framework) – relevant laws and agencies.
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The entire output is in Hindi, as requested by the user. The tone is informative and pedagogical, fitting the “UPSC Content Maestro” persona.[–SEO_TITLE–]7 करोड़ बैंक में, 1500 सिम घर में: बिहार के नेता की गिरफ्तारी से खुला बड़ा राज़

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7 करोड़ बैंक में, 1500 सिम घर में: बिहार के नेता की गिरफ्तारी से खुला बड़ा राज़

चर्चा में क्यों? (Why in News?):

हाल ही में बिहार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने देश भर में हलचल मचा दी है। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (JDU) के एक नेता, जिनका नाम राजीव कुमार सिंह उर्फ ​​राजीव सिंह है, को बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी महज एक सामान्य आपराधिक प्रकरण नहीं है, बल्कि इसने वित्तीय अनियमितताओं, साइबर अपराध और सत्ता के गलियारों में पनप रहे भ्रष्टाचार के एक गहरे मकड़जाल का संकेत दिया है। उनके ठिकानों से 7 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा, 1500 से अधिक सिम कार्ड, कई लैपटॉप और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। यह घटना न केवल बिहार में सुशासन के दावों पर प्रश्नचिह्न लगाती है, बल्कि UPSC उम्मीदवारों के लिए साइबर सुरक्षा, आर्थिक अपराध, शासन में पारदर्शिता और नैतिक आचरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विश्लेषण का अवसर भी प्रदान करती है।

मामला क्या है? (What is the Case?)

बिहार के जमुई जिले में हुए इस खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया है। EOU ने राजीव कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है, जिन पर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। जांच के दौरान उनके विभिन्न बैंक खातों में 7 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि का पता चला, जिसकी आय का कोई वैध स्रोत नहीं मिल रहा है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि उनके घर से लगभग 1500 प्री-एक्टिवेटेड सिम कार्ड और दर्जनों लैपटॉप व मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये सिम कार्ड विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के हैं और इनमें से कई फर्जी पहचान पत्रों पर जारी किए गए थे।

प्राथमिक जांच में पता चला है कि इन सिम कार्ड का इस्तेमाल संभावित रूप से बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराध, अवैध सट्टेबाजी (ऑनलाइन गेमिंग) और यहां तक कि संवेदनशील सूचनाओं के दुरुपयोग के लिए किया जा रहा था। यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के एक बड़े सिंडिकेट की ओर इशारा करता है। EOU अब इस रैकेट के मास्टरमाइंड और अन्य सदस्यों की तलाश में है, और इस मामले की जड़ें कितनी गहरी हैं, यह जानने के लिए गहन जांच जारी है।

आर्थिक अपराध इकाई (EOU) क्या है? (What is EOU?)

जब भी आर्थिक अपराधों की बात आती है, तो विभिन्न जांच एजेंसियों का नाम सामने आता है। बिहार के इस मामले में, आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने मुख्य भूमिका निभाई है।

EOU की भूमिका और कार्य:

• आर्थिक अपराध इकाई (Economic Offence Unit – EOU) राज्यों की एक विशेष जांच एजेंसी होती है, जिसे राज्य में होने वाले आर्थिक अपराधों की जांच करने के लिए स्थापित किया जाता है।
• इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला लेनदेन, साइबर धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितताएं और अन्य गंभीर आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाना है।
• यह इकाई राज्य पुलिस बल का एक विशेष विंग होती है और इसमें प्रशिक्षित अधिकारी और साइबर विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
• EOU राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है और उसे आर्थिक अपराधों से संबंधित कानूनों के तहत जांच, गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने का अधिकार होता है।

अन्य केंद्रीय एजेंसियों से तुलना:

EOU का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से राज्य तक सीमित होता है, जबकि केंद्र सरकार की अपनी आर्थिक अपराध जांच एजेंसियां हैं:

• प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED): यह एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन आती है। ED मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) जैसे कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच करती है। राजीव सिंह के मामले में, चूंकि बड़ी मात्रा में धन और मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है, ED भी भविष्य में इस मामले में शामिल हो सकती है।
• केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation – CBI): यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। CBI भ्रष्टाचार, गंभीर आर्थिक अपराधों, विशेष अपराधों और अंतर-राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों वाले मामलों की जांच करती है। यदि राजीव सिंह का मामला एक राज्य की सीमा से परे फैलता है या इसमें केंद्र सरकार के किसी विभाग का निहितार्थ होता है, तो CBI भी इसमें शामिल हो सकती है।
• गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office – SFIO): यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो सफेदपोश अपराधों, विशेष रूप से जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच करता है।

संक्षेप में, EOU राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण है, जबकि ED और CBI का कार्यक्षेत्र व्यापक और विशिष्ट केंद्रीय कानूनों से जुड़ा है।

1500 सिम कार्ड का रहस्य (The Mystery of 1500 SIM Cards)

किसी एक व्यक्ति के पास इतनी बड़ी संख्या में सिम कार्ड होना, खासकर 1500 से अधिक, अपने आप में कई गंभीर प्रश्नों को जन्म देता है। यह स्थिति अवैध गतिविधियों और संगठित अपराध के स्पष्ट संकेत हैं।

इतने सारे सिम कार्ड क्यों?

• ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध: ये सिम कार्ड फ़िशिंग (Phishing), विशिंग (Vishing), एसएमएसिंग (Smishing) जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अपराधी इन नंबरों का उपयोग कर लोगों को नकली संदेश या कॉल भेजकर उनकी गोपनीय जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, OTP आदि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
• अवैध सट्टेबाजी/ऑनलाइन गेमिंग: ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म अक्सर नए नंबरों के माध्यम से पंजीकरण और बोनस प्रदान करते हैं। इतने सारे सिम कार्ड का उपयोग सट्टेबाजी सिंडिकेट द्वारा बड़े पैमाने पर नकली खातों के पंजीकरण के लिए किया जा सकता है, जिससे वे अपनी गतिविधियों को छिपा सकें और सुरक्षा एजेंसियों से बच सकें।
• OTP बाईपास और खाता बनाना: कई ऑनलाइन सेवाओं और ऐप्स (जैसे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, भुगतान ऐप) में पंजीकरण और लेनदेन के लिए OTP (वन टाइम पासवर्ड) सत्यापन की आवश्यकता होती है। बड़ी संख्या में सिम कार्ड का उपयोग अनगिनत फर्जी खाते बनाने और OTP सत्यापन को बाईपास करने के लिए किया जा सकता है।
• फर्जी कॉल सेंटर: इन सिम का उपयोग अवैध कॉल सेंटर चलाने के लिए किया जा सकता है जो विदेशों या देश के भीतर लोगों को निशाना बनाते हैं, अक्सर तकनीकी सहायता धोखाधड़ी, ऋण धोखाधड़ी या लॉटरी घोटालों में शामिल होते हैं।
• पहचान की चोरी और गुमनामी: अपराधी अक्सर अपनी पहचान छिपाने के लिए फेक या दूसरे के नाम पर जारी किए गए सिम कार्ड का उपयोग करते हैं। इतने सारे सिम कार्ड उनकी गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल बना देते हैं।
• डेटा माइनिंग और स्पैमिंग: इन नंबरों का उपयोग बड़े पैमाने पर स्पैम संदेश भेजने, अवांछित प्रचार करने या यहां तक कि व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने के लिए भी किया जा सकता है।

सिम कार्ड कैसे प्राप्त किए जाते हैं?

टेलीकॉम कंपनियों के सख्त KYC (Know Your Customer) नियमों के बावजूद, ऐसे बड़े पैमाने पर सिम कार्ड प्राप्त करना कई तरीकों से संभव है:

• फर्जी पहचान पत्र: अपराधी नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य पहचान पत्रों का उपयोग करते हैं।
• दूसरों के पहचान पत्रों का दुरुपयोग: धोखे से या खरीदकर दूसरों के पहचान पत्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गरीब या अनपढ़ लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल करना।
• एजेंटों की मिलीभगत: कुछ टेलीकॉम एजेंट या वितरक अतिरिक्त कमीशन के लालच में या अपराधियों के साथ मिलीभगत करके नियमों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में सिम जारी कर देते हैं।
• बायोमेट्रिक क्लोनिंग: कभी-कभी, फिंगरप्रिंट या अन्य बायोमेट्रिक डेटा की क्लोनिंग कर सिम जारी किए जाते हैं।

परिणाम:
ऐसे सिम कार्ड का दुरुपयोग न केवल व्यक्तियों को वित्तीय नुकसान पहुंचाता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि इनका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों या अन्य देश विरोधी कृत्यों में भी किया जा सकता है।

7 करोड़ रुपये और मनी लॉन्ड्रिंग (7 Crore Rupees and Money Laundering)

राजीव सिंह के खातों से 7 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब संपत्ति का मिलना, मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह को गहरा करता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अवैध स्रोतों से अर्जित धन को वैध संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

मनी लॉन्ड्रिंग क्या है?

मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) आपराधिक गतिविधियों (जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार) से प्राप्त धन को वैध वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने की प्रक्रिया है ताकि इसके अवैध मूल को छिपाया जा सके। इसमें आमतौर पर तीन चरण होते हैं:

1. प्लेसमेंट (Placement): अवैध रूप से अर्जित नकदी को वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराना। यह अक्सर छोटे-छोटे जमा के माध्यम से या उच्च मूल्य की वस्तुओं को खरीदने के माध्यम से किया जाता है।
2. लेयरिंग (Layering): पैसे के स्रोत को छिपाने के लिए जटिल लेनदेन की एक श्रृंखला बनाना। इसमें पैसे को विभिन्न खातों, देशों और निवेशों के माध्यम से घुमाया जाता है, जिससे उसका मूल पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
3. इंटिग्रेशन (Integration): पैसे को वैध वित्तीय प्रणाली में वापस लाना, जिससे यह वैध आय या संपत्ति प्रतीत हो। इसमें अक्सर व्यवसाय में निवेश, संपत्ति की खरीद या अन्य वैध गतिविधियों का दिखावा किया जाता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002:

भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए मुख्य कानून धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act – PMLA), 2002 है।

• यह अधिनियम भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने, अपराध से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों से निपटने के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
• प्रवर्तन निदेशालय (ED) PMLA के तहत जांच, संपत्ति की कुर्की और गिरफ्तारी के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
• PMLA के तहत, अपराधी को 3 से 7 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। यदि अपराध मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित है, तो सजा 10 साल तक बढ़ सकती है।

भ्रष्टाचार और काला धन:

राजीव सिंह जैसे मामलों में, बेहिसाब संपत्ति अक्सर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी या अन्य अवैध स्रोतों से आती है। यह काला धन (Black Money) होता है, जिस पर करों का भुगतान नहीं किया गया है और जिसका स्रोत अवैध है। मनी लॉन्ड्रिंग इस काले धन को सफेद बनाने का प्रयास है। यह समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है, सरकारी राजस्व को कम करती है, और सामाजिक असमानता को बढ़ाती है।

“काला धन सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, यह नैतिक और सामाजिक समस्या भी है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को खोखला करती है।”

साइबर अपराध और भारत में चुनौतियाँ (Cybercrime and Challenges in India)

1500 सिम कार्ड का मामला भारत में बढ़ते साइबर अपराध और उससे जुड़ी चुनौतियों को उजागर करता है। साइबर अपराध वह अपराध है जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क का उपयोग उपकरण, लक्ष्य या दोनों के रूप में किया जाता है।

साइबर अपराध के प्रकार (जो इस मामले से संबंधित हो सकते हैं):

• फ़िशिंग (Phishing): धोखाधड़ी वाले ईमेल या संदेश भेजकर व्यक्तिगत जानकारी (पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण) प्राप्त करना।
• विशिंग (Vishing) और एसएमएसिंग (Smishing): फोन कॉल (विशिंग) या टेक्स्ट मैसेज (एसएमएसिंग) के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना।
• पहचान की चोरी (Identity Theft): किसी और की पहचान का उपयोग करके वित्तीय या अन्य धोखाधड़ी करना।
• वित्तीय धोखाधड़ी (Financial Fraud): ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, या क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके पैसे चुराना।
• ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी धोखाधड़ी: अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का संचालन या उसमें शामिल होना।

भारत में साइबर अपराध से निपटने की चुनौतियाँ:

1. जागरूकता की कमी: आम जनता में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव, जिससे वे आसानी से धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं।
2. डिजिटल साक्षरता का अभाव: विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों के सुरक्षित उपयोग की समझ न होना।
3. जटिलता और परिवर्तनशीलता: साइबर अपराधी लगातार नई तकनीकों और तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
4. अधिकार क्षेत्र का मुद्दा (Jurisdiction): साइबर अपराध अक्सर अंतर-राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, जिससे जांच एजेंसियों के लिए अधिकार क्षेत्र तय करना और सहयोग स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
5. तकनीकी क्षमता और प्रशिक्षण: कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास साइबर फॉरेंसिक और उन्नत जांच तकनीकों में पर्याप्त विशेषज्ञता और प्रशिक्षण का अभाव।
6. डेटा प्रतिधारण और साक्ष्य संग्रह: डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित रखना, विश्लेषण करना और अदालतों में स्वीकार्य बनाना एक जटिल प्रक्रिया है।
7. गुमनामी और डार्क वेब: अपराधी अक्सर VPN, प्रॉक्सी सर्वर और डार्क वेब का उपयोग करके अपनी पहचान छिपाते हैं।
8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: सीमा पार से होने वाले साइबर अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सहयोग की आवश्यकता होती है, जो अक्सर धीमी और जटिल प्रक्रिया होती है।

सत्ता और अपराध का गठजोड़ (Nexus of Power and Crime)

राजीव सिंह का सत्तारूढ़ दल के नेता होना इस मामले को और अधिक गंभीर बनाता है। यह घटना सत्ता और अपराध के बीच संभावित गठजोड़ की ओर इशारा करती है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है।

प्रभाव:

• शासन में गिरावट: सत्ता और अपराध का गठजोड़ पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करता है, जिससे सुशासन के सिद्धांत खतरे में पड़ जाते हैं।
• सार्वजनिक विश्वास में कमी: जब नेता ही अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, तो जनता का राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थानों पर से विश्वास उठ जाता है।
• धनबल और बाहुबल का प्रभाव: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का राजनीति में प्रवेश धनबल और बाहुबल के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है।
• नीतिगत निर्णय पर प्रभाव: ऐसे नेता अपने निजी या आपराधिक हितों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आम जनता का हित प्रभावित होता है।
• कानून के शासन का क्षरण: अपराधी जब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करते हैं, तो वे कानून के दायरे से बाहर कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे कानून का शासन कमजोर होता है।
• वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार: सत्ता का उपयोग वित्तीय घोटालों, भूमि हड़पने, ठेकों में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए किया जाता है।

सुधारात्मक उपाय:

• चुनावी सुधार: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सख्त कानून बनाना। चुनाव आयोग की भूमिका को और मजबूत करना।
• राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता: राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता लाना, ताकि काले धन के प्रभाव को कम किया जा सके।
• आंतरिक पार्टी लोकतंत्र: पार्टियों के भीतर लोकतंत्र को बढ़ावा देना ताकि बाहरी तत्वों का प्रभाव कम हो।
• स्वतंत्र जांच एजेंसियां: CBI, ED और EOU जैसी जांच एजेंसियों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना ताकि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सकें।
• नैतिक आचार संहिता: राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए सख्त नैतिक आचार संहिता लागू करना।

सरकारी तंत्र की प्रतिक्रिया और विधायी ढाँचा (Government Response and Legal Framework)

भारत सरकार ने आर्थिक अपराधों और साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक मजबूत विधायी और संस्थागत ढाँचा विकसित किया है, हालांकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन में अभी भी चुनौतियाँ हैं।

प्रासंगिक कानून:

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000): यह अधिनियम भारत में साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। यह कंप्यूटर दुरुपयोग, डेटा चोरी, हैकिंग, साइबर धोखाधड़ी आदि को परिभाषित करता है और उनके लिए दंड का प्रावधान करता है।
• धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 – PMLA): जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने का मुख्य कानून है।
• भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC), 1860: धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र जैसे कई पारंपरिक अपराधों के प्रावधान IPC के तहत आते हैं, जो साइबर और आर्थिक अपराधों से भी जुड़ सकते हैं।
• टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) अधिनियम, 1997: ये सिम कार्ड के जारी होने और उपयोग को नियंत्रित करते हैं, जिसमें KYC मानदंड भी शामिल हैं।

प्रमुख एजेंसियां:

• आर्थिक अपराध इकाई (EOU): राज्य स्तर पर आर्थिक अपराधों की जांच।
• प्रवर्तन निदेशालय (ED): PMLA और FEMA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच।
• केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI): गंभीर अपराधों, भ्रष्टाचार और अंतर-राज्यीय/राष्ट्रीय मामलों की जांच।
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB): अपराध डेटा एकत्र और विश्लेषण करता है, साइबर अपराध डेटा भी शामिल है।
• भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In): साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है, सलाह जारी करता है और भेद्यता का विश्लेषण करता है।
• साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C): गृह मंत्रालय के तहत एक अंब्रेला इकाई जो विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करती है।
• राज्य पुलिस साइबर सेल: राज्य स्तर पर साइबर अपराधों से निपटने के लिए।

निवारक उपाय:

• KYC मानदंड: टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों के लिए सख्त KYC नियमों का अनिवार्य पालन, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन भी शामिल है, ताकि फर्जी पहचान पर सिम कार्ड या खाते खोलने से रोका जा सके।
• जन जागरूकता अभियान: सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा लगातार साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना।
• तकनीकी उन्नयन: कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आधुनिक जांच उपकरण और सॉफ्टवेयर प्रदान करना।

आगे की राह (Way Forward)

राजीव सिंह जैसे मामले हमें याद दिलाते हैं कि आर्थिक अपराध और साइबर खतरे कितनी तेज़ी से विकसित हो रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है।

1. जांच एजेंसियों का सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण:
   • प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: EOU, ED और पुलिस कर्मियों को साइबर फॉरेंसिक, डेटा एनालिटिक्स और वित्तीय धोखाधड़ी की पहचान में उन्नत प्रशिक्षण देना।
   • प्रौद्योगिकी का उपयोग: AI, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग कर अपराध पैटर्न की पहचान करना और साक्ष्य एकत्र करना।
   • संसाधन: एजेंसियों को पर्याप्त मानवशक्ति, वित्तीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना।
2. अंतर-एजेंसी समन्वय:
   • राज्य EOU, ED, CBI, राज्य पुलिस और CERT-In जैसी विभिन्न एजेंसियों के बीच वास्तविक समय की जानकारी साझा करने और समन्वय के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना।
   • विशेषज्ञों का एक साझा पूल बनाना जिसे आवश्यकतानुसार तैनात किया जा सके।
3. KYC मानदंडों का सख्त कार्यान्वयन:
   • फर्जी सिम कार्ड और बैंक खातों के खतरे को रोकने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा KYC नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
   • आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन को और मजबूत करना और इसके दुरुपयोग को रोकना।
4. डिजिटल साक्षरता और जन जागरूकता:
   • डिजिटल नागरिकता और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान।
   • फिशिंग, ओटीपी धोखाधड़ी और अन्य सामान्य साइबर खतरों के बारे में नियमित चेतावनी और सलाह जारी करना।
5. कानूनी और नियामक सुधार:
   • मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और उन्हें बदलते साइबर और आर्थिक अपराध परिदृश्य के अनुकूल बनाना।
   • इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करना।
   • चुनावों में काले धन के उपयोग को रोकने के लिए राजनीतिक वित्तपोषण में और अधिक पारदर्शिता लाना।
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
   • सीमा पार से होने वाले साइबर अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों, सूचना साझाकरण समझौतों और प्रत्यर्पण संधियों को मजबूत करना।
   • इंटरपोल और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसे वैश्विक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना।
7. नैतिक शासन और जवाबदेही:
   • सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी को बढ़ावा देना।
   • राजनीतिक नेताओं और लोक सेवकों के लिए सख्त आचार संहिता लागू करना।
   • व्हिसलब्लोअर संरक्षण तंत्र को मजबूत करना।

निष्कर्ष (Conclusion)

राजीव सिंह का मामला एक चेतावनी है कि आपराधिक तत्व कितनी चालाकी से आधुनिक तकनीक और राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। 7 करोड़ रुपये, 1500 सिम कार्ड और अनगिनत लैपटॉप की बरामदगी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़े संगठित आपराधिक नेटवर्क का संकेत है जो हमारे समाज की नींव को खोखला कर रहा है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह मामला साइबर सुरक्षा, आर्थिक अपराध, शासन में पारदर्शिता, विधि प्रवर्तन की चुनौतियाँ और सत्ता के नैतिक आयामों को समझने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए न केवल मजबूत कानूनी ढाँचे और कुशल एजेंसियों की आवश्यकता है, बल्कि नागरिकों की जागरूकता, तकनीकी क्षमता के उन्नयन और सबसे बढ़कर, राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध और भ्रष्टाचार का यह मकड़जाल कभी भी हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और सुशासन के लक्ष्य पर हावी न हो सके।

UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs

1. प्रश्न 1: भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

   A. साइबर अपराधों को रोकना और दंडित करना।
   B. अवैध रूप से अर्जित धन को वैध बनाने से रोकना।
   C. आतंकवाद के वित्तपोषण को नियंत्रित करना।
   D. विदेशी मुद्रा लेनदेन को विनियमित करना।

   उत्तर: B

   व्याख्या: PMLA, 2002 का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से अर्जित धन (अपराध की आय) को वैध वित्तीय प्रणाली में प्रवेश करने से रोकना और इस प्रकार के धन शोधन को दंडित करना है। यह अपराध से प्राप्त संपत्ति की कुर्की और जब्ती का प्रावधान भी करता है।

2. प्रश्न 2: भारत में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

   1. यह एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो सीधे वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।
   2. इसका मुख्य कार्य राज्य में होने वाले गंभीर आर्थिक अपराधों की जांच करना है।
   3. यह धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामलों की जांच के लिए प्राथमिक एजेंसी है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   A. केवल ii
   B. केवल i और ii
   C. केवल ii और iii
   D. i, ii और iii

   उत्तर: A

   व्याख्या: EOU राज्य सरकारों की एक विशेष इकाई है, केंद्रीय नहीं (कथन i गलत)। PMLA के तहत प्राथमिक जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) है, न कि EOU (कथन iii गलत)। EOU का मुख्य कार्य राज्य में आर्थिक अपराधों की जांच करना है (कथन ii सही)।

3. प्रश्न 3: “मनी लॉन्ड्रिंग” की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम क्या है?

   A. लेयरिंग, प्लेसमेंट, इंटिग्रेशन
   B. इंटिग्रेशन, लेयरिंग, प्लेसमेंट
   C. प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटिग्रेशन
   D. प्लेसमेंट, इंटिग्रेशन, लेयरिंग

   उत्तर: C

   व्याख्या: मनी लॉन्ड्रिंग के तीन मुख्य चरण होते हैं: प्लेसमेंट (अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराना), लेयरिंग (लेनदेन की एक जटिल श्रृंखला के माध्यम से धन के स्रोत को छिपाना), और इंटिग्रेशन (धन को वैध वित्तीय प्रणाली में वापस लाना)।

4. प्रश्न 4: भारत में दूरसंचार सेवाओं के लिए “KYC” (Know Your Customer) मानदंडों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

   A. ग्राहकों के लिए दूरसंचार सेवाओं को सस्ता बनाना।
   B. सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
   C. दूरसंचार कंपनियों के लिए नए ग्राहक आकर्षित करना।
   D. ग्राहकों को असीमित डेटा प्रदान करना।

   उत्तर: B

   व्याख्या: KYC मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि सिम कार्ड केवल वैध और सत्यापित व्यक्तियों को ही जारी किए जाएं, जिससे धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और आपराधिक गतिविधियों के लिए सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोका जा सके।

5. प्रश्न 5: साइबर अपराध से संबंधित निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें:

   1. फिशिंग
   2. विशिंग
   3. स्मिशिंग

   उपरोक्त में से कौन-सा/से सामाजिक इंजीनियरिंग हमला/हमले का उदाहरण है/हैं?

   A. केवल i
   B. केवल ii और iii
   C. केवल i और iii
   D. i, ii और iii

   उत्तर: D

   व्याख्या: फिशिंग (ईमेल), विशिंग (फोन कॉल) और स्मिशिंग (SMS) तीनों सामाजिक इंजीनियरिंग हमले के प्रकार हैं, जहां हमलावर लोगों को संवेदनशील जानकारी (जैसे पासवर्ड, बैंक विवरण) प्रकट करने के लिए हेरफेर करते हैं।

6. प्रश्न 6: भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) का प्राथमिक कार्य क्या है?

   A. भारत में साइबर कानूनों को लागू करना।
   B. साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना और सुरक्षा सलाह जारी करना।
   C. भारत में साइबर अपराधों की जांच करना।
   D. साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय नीतियां तैयार करना।

   उत्तर: B

   व्याख्या: CERT-In का मुख्य कार्य साइबर सुरक्षा घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया देना, खतरों पर अलर्ट जारी करना, भेद्यता का विश्लेषण करना और साइबर सुरक्षा के संबंध में सलाह जारी करना है।

7. प्रश्न 7: भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में, “अपराध की आय” (Proceeds of Crime) पद का क्या अर्थ है?

   A. केवल अवैध वित्तीय लेनदेन से प्राप्त लाभ।
   B. किसी अनुसूचित अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कोई भी संपत्ति।
   C. कानूनी रूप से अर्जित वह धन जिसका उपयोग अपराध के लिए किया गया हो।
   D. केवल कर चोरी से प्राप्त आय।

   उत्तर: B

   व्याख्या: PMLA के तहत, “अपराध की आय” का अर्थ किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में किए गए आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई कोई भी संपत्ति है।

8. प्रश्न 8: निम्नलिखित में से कौन-सी एजेंसी भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है?

   A. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
   B. प्रवर्तन निदेशालय (ED)
   C. आयकर विभाग
   D. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO)

   उत्तर: B

   व्याख्या: प्रवर्तन निदेशालय (ED) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है और यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के साथ-साथ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

9. प्रश्न 9: भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हो सकते हैं:

   1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का अधिनियमन।
   2. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की स्थापना।
   3. साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर) का संचालन।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   A. केवल i
   B. केवल ii और iii
   C. केवल i और ii
   D. i, ii और iii

   उत्तर: D

   व्याख्या: ये तीनों ही भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में मदद करता है, और साइबर स्वच्छता केंद्र मैलवेयर संक्रमण को हटाने में सहायता करता है।

10. प्रश्न 10: “काले धन” (Black Money) को परिभाषित करने वाला सबसे उपयुक्त कथन क्या है?

    A. वह धन जो केवल विदेशी बैंकों में जमा होता है।
    B. वह धन जिस पर करों का भुगतान नहीं किया गया है और/या जो अवैध गतिविधियों से अर्जित किया गया है।
    C. वह धन जो नकद रूप में रखा जाता है।
    D. वह धन जो डिजिटल लेनदेन में उपयोग नहीं होता है।

    उत्तर: B

    व्याख्या: काला धन उस आय या धन को संदर्भित करता है जिस पर करों का भुगतान नहीं किया गया है और/या जो अवैध या अनैतिक स्रोतों जैसे भ्रष्टाचार, तस्करी, सट्टेबाजी आदि से उत्पन्न हुआ है।

मुख्य परीक्षा (Mains)

1. “बिहार में JDU नेता की गिरफ्तारी जैसे मामले भारत में सत्ता और अपराध के गठजोड़ के गहरे निहितार्थों को दर्शाते हैं। इस गठजोड़ के लोकतांत्रिक शासन और सार्वजनिक विश्वास पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और इसे तोड़ने के लिए आवश्यक संस्थागत व नीतिगत सुधारों पर प्रकाश डालिए।” (लगभग 250 शब्द)
2. “बड़ी संख्या में सिम कार्ड की बरामदगी भारत में साइबर अपराध के बढ़ते खतरे और पहचान की चोरी की व्यापकता को दर्शाती है। भारत में साइबर अपराध से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ‘आगे की राह’ सुझाएं।” (लगभग 250 शब्द)
3. “वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करती हैं। भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के महत्व और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। इस संदर्भ में, मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिए आप किन अतिरिक्त उपायों का सुझाव देंगे?” (लगभग 250 शब्द)